काठमाडौँ — कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा केन्द्रीय पदाधिकारीका आकांक्षीको चर्चा सर्वत्र छ । मंसिर २४ देखि २६ गतेसम्म साढे पाँच वर्षपछि हुने महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा को पुग्लान् ? कस्तो समीकरण बन्ला ? भन्ने आम चासो छ । तर, केन्द्रीय महाधिवेशनभन्दा पहिल्यै हुने प्रदेश अधिवेशनका लागि न आकांक्षी खुलेका छन्, न चर्चा नै ।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार सातवटै प्रदेशमा मंसिर १६ र १७ गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने तयारी छ । कांग्रेसले प्रदेश अधिवेशन आयोजना गर्न सात प्रदेशमै आयोजक समिति बनाए पनि प्रदेश अधिवेशनका लागि चार दिनमात्रै बाँकी हुँदा पनि निर्वाचन समितिको कार्यालय नै स्थापना भएका छैनन् । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्वाचन अधिकृतसमेत तोकेको छैन । 

मर्यादा र जिम्मेवारीका हिसाबले केन्द्रीय महाधिवेशनपछि महत्वपूर्ण हो प्रदेश अधिवेशन । तर, कांग्रेसले पहिलोपटक चयन गर्न लागेको प्रदेशको नेतृत्वमा शीर्ष र चर्चित नेताहरूको आकांक्षा छैन । केन्द्रीय नेताहरूले प्रदेशको नेतृत्वलाई कम चासो दिएका छन् ।

आकांक्षा राख्ने नेताहरूले समेत केन्द्रको पदाधिकारीमा दाबी पेस गरेर प्रदेश सभापतिलाई वैकल्पिक दाबीका रुपमा अघि सारेका छन् । पहिलो प्रदेश अधिवेशन भएकाले पनि त्यसबारे धारणा बनाएर जान समय लागेको कतिपय नेताहरूको भनाइ छ । कतिपय नेताहरूले भने संघीयताप्रतिको गलत धारणाको परिणामसमेत भनिरहेका छन् । 

‘प्रदेश अधिवेशन पहिलो हो, जिल्लाका शीर्ष नेताहरू प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधि छैनन् । प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधिमा सबै नयाँ युवा र विद्यार्थी नेताहरू छन्,’ प्रदेश सभापतिका एक आकांक्षी नेता भन्छन्, ‘आफैँले उम्मेदवारी घोषणा गरेर एक्लै अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । भोटको प्रकृति कस्तो हो ? प्रतिनिधिको माग कस्तो छ ? भन्ने कुराले उम्मेदवारीबारे खुल्न ढिला भएको हो ।’ प्रदेश अधिवेशनकालागि हरेक प्रदेश सभा क्षेत्रबाट चुनिएका प्रतिनिधि धेरैजसो नयाँ पुस्ताका नेता कार्यकर्ता छन् ।

०७२ मा जारी भएको नयाँ संविधानले मुलुकलाई संघीयतामा लग्यो, तर संविधान जारी भएको पाँच महिनापछि मात्रै १३ औँ महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले पार्टीको संगठनलाई अहिलेसम्म पनि संघीय संरचनामा ढाल्न सकेको छैन । आफ्नै नेतृत्वमा बनाएको संविधानको संघीय व्यवस्था कांग्रेसले छ वर्षपछि पहिलो पटक लागू गर्ने तयारी गर्दैछ ।

‘प्रदेशको अधिकार कति हो ? भन्ने नै थाहा छैन । यसको दिगोपनाको विषयमा अनेकथरी धारणा छन्,’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुन जोशी भन्छन्, ‘प्रदेशलाई थप शक्तिशाली बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय महाधिवेशनको छलफलको विषय हो, त्यसैले पनि प्रदेशको नेतृत्वबारे अलमल देखिएको हो ।’ उनले पार्टीभित्र नेताहरूमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण पनि प्रदेशको नेतृत्वबारे धेरै चर्चा नभएको बताए । 

अर्का केन्द्रीय सदस्य जीवन परियार समय अभावका कारण प्रदेश अधिवेशन ओझेलमा परेको बताउँछन् । ‘सबैको ध्यान आ–आफ्नो क्षेत्र र जिल्लातिर छ । प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधिकै टुंगो लागेको छैन । त्यसैले कम चर्चा भएको हो कि भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘यो पहिलो प्रदेश अधिवेशन हो । अहिलेसम्म प्रदेशको संरचना छैन । त्यसकारण त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे पनि अन्योल कामयै छ । त्यहाँ निर्वाचित भए भूमिका के होला ? भनेर पनि आकांक्षीहरू नखुलेका हुन् ।’ उनले यसको कारण संघीयताप्रतिको घट्दो महत्व र कम चासो पनि हुन सक्ने बताए ।

कांग्रेसको विधानले प्रदेश सभापति र कार्यसमितिलाई महत्वपूर्ण अधिकारहरू दिएको छ । प्रदेश सभापतिले प्रदेशमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने मात्रै होइन, प्रदेश अधिवेशन, प्रदेश सम्मेलन, प्रदेश कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसम्पादन समिति र प्रदेश संसदीय समितिको अध्यक्षता गर्ने भूमिका दिएको छ ।

यसबाहेक प्रदेशमा पार्टीअन्तर्गत विभागको गठन र परिचालन, भातृसंस्था, शुभेच्छुक संस्थाको सञ्चालनमा समेत प्रदेश सभापतिको भूमिका हुन्छ । प्रदेशको संघीय संसद, प्रदेशसभा, महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारको निर्णय गर्दा केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठकमा समेत प्रदेश कार्यसमितिको सभापतिलाई सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था विधानले गरेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको टिकट वितरणमा पनि प्रदेश सभापतिको भूमिका हुन्छ । 

केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे संविधान र पार्टीको विधानले प्रदेशलाई शक्तिशाली बन्ने गरी अधिकार दिएको बताउँछन् । केन्द्रीय पदाधिकारीका आकांक्षी उनी अहिले प्रदेश १ को सभापति दाबी गरिरहेका छन् । ‘म केन्द्रीय पदाधिकारीको दाबेदार हुँ । तर, म अहिले प्रदेश सभापतिमा दाबी गरिरहेको छु । किनकि यो पनि केन्द्रकै पदाधिकारी जत्तिकै कार्यकारी भूमिका भएको पद हो । यो भूमिकामा बसेर मैले काम गर्न सक्छु भन्ने भएपछि साथीहरूसँग छलफल गर्दैछु,’ घिमिरेले इकान्तिपुरसँग भने ।

विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका घिमिरे कांग्रेसका लोकप्रिय केन्द्रीय सदस्य हुन् । प्रदेशको नेतृत्वमा जान चाहने लोकप्रिय केन्द्रीय नेतामध्ये उनी पर्छन् । 

पाँचथरका पूर्वसभापति नरेन्द्रकुमार केरुङ पार्टीले संघीयताको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ, त्यसैले मान्छेहरूले पार्टीको प्रदेश समितिलाई पनि त्यसै गरी बुझेका छन्, जुन गलत छ,’ केरुङ भन्छन्, ‘वास्तवमा संघीयतालाई बलियो बनाएर यो संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने हो ।’ 

प्रदेश सभापतिका आकांक्षीहरूमध्ये वाग्मती प्रदेश सभापतिका लागि काठमाडौंका पूर्वजिल्ला सभापति भीमसेनदास प्रधानले शनिबार पहिलो उम्मेदवारी घोषणा गरे । ‘प्रदेश अधिवेशनको चर्चा जति हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । यो प्रदेशको अधिकार कति हुने ? भन्ने क्षेत्राधिकारको विवादको परिणाम हो,’ उनले भने, ‘म प्रदेश सभापति भएँ भने प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउन र संघीयतालाई मजबुत बनाउने कार्यमा भूमिका खेल्छु ।’ 

युवा नेता रञ्जित कर्ण प्रदेशको क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला कांग्रेसको यो महाधिवेशनले त्यसबारे स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले पाँच वर्षसम्म संगठन नै बनाउन सकेनौँ । अहिले बल्ल बन्दैछ । अब कसरी यसको सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि महाधिवेशनले निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । 

देशभर ७ प्रदेशका ३३० वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रदेशभित्रका जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि, प्रदेश क्षेत्रीय सभापति र प्रदेश प्रतिनिधिहरू प्रदेश अधिवेशनका मतदाता हुन्छन् । यस आधारमा केन्द्रीय महाधिवेशनपछि महत्वपूर्ण र ठूलो अधिवेशन प्रदेश अधिवेशन हो । प्रदेश अधिवेशनले प्रदेश कार्यसमितिको चयन गर्छ ।

कांग्रेसको विधानले प्रदेश कार्य समितिमा १ सभापति, २ उपसभापति, २ महामन्त्री र १ महिलासहित ३ जना सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । कांग्रेसले प्रदेश १ को अधिवेशन विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर, बागमतीको हेटौँटा, गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनीको बुटवल, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको धनगढीमा प्रदेश अधिवेशन गर्ने स्थान तोकेको छ ।

त्यस्तै, पहिलोपटक हुन लागेका ती अधिवेशनको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश १ मा कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजकत्वमा अधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ मा रमेश रिजाल, वाग्मतीमा प्रकाशमान सिंह, गण्डकीमा गोपालमान श्रेष्ठ, लुम्बिनीमा बालकृष्ण खाँण, कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजक रहेको प्रदेश अधिवेशन आयोजक समिति गठन भएका छन् । 

प्रदेश अधिवेशनको मिति नजिकिँदा पनि सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले प्रदेश कार्यसमितिका उम्मेदवारको टुंगो लगाएका छैनन् । 

को–को छन् प्रदेश सभापतिका आकांक्षी ?

प्रदेश १ 

देउवा समूह : अमृत अर्याल, रामहरि खतिवडा, भीष्मराज आङ्देम्बे

पौडेल समूह : गुरुराज घिमिरे, राजीव कोइराला

सिटौला समूह : उद्धव खड्का, सुधीर शिवाकोटी, तारामान गुरुङ

प्रदेश २ 

देउवा समूह : अजय चौरासिया, कृष्ण यादव, महेन्द्र यादव

निधि समूह :रामसरोज यादव, दिनेश यादव

पौडेल समूह : रामकृष्ण यादव, अजय द्विवेदी

वाग्मती प्रदेश

देउवा समूह: इन्द्र बानियाँ

पौडेल समूह : जगदीश्वरनरसिंह केसी, मधु आचार्य, रामनाथ अधिकारी

सिटौला समूह : भीमसेनदास प्रधान

गण्डकी प्रदेश

देउवा समूह : अर्जुनप्रसाद जोशी, शंकर भण्डारी

पौडेल समूह : यज्ञबहादुर थापा, सुकराज शर्मा, रघु पौडेल, देवराज चालिसे

लुम्बिनी प्रदेश

देउवा समूह : राजु खनाल, देवेन्द्रराज कँडेल, भरत शाह, किशोरसिंह राठोर, 

पौडेल समूह : अमरसिंह पुन, सन्जय गौतम, भरत शर्मा 

कर्णाली प्रदेश

देउवा समूह : ललितजङ्ग शाही, राजीवविक्रम शाह, कालीबहादुर सहकारी