१ हजार ५ सय ३६ प्रतिनिधि सहभागी हुने, उनीहरु महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को हैसियतमा पाँच वर्षसम्म रहने, अर्को विधान महाधिवेशनमा पनि अहिलेकै प्रतिनिधि सहभागी हुने
काठमाडौँ — ६ हजारभन्दा धेरै प्रतिनिधि सहभागी गराएर विधान महाधिवेशन गरेको एमालेले नेतृत्व चयन गर्ने दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भने प्रतिनिधिको संख्या घटाएको छ । १० देखि १२ मंसिरमा चितवनमा हुने महाधिवेशनमा १ हजार ५ सय ३६ प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् ।
यो संख्या नवौं महाधिवेशनको भन्दा कम हो । विधान महाधिवेशनबाट विधान परिमार्जन गरेको एमालेले प्रतिनिधिको भूमिका बढाउँदै संख्या घटाएको हो ।
स्थायी कमिटीको बिहीबार बसेको बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधिको मापदण्ड तय गर्दै संख्या तय गरेको हो । कात्तिक ७ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले दसौं महाधिवेशन मंसिर १० देखि १२ मा चितवनमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । असोज १५ देखि १७ सम्म गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनले पार्टीको नीति, विचार र विधान पारित गरिसकेकाले राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुनेछ ।
महाधिवेशनमा १ हजार ५ सय ३६ प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए । शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि प्रस्ताव तयार पार्न बसेको स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशनमा उक्त संख्यामा प्रतिनिधि सहभागी गराउने निर्णय लिएको उनले जानकारी दिए । उक्त प्रस्ताव शुक्रबार केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।
एमालेका हाल ७ लाख २१ हजार पार्टी सदस्य रहेको र उनीहरूमध्येबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिने ज्ञवालीले बताए । नवौं महाधिवेशनमा २ हजार ३ सय प्रतिनिधि थिए । १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तीन प्रकारका प्रतिनिधि हुने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्टीको भूगोल कमिटीबाट १ हजार १ सय ९६ प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनेछन् । पदेन प्रतिनिधि २६२ र यसको ५ प्रतिशत मनोनयन हुनेछन् । केन्द्रीय कार्यालय र विभागसहित ३, पार्टीका जनसंगठनहरूबाट ५–५, समग्र प्रवास कमिटीबाट २०, प्रत्येक प्रदेश कमिटीबाट मजदुर प्रतिनिधि १ र प्रत्येक जिल्लाबाट १ दलित प्रतिनिधि हुनेछन् ।
प्रतिनिधि परिषद्को स्थायी संरचनाको अवधारणासहित महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको संख्या घटाइएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । ‘यो स्थायी खालको संरचना जस्तो पनि हो, महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को हैसियतमा पाँच वर्षसम्म यसले काम गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अलिकति छरितो बनाउन खोजिएको हो । पहिला महाधिवेशन सकिएपछि प्रतिनिधिको काम सकिन्थ्यो । अहिले उनीहरू पाँच वर्षसम्म कायम रहन्छन् ।’ ज्ञवालीका अनुसार परिषद्ले केन्द्रीय कमिटीको कामको आवधिक समीक्षा गर्नेछ । ‘अर्को विधान महाधिवेशनमा पनि अहिलेकै प्रतिनिधि रहन्छन् । त्यसैले अलिकति गुणस्तरीय र छरितो बनाउन खोजिएको हो,’ उनले भने ।
दसबुँदे सहमतिका पक्षधर नेताहरूले भने महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढाउन आग्रह गरे पनि बैठकले व्यवस्थापकीय पाटोलाई ध्यान दिएर निर्णय लिएको बताए । ‘अलि बढाउन सकिन्छ कि भनेर साथीहरूले धारणा राख्नुभएको थियो तर व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुन्छ भन्ने भएपछि १ हजार ५ सय ३६ बनाउने निर्णय भयो,’ स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भने, ‘त्यसमा सबैले सहमति जनाउनुभयो ।’
दसौं महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गरेर सम्पूर्ण शक्तिसहित चुनावी रणनीतिमा जुट्ने एमालेको तयारी छ । महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनका लागि विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ । महाधिवेशनका लागि एमालेले अधिकांश वडा र पालिकाको अधिवेशन सकिसकेको छ । विधानअनुसार १५ पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटी सदस्य महाधिवेशनबाट छानिनेछन् । महाधिवेशनमा सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व (अध्यक्षसहितका केन्द्रीय पदाधिकारी) चयनको कोसिस हुने एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । विधानमा २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र १५ पदाधिकारी हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा १ अध्यक्ष, १ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ४ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, १ उपमहासचिव, ७ सचिव हुनेछन् ।
सबै पदाधिकारी सम्मिलित १५ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय रहनेछ । केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीसहित स्थायी कमिटी ४५ सदस्यीय हुनेछ । एमालेले ७० वर्षे उमेर हद लागू गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको थप व्याख्या गरेको छ । कुनै पनि नेताले ७० वर्ष उमेर ननाघ्दै कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएर बीचमै ७० वर्ष पूरा भए पनि कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछन् । एकपटक केन्द्रीय सदस्य भएको कुनै पनि व्यक्ति केन्द्रीय अध्यक्षसहित कुनै पनि पदाधिकारीको उम्मेदवार बन्न पाउने र कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था विधानले गरेको छ ।
‘दसबुँदे जस्ताको तस्तै लागू गरियोस्’
एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले दसबुँदे सहमति जस्ताको तस्तै लागू गर्न आग्रह गरेका छन् । कोभिड पोजिटिभ भएपछि बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित नभएका भुसालले दसबुँदे सहमति, विधान महाधिवेशनको समीक्षा, पार्टीको कार्यक्रमलगायत विषयमा तीनबुँदे लिखित धारणा पठाएका थिए । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘माधव आउँछन् कि, पार्टी फुटाउँदैन् कि भनेर १० बुँदे गरियाथ्यो’ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलेको कुरा गलत भएको भन्दै सहमति लागू गर्न उनले आग्रह गरेका हुन् ।
सार्वजनिक चर्चा, टीका–टिप्पणीसमेत भएर गरिएको सहमति र केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयसमेत लागू नहुँदा पार्टीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्दै जाने भुसालको बुझाइ छ । पटक–पटक उठ्ने यस्ता प्रश्नले एमालेको राजनीतिक–सांस्कृतिक आनुवांशिकीमा नै आक्रमण हुने स्थिति आएको उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ‘हाम्रोजस्तो जिम्मेवार इतिहास भएको पार्टीको सांस्कृतिक आनुवांशिकीमा विकृति उत्पन्न भयो भने त्यसले पिँढी दरपिँढीसम्म आन्दोलनलाई प्रभाव पार्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘तसर्थ, कमरेड अध्यक्षसँग मेरो अनुरोध के छ भने दसबुँदे जे भनेर गरिएको थियो, त्यसैगरी लागू गरियोस् ।’
विधान महाधिवेशनमा पार्टीका नीति तथा सिद्धान्त र विधानमाथि पार्टीव्यापी र प्रतिनिधिहरूका बीचमा ठोस छलफल हुन नसकेको उनले बताएका छन् । ‘महाधिवेशनको आयोजना जे जसरी भयो त्यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा पार्टीको संस्थागत प्रक्रियाको घोर अवमूल्यन भयो,’ भुसालले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिको निर्णय, दस्ताबेजहरूको अन्तिम तयारी, टोलीहरू र टोली नेताहरूको निर्णय, महाधिवेशन सञ्चालनको प्रक्रियालगायत क्रियाकलापहरू कुनै संस्थागत निर्णयबिना हुनुले नेकपा एमालेको पारदर्शी र संस्थागत चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । आगामी दिनमा यी कमजोरीहरू हटाउनैपर्छ ।’
