साढे ८ लाख क्रियाशील सदस्य, असन्तुष्टि कायमै
काठमाडौँ — क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण कांग्रेस महाधिवेशन पटक–पटक सरिरहेको छ । १४ औं महाधिवेशनको करिब एक महिनाअघि मात्र सदस्यताको टुंगो लागे पनि सदस्यता वितरणमा असन्तुष्टि कायमै छन् ।
‘मास–बेस्ड’ पार्टी भएकाले कांग्रेसमा सदस्यता प्राप्ति सहज हुनुपर्ने हो । पार्टीले सदस्यता वृद्धि गर्ने नीति नलिएको पनि होइन । सदस्यता वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ २०७६ माघमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले १३ औं महाधिवेशनमा ५ लाख रहेको क्रियाशील सदस्य संख्या ८ लाख पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवका अनुसार अहिले क्रियाशील सदस्य संख्या ८ लाख ५४ हजार पुगेको छ । तैपनि पार्टीभित्र सदस्यता थपेकामा एक पक्षको असन्तुष्टि यथावतै देखिन्छ ।
कांग्रेसले पार्टीलाई बृहत् बनाउन दुई वर्ष अन्य पार्टीलाई समायोजन गर्ने नीति अघि सार्यो । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक, कुमार खड्का नेतृत्वको अखण्ड नेपाल पार्टी र राप्रपाको सुनिल थापाको नेतृत्वमा एक समूह कांग्रेसमा समायोजन भए । समायोजनका बेला ती दललाई जति क्रियाशील सदस्यता दिने निर्णय भएको थियो, अहिले वितरणमा अन्याय गरिएको उनीहरुको गुनासो छ । फोरम लोकतान्त्रिकबाट आएका २५ हजारलाई क्रियाशील सदस्यता दिने निर्णय भएको थियो तर करिब २० हजारको संख्यामा मात्र सदस्यता पाइएको लोकतान्त्रिकबाट समायोजन भएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोपाल दलितले बताए । ‘हामीले सदस्यताका लागि सिफारिस गरेका कार्यकर्तालाई अनेक विवाद झिकेर वञ्चित गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘समायोजनको बेला भएको सहमतिको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन, हामीसँगै कांग्रेस बनेका धेरै कार्यकर्ता सदस्यताबाट वञ्चित भए ।’
सुनिल थापा समूहको राप्रपालाई १० हजार ७ सय ४२ क्रियाशील सदस्यता दिने निर्णय भएको थियो तर राप्रपाबाट आएका करिब ७ हजारले मात्र सदस्यता पाएको उक्त समूहका नेता विष्णुविक्रम थापाले बताए । ‘सदस्यताको टुंगो लागिसकेको अवस्थामा यसबारे कुरा गर्नुको अर्थ छैन तर समायोजन हुँदा हामीसँगै आएका धेरै साथीले सदस्यता पाउनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न किसिमको विवाद झिकेर, मापदण्ड नपुगेको जस्ता कारण देखाएर सदस्यताबाट वञ्चित गरियो ।’
अखण्ड नेपाल पार्टीबाट समायोजन भएका १ हजार ५६ कार्यकर्तालाई क्रियाशील सदस्यता दिने भनिएकामा ७ सयले मात्र पाएको उक्त पार्टीबाट समायोजन भएका नेता कुमार खड्काले बताए । ‘हामीसँग आएका साथीहरुलाई संस्थापन पक्ष (मूल कांग्रेस) भन्नेहरुले स्विकारेनन्, मुद्दा हालेर विवाद झिक्ने कामसमेत भयो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा कांग्रेस हुन रहर गरेकाहरुले सदस्यता पाएनन् ।’
नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार पार्टीमा साधारण र क्रियाशील गरी दुई किसिमका सदस्य हुन्छन् । क्रियाशील सदस्य हुनका लागि साधारण सदस्यता लिएको एक वर्ष पुगेको हुनुपर्छ तर यसपटक समायोजन भएका कार्यकर्तालाई सदस्यता दिन एक वर्षअघि साधारण सदस्यता लिएको हुनुपर्ने प्रावधानलाई निलम्बन गरिएको छ । क्रियाशील सदस्यको पार्टीका हरेक तहको नेतृत्व छनोटमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पार्टीमा टोल, वडा, पालिका, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी ८ तहका समिति रहने प्रावधान छ । टोल समितिमा साधारण सदस्यसमेत सहभागी हुन पाउने भए पनि अन्य तहको नेतृत्व छनोटमा क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहभागिता रहने गर्दछ ।
विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यले प्रत्यक्ष रूपमा वडा कार्यसमिति गठन गर्नुका साथै क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्छन् । क्षेत्रीय प्रतिनिधिले पालिका, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला कार्यसमिति चयनका लागि मतदान गर्छन् । क्षेत्रीय प्रतिनिधिमध्येबाटै प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिन्छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधि र जिल्ला नेतृत्वका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि क्रियाशील सदस्यको जोडघटाउ हुने गर्छ । त्यसैले पनि कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यमा अधिक राजनीति हुने गरेको हो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल क्रियाशील सदस्यता वितरणमा व्यवस्थित विधि नहुँदा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । ‘कांग्रेसजस्तो ‘मास्ड बेस’ पार्टीमा सदस्यता लिन चाहनेले निर्बाध रूपमा तोकिएको समयभित्र आफैं फर्म भरेर लिनु पाउनुपर्छ, त्यसरी सदस्य बनेको व्यक्तिले कसैप्रति आग्रहपूर्वाग्रह राख्दैन, पार्टीको चुनावमा पनि विवेकको प्रयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले नेतृत्व हत्याउने होडबाजीमा निगाहमा सदस्यता वितरण हुने परिपाटी चल्दा जटिलता देखिएको हो ।’ सदस्यता वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा छुट्टै विभाग बनाई राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए ।
७७ जिल्लाको सदस्यता सूची टुंगिएसँगै महाधिवेशनको सुनिश्चितता पनि बढेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक यादवले अब अधिवेशनका बाँकी प्रक्रियामा कुनै रोकावट नहुने बताए । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले १३ जिल्लामा शनिबार वडा अधिवेशन गर्दै छ । ‘हामीले सबै जिल्लाको सदस्यता सूची पाएपछि निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि बाँकी प्रक्रियामा काम गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब हामीलाई निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्न कुनै समस्या छैन ।’
