एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाको थप चासो

नेपाल सरकारले एमसीसीसँग सम्झौता गर्दाको समझदारीअनुसार संसद्बाट अनुमोदन गराउने/नगराउने विषयमै अल्झिँदा परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएकै छैन । ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको परियोजना अघि नबढेपछि अमेरिकाले उच्च चासो व्यक्त गर्दै आएको छ । सम्झौता कार्यान्वयन भने गत वर्ष असार १६ मा सुरु गर्ने समझदारी थियो । प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन तत्पर भए पनि सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी हुबहु अनुमोदनका लागि तयार भइसकेका छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा दर्ता भइसकेको सम्झौता अनुमोदनका लागि अघि बढाउन चाहे पनि नेकपाभित्रै सहमति जुटाउन सकेका थिएनन् ।

अमेरिकी दूतावासका अनुसार एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार र सहायक उपाध्यक्ष ब्रुक्स ५ दिन नेपालमा रहनेछन् । उपाध्यक्ष सुमारले नेपाल भ्रमणका बेला एमसीसीलाई लिएर बढ्ने गलत प्रचारका बारेमा चासो व्यक्त गर्ने अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता आना रिची–एलेनले जानकारी दिइन् । ‘सुमारले ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको पूर्वाधार र विकास परियोजनालाई लिएर बढ्दो गलत प्रचार, सम्झौता अनुमोदन (संसद्बाट) को महत्त्व र नेपाल अनुदानलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने सम्बन्धमा चासो व्यक्त गर्नेछिन्,’ रिची–एलेनले इमेलमार्फत कान्तिपुरलाई भनिन् । नेपाल सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता तथा सुशासन र पारदर्शितालाई आधार मानेर सन् २०१४ मा परियोजना छानिएको प्रवक्ता रिची–एलेनले बताइन् । ‘नेपाल सरकारले वार्ता गरेर सन् २०१७ मा नेपाली जनतालाई हित हुने गरी दीर्घकालीन ऊर्जा र सडक मर्मतका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो,’ उनले भनिन् ।

एमसीसी सम्झौता संशोधनसहित अघि बढ्नुपर्छ : पूर्वराजदूत कार्की

भ्रमणका क्रममा सुमार र ब्रुक्सको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मन्त्रीहरू, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल तथा विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नेछ । टोलीले उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्नेछ । सुमारले गत जेठ ७ मा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडासँग वासिङ्टन डीसीमा भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।

एमसीसी सम्झौतामा संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छैन । तर हस्ताक्षरका बेला नेपाल सरकारले सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अमेरिकाले पनि संसद्बाटै अनुमोदन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । केही दल र नेताले भने अनुमोदनको विषयमा मात्र नभएर सम्झौताकै कतिपय बुँदामा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । केहीले एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) कै अंग रहेको तर्क पनि गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै पालामा भएको सम्झौतालाई जतिसक्दो छिटो संसद्बाट अनुमोदन गराउन चाहेका छन् । उनले बालुवाटारमा मंगलबार भएको सत्तारूढ दलको बैठकमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्ने र नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिक्न सक्नेसमेत बताएका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने व्यापक छलफल गरेर मात्र सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । दाहाल सम्झौतामा केही संशोधन गरेर अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेको उनीनिकट एक नेताले जानकारी दिए । ‘माओवादीको आशंका यसबाट आर्ईपीएसअन्तर्गत रहेर कुनै सैन्य गतिविधि प्रवेश हुन्छ कि भन्ने हो । त्यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ । विशुद्ध विकास र सहयोगको परियोजना हो भने राष्ट्रिय सहमतिअनुसार अघि बढाउनुपर्छ,’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने बताए । ‘कुनै पनि मुलुकको सहयोग निःसर्त हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

एमसीसी सम्झौतालाई लिएर उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले विरोध गरेका छैनन् । प्रतिपक्ष एमालेले एमसीसी सम्झौतालाई लिएर कुनै धारणा बनाएको छैन । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पछिल्लो समय यस विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताए । उनले भने, ‘दुई कारणले यस विषयमा चासो दिएका छैनौं । पहिलो, अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग नै बहुमत छ । दोस्रो, हामी सत्तामा हुँदा यो विषयलाई जसरी प्रतिपक्षले बढी गिजोल्यो, त्यसले पनि हामीले अहिले यसमा धारणा बनाएका छैनौं ।’

कांग्रेसले भने २०७६ पुस ३ गते ओली सरकारकै पालामा आफ्नो संसदीय दलको बैठकबाट अनुदान सहायता सम्झौतालाई यथाशीघ्र सदनबाट पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो । कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए । उनले यस परियोजनाले नेपालकै भाग्य र भविष्य उज्यालो पार्ने उल्लेख गर्दै नेपालबाट फर्कने दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण बनाउन नहुनेमा जोड दिए । उनले सत्तारूढ दलहरूबीच समझदारी भएपछि संसद्बाट एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीमा एमसीसी सम्झौता फसेपछि अमेरिकाले एकपछि अर्को प्रतिनिधि नेपालमा पठाउँदै आएको छ । २०७६ फागुनमा अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यद्वय अमी बेरा र जर्ज होल्डिङले नेपाल आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उनीहरूले भेटवार्तामा एमसीसी सम्झौतालाई छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

एमसीसी सम्झौता विवाद हुनु नपर्ने विषय हो : पूर्वराजदूत शर्मा

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलगायतले छिट्टै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । बेरा र होल्डिङअघि एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष ब्रुक्स पनि नेपाल आएका थिए । उनले पनि ओली, ज्ञवाली, खतिवडालगायतलाई भेटेर एमसीसी परियोजना छिटो कार्यान्वयनमा लान आग्रह गरेका थिए । अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले पनि पटक–पटक प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र अन्य उच्च पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गरेर एमसीसी सम्झौतालाई छिटो कार्यान्वयनमा लान आग्रह गर्दै आएका छन् ।

सम्झौताअनुसार परियोजनाको कार्यान्वयन २०७७ असार १६ मा सुरु नहुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले २०७७ असार १५ गते एमसीसीको मुख्य कार्यालयमा पत्र लेख्दै त्यसको कारणमा कोभिड–१९ महामारीलाई देखाएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा पुगेर २०७४ भदौ २९ मा नेपालका तर्फबाट एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त दस्ताबेजलाई २०७६ असार ३० मा अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा लगेर दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन नेकपाका सांसदहरू देव गुरुङ र भीम रावलले एकपछि अर्को गर्दै संसद्भित्र र बाहिर एमसीसी सम्झौताका केही प्रावधान नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेको र उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा नेपाल–अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र पर्ने दाबी गरेपछि विवाद सदनदेखि सडकसम्म छताछुल्ल भयो ।

तत्कालीन नेकपाले २०७६ माघ १९ मा एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्‍यो । कार्यदलमा रावल र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली सदस्य थिए । कार्यदलले सम्झौता संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गरिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएको थियो । ज्ञवालीले भने १५ बुँदे फरक मत राख्दै सम्झौतालाई जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र विपक्षी मधेसकेन्द्रित दल अनुमोदनका लागि तयार रहे पनि आफ्नो दलभित्रको विवादका कारण त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउने आँट गरेनन् । उक्त सम्झौतालाई अघि नबढाएको भन्दै पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र सभामुख अग्नि सापकोटाप्रति ओलीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

अमेरिकी सरकारको सन् २००४ मा स्थापित स्वतन्त्र निकाय एमसीसीले कठिन मापदण्ड पूरा गर्ने मुलुकलाई आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्न समय–सीमित अनुदान प्रदान गर्छ । नेपालले अनुदान लिन सन् २०११ मा प्रस्ताव गरेको थियो । एमसीसी सम्झौतामा नेपालभित्र डबल सर्किट ४ सय किलो भोल्टको लगभग ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिने उल्लेख छ । परियोजना क्षेत्रमा पर्ने जनतालाई विद्युत् उपलब्ध गराउने भनिएको छ । स्वतन्त्र विद्युत् क्षेत्र नियामक निकाय ‘विद्युत् नियमन आयोग’ स्थापना गर्नेमा एमसीसी र नेपाल सरकारको सहमति छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता, दक्षता र प्रतिस्पर्धाका लागि प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने सडक परियोजनाले नेपालको सडक विभाग र सडक बोर्डलाई प्राविधिक सहायता र तिनको क्षमता विकासका लागि आर्थिक सहयोग र नेपालको एसआरएनमा ३ सय ५ किलोमिटरसम्म सडक मर्मतसम्भारमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।