२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

सर्वोच्चमा लागेको आगो निभाउन नआउने नेताहरूले यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ : वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले आफूहरुको आन्दोलन व्यक्ति र संस्थाका विरुद्ध नभई न्यायपालिकाको विकृति/विसंगति समाप्तिका लागि भएको बताएका छन् ।

सर्वोच्चमा लागेको आगो निभाउन नआउने नेताहरूले यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ : वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल

सर्वोच्च अदालतमा आगो लागेका बेला चुप बसेका नेताहरुले यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने पनि उनले बताए । 'अहिले राजनीतिक दलहरुले न्यायपालिकामा भएको विवादमा हस्तक्षेप नगर्ने भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा आगो लागेको बेला निभाउन नआउने नेताहरुले यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । न्यायपालिकामा हस्तक्षेप नगर्ने भनेको न्यायाधीश नियुक्तिका बेला, फैसलामा हस्तक्षेप नगरेर हो,' उनले भने ।

नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूहरुको अभियानले सुखद सुरुवात गरेको बताए । 'आजबाट प्रधान्यायाधीशले बेन्च लिन छोड्नु भएको छ । हामीले उहाँलाई बेन्चमा नबस्न भनेका थियौं,' श्रेष्ठले भने, 'आजबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण हेर्न सुरु भएको छ । केही मुद्दा स्थगित भएका छन् । न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि जनताले पनि केही दु:ख बेहोर्नुपर्दछ ।'

त्यस्तै नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीशहरू र प्रधानन्यायाधीशबीच वार्ताको ढोका खुल्नु सकारात्मक भए पनि राजीनामाको विकल्प नभएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले नै प्रधानन्यायाधीश जबराको सम्मानजनक बिदाइ गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन सम्मानजनक हुनुपर्छ । हामीले त्यसमा केही भन्दैनौँ । बारले बिदाइको कार्यक्रम गर्दैन ।’

न्यायाधीश हरिकृष्णको कार्कीको प्रतिवेदनअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयलाई शुद्धीकरण गर्नेतर्फ केही पनि काम नगरेको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाइ छ । ‘न्यायपालिकालाई कोमामा नपुर्‍याउनुहोस् । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन आएको महिनौ भइसक्यो यसलाई लागू गर्ने कुुरामा उहाँले ध्यान दिनु भएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीशको बिदाइ सर्वोच्च अदालतले राम्रोसँग गरोस्,’ उनले भने । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा पेसी तोकेकोमा आफूहरुलाई कुनै पनि आपत्ति नभएको उनले बताए । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने पनि थापाले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा र न्यायालय शुद्धीकरणको माग राख्दै आइतबारदेखि नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसियसनले आन्दोलन सुरु गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आइतबार उपस्थित प्रधानन्यायाधीशबाहेक १७ न्यायाधीश छलफलमा रहेका बेला न्यायाधीश मनोज शर्मामार्फत प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको सन्देश पठाएका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७८ १३:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?