काठमाडौँ — सर्वोच्च न्यायालयमा नै न्यायिक विचलन ल्याएको, न्यायको मूल्यमा सौदाबाजी गरेको, न्यायमा अवरोध गरेको र न्याय प्रशासनमा खेलबाड गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध तीनदिनदेखि वकिलहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन हातमा कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा विरोध जनाइरहेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको विरोधको अग्रपंक्तिमा छन्– वकिलहरूका ‘गुरुदेव’ वरिष्ठ अधिवक्ता ९५ वर्षीय कृष्णप्रसाद भण्डारी । साथमा देखिन्छन् पूर्वराजदूत समेत रहिसकेका राजनीतिज्ञ ८५ वर्षीय कमलप्रसाद कोइराला ।

विरोध प्रदर्शनमा वरिष्ठ अधिवक्तादेखि भर्खरै वकालतमा प्रवेश गरेका अधिवक्ताहरूले उनीहरूलाई अगाडि लगाएर पछ्याइरहेका हुन्छन् । प्रत्येक सम्बोधनमा ‘गुरुदेव’ भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई सम्बोधन गर्छन् भने कोइरालालाई अगुवाका रूपमा सम्मान गर्छन् । 

न्यायालयको गरिमा कायम राख्न नसकेको र जालझेल गरेको भन्दै कानुन व्यवसायी मात्रै नभएर प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध न्यायाधीशहरू पनि उभिएका छन् । अस्पतालमा इमरजेन्सी जस्तै मानिने र कहिल्यै बन्द नहुने बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा समेत सुनुवाई हुन सकिरहेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर न्यायालय सुधारमा सहयोग नगर्ने र जालझेल गर्ने लक्षण देखाएको भन्ने आशंका राखेर न्यायाधीश इजलासमा गएका छैनन् । कानुन व्यवसायीले पनि न्यायाधीशहरूलाई जालझेलमा नपर्न चेतावनी नै दिइरहेका छन् । 

इजलासमा उभिएपछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले समेत ‘गुरुदेव’का रूपमा सम्बोधन गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी यो उमेरमा पनि अहिलेको अवस्था देखेर न्यायालयको भविष्यप्रति चिन्तित छन् । 

२०३४ सालको पहिलो कानुन व्यवसायी सम्मेलनमा सहभागी नै भएका, ललितपुर बारका सदस्य कोइराला पनि न्यायालय कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ताले दिनदिनै नेपाल बार एसोसिएसन पुगेर हातमा कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्चतिर पुग्छन् । 

कोइराला भन्छन्, ‘म न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूलाई साथ दिन आएको हुँ । उहाँहरूले एउटा राम्रो लडाइँ सुरु गर्नुभएको छ । त्यसमा साथ दिनु मेरो कर्तव्य हो । कानुन व्यवसायीका रूपमा होस्, पत्रकारका रूपमा होस् कि नागरिकका रूपमा होस् । त्यो कर्तव्यको निर्वाह गरे ।’ 

बिहानै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको साथमा लागेर सर्वोच्च पुगी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने उनी सञ्चारमाध्यममा लेखेर पनि आˆना धारणा राख्छन् । सर्वोच्चमा जारी विवादमा नयाँ र पुराना कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्छन् । 

प्रधानन्यायाधीश जबराको ‘अति’ सहन नसकेर कार्तिक ८ गते सर्वोच्चमा उपस्थित १४ न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरे । सोही दिन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्यो । त्यसको भोलिपल्ट नेपाल बार एसोसिएसनले दिनभर छलफल गरेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने निर्णय गर्‍यो । 

सर्वोच्चमा जारी बेथितिको अन्त्य गर्न सुरु भएको आन्दोलनमा सहभागी हुन वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले दिनदिनै भेटिने कोइरालाई आग्रह गरे । ‘बारले कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने निर्णयपछि शनिबार ‘भोलि तयार भएर बस्नुस्’ भन्नुभयो । उहाँको नेतृत्वमा आए,’ उनले भने, ‘भण्डारीजीसँग त रोजैजस्तो भेट हुन्छ । उहाँले प्रेरणा दिनुभयो । आफै पनि उत्सुक थिए । उहाँको साथमा हुँदै आएको थिए । मनमा सन्तोष भइरहेको छ कि राम्रो काममा खटिइरहेको छु । यसको सार्वजनिक महत्व छ । जनतामाझ पनि न्याय शुद्ध भएन विकृत भयो भने के हुन्छ भने अहिलेको जस्तो हुन्छ ।’ 

उनले अहिलेको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा न्याय र अन्याय  दुवैको सम्भावना रहने बताए । न्यायालयबाट न्याय मात्रै हुनुपर्ने उनको मान्यता छ । 

सर्वोच्च अदालतमा पुगेका दुवैको ‘दोस्ती’ बारे जिज्ञाशा राख्दा उनीहरू सम्बन्ध भन्दा बढ्ता न्यायलयकोबारे कुरा गर्न इच्छुक भए । सर्वोच्च अदालतको अस्तव्यवस्तता र यसले निम्त्याउने भविष्यको बारेमा कुरा गर्न चाहे । व्यक्तिगत भन्दा पनि न्यायालयबारे चिन्ता सार्वजनिक हुनुपर्नेमा दुवै एकमत देखिए । 

न्याय क्षेत्रमा नयाँ र विद्वान् जोडिइरहेको भण्डारी बताउँछन् । दिनदिनै भर्खरका युवा र युवतीहरू कालो कोट लगाएर सर्वोच्चमा आइरहेको देखेका उनी चिन्तित पनि छन् । ‘हाम्रो दुःख के भने नयाँ मान्छेले काम पाइरहेका छैनन् । हामी अधोगतिमा गइरहेका छौं । नयाँ मान्छेले काम नपाउनु चिन्ता हो । आज के होला भन्ने होइन भोलिको चिन्ता हो,’ उनी भन्छन्, ‘न्याय क्षेत्रमा अहिले धेरै विद्वान् छन् तर तिनीहरूको प्रतिभा बाहिर आउन सकेको छैन ।’

न्यायालयमा पछिल्लो समय देखा परेको ‘खराबीको बयान गरिसाध्य नभएको’ बताउने भण्डारीले शुद्धिकरणका लागि लगाउनुपर्ने नारा नै बनाएका छन्– ‘जनतामा न्याय, सक्षम व्यक्तिको हातमा न्याय !’

यो नारा तय गर्नुपछाडिको कारणबारे उनले खुलाए, ‘अहिले त न्याय नै छैन । न्याय छिटो हुन्न । विचरा गरिबहरू १०–१० वर्षदेखि तारेख बोकिरहेका छन् । मलाई मधेसको एक गरिबले भनेको झल्झली सम्झन्छु, ‘हजुर तारेख दौडदौड के मरगइल, घरखेत बिकगेइल ।’ न्यायालयमा देखिएको ढिलासुस्ति र खर्चिलोपनले गर्दा यो नारा लगाउनुपरेको उनको भनाइ छ । 

न्यायालयको सुधारका लागि न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रणाली नै फेर्नुपर्ने कोइरालाको धारणा छ । बारले प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक परिषद्मा हुने सहभागिता, न्यायपरिषद्को संरचना र संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि अगाडि सारेको छ । कोइराला भने न्यायाधीश कसरी नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयले नै न्यायालयको गरिमा तय हुने बताउँछन् । 

भारतमा विधानसभा, लोकसभा र राज्यसभाले एकमतले गरेको संविधानको संशोधन सुप्रिम कोर्टका चार न्यायाधीशले उल्ट्याएको प्रसंग कोट्याउँदै कोइराला भन्छन्, ‘त्यो गर्ने हिम्मत निस्कलंक न्यायाधीश भएमा मात्र हुन्छ । संसद् र राजनीतिक दलले गरेको त्यो निर्णय चार न्यायाधीशले बदर गरिदिएका थिए जसलाई सारा जनताले शिरोधार्य गरे ।’

न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायाधीश रहेको परिषद्बाट हुनुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ । त्यसो गरिएमा न्यायपालिकामा गरेको योगदानअनुसार न्यायाधीश नियुक्त हुने उनको बुझाइ छ । त्यसका लागि बल्ल न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी लड्न थालेकोमा भने उनी सन्तुष्ट छन् । ‘अहिलेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया हेर्दा खेरी नै रद्दी लाग्छ । जबसम्म न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कलेजियम प्रणाली हुन्न तबसम्म समस्या हुन्छ,’ उनी थप्छन्, ‘न्यायाधीशको लागि इज्जत नै न्यायाधीशको तागत हो, सर्वोच्च न्यायालयको तागत हो । त्यो देखिएन र अहिले आन्दोलन भयो ।’

न्यायालय शुद्धिकरणका लागि न्यायाधीशहरूले नै अगुवाइ गरेकोमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको पनि भनाइ थियो, ‘न्याधीशहरूले इजलास बहिस्कार गरेर एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ । जनताको नजरमा न्यायाधीश एकदम भ्रष्ट हुँदै गएको छ । असल न्यायाधीश पनि त्यसमा पर्ने भएकाले असल न्यायाधीशले पनि न्यायालय सुधारमा लाग्नु जरुरी छ । जनताको नजरमा बडो खराब देखिएकाले न्यायालय शुद्धिकरण अनिवार्य छ ।’ 

आˆना सहकर्मीले नै इजलास बहिष्कार गरिरहेको र न्यायालयका दुई पाटामध्ये बारले  नै अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘सडकको आवाजका आधारमा राजीनामा दिन्न’ भनेकोप्रति भने भण्डारी आक्रोश व्यक्त गर्छन् । ‘राजा ज्ञानेन्द्रले त सडक आन्दोलनबाट गद्दी छोडे,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको जनता सार्वभौम हो । सार्वभौम जनताको आज्ञा मान्नुपर्‍यो । सार्वभौम जनतालाई सडकछाप भनेर हेला गर्ने ? यी संवैधानिक मार्यादा पालना गरेका छन् ? त्यसैले सुद्धिकरणको निम्ती राजीनामाबाहेक विकल्प छैन ।’