न्यायालयमा यसरी स्थापित भयो राजनीतिक वर्चस्व

तत्कालीन कानुन तथा न्यायमन्त्री तारानाथ रानाभाटको सिफारिसमा उस्तै पृष्ठभूमिका उनीहरूसहित डेढ दर्जनलाई त्यसरी न्यायाधीश नियुक्त गरिएकामा कडा आलोचना भयो । सँगै नियुक्ति पाएका बौद्धिक छविका थानेश्वर भट्टले भने ‘न्यायपालिकालाई विवादित बनाउन नहुने’ भन्दै राजीनामा दिए । राजनीतिक पहुँचका आधारमा त्यतिबेला नियुक्ति लिएका पराजुली र जोशी सर्वोच्चसम्म पुगे । पराजुली प्रधानन्यायाधीशबाट विवादित भएर बाहिरिए भने जोशी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिबाटै अस्वीकृत भए । पराजुली र जोशीलाई सर्वोच्चमा लैजाँदा क्षमतावान र निष्ठावान अस्थायी न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेतीलाई निकालियो । उप्रेतीले त्यसको केही समयपछि आत्महत्याकै बाटो रोजे ।

कांग्रेसको पहिलो सरकारले त्यतिबेला पुनरावेदन अदालतमा विवादास्पद नियुक्ति पाएका न्यायाधीशलाई २०७१ जेठमा कांग्रेसकै सरकारले सर्वोच्च अदालत पुर्‍याइदियो । तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यको जोडबलमा पराजुली, जोशीलगायत न्यायाधीशहरूलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखेर सर्वोच्चमा नियुक्त गरियो । पुनरावेदन अदालतमा केही ढिलो नियुक्त भए पनि चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा पराजुली तथा जोशीहरूसँगै प्रवेश पाए ।

जबराको नियुक्ति त झनै विवादित थियो । २०५२ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकामा करारमा भर्ना भएका जबराले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले उमेर ढाँटेको विषय उठाएर उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । सिंह तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायपछिका ‘एक नम्बर’ न्यायाधीश थिए । उपाध्यायको अवकाशपछि सिंह प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्दा त्रिलोकप्रताप राणा छिटै प्रधानन्यायाधीश बन्नेवाला थिए, जो जबराका नातेदार थिए ।

बहसका क्रममा सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै जबराले आफ्नै निवेदनको विपक्षमा र सिंहको पक्षमा बोले, उनले उमेरसम्बन्धी विवादमा प्रमाण नपुग्ने बताएपछि मुद्दा अगाडि बढेन । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालका भनाइमा उक्त मुद्दा लेनदेनमा मिलाइयो । उनका अनुसार त्यतिबेला सिंहको उमेर हदको विवाद नउठाउने र जबरालाई न्यायाधीश बनाउने सहमति भयो । २०५२ असोज १० मा प्रधानन्यायाधीश बनेका सिंहले ६ महिनापछि २०५३ वैशाख १ मा जबरालाई ‘पुरस्कार’ स्वरूप पुनरावेदन अदालत जनकपुरको अस्थायी न्यायाधीश बनाए ।

जबरा पुनरावेदन अदालत र विशेष अदालतको न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशसमेत बने । विवादास्पद ढंगले उदाएका जबराका फैसला पनि उत्तिकै विवादित छन् । विशेष अदालतमा हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका ३६ मध्ये ३५ वटा मुद्दामा मुद्दा दर्ता गर्न ढिलो गरेको कारण देखाउँदै सफाइ दिएका थिए । भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने सर्वोच्चको नजिरविपरीत उनले फैसला दिएका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तर्कराज भट्ट र सुशीला कार्कीले जबरालगायतका न्यायाधीशहरूले ‘प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर लापरबाही र त्रुटि गरी जसरी भए पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भई न्याय सम्पादनमा विचलित भएको प्रस्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि यो फैसलाको प्रतिलिपिसहित न्यायपरिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू’ भन्ने आदेश गरेका थिए । यस्तो आदेशका बाबजुद तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले आफ्नो ६ महिने छोटो कार्यकालमा जबरालाई सर्वोच्च पुर्‍याए । ‘पुनरावेदन अदालत र विशेष अदालत कतै पनि जबराको आचरण ठीक थिएन । जथाभावी फैसला गर्थे । तैपनि मिलिभगतमा दामोदरले उनलाई सर्वोच्च अदालत ल्याए,’ सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीले भने, ‘सर्वोच्चको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भएपछि यिनले चलखेल गरे । बार्गेनिङ गरे ।’

मन्त्री र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा हिस्सा खोजेका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादको शिखरमा रहेका बेला न्यायालयजस्तो मर्यादित क्षेत्रमा उनीजस्ता पात्र कसरी छिर्छन् र नेतृत्व तहसम्म पुग्छन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ । विवादास्पद र अयोग्य व्यक्तिहरूसमेत न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश बनाउने संरचनामै समस्या रहेको कानुनविद्हरू औंल्याउँछन् । खासगरी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को संरचनामै समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ । संविधानले प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीश तथा प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने एक–एक जना कानुनविद् परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । यही कारण पाँचमध्ये तीन जना राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्ति हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश अल्पमतमा रहन्छन् ।

पाँच वर्ष न्यायपरिषद्को सचिव रहेका कानुनविद् काशीराज दाहाल न्यायपरिषद्को संरचनालाई न्यायालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप निम्तनुको कारण मान्छन् । ‘न्यायाधीशहरू अल्पमतमा र राजनीतिक व्यक्तिहरू बहुमतमा रहेका कारण पछिल्लो समय न्यायालयमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका नियुक्तहरू बढ्न थालेको छ,’ उनले भने । न्यायपरिषद्को संरचना सुरुमै यस्तो थिएन । २०४७ को संविधानले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ थप दुई न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र राजाले तोकेको विशिष्ट कानुनविद् सदस्य रहने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त संविधानअनुसारको संरचनामा न्यायाधीशहरू बहुमतमा रहने हुनाले राजनीतिक हस्तक्षेप तुलनात्मक रूपमा कम हुन्थ्यो । २०६३ को अन्तरिम संविधानपछि बदलिएको परिषद्को संरचना नै मूल समस्या रहेको अर्का अवकाशप्राप्त न्यायाधीश एकराज आचार्यले बताए ।

२०४८ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा भएका नियुक्ति राजनीतिक प्रकृतिका थिए । न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य दाहालका अनुसार त्यसपछि २०६३ सम्म भने खासै विवादित नियुक्ति हुन पाएन । ‘न्यायालयमा २०४८ मा राजनीतिक विकृति प्रवेश गरे पनि बीचमा खासै बढ्न पाएको थिएन । २०६३ पछि भने तीव्र गतिमा विस्तार भएको छ,’ दाहालले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा रामनगिना सिंह, सुशीला सिलु सिंह, अनुपराज शर्माजस्ता कानुन व्यवसायीलाई नियुक्त गरियो । तर उहाँहरू सबैलाई तपाईंको आवश्यकता पर्‍यो, सर्वोच्चमा आएर सेवा गरिदिनू भन्ने अनुरोध गर्नुपरेको थियो । पहिले आग्रह गरेर ल्याउनुपर्थ्यो । अहिले बार्गेनिङ गरेर न्यायाधीश हुने प्रवृत्ति बढ्यो । त्यसैले न्यायपालिकामा विकृति निम्त्याएको हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिस सभा सांसद राधेश्याम अधिकारी २०६३ को अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाले न्यायपरिषद्लाई ‘ओभर पोलिटिसाइजेसन’ गरेको बताउँछन् । कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशहरूलाई अल्पमतमा पार्‍यौं । बार र सरकारको प्रतिनिधि तथा कानुनमन्त्री हुँदा राजनीतिक मान्छेहरूको बहुमत भयो । त्यसैकारण राजनीतिक आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुन थाल्यो ।’ न्यायपरिषद्को संरचना फेरिएपछि शक्ति सन्तुलन खलबलिँदा न्यायालयमा चरम राजनीतीकरण निम्तियो ।

न्यायपरिषद्का सदस्यहरू कोहीप्रति पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने हुनाले यस्तो व्यवस्था बदल्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन् । ‘उनीहरू कम्तीमा जनताप्रति त जवाफदेही हुनुपर्‍यो नि,’ उनले भने । न्यायपालिका प्रमुखमा पलाउने कार्यकारी शक्ति अभ्यासको महत्त्वाकांक्षा पनि अहिलेको संकटका लागि कारकका रूपमा देखिन्छ । ‘खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश पदमा रहँदै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्न गए । संविधानविपरीतको त्यो कार्य दलहरूले रोक्न सकेनन्, बरु त्यसको कारक नै उनीहरू बने,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि कार्यकारी शक्ति अभ्यास गर्ने महत्त्वाकांक्षा पाले । संवैधानिक निकाय, मन्त्रिपरिषद् र राजदूतमा भाग लिने कुरा त्यही शक्ति अभ्यासकै एउटा रूप हो ।’

कानुनविद्हरूका अनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग न्यायालयमा राजनीतीकरण संस्थागत गर्ने अर्को एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हो । उक्त घटनाले ‘इमानदारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्दागर्दै पनि दलहरूले महाअभियोग लगाउन सक्ने रहेछन्, त्यसैले लेनदेन गरेर भए पनि उनीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पारेको हुन सक्छ,’ सर्वोच्चका तिनै न्यायाधीशले भने, ‘अर्कातर्फ अहिलेका प्रधानन्यायाधीश जबरा जस्तो न्यायिक विचलनमा रहँदा पनि दलहरूलाई रिझाएपछि सुरक्षित रहन सकिँदो रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ । दलहरूले महाअभियोग त परको कुरा, जबराको सार्वजनिक आलोचनासमेत गर्न सकेका छैनन् ।’

कानुनविद्हरू पछिल्ला तीन दशकमा न्यायपालिकामा भएको राजनीतीकरणको दुष्परिणामका रूपमा न्यायालयमाथि संकट देखापरेको बताउँछन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव विजयप्रसाद मिश्र राजनीतिक दलहरूले जति छिटो अहिलेको संकटको गहिराइ बुझ्छन् त्यति छिटो निकास निस्कने बताउँछन् । ‘व्यक्तिका लागि संस्था वा प्रणाली सती जाने भन्ने हुन सक्दैन । राजनीतिक दल र सरोकारवाला सबैले जति चाँडो यो कुरा बुझ्नसक्छन, त्यति राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘न्यायालय शुद्धीकरणका लागि अहिले चलेको आन्दोलनले धेरै कालसम्म न्यायपालिकालाई शुद्ध राख्न प्रेरित गर्नेछ । यो न्यायपालिकामा थुप्रिएको फोहोर सफा गर्ने अवसर हो ।’

सुधारका तीन सूत्र

संविधानविद्हरू न्यायपालिकामा अहिले देखिएका विकृति अन्त्यका लागि तीन वटा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । पहिलो, न्यायपरिषद्को संरचना बदल्ने । त्यसका लागि न्यायपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको बहुमत र राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू अल्पमतमा रहने व्यवस्था गर्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ भने छिमेकी भारतको जस्तो ‘कलेजियम’ व्यवस्था गर्ने अर्को विकल्प हुन सक्छ । भारतमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ पाँच न्यायाधीश रहने ‘कलेजियम’ ले नै नेपालको न्यायपरिषद्ले गर्नेजस्तो काम गर्छ ।

सुधारको अर्को क्षेत्र, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सदस्यता खारेज गर्ने हो । त्यस्तो व्यवस्था गरिएको खण्डमा परिषद्ले गर्ने निर्णयहरूलाई न्यायिक चुनौती दिइए पनि प्रधानन्यायाधीशले अहिले जबराले जस्तै मुद्दालाई सुनुवाइबाट पन्छाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन 

सुधारको अर्को क्षेत्र हो– संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था । अमेरिकामा सम्पूर्ण कार्यकारी शक्ति एकलौटी रूपमा अभ्यास गर्ने राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतमा गरेको मनोनयनलाई त्यहाँको सिनेटले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाको नक्कल गरेर नेपालमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भित्र्याइएको हो । तर, प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता रहने हुनाले उनीहरूको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइले अनुमोदन गर्ने प्रावधानले न्यायपालिकामा थप राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउनेभन्दा बढी भूमिका खेलेको देखिँदैन ।