कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

निजीले पनि ल्याएनन् खोप

कोभ्याक्सिन, कोभिसिल्ड, स्पुतनिक–५ खोप ल्याउन नेपाली एजेन्टले अनुमति लिएको तीन महिना बित्यो
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सरकारबाट अनुमति पाएको तीन महिना बितिसक्दा पनि निजी कम्पनीले कोरोनाविरुद्धको खोप भित्र्याउन सकेका छैनन् । आयात अनुमति नपाउँदासम्म शक्ति केन्द्र धाएका खोप कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिहरू पछिल्लो समय चुपचाप छन् । ‘सरकारले अनुमति दियो भने हामी ल्याइदिन्छौं भन्थे । अनुमतिको तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, कसैले ल्याएनन्,’ अनुमति दिँदाका स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भने, ‘हामी भूगोलभित्र बहादुर छौं, भूगोल बाहिर गएपछि आफ्नो हैसियत थाहा भइहाल्छ ।’

निजीले पनि ल्याएनन् खोप

सरकारले खोपको लागतमा १० प्रतिशत नाफा राखेर बिक्री गर्न सक्ने गरी तीन कम्पनीलाई आयातको अनुमति दिएको थियो । भारतको भारत बायोटेक कम्पनीको कोभ्याक्सिन, सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाको कोभिसिल्ड र रुसको गामालिया इन्स्टिच्युटले विकास गरेको स्पुतनिक–५ खोप ल्याउन नेपाली एजेन्टहरूले अनुमति लिएका हुन् । कोभिसिल्डका लागि माघ २, स्पुतनिक–५ लाई वैशाख ७ र कोभ्याक्सिन ल्याउन चैत ६ मा सरकारले अनुमति दिएको हो । चीनको सिनोभ्याक लाइफ साइन्सेस कम्पनीको सिनोभ्याक खोपलाई भने जेठ २१ मा सरकारले प्रयोगको मात्र अनुमति दिएको छ । सिनोभ्याकको मूल्य तय नहुँदा आयात अनुमति नदिइएको हो । ‘सरकारलाई नै खोप ल्याउन यति गाह्रो छ । सीमित देशमा उत्पादन भइरहेको छ । हामीले प्रक्रिया पूरा गरेर आयातको अनुमति दिन खोज्दा सचिव र मन्त्रीले खोप ल्याउन रोके भन्दै हिँडे,’ पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले भने ।

औषधि व्यवस्था विभागले चैत १ मा खोप आयात गर्न चाहने निजी कम्पनीका लागि निवेदन आह्वान गरेको थियो । खोपको कम्पनी मूल्य, ढुवानी, भण्डारण, सम्बन्धित मुलुकको कर, सेवा, शुल्कसमेत विश्लेषण गरी मुनाफा बढीमा १० प्रतिशत राखेर मूल्य प्रस्ताव गर्न विभागले भनेको थियो । यसरी प्रस्ताव गर्दा खोपमा आपूर्ति गर्न सकिने परिमाण र लाग्ने समयको प्रक्षेपणसमेत पेस गर्नुपर्ने थियो । खोप ल्याउन अनुमति पाएका चारवटै कम्पनी हुकम फर्मास्युटिकल्स (कोभिसिल्ड), इमरल्ड फर्मा (कोभ्याक्सिन), लोमस फर्मास्युटिकल्स (स्पुतनिक–५) र बायोम्याटिक्स (सिनोभ्याक) सम्पर्कमै रहेको विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले बताए । ‘खोप ल्याउने प्रयासमा छौं भनिरहेका छन् तर सकेका छैनन्,’ उनले भने ।

एक मात्रा कोभिसिल्ड १ हजार ७ सय र कोभ्याक्सिन २ हजार ६ सय तथा दुई मात्रा स्पुतनिक–५ खोप ३ हजार ४ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्न विभागले अनुमति दिएको छ । कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिनका नेपाली एजेन्टले भारत सरकारले अनुमति दिनेबित्तिकै खोप ल्याउने दाबी गरेका थिए । ‘भारतको अवस्था बिग्रिएको छ । सुधार भएपछि खोप ल्याउँछौं,’ इमरल्ड फर्माका निर्देशक सुरेन्द्र नायरले भने, ‘हामीले ५ लाख खोप अर्डर गरेको साढे दुई महिना भइसक्यो । कम्पनी पनि नेपालमा खोप दिन आतुर छ । तर भारत सरकारले अनुमति नदिएसम्म ल्याउन सकिँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई खोप पठाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह पनि गरेको हो  तर केही परिणाम आएन ।’ भारतले खोप निर्यातको अनुमति दिएको एक सातामा ल्याउन सकिने दाबी उनले गरे । भारतकै कोभिसिल्ड त सरकारले सम्झौता गरीवरी अग्रिम पैसा दिँदा पनि १० लाख मात्रा आएको छैन ।

नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति पाएको चीनको भेरोसेलको भने यहाँ छुट्टै प्रतिनिधि छैन । सिनोभ्याकका प्रतिनिधि एवं बायोमेटिक्स कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर बीके भण्डारीले सरकारले खोपको मूल्य स्वीकृत नगर्दा खोप ल्याउन नसकिएको बताए । ‘हामीलाई विभागले खोप प्रयोगको अनुमतिको पत्र दिएको छ । तर बिक्री गर्ने मूल्य स्वीकृत गरेर आयात अनुमति भने दिइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘अनुमति दिने हो भने १२ दिनभित्र खोप ल्याउन हामी तयार छौं ।’ विभागका प्रवक्ता केसीले सिनोभ्याकको नेपाली प्रतिनिधिको आधिकारिकतामाथि विवाद भएकाले अनुमति दिन रोकिएको बताए ।

उत्पादन र मागको तालमेल नमिलेकै कारण खोप ल्याउन नसकिएको स्पुतनिक–५ का नेपाल प्रतिनिधि प्रज्वल पाण्डेले बताए । ‘मुख्य समस्या माग र आपूर्तिकै हो । अरू केही कारणले रोकिएको होइन । हामीले अर्डर गरिसकेका छौं । उताबाट नेपाल प्राथमिकतामा छ भन्ने खबर आएको छ,’ उनले भने, ‘कहिले आउँछ भन्ने यकिन छैन । किनभने खोपको माग विश्वभर छ । त्यहाँ पनि खोप सरकारी नियन्त्रण छ ।’ प्राथमिकताका आधारमा नेपालले चाँडै खोप पाउन सक्ने उनले बताए ।

अनुमति पाएका कम्पनीहरूले खोप ल्याउन नसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले विकल्प रोज्न थालेका छन् । एउटा मात्रै कम्पनीलाई अनुमति दिनेभन्दा थप अरूलाई पनि अनुमति खुला गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । ‘सीमित व्यक्ति र कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिँदा खोप ल्याउन सक्ने देखिएन,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।

प्रकाशित : असार १६, २०७८ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?