सरकारलाई जवाफ पठाएपछि एमसीसीका दुई उपाध्यक्ष आज काठमाडौं आउँदै

उनले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत जवाफ पठाएकी हुन् । बुधबार नै पत्र अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ आएको छ ।

एमसीसीले सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान स्वतः माथि हुने र यो अनुदान कुनै पनि सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित नहुने स्पष्ट पारेको छ । तर, भइसकेको सम्झौता अब संशोधन नहुने जानकारी पनि गराएको छ । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले सम्झौतासँग सम्बन्धित सरोकार सूचीकरण गरेर गत शुक्रबार वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गर्दै स्पष्ट पार्ने अवसर दिएकामा नेपाल सरकारको प्रशंसा गरेकी छन् । उनले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनका लागि अघि बढाउन सकारात्मक पहल गरेकामा धन्यवादसमेत दिएकी छन् । उनले एमसीसी संसद्बाट सकारात्मक रूपमा अनुमोदन गर्नका लागि नेपाली जनतासँग खुला र पारदर्शी रूपमा संवाद गर्न तयार रहेको पनि बताएकी छन् । अघिल्लो पटक आफू नेपाल आउँदा हरेक दलका नेताले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि ‘दुर्भाग्यवश’ पछिल्लो समय भ्रामक भनाइ बाहिर आएकामा चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् ।

सुमारले कुनै पनि एजेन्डा नलुकाइएको अर्थमन्त्री शर्मालाई दिएको जवाफ पत्रमा उल्लेख गरेकी छन् । ‘यो पत्र र जवाफ नेपाली जनताले थाहा पाऊन् भन्ने अपेक्षा गर्दछु । यो अनुदान सम्झौताले २ करोड ३० लाख नेपाली जनतालाई बढी भरपर्दो विद्युत् तथा कम मूल्यमा यातायात र ऊर्जा फाइदा पुर्‍याउनेछ,’ उनले लेखेकी छन् ।

विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरिएको थियो । त्यसलगत्तै सम्झौतालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

• हेर्नुहोस्, एमसीसीले पठाएको जवाफको नेपाली पूर्णपाठ