तीनै तहको चुनाव एकसाथ गर्न छलफल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तीनै तहको चुनाव एकसाथ गर्न छलफल

राज्यले चाहँदा तीन चुनाव एकैचोटि गर्न सकिन्छ, यसो गर्दा राज्यको खर्च र मतदाताको समय बचत हुन्छ । – भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त
तीन चुनाव एकसाथ गर्न प्रतिनिधिसभाले आफैंले आफैंलाई मारेर संकल्प प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ, अरु उपाय छैन । – टीकाराम भट्टराई, संविधानविद्
गंगा बीसी

काठमाडौँ — गठबन्धन मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ, तर चुनाव निर्धारित समयमा हुन्छ कि छिटो भन्ने अन्योल टरेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुरुमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने पक्षमा छैनन्, सहयोगी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सुरुमा संसदीय चुनावमा जान अनिच्छुक छन् । मिलनबिन्दु खोज्न तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव गठबन्धनभित्र प्रवेश भएको छ । 

स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीले राम्रो गर्न सक्छ भन्नेमा देउवा ढुक्क नरहेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् । ‘स्थानीय तहका पछिल्ला दुई चुनाव (२०५४ र २०७४) मा एमालेले एकलौटीजस्तो बनायो, गत चुनावमा त माओवादीसँग मिल्दा पनि कांग्रेसले राम्रो गर्न सकेन, यसपालि पनि त्यस्तै भयो भने संसदीय चुनावको माहोल बिग्रन्छ, त्यसैले स्थानीय तहको चुनाव पहिल्यै गर्न हुन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन् ।

संसदीय चुनाव छिटो गर्न भने कांग्रेसका सबैजसो नेता सहमत छन् । ‘यो सरकार जति चल्यो, भोट त्यति नै घट्ने हो । कम्युनिस्टहरूबीच सम्बन्ध तिक्त भएको यही मौकामा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने मत कांग्रेसभित्र बलियो छ,’ कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, ‘धेरैजसो प्रभावशाली नेताहरू संसद्बाहिर रहेकाले सक्दो छिटो चुनावको पक्षमा छन् ।’

उता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सकेसम्म चुनाव पर धकेल्ने पक्षमा छन् । छिटो गर्ने हो भने तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव दाहालले कांग्रेससँग राखिसकेका छन् । ‘अब, लगत्तै संसदीय चुनाव हुने सम्भावना छैन,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै निकट नेताले भने, ‘बरु अब तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवासँग यो प्रस्ताव राखिएको छ ।’

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले आफूसँगको भेटमा पनि दाहालले तीन निर्वाचन एकैसाथ गर्ने प्रस्ताव राखेको बताए । ‘केही समयअघि प्रचण्ड र मेरो भेट भएको थियो, तीनै चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव उहाँको छ,’ उनले भने, ‘तर सबै चुनाव एकैपटक गर्न सहज छैन ।’

दाहालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै स्पष्ट जवाफ नदिएको कांग्रेस स्रोतको भनाइ छ । ‘उहाँको सम्पूर्ण ध्यान अहिले महाधिवेशनमा छ । सभापतिमा पुनः निर्वाचित भएमा जेठमा चुनाव गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ, तर त्यो बेलासम्म पार्टीको नेतृत्व आफ्नो हातमा रहन्छ कि रहन्न भन्ने निश्चित भइसकेको छैन, त्यसैले उहाँ चुनावका बारेमा मंसिरभन्दा पहिले बोल्ने पक्षमा हुनुहुन्न ।’

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा चुनावी मितिबारे महाधिवेशनपछि मात्र औपचारिक छलफल हुने बताउँछन् । ‘यो विषयले महाधिवेशनपछि आकार लिन्छ होला,’ उनले भने । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले चुनाव कार्यतालिका सार्ने विषय आफैंमा गम्भीर भएकाले छलफल हुने बताए । ‘संवैधानिक र प्राविधिक रूपमा कति सम्भव हुन्छ, ठूलो छलफलको विषय हो,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले तीनै निर्वाचन एकैपटक गर्न नहुने पक्षमा छ । प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले तोकिएको तालिकाअनुसार निर्वाचन हुनुपर्ने बताए । ‘जनताले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर हो निर्वाचन,’ उनले भने, ‘कुन दललाई लाभ हुन्छ, कुन दललाई हुँदैन भनेर तालिका तलमाथि गर्नु हुँदैन ।’ उनले संघ तथा प्रदेश र स्थानीय तहका एजेन्डा नै फरक हुने भएकाले एकैपटक चुनाव गर्नु उचित नहुने तर्क पनि गरे । ‘स्थानीय तहको चुनाव छुट्टै गर्नुपर्छ । तीनवटा निर्वाचन एकैपटक गर्ने कुरा जनतालाई अलमल्याउने काम हो,’ उनले भने ।

निर्वाचन आयोगका सचिव सुरेश अधिकारी पनि तीन चुनाव एकैपटक गर्न प्राविधिक रूपमा कठिन हुने बताउँछन् । ‘तर, राजनीतिक निर्णय भए आयोगले तयारी गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन् । आयोगका लागि चार महिना आवश्यक हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले मतदाता नामावली अद्यावधि गरिरहेका छौं, अरू तयारी चुनाव मिति घोषणापछि हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने संघ, प्रदेश र स्थानीय चुनाव एकैपटक गर्न सकिने बताउँछन् । ‘राज्यले चाहँदा तीन चुनाव एकैचोटि गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा राज्यको खर्च र मतदाताको समय बचत हुन्छ । कर्मचारी, सुरक्षा र अन्य प्राविधिक तयारीमा मिहिनेत गरेपछि तीन निर्वाचन एकसाथ गर्न नसकिने हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसो गर्दा कर्मचारी, सुरक्षा व्यवस्था, मतदाता शिक्षाको काम एकपटक हुने भएकाले समय र बजेट बचत गर्न सकिन्छ ।’ चुनाव एकैपटक हुँदा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा गर्ने प्रचारप्रसार खर्च पनि कम हुने उनको विश्लेषण छ ।

वैशाख अन्तिम सातासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका छ । संविधानको धारा २२५ मा ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने’ उल्लेख छ । ‘त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ संविधानमा भनिएको छ । तीनवटै चुनाव एकैपटक गर्न स्थानीय तहको चुनाव केही पर सारी संघ र प्रदेशसभाको चुनाव अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । जेठ वा असारको पहिलो साता चुनाव नगर्दा वर्षाका कारण मंसिरपछि मात्र सम्भव हुने देखिन्छ । त्यसो गर्दा स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभन्दा बढी हुन्छ, जुन असंवैधानिक हुन जान्छ ।

जेठ वा असारमा चुनाव गर्न राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने संविधानविद् टीकाराम भट्टराईको भनाइ छ । किनकि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन निर्धारित अवधिभन्दा अघि गर्न संवैधानिक जटिलता हुने उनको तर्क छ । ‘अर्ली इलेक्सन परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । सर्वोच्चले सरकार बन्ने विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भनेर व्याख्या गरेको छ,’ उनी भन्छन् । राजनीतिक सहमतिमार्फत प्रतिनिधिसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित भएमा भने त्योभन्दा अघि पनि चुनाव हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘तीन चुनाव एकसाथ गर्न प्रतिनिधिसभाले आफैंले आफैंलाई मारेर संकल्प प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ, अरू उपाय छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसो गरे मात्रै यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्य संसदीय सिद्धान्तमा पर्छ । त्योबाहेक प्रतिनिधिसभा जीवित रहेसम्म अर्ली इलेक्सनमा जान सकिँदैन ।’

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७८ ०६:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको ‘दर्शन’ नै यति महँगो ?

 महिला हत्याविरूद्ध १९ दिन नेपालगन्जमा धर्ना, पैदलै बुटवल आएर मुख्यमन्त्रीसँग हारगुहार  
 राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न २० दिन हिँडेर काठमाडौं, ९ दिनदेखि अनशनमा 
 गृहमन्त्रीले छानबिनसमेत गर्न मानेनन्, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भेटै दिएनन्
प्रकाश धौलाकोटी, रुपा गहतराज

काठमाडौं, नेपालगन्ज — काठमाडौंको माइतीघरस्थित सडकको भित्तामा टाँगिएको एउटा ब्यानर बोल्छ– ‘महिलाको हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान गरी मार्नेहरू होसियार, मौन बस्ने सरकार खबरदार !’ ब्यानरको एकापट्टि पिठ्युँभरि नीलडाम देखिने नन्कुन्नी धोबीको तस्बिर छ । छेउमा लेखिएको छ, ‘घरेलु हिंसापीडित नन्कुन्नी धोबी र विधवा निर्मला कुर्मी हत्याका दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही गरियोस् ।’ 

काठमाडौंको माइतीघरमा रुबी खान (बायाँ) र उनीसँगै नेपालगन्जबाट हिँडेर आएका महिला । अनशनले स्वास्थ्य प्रतिकूल भएपछि रुबीलाई अस्पताल लगिएको छ । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

भुइँमा बसेका छन्– बाँकेका महिला अधिकारकर्मी र मृतकका आफन्त । कोही सुतिरहेका, कोही बसेरै निदाइरहेका । सबै थकित । नेपालगन्जदेखि पैदलै आउँदा खुट्टामा उठेका पानीफोका फुटेर चहर्‍याइरहेका घाउको पीडा उनीहरूको अनुहारमा झल्किरहेको छ । १३ महिलासहित १७ जनाको टोली बिहान ११ नबज्दै ब्यानर टाँगेर धर्ना बस्छन् । बेलुका ५ बजेपछि ब्यानर पोको पारेर आश्रय खोज्दै दगुर्छन् ।

माइतीघरमा ११ दिनदेखि बसेका उनीहरूको पछिल्लो संघर्ष ५० दिन देखिको हो । एकातिर प्रहरीको धरपकड, अर्कोतिर आन्दोलनबाट फिर्ता हुन पीडकहरूकोधाकधम्की । लामो संघर्षले सबैको शरीर गलिसकेको छ तर महिला हिंसाका कारण ज्यान गुमाएका र बेपत्ता पारिएका धोबी र कुर्मीको न्यायका निम्ति खबरदारी गर्दै उठेको उनीहरूको आवाज अझै जोडदार छ ।

सरकारको मौनता तोड्न उनीहरूले नेपालगन्जमै जिल्ला प्रहरी कार्यालयअगाडि १९ दिनसम्म धर्ना दिए । जिल्ला प्रशासनले नसुनेपछि बुटवलमा मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर हारगुहार गरे । तर न्याय पाउने विश्वास नभएपछि हिँडेर उनीहरू काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।

२० दिन पैदल यात्रापछि काठमाडौं आउँदै गर्दा उनीहरूले भनेका थिए, ‘गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भेटेर हाम्रो आवाज सुनाउँछौं ।’ तर, बालुवाटार र शीतल निवासले अहिलेसम्म चासो दिएको छैन । २४ असोजमा उनीहरूलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बोलाएर आन्दोलन स्थगित गरे छानबिन गर्ने सर्त राखेका थिए । यसका लागि उनीहरूले मन्त्रीबाट लिखित प्रतिबद्धता मागेका थिए । तर गृहमन्त्रीले न लिखित प्रतिबद्धता जनाए न छानबिन समिति नै बनाए । बरु प्रहरीले उनीहरूको आवाजलाई दबाउन धरपकड गर्ने, हिरासतमा लिने र झूटो मुद्दा चलाउनेसम्मको कोसिस गरिसकेको छ ।

२२ असोजमा माइतीघरमा आएका उनीहरूलाई त्यही दिन प्रहरीले उठाएर एक रात हिरासतमा राख्यो । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी रुबी खानलाई त नेपालगन्ज नै पुर्‍यायो । झूटो मुद्दा लगाउन उद्यत प्रहरीले सर्वोच्चको आदेशपछि छैटौं दिन बिहीबार हिरासतमुक्त गरेको हो । ९ दिनअघि हिरासतबाटै भोक हडताल थालेकी रुबीको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि शनिबारै त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्‍याइएको छ । ‘रुबी दिदी अस्पतालमा पनि अनशन बस्नुभएको छ, हामीले माइतीघरबाट धर्ना दिइरहेका छौं,’ महिला अधिकार मञ्च बाँकेकी सदस्य सकिना तेलीले भनिन्, ‘हामीले गृहमन्त्रीलाई भेटेर माग राख्यौं, सुनुवाइ भएन । तर हामी थाकेका छैनौं । जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन तबसम्म निरन्तर धर्ना दिइरहन्छौं ।’

उनले दोषीहरू खुलेआम हिँड्ने र तिनलाई कारबाहीको माग गर्दा धरपकड गर्ने र झूटो मुद्दा लगाउने प्रयास भएको गुनासो गरिन् । ‘दोषीहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्, सरकार उनीहरूलाई कारबाही गर्दैन, बरु उल्टै हामीलाई यहाँबाट हटाउन लागिपरेको छ तर न्याय पाउने सुनिश्चित नभएसम्म हामी आन्दोलन रोक्दैनौं,’ उनले भनिन् ।

शनिबार अस्पताल भर्ना हुनुअघि रुबीले बाँके प्रहरीका एसपी मधुसुदन न्यौपाने र डीएसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले नै अभियुक्तहरूलाई संरक्षण दिएर राखेको, न्यायका लागि संघर्ष गर्दा महिला अधिकारकर्मी र मृतकका परिवारलाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै उनीहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेकी छन् । ‘बाँके प्रहरीका एसपी र डीएसपीले नै अभियुक्तहरूलाई संरक्षण गरेर राख्नुभएको छ, पीडितलाई न्याय दिलाइयोस् भन्ने माग गर्दा महिला अधिकारकर्मी र मृतकका आफन्तलाई नै अभद्र व्यवहार भएको छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘त्यसैले दोषीको संरक्षण गर्ने प्रहरीले पीडितलाई न्याय दिन सक्दैन । सबैभन्दा पहिले त डीएसपी श्यामकृष्ण अधिकारी र एसपी मधुसूदन न्यौपानेलाई विभागीय कारबाही गरियोस् भनेर म सरकारसँग माग गर्दछु ।’

उनले बाँकेमा प्रहरीले दोषीलाई पक्राउ गरी अदालत पुर्‍याएको भनेर प्रचार गरे पनि त्यस्तो कुनै काम नभएको बताइन् । ‘प्रहरीले अदालतसम्म मुद्दा पुर्‍यायौं भनेर सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ, वास्तवमा त्यस्तो भइरहेको छैन । नन्कुन्नी धोबीको हत्यामा संलग्न दुई जनालाई समातिएको हो, निर्मला कुर्मीको केसमा कसैलाई पनि प्रहरीले समातेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीमाथि अनावश्यक दबाब, धम्की र धरपकड गर्ने काम भइरहेको छ । अब त हामी संघर्षमा उत्रिएकाहरू नै असुरक्षित छौं । हाम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस् ।’

श्रीमान्बाट निरन्तर घरेलु हिंसा खेप्दै आएकी नन्कुन्नी धोबी गत ५ साउनमा आफ्नै घरभित्र मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । तर, उनको हत्या भएको माइती पक्षको आरोप छ । प्रहरीले भने धोबीको पोस्टमार्टम रिपोर्टले आत्महत्या गरेको देखाएको भन्दै ‘फाइल क्लोज’ गर्न चाहेको थियो । आन्दोलन सुरु भएपछि प्रहरीले धोबीका पति र उनका जेठाजुलाई पक्राउ गरेको छ ।

निर्मला कुर्मी भने गत वर्षको मंसिरदेखि बेपत्ता छिन् । दुई छोरीकी आमा उनलाई किन र कसले बेपत्ता पार्‍यो ? अहिलेसम्म प्रहरीसँग जवाफ छैन । कुर्मीका आफन्तले गत मंसिर १६ मै किटानी जाहेरी दिए पनि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानप्रति उनीहरू सन्तुष्ट छैनन् । रुबीले आन्दोलनरत महिलाका घरमा आन्दोलनबाट फिर्ता हुन भन्दै धम्की दिने, झूटो मुद्दा लगाउँछु भनेर डर देखाउने जस्ता गतिविधि भइरहेको सुनाइन् । ‘हामी यहाँ जो साथीहरू छौं, हाम्रो घरमा मान्छे पठाएर धम्की दिने, डर देखाउने काम भइरहेको छ । त्यहाँ आन्दोलनमा किन बसेको ? घर आऊ भनेर दबाब दिने काम भइरहेको छ । आउँछौ भने आऊ, नत्र के गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ भनेरसमेत धम्क्याइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी सबै आन्दोलनकारीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस् । हामीमाथि कुनै पनि झूटो मुद्दा लगाउन पाइँदैन ।’

रुबीले यो आन्दोलन दुई महिलाको हत्याको विषय मात्रै नभएर समग्र महिला हिंसा र हत्याका घटनासँग जोडिएको बताइन् । उनले आफूमाथि प्रहरीले ज्यादती गरेको गुनासो गरेकी छन् । ‘जुन दिन प्रहरीले हामीलाई उपचारका लागि भनेर अस्पताल पुर्‍यायो, त्यहाँ हाम्रो उपचार भएन । बरु पुरुष प्रहरीले हामीमाथि धरपकड गरे । धरपकड गर्दा प्रहरीले मेरो झोलामा रहेका महत्त्वपूर्ण कागजात र ल्यापटप गायब गरिदिएको छ । त्यसपछि मलाई रातारात नेपालगन्ज पुर्‍याएर झूटो मुद्दामा फसाउने कोसिससमेत गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७८ ०६:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×