काठमाडौँ — विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी अनुदान सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया ४ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सरकारले अघि नबढाउन नसकिरहेका बेला अमेरिकी दातृ निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का उच्च अधिकारी काठमाडौं आउने भएका छन् । आगामी साता आउने एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता गर्ने कार्यतालिका छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा सम्झौता छिटो अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् । तर एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जोड दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीसँग कान्तिपुरका लागि जगदीश्वर पाण्डेले गरेको कुराकानी :
एमसीसी सम्झौताका विषयमा सिर्जित विवादलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
एमसीसीका कतिपय प्रावधानबारे संसद्मै प्रश्न उठिसकेका छन् । नेपालको संविधानभन्दा माथि राखेर ट्रिट गर्नुपर्ने भन्ने सम्झौताको प्रावधान आपत्तिजनक छ । त्यसको नियत र निहितार्थमा धेरै प्रश्न उठेका छन् । खास गरेर हाम्रो सार्वभौमिकतालाई नै धक्का दिने प्रावधान कार्यान्वयन गर्नु संविधानको विरुद्ध हुन्छ ।
एमसीसी कुनै सुरक्षा गठबन्धनअन्तर्गत छैन भनिन्छ नि ?
यो सम्झौता सैनिक गठबन्धनको प्रकृति भएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको छ । नेपाल आफ्नो भूराजनीति तथा यसको चीन र भारतसँगको सम्बन्धको परिवेशमा कुनै एउटा एलाइन्समा संलग्न भएर जान सक्दैन । असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार हामी अघि बढ्नुपर्छ । यो सम्झौता असंलग्न नीतिविरुद्ध छ ।
सम्झौता ऊर्जा विकास र गरिबी निवारणमा मात्रै केन्द्रित हो भन्ने तर्क छ नि ?
उनीहरू (अमेरिकी) ले ऊर्जा र विकासमा सहयोग भने पनि केही अन्य विषयलाई घुसाएका छन् । उनीहरूले मुख्य कुरा लुकाएका छन् । यो सहयोग होइन, व्यापार हो भनेर अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले भनिसकेका छन् । उनले भनेको त्यो व्यापारमा नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
सम्झौता संसद्बाट हुबहु अनुमोदन हुन सक्छ कि सक्दैन ?
सम्झौता संशोधनसहित मात्र अघि बढ्नुपर्छ । अरू सहयोगजस्तै यो पनि दुई पक्षीय सहयोगको क्याटेगोरीमा राखेर अघि बढाउँदा आपत्ति छैन । हामी अमेरिका, युरोप, भारत, जापान र अन्य मुलुकबाट पनि सहयोग चाहन्छौं । सहयोग आउनु ठीक हो, तर सर्तसहितको सहयोग मान्य हुँदैन । त्यसैले एमसीसी सम्झौता हुबहु पारित हुन हुँदैन ।
