कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४४
विवादमा प्रधानन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध थप आन्दोलन घोषणा गर्दै बार

‘इजलास अवरुद्ध गर्ने त छँदै छ, सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको प्रवेश रोक्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ’
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै थप आन्दोलन घोषणाको तयारी गरेको छ । कार्यसमितिको बैठक बसेर शुक्रबार जबराविरुद्ध थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध थप आन्दोलन घोषणा गर्दै बार

नेपाल बारले गत मंगलबार चार दिनदेखि बसेको कार्यसमिति र सल्लाहकार समितिको संयुक्त बैठक टुंग्याउँदै प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन आह्वान गरेको थियो । जबराले राजीनामा नदिए देशैभरका ९० वटा बार इकाईमार्फत आन्दोलन घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बारले त्यस्तो चेतावनी दिँदा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिनुपर्ने समय भने उल्लेख गरेको थिएन । ‘उहाँले आज–भोलिसम्ममा राजीनामा दिनुहोला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो तर त्यसो गर्नुभएन । आफ्नै अडानमा रहनुभयो । अब बैठक बसेर हामीले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न लागेका छौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

राजीनामा दिन्न, संसदीय विधि सामना गर्न तयार छु : प्रधान्यायाधीश जबरा

प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यकारीसँग संवैधानिक निकाय र मन्त्रिपरिषद्मा भाग लिएको, आफ्नो स्वार्थ जोडिएका मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चितकालसम्म स्थगित गराएको, न्यायपालिकामा भएका विकृति विसंगति सुधार गर्ने कार्यमा आफैं बाधक बनेको, पेसी सूची प्रकाशन र इजलास तोक्ने विषयलाई वैज्ञानिक बनाउन अनुसन्धान समितिले दिएको प्रतिवेदन लत्याएको जस्ता कारणले अहिले समग्र न्यायिक क्षेत्रले उनको राजीनामा माग गरिरहेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चजस्ता संस्थाहरूले जबराको नेतृत्वमा न्यायपालिकाको सुधार सम्भव नरहेको भन्दै उनले नेतृत्व छाड्न भनिसकेका छन् ।

सर्वोच्चका बहालवाला २० मध्ये १९ न्यायाधीश जबराविरुद्ध उभिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा जबरा एक्लै परेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौड्याल प्रधानन्यायाधीशले सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो नरोजेका कारण आफूहरू बाध्य भएर अदालतका कामकारबाही रोक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।

‘हामीले अन्तिममा उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि आन्दोलन गर्ने कुरा गरेका छौं तर अहिलेका लागि भने ती अदालतहरूमा कामकारबाही जारी रहन्छ, सर्वोच्च अदालतका कामकारबाही भने बाध्यात्मक रूपमा रोक्नुपर्ने हुन्छ, अहिले हामी बहसमा गएका छैनौं, यसलाई हामी थप सशक्त बनाउने छौं,’ महासचिव पौड्यालले भने, ‘उहाँ हामीलाई कठोर कदम चाल्न बाध्य पार्दै हुनुहुन्छ । इजलास अवरुद्ध गर्ने त छँदै छ, सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रवेश रोक्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ । त्यो परिस्थितिसम्म नपुगौं, नआओस् भन्ने चाहन्छौं । त्यसका लागि उहाँले सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्नु राम्रो हुन्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक १२, २०७८ ०६:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?