२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३११

‘न्यायालयको विवाद लम्बिनु हुन्न’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागिरहेका बेला राजनीतिक दलहरूमा पनि जतिसक्दो चाँडो प्रस्ट धारणा बनाएर पहलकदमी लिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ ।

‘न्यायालयको विवाद लम्बिनु हुन्न’

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू पनि न्यायालयको विवाद लम्बिन नहुन बताएका छन् । न्यायालयमा पछिल्लो समय देखिएको विवाद तत्काल समाधानका लागि दलहरूले पहलकदमी लिनुपर्ने नेताहरू बताउँछन् ।

'महाअभियोग भनेको ब्रम्हास्त्र हो'

न्यायपालिकाभित्रको विवाद न्यायालयले नै हल गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक विषय हेर्ने हो । न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक दलहरू छिर्न थाले न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा र विश्वसनीयता गुम्छ । तर अहिले जुन विवाद देखिएको छ, त्यो असाधारण हो । यस विषयमा गठबन्धनको बैठक चाँडै बसेर साझा धारणा बनाउँछौं । हुँदै भएन भने पनि गठबन्धनबाटै एउटा निर्णय गर्छौं । महाअभियोग भनेको ब्रम्हास्त्र हो । ब्रम्हास्त्र प्रयोग गर्नुअघि सय पटक सोच्नुपर्छ ।

'राजनीतिक दल र तिनका नेताले अदालतले नै समाधान खोज्नुपर्छ'

कुनै पनि संस्थाको प्रमुख भएको व्यक्तिले त्यहाँको बेथितिविरुद्ध जुन स्तरमा विरोध भएको छ, त्यसपछि पनि त्यहीँ बसिरहन्छु भन्न सुहाउने कुरा होइन । प्रधानन्यायाधीशले नैतिकताको बोध गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीमा भाग खोज्नुभयो भन्नेलगायतका कुरा पनि आइराखेका छन् । त्यसमा ककसले भित्र साँठगाँठ गरेका थिए, राज्यले छानबिन गर्नुपर्छ । स्वयं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट पाइला चालिएको छ । नेपाल बार संघर्ष उत्रेको छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताले अदालतले नै समाधान खोज्नुपर्छ, हाम्रो सरोकारको विषय होइन भनेर कसैले भन्छन् भने अत्यन्त गैरजिम्मेवार काम हुन्छ ।

'समस्या न्यायालयभित्रैबाट समाधान होला'

न्यायालयको विवादमा दलहरूले पहलकदमी लिनुपर्छ भनेर सबैतिरबाट सुझाव आएको छ, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । यसबारे पार्टीमा छलफल गर्छौं र एउटा धारणा बनाउँछौं । तर अहिले नै दलहरूले कदम चाल्ने बेला आएको छैन । दलहरूले कदम चाल्ने बेला भयो भन्ने महसुस भएपछि मात्रै चाल्ने हो । समस्या न्यायालयभित्रैबाट समाधान होला भन्ने आशा गरेका छौं ।

'न्यायालयको अहिलेको अवस्था साह्रै गम्भीर छ'

अहिले दलहरू मौन बसे भन्ने कुरा आएको छ, त्यो गलत हो । हामीले मौकामौकामा मूल्य र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर बोलिराखेका छौं । न्यायालयको अहिलेको अवस्था साह्रै गम्भीर छ । यसले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । यो सर्वोच्च अदालतको आफ्नो मामला हो र सर्वोच्च अदालतले यसलाई चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ । उहाँहरूलाई हाम्रो सहयोग र समर्थन रहन्छ । विवाद समाधान गर्न दललाई गुहार्नु गलत हो ।

'न्यायालयको विवाद जटिल प्रक्रियातर्फ गएको छ'

अहिले न्यायालयभित्र जे भइराखेको छ, त्यो ठीक भइराखेको छैन । कसको कारणले यस्तो भयो भन्ने बहस छ । कसैले एउटा नेतालाई दोष दिन्छ, कसैले अर्कोलाई दोष दिएको छ । जनताको नजरमा राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका पुगेन भन्ने आएको छ, यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । न्यायालयको विवाद जटिल प्रक्रियातर्फ गएको छ । किन यस्तो भयो, कसका कारण भयो, कहाँ के पुगेन र आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भनेर नयाँ निकास दिन सके राम्रो हुन्छ । हामी गठबन्धनमा छौं । गठबन्धनमा छलफल गरेर मात्रै पार्टीले धारणा बनाउने भन्ने छ ।

'सत्तारूढ दलले विवाद समाधानका निम्ति पहल गर्नुपर्छ '

न्यायपालिकाभित्रको विद्यमान परिस्थितिबारे दलहरूले मौनता साधेको जस्तो देखियो । निष्पक्षता कायम हुनुपर्ने र कतैबाट प्रश्न उठ्न नमिल्ने संस्थाको नेतृत्वका बारेमा प्रश्न उठिरहेको छ । न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गर्नु र नेपाल बार विरोधमा उत्रनु सामान्य घटना होइन । न्यायपालिकाको नेतृत्व लामो समयसम्म विवाद राखेर र त्यहींभित्र विभाजित भएर रहन सक्दैन । कि त समयमा समाधान गर्न सक्नुपर्‍यो कि राजीनामा दिएर निकास दिनु उपयुक्त हुन्छ । आम कार्यपालिकाको नेतृत्व गरेका सत्तारूढ दलले विवाद समाधानका निम्ति पहल गर्नुपर्छ ।

प्रस्तुतिः बबिता शर्मा

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७८ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?