एमसीसीबारे सरकारका आपत्तिजनक प्रश्न

अर्थ मन्त्रालयले सोधेको प्रश्न नम्बर ८ मा नेपाल आईपीएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) को सदस्य भएको छ कि छैन भनेर समेत जिज्ञासा राखिएको छ । जबकि एमसीसी सम्झौता आईपीएसअन्तर्गत हो कि होइन भनेर देशमा बहस चलिरहेको छ । प्रश्न ८ मा सोधिएको छ, ‘के नेपाल आईपीएसको सदस्य भएको छ वा सदस्य हुन मिल्छ ?’

त्यस्तै ११ को ‘छ’ ‘ड’ र ‘ण’ बुँदामा सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अस्तित्व र सम्प्रभुतामा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न गरिएको छ । ‘अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीति उल्लंघन भए सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौमिक अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सम्प्रभुतामाथि आँच आएको देखिँदैन ?’ प्रश्न नम्बर ११ बुँदा ‘छ’ मा भनिएको छ ।

त्यसैगरी बुँदा ‘ड’ मा सोधिएको छ, ‘नेपालको प्रशासन व्यवस्था र अनुगमन प्रणालीको कमजोरीलाई लिएर नेपालको कानुन व्यवस्था र सार्वभौमिकतालाई नै असर पार्ने गरी यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्नुको पछाडिको कारण के हो ?’ यसरी सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतालाई असर पारेको भनेर नेपाल सरकार आफैंले भनेको छ ।

बुँदा ‘ण’ मा पुनः एकपटक एमसीसी सम्झौतासँग बाझिँदा नेपालको कानुन अमान्य हुने व्यवस्थाले सार्वभौमिकतामा कस्तो असर पार्छ भनेर सोधिएको छ । ‘सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएको हदसम्म नेपालका कानुनहरू अमान्य हुने व्यवस्थाले हाम्रो सार्वभौमिकतामा कस्तो असर पार्छ ?’ प्रश्न छ । यही प्रश्नमा ‘एउटा सामान्य कर्मचारीले गरेको लिखतको आधारले नेपालको संविधान, कानुन निलम्बन गर्न सक्छ ?’ भनेर पनि सोधिएको छ ।

पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले नेपालको सार्वभौमिकता वा कानुनअनुकूल छ कि छैन भनेर अमेरिकालाई सोध्ने नभई नेपालले आफैं थाहा पाउने विषय भएको बताए । ‘नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन र सार्वभौमिकता वा कानुनको प्रतिकूल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा अन्यलाई सोध्ने होइन, आफैंले थाहा पाउने विषय हो,’ उनले भने, ‘यो कस्तो कूटनीति हो ?’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य रहेका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले एमसीसीले राष्ट्रिय हित गर्छ वा गर्दैन वा नेपालको सार्वभौमिकतालाई प्रतिकूल असर पार्छ कि पार्दैन भनेर आफैंले बुझ्नुपर्ने विषय भएको बताए । ‘यो विषयमा अध्ययन गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जानकार वा पार्टीको जिम्मेवार तहमा रहेका समूहलाई विभिन्न विषयमा प्रश्न उठे त्यो राष्ट्रिय हितअनुकूल छ कि छैन भनेर सोध्ने हो,’ सांसद भट्टले भने, ‘यस प्रकारको अनुदान लिँदा त्यो मुलुकको हितमा छ कि छैन ? उनीहरूको सर्त जायज छ कि छैन भनेर आफूले अध्ययन गर्ने हो, अमेरिकालाई सोध्ने होइन । उसले तिमीहरूको प्रतिकूल छ भनेर कसरी भन्छ ? दीर्घकालमा के असर पार्छ, आफूले अध्ययन गर्ने हो ।’

गत साता अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीलाई पत्र लेख्दै सम्झौताको विषयमा ११ बुँदे प्रश्न सोधेको थियो । जसको एमसीसीको उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गर्दै जवाफ दिएकी छन् । सुमार बिहीबार नेपाल आउँदै छिन् ।

नेपालको प्रश्न एमसीसीको जवाफ

प्रश्न १ : एमसीसीसँग सम्झौताको पछाडि नितान्त निःस्वार्थ सहयोग रहेको थियो भन्ने आधार के छ ?

जवाफ– एमसीसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्नु हो । नेपालमा एमसीसीको लक्ष्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तर तीव्र गतिमा सुधार गर्नु रहेको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट, नेपाल सरकारले नै देशको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण ठहर्‍याई चयन गरेका विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मतसम्भार परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नका निम्ति नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान हो । कम्प्याक्टका सर्तहरूको उल्लंघन हुने गरी अनुदान रकमको दुरुपयोग नभएमा यो रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन ।

प्रश्न २ : नेपाल प्राथमिकतामा पर्नुको कारण सैन्य रणनीतिअन्तर्गत होइन भन्ने आधार के छ ?

जवाफ– प्रथमतः एमसीसीलाई लागू हुने अमेरिकी कानुन (मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन–२००३) ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छ । यस कानुनी बन्देजका बारेमा कम्प्याक्टमा स्पष्ट छ । तसर्थ, यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीचमा कुनै सम्बन्ध छैन । एमसीसीको सञ्चालक समितिबाट कुनै पनि देश छनोटका लागि योग्य हुन (१) विश्व बैंकद्वारा न्यून–मध्यम आय भएको देशका रूपमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्छ र (२) न्यायसंगत र लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित एमसीसीको वार्षिक सूचकांकको स्कोरकार्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्दछ ।

प्रश्न ३ : एमसीसीसँग सम्झौता नेपालको आफ्नो आवश्यकता र नेपालकै मागबमोजिम भएको हो ?

जवाफ– नेपालको आफ्नै प्रसारण लाइन गुरुयोजना सन् २०१५ को दस्ताबेजले पहिचान गरेको तथा पछि प्रसारण लाइन विकास योजना सन् २०१७ ले समेत आवश्यकताका रूपमा पुनः पुष्टि गरेको प्रसारण लाइनलाई नै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएको थियो । नेपालको विकासमा उक्त परियोजनाको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट विद्युत् प्रसारण परियोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको हो ।

प्रश्न ४ : अमेरिकाले दिने नेपालले लिने सामान्य प्रकारको अनुदानलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता’ भन्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनी एमसीसी सम्झौता समावेश गरी नेपालको संविधान र कानुनलाई कमजोर पार्न खोजेको देखिन्छ । सम्झौताको दफा नम्बर ७.१ अनुसार त्यो होइन भन्ने आधार के छ ?

जवाफ– नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ । सबै एमसीसी साझेदार देशहरूसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन् । कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रभाव भनेको स्थानीय कानुनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने विरलै अवस्थामा बाहेक, कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ । त्यस्तो विरलै अवस्थामा कम्प्याक्ट परियोजनहरू कम्प्याक्टमा भएका आपसी सहमतिका सर्तहरू र नेपालको संविधानबमोजिम कार्यान्वयन हुन्छन् ।

प्रश्न ५ : कैयन् विकास निर्माण तथा लगानीसम्बन्धी सम्झौताहरू संसदीय अनुमोदनका लागि आवश्यक देखिएनन् । यो सम्झौतालाई अनुमोदन किन आवश्यक पर्‍यो ?

जवाफ– नेपाल सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपाल कानुनअनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

प्रश्न ६ : सम्झौताको संसदीय अनुमोदन भएपछि सम्झौताका अंश वा परियोजनामा हुने संशोधनलाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक नपर्ने हो ?

जवाफ– एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट, एमसीसी र नेपाल सरकार अन्य निकायलगायत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसहितको बृहत् छलफलपश्चात् सन् २०१७ को सेप्टेम्बर (२०७४ भदौ) मा सम्पन्न भएको हो । हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन ।

प्रश्न ७ : के एमसीसी आईपीएसको मातहत छ ?

जवाफ– होइन, एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् । अमेरिका र नेपालबीचको बलियो सम्बन्ध हिन्द–प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो ।

प्रश्न ८ : के नेपाल आईपीएसको सदस्य भएको छ वा सदस्य हुन मिल्छ ?

जवाफ– एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् । हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहन्छ ।

प्रश्न ९ : एमसीसी सन् २००४ मा बनेको तर आईपीएस सन् २०१७ मा बनेको कसरी मातहत हुन सम्भव छ ?

जवाफ– एमसीसीको स्थापना सन् २००४ मा कानुनी शासन, जनतामाथि लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रता जस्ता लोकप्रिय मूल्यप्रति कटिबद्ध देशहरूको आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण केन्द्रित रहने गरी भएको हो । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन, न त यो अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नै हो ।

प्रश्न १० : एमसीसी कम्प्याक्टपछि गरिएका सम्झौताहरू किन सार्वजनिक नभएका हुन् ?

जवाफ– एमसीए–नेपालको सञ्चालन नेपाली सरकारी अधिकारीहरू तथा नेपालको निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सामुदायिक नेतृत्वका सदस्यहरू सम्मिलित सञ्चालक समितिबाट हुन्छ । सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा हस्ताक्षर गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि नै एमसीए–नेपालको वेबसाइटलगायतमा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ ।

प्रश्न ११ : सम्झौतामा भएका निम्न दफावार विवादित विषयलाई कसरी प्रस्ट पार्नुपर्छ ? सम्झौताको दफा २.८ अनुसार विदेशीस्तरको पारिश्रमिक सुविधा प्राप्त गर्ने आयोजनामा काम गर्ने कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको करबाट मुक्त गर्नु कति न्यायोचित मान्न सकिन्छ ?

जवाफ– अनुदानको ५० करोड अमेरिकी डलर रकम नेपाली जनताको हितमा परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि उपलब्ध गराउन कम्प्याक्टको कर छुटसम्बन्धी प्रावधानले सुनिश्चित गर्दछ ।

• २६ प्रतिशत लगानी नेपालको पनि हुने तर त्यसबाट हुने बौद्धिक ज्ञान सम्पूर्ण रूपमा एमसीसीको हुने कुराले नेपालको सम्प्रभुतामा आँच पुर्‍याउँदैन र ?

जवाफ– कम्प्याक्ट कार्यक्रमका सम्बन्धमा सिर्जित भएको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुन्छ । यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको कुनै पनि स्वामित्वको हक हुँदैन ।

• अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लंघन भएका सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सम्प्रभुतामाथि आँच आएको देखिँदैन ?

जवाफ– अमेरिकाका कानुन वा नीतिको उल्लंघन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसीसीको अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा दफा ५.१ (ख) (३) ले जोड दिएको छ । उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु मात्रै हो तर एमसीसीबाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता वा सीमितता सो दफाले सिर्जना गर्दैन ।

• नेपालको प्रशासन व्यवस्था र अनुगमन प्रणालीको कमजोरीलाई लिएर नेपालको कानुन, शासन व्यवस्था र सार्वभौमिकतालाई नै असर गर्ने गरी सो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्नुको पछाडिका कारण के हुन् ?

जवाफ– नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ । कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रभाव भनेको स्थानीय कानुन कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने विरलै अवस्थामा बाहेक, कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ । त्यस्तो विरलै अवस्थामा कम्प्याक्ट परियोजनाहरू कम्प्याक्ट भएका आपसी सहमतिका सर्तहरू र नेपालको संविधानबमोजिम कार्यान्वयन हुन्छन् ।

• सम्झौताको दफा ७.१ अनुसार सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएको हदसम्म नेपालका कानुन अमान्य हुने व्यवस्थाले हाम्रो सार्वभौमिकतामा के असर पर्छ ?

जवाफ– नेपालको संविधान एमसीसी नेपालको कम्प्याक्टभन्दा सधैं माथि हुन्छ । यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट दफा ७.१ लगायत सबै प्रावधानहरूको समीक्षा गरी कम्प्याक्टका प्रावधानहरू नेपालको कानुनसँग बाझिएका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।