एमसीसी सम्झौता विवाद हुनु नपर्ने विषय हो : पूर्वराजदूत शर्मा

प्रधानमन्त्री देउवा सम्झौता छिटो अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् । तर एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जोड दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत शंकर शर्मासँग कान्तिपुरका लागि जगदीश्वर पाण्डेले गरेको कुराकानी :

एमसीसी सम्झौतालाई लिएर भइरहेको विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो विवाद हुनु नपर्ने कुरा हो । हाम्रै अनुरोधमा सन् २०११ को बोर्डबाट एमसीसीले यो परियोजना पास गरेको हो । त्यसअघि पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको नेतृत्वमा मन्टेरो भन्ने ठाउँमा गएका थियौं । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुस जुनियरले विकास परियोजनाका लागि अमेरिकाले छुट्टै कोष खडा गर्ने भन्नुभएको थियो । त्यसबाट एमसीसीको अवधारणा आएको हो । यो कोषको स्पष्ट उद्देश्य भनेको आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारण तथा सम्बन्धित मुलुकले प्राथमिकतामा राखेको परियोजनाको विकासमा सहयोग गर्ने हो । सन् २०११ देखि हामी त्यसमा लागिरहेका छौं ।

सम्झौता कार्यान्वयनले अमेरिकी सेना आउँछ भन्छन् नि ?

एमसीसीको दस्तावेज र ऐनहरूले नै यसमा कुनै प्रकारको सैनिक संलग्नता हुनु हुन्न भन्छ । विकास निर्माणमा पनि सैनिक संलग्नता हुनु हुन्न भन्ने छ । बोर्डमा सबै यूएनएआईडी (अमेरिकी विकास सहयोग नियोग) सदस्य छन् । सबै सिभिलियन छन् । यो सेनासँग सम्बन्धित कुरा हुँदै होइन । यो अमेरिकी सुरक्षा छातामा नेपाल आउने र अमेरिकी सेना आउने भन्ने हुँदै होइन ।

सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छ, यसले नेपालको अखण्डतालाई असर गर्छ भन्ने टिप्पणी पनि गर्छन् नि ?

संविधानभन्दा माथि त कुनै पनि सम्झौता हुनै सक्दैन । त्यो स्पष्ट रूपमा लेखेर पनि आइसकेको छ, भइसकेको छ ।

यो विशुद्ध पूर्वाधार र गरिबी निवारणका लागि मात्र यो सम्झौता आएको हो त ?

यो सम्झौतामा लेखेकै जस्तो पूर्वाधार विकास र गरिबी निवारणका लागि मात्र हो । अहिले युरोपेली युनियनको पनि आईपीएसको जस्तै नीति आएको छ । बेलायतको झन् आईपीएस डिभिजन नै बनेको छ । फ्रान्स र जर्मनीको पनि नीति छ । यो क्षेत्रको आर्थिक समृद्धि र स्थायित्व खोज्न सबैजसो मुलुक इन्डो–प्यासिफिक नीति भनेर आएका छन् । यस नीतिका धेरै कम्पोनेन्ट हुन्छन् । हामी आर्थिक वृद्धिदर र गरिबी निवारणबाहेकको कम्पोनेन्टसँग लिंक छैनौं ।

यो सम्झौतालाई संशोधन गर्न आवश्यक छ ?

नेपालको प्रस्ताव एमसीसीलाई मान्य भएपछि मात्र यो परियोजना आएको हो । तर, अमेरिकासँग यस सम्बन्धमा केही बुझ्न आवश्यक भए जतिबेला पनि सक्छौं । एमसीसीकी उपाध्यक्ष आउन लागेकी छन् । उनीसँगै घण्टौं छलफल गरेर बुझे हुन्छ । यो हामीले चाहेरै ल्याएको हो । र, यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको के हो भने हामी यो गुटमा छौं भनेर हस्ताक्षर गर्नै पर्दैन ।