पदाधिकारी ‘लुम्बिनीमय’, कर्णाली शून्य- समाचार - कान्तिपुर समाचार
एमाले महाधिवेशन

पदाधिकारी ‘लुम्बिनीमय’, कर्णाली शून्य

१९ सदस्यीय पदाधिकारीमा सातजना लुम्बिनीका मात्र छन् ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमालेको १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीमा अधिकांश लुम्बिनी प्रदेशका परेका छन् । १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा सातजना लुम्बिनीका मात्र छन् । उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवमा लुम्बनीकै नेताहरू छन् । ६ जना उपाध्यक्षमध्ये दुईजना लुम्बिनीका छन् ।

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल रुपन्देहीका हुन् भने अर्का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीमा दाङका हुन् । पौडेल यसअघि उपमहासचिव थिए । ज्ञवाली उपाध्यक्षमै दोहोरिएका हुन् । दाङबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने शंकर पोखरेल महासचिव बनेका छन् । उनी यसअघिको नवौं महाधिवेशनमा उपमहासचिव पदमा हारेका थिए । यसपटक अध्यक्ष ओलीको विश्वास जितेपछि उनी सिधै महासचिव बन्ने मौका पाए ।

उपमहासचिव बनेका प्रदीप ज्ञवालीमा पनि लुम्बिनी प्रदेशकै हुन् । गुल्मीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उनी यसअघि सचिव थिए । गुल्मीकै गोकर्ण विष्ट सचिव बनेका छन् । उनी नवौँ महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत ल्याएर सचिव बनेका थिए । यसपटक उनी सचिवमै दोहोरिएका हुन् । रुपन्देहीका छविलाल विश्वकर्मा पनि सचिव बनेका छन् । उनी यसअघि एमाले स्थायी कमिटी सदस्य थिए । पूर्वमाओवादी समूहबाट एमाले प्रवेश गरेका टोपबहादुर रायमाझी पनि सचिव बनेका छन् । उनी अर्घाखाँचीका हुन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा सचिवसम्म भइसकेका रायमाझी अहिले एमालेको दसौं महाधिवेशनमा सचिव बन्ने अवसर पाएका हुन् ।

पदाधिकारीमा निर्वाचितहरूमध्ये दाङ, रुपन्देही र गुल्मीका दुई–दुई जना परेका छन् । रुपन्देहीबाट उपाध्यक्ष पौडेल र सचिव विश्वकर्मा परेका छन् । दाङबाट उपाध्यक्ष ज्ञवाली र महासचिव पोखरेल छन् । गुल्मीबाट प्रदीप ज्ञवाली र विष्ट परेका छन् ।

केन्द्रीय आयोगको मुख्य पदमा पनि लुम्बिनी छुटेको छैन । अनुशासन आयोगको उपाध्यक्षमा रुपन्देहीका नेत्र पन्थी चयन भएका छन् । त्यस्तै केन्द्रीय लेखा आयोगको उपाध्यक्षमा कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी चयन भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशबाट पदाधिकारीमा कोही पनि परेका छैनन् । वाग्मती प्रदेशबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षमा रामबहादुर थापा, अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुरेन्द्र पाण्डे, उपमहासचिवमा विष्णु रिमाल छन् । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर १ बाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ र सचिवमा योगेश भट्टराई छन् । प्रदेश २ मा सचिव रघुवीर महासेठ र गण्डकी प्रदेशमा उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सचिव पद्मा अर्याल छन् । सुदूरपश्चिमबाट लेखराज भट्ट सचिव छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ १६:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोनाको ‘ओमिक्रोन’ भेरिएन्ट देखिएका मुलुकबाट नेपाल आउने यात्रुको व्यवस्थापन आदेश जारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ को संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ को संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश जारी गरेको जानकारी दिए ।

बैठकले आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने १० बिलियन जापानी येन सहुलियतपूर्ण नीतिगत ऋणका सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, नेपाल विद्युत प्रधिकरण कृष्णनगर शाखा कार्यालय भवन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको छ ।

मन्त्री कार्कीकाअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीलाई १५–१६ मंसिर २०७८ सम्म आयोजना हुन लागेको ‘अन कम्पास इन्टरनेशनल समिट एन्ड हृयुमानिटेरियन फोर सिक्स २०२१ पोस्ट पेन्डेमिक ट्रान्सफर्मेसन एन इमर्जेन्सी प्रिपियर्नेस’ कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, प्रशोधित घाँसको व्यावसायीक उत्पादन गरी चीनमा निर्यात गर्ने उद्देश्यअनुरूप नेपाल र चीनबीच सम्झौताका लागि तयार पारिएको प्रोटोकललाई स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको कार्कीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार र यूएनडीपीबीच सम्पन्न भएको स्ट्यान्डर बेसिक असिस्टेन्ट एग्रिमेन्टलाई लागु गर्न कुटनीतिक नोट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाउन स्वीकृत दिने निर्णय भएको छ ।

यस्तै, मंसिर २३ र २४ गते संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपतिबाट भर्चुअलरूपमा आयोजना हुन लागेको लोकतन्त्र सम्बन्धी शिखर सम्मेलन ‘समिट फर डेमोक्रेसी’ मा भाग लिन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव पदमा टंकलाल घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ भने चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण सातौँ संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । रेडियो सञ्चार लाइसेन्स पाचौँ संसोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । सरकारले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका १० जना सचिवहरूलाई सरुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ १६:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×