काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले कुनै पनि तहको उम्मेद्वारले सात/सात दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बताएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा आम्दानी खर्चको जानकारी लिन अनुगमनका लागि ७ सय ५३ वटा अनुगमन समिति बनाउने बताएका छन् । त्यसैगरी प्रदेशका लागि ३ सय ३० र प्रतिनिधिससभाका लागि १ सय ६५ स्थानमै समित बनाउने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए ।

'निर्वाचनको बेलाको हरेक सात/सात दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाएको र त्यसका लागि अब आयोगले यी कुराहरु हेर्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा ७५३ ठाउँमा अनुगमन गर्ने समिति, प्रदेशको निर्वाचन हुँदा ३३० ठाउँमा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा १६५ ठाउँमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ,' थपलियाले भने ।

अहिले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सबै उम्मेदवारहरुले एकमुष्ठ रुपमा आम्दानी खर्चको विवरण बुझाउने व्यवस्था रहेको छ । आगामी मंसिर महिनाभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भने खाता, सम्पत्ति विवरण लगायका कुराहरु स्वयं आयोगले नै हेर्ने पनि बताए ।