निजीले पनि ल्याएनन् खोप- समाचार - कान्तिपुर समाचार

निजीले पनि ल्याएनन् खोप

कोभ्याक्सिन, कोभिसिल्ड, स्पुतनिक–५ खोप ल्याउन नेपाली एजेन्टले अनुमति लिएको तीन महिना बित्यो
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सरकारबाट अनुमति पाएको तीन महिना बितिसक्दा पनि निजी कम्पनीले कोरोनाविरुद्धको खोप भित्र्याउन सकेका छैनन् । आयात अनुमति नपाउँदासम्म शक्ति केन्द्र धाएका खोप कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिहरू पछिल्लो समय चुपचाप छन् । ‘सरकारले अनुमति दियो भने हामी ल्याइदिन्छौं भन्थे । अनुमतिको तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, कसैले ल्याएनन्,’ अनुमति दिँदाका स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भने, ‘हामी भूगोलभित्र बहादुर छौं, भूगोल बाहिर गएपछि आफ्नो हैसियत थाहा भइहाल्छ ।’

फाइल तस्बिर : रोयटर्स

सरकारले खोपको लागतमा १० प्रतिशत नाफा राखेर बिक्री गर्न सक्ने गरी तीन कम्पनीलाई आयातको अनुमति दिएको थियो । भारतको भारत बायोटेक कम्पनीको कोभ्याक्सिन, सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाको कोभिसिल्ड र रुसको गामालिया इन्स्टिच्युटले विकास गरेको स्पुतनिक–५ खोप ल्याउन नेपाली एजेन्टहरूले अनुमति लिएका हुन् । कोभिसिल्डका लागि माघ २, स्पुतनिक–५ लाई वैशाख ७ र कोभ्याक्सिन ल्याउन चैत ६ मा सरकारले अनुमति दिएको हो । चीनको सिनोभ्याक लाइफ साइन्सेस कम्पनीको सिनोभ्याक खोपलाई भने जेठ २१ मा सरकारले प्रयोगको मात्र अनुमति दिएको छ । सिनोभ्याकको मूल्य तय नहुँदा आयात अनुमति नदिइएको हो । ‘सरकारलाई नै खोप ल्याउन यति गाह्रो छ । सीमित देशमा उत्पादन भइरहेको छ । हामीले प्रक्रिया पूरा गरेर आयातको अनुमति दिन खोज्दा सचिव र मन्त्रीले खोप ल्याउन रोके भन्दै हिँडे,’ पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले भने ।

औषधि व्यवस्था विभागले चैत १ मा खोप आयात गर्न चाहने निजी कम्पनीका लागि निवेदन आह्वान गरेको थियो । खोपको कम्पनी मूल्य, ढुवानी, भण्डारण, सम्बन्धित मुलुकको कर, सेवा, शुल्कसमेत विश्लेषण गरी मुनाफा बढीमा १० प्रतिशत राखेर मूल्य प्रस्ताव गर्न विभागले भनेको थियो । यसरी प्रस्ताव गर्दा खोपमा आपूर्ति गर्न सकिने परिमाण र लाग्ने समयको प्रक्षेपणसमेत पेस गर्नुपर्ने थियो । खोप ल्याउन अनुमति पाएका चारवटै कम्पनी हुकम फर्मास्युटिकल्स (कोभिसिल्ड), इमरल्ड फर्मा (कोभ्याक्सिन), लोमस फर्मास्युटिकल्स (स्पुतनिक–५) र बायोम्याटिक्स (सिनोभ्याक) सम्पर्कमै रहेको विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले बताए । ‘खोप ल्याउने प्रयासमा छौं भनिरहेका छन् तर सकेका छैनन्,’ उनले भने ।

एक मात्रा कोभिसिल्ड १ हजार ७ सय र कोभ्याक्सिन २ हजार ६ सय तथा दुई मात्रा स्पुतनिक–५ खोप ३ हजार ४ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्न विभागले अनुमति दिएको छ । कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिनका नेपाली एजेन्टले भारत सरकारले अनुमति दिनेबित्तिकै खोप ल्याउने दाबी गरेका थिए । ‘भारतको अवस्था बिग्रिएको छ । सुधार भएपछि खोप ल्याउँछौं,’ इमरल्ड फर्माका निर्देशक सुरेन्द्र नायरले भने, ‘हामीले ५ लाख खोप अर्डर गरेको साढे दुई महिना भइसक्यो । कम्पनी पनि नेपालमा खोप दिन आतुर छ । तर भारत सरकारले अनुमति नदिएसम्म ल्याउन सकिँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई खोप पठाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह पनि गरेको हो  तर केही परिणाम आएन ।’ भारतले खोप निर्यातको अनुमति दिएको एक सातामा ल्याउन सकिने दाबी उनले गरे । भारतकै कोभिसिल्ड त सरकारले सम्झौता गरीवरी अग्रिम पैसा दिँदा पनि १० लाख मात्रा आएको छैन ।

नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति पाएको चीनको भेरोसेलको भने यहाँ छुट्टै प्रतिनिधि छैन । सिनोभ्याकका प्रतिनिधि एवं बायोमेटिक्स कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर बीके भण्डारीले सरकारले खोपको मूल्य स्वीकृत नगर्दा खोप ल्याउन नसकिएको बताए । ‘हामीलाई विभागले खोप प्रयोगको अनुमतिको पत्र दिएको छ । तर बिक्री गर्ने मूल्य स्वीकृत गरेर आयात अनुमति भने दिइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘अनुमति दिने हो भने १२ दिनभित्र खोप ल्याउन हामी तयार छौं ।’ विभागका प्रवक्ता केसीले सिनोभ्याकको नेपाली प्रतिनिधिको आधिकारिकतामाथि विवाद भएकाले अनुमति दिन रोकिएको बताए ।

उत्पादन र मागको तालमेल नमिलेकै कारण खोप ल्याउन नसकिएको स्पुतनिक–५ का नेपाल प्रतिनिधि प्रज्वल पाण्डेले बताए । ‘मुख्य समस्या माग र आपूर्तिकै हो । अरू केही कारणले रोकिएको होइन । हामीले अर्डर गरिसकेका छौं । उताबाट नेपाल प्राथमिकतामा छ भन्ने खबर आएको छ,’ उनले भने, ‘कहिले आउँछ भन्ने यकिन छैन । किनभने खोपको माग विश्वभर छ । त्यहाँ पनि खोप सरकारी नियन्त्रण छ ।’ प्राथमिकताका आधारमा नेपालले चाँडै खोप पाउन सक्ने उनले बताए ।

अनुमति पाएका कम्पनीहरूले खोप ल्याउन नसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले विकल्प रोज्न थालेका छन् । एउटा मात्रै कम्पनीलाई अनुमति दिनेभन्दा थप अरूलाई पनि अनुमति खुला गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । ‘सीमित व्यक्ति र कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिँदा खोप ल्याउन सक्ने देखिएन,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।

प्रकाशित : असार १६, २०७८ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलित आन्दोलन कहिले ?

नेपाली समाजमा सारभूत समानता यथार्थमा छैन । सारभूत समानताको जग बसाल्न नसकेको समाजमा औपचारिक समानताको अर्थ रहँदैन ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

ईश्वरभित्र मान्छे, मान्छेभित्र ईश्वरयहाँ अचम्मको विडम्बना छमान्छे भएर बाँच्न अझ पनि हामी सक्तैनौं !

धेरै वर्षपहिले मैले एक नेपाली साहित्यकारलिखित सुन्दर लघुकथा पढेको थिएँ । कथा मोटामोटी यस्तो थियो— एउटा गाउँमा कृष्ण मन्दिर बनाउने भएछन् । गाउँलेहरूले गाउँको दलित समुदायलाई मूर्ति बनाउने जिम्मा दिएछन् । दलित बस्तीमा कामी थरका एक शिल्पीले मूर्ति ठूलो श्रद्धा र मिहिनेतले बनाए । मूर्ति साँच्चिकै राम्रो थियो । गाउँलेहरू साह्रै खुसी भए, मूर्तिकारलाई बधाई र धन्यवाद दिए । एक दिन मन्दिरमा ठूलो पूजा गरेर मूर्ति प्रतिष्ठापन गरियो । ती शिल्पी आफूले बनाएको मूर्ति कस्तो देखिँदो रहेछ भनी हेर्न, देउताको दर्शन गर्न मन्दिर गएछन् । तर मन्दिरको पर्खालमै उनलाई रोकियो र कामी भएकाले प्रवेश दिइएन । आफूले सृजना गरेको ईश्वरलाई उनी आफैंले हेर्न पाएनन् ।

यो कथा पढेपछि मैले ती मूर्तिकारले के सोचे होलान् भनी कल्पना गर्न खोजें । मेरो थर लोहनी नभएर लोहार भएको भए त्यो मूर्ति हेर्न नपाउँदा म लोहारको मनमा कस्तो आँधी र पीडा आउँथ्यो होला ! मैलाई कल्पना गर्न गाह्रो भयो । जनताको शासनको सुरुआत भएको सत्तरी वर्षपछि पनि हामी र हाम्रो समाजमा मौलिक परिवर्तन आएको छैन । धेरै पर जानुपर्दैन, हालै मात्र काठमाडौंजस्तो सहरमा रूपा सुनारले कोठा भाडामा लिन खोज्दा भोग्नुपरेको अपमान सबैका सामुन्ने छ । रूपा साहसी रहिछन् र यो विभेद राष्ट्रव्यापी भयो । हामी सबैले यसबारे आत्मसमीक्षा गर्नु अत्यावश्यक छ । आज पनि लाखौं दलित यस्तो शोषणविरुद्ध संगठित हुन सकेका छैनन् । गैरदलित, विशेषतः ‘उच्च जात’ का भनिनेहरूले यो समस्यालाई उपेक्षा गरेका छन् र उदासीन रहेका छन् । दलितहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक वञ्चितीकरणको समस्या दलितको मात्र नभएर सबै नेपालीको हो ।

कहाँ छ आवाज ?

नवराज विकको सन्दर्भ हेरौं । नेपाली समाजले उनलाई दलित भनी वर्गीकरण गरेको थियो । तर यो विभेदलाई स्वीकार नगर्ने नवराजलगायत केही कलिला युवाहरूको ज्यान जातीय घृणाकै कारण लिइयो । यो जघन्य हत्या र अपराध भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसके पनि, नवराजकी आमाका शब्दमा, हत्याराहरू खुलेआम घुमिरहेका छन् । न्याय पाइने हो या होइन भन्नेमा आशंका छ । आम नेपाली समाज र नेपाली शासक वर्गमा यो अपराध, यसमा निहित शोषण र जातीय अत्याचारको यथार्थबारे चासो र संवेदनशीलता हराउँदै गएको छ । क्रान्तिकारी नाराका साथ राजनीतिमा ओर्लिएका जनप्रतिनीधि भनिनेहरू केन्द्रीय तहमा पनि औपचारिकता पुर्‍याउनेबाहेक अरू सबै कुरामा मौन छन् । यो अपराधको विरोधमा हामीले कुनै ठूलो आक्रोश र फेरि यस्तो हुन दिँदैनौं भन्ने अठोट व्यक्त गर्ने जुलुस र प्रदर्शन देखेनौं । केही दलित संगठन र बुद्धिजीवीहरूले आवाज उठाए तर गैरदलित समुदायमा यो हत्यामा लुकेको हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक पाखण्डबारे आक्रोश देखिएन र यसविरुद्ध उसमा राजनीतिक संवेदनशीलता देखिएन ।

छन् र छैनन्

हामी आफूलाई पाँच हजार वर्ष पुरानो सभ्यताका हकदार भनी दाबी गर्छौं । वेद र गीताका कुरा गर्छौं, आफूलाई कृष्ण र बुद्धमा समर्पण गर्छौं तर हामीभित्रको पाखण्डलाई स्वीकार गर्न तयार छौं ? यो प्रश्नबारे सोचमग्न हुन किन जरुरी छ भने, काठमाडौंजस्तो सहरमा आज पनि दलित भएकै कारण कोठा नपाएको समाचार पढ्नुपरिहेको छ । गाउँघरमा हामी बोका र कुखुरालाई भान्साको कुनामा ठाउँ दिएर राख्न तयार हुन्छौं तर मन्दिरको ईश्वर बनाउने दलित शिल्पीलाई घरभित्र पस्न दिँदैनौं, ऊ मन्दिर गएको मन पराउँदैनौं । लगभग तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा झन्डै ४० लाख जनतालाई आर्थिक र सांस्कृतिक शोषण गरिनु तथा विभिन्न सामाजिक वञ्चितीकरणमा राखिनुमा हामी अस्वाभाविकता पाउँदैनौं । वास्तवमा ती लाखौं दलित हाम्रो समाजमा अदृश्य छन् । छन् पनि, छैनन् पनि । उनीहरूले आवाज उठाउँदा हामीलाई असजिलो लाग्छ तर त्यो आवाजभित्र लुकेको आँसु र पीडासँग हाम्रो सरोकार रहँदैन । यो यथार्थलाई हामी चाँडोभन्दा चाँडो भुल्न चाहन्छौं र यो नेपाली समाजको क्रन्दन सुन्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनस्थिति लिएर बस्छौं ।

नवराजको हत्या र त्यसमा निहित आर्थिक–सामाजिक कारक तत्त्वहरूको विरोधमा आवाज उठाउनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण शक्ति देशको धार्मिक समुदाय हो । मानव सभ्यताको विकासक्रममा संसारभरि नै धार्मिक चिन्तन र यससँग जोडिएका संरचनाहरूले शोषणलाई टेवा दिने काम गरेका छन् भने, मानव समानता र समतामूलक समाजलाई अगाडि बढाउन संघर्ष पनि गरेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा धार्मिक संघसंस्था र संरचनाहरू देशभित्रको यो विभेद र कलंकविरुद्ध किन सक्रिय हुँदैनन् र किन आवाज उठाउँदैनन्, विचारणीय छ । समयसमयमा धर्मलाई परिवर्तनको आधार बनाउने प्रयास हाम्रै देशमा पनि भएको छ । आजभन्दा १०० वर्षअगाडि योगमायाले पूर्व नेपालमा समानता र जातीय विभेद हटाउन

गरेको संघर्ष नै यसको उज्यालो र गौरवपूर्ण उदाहरण छ । तर प्रश्न फेरि पनि छ, धर्मका नाममा गरिने विभेदको अन्त्य गर्ने नेतृत्वले धर्ममा निहित क्रान्तिकारी मानवतावादलाई किन अगाडि बढाउन नसकेको हो ?

इतिहासमा हामीले देखेका छौं, सभ्य र सुसंस्कृत भनिएका राष्ट्रहरू पनि कसरी आफ्नै देशभित्र र बाहिर क्रूर, हिंसक र शोषक हुन सक्छन् ! बीसौं शताब्दीमा नाजी समाजवादअन्तर्गत धार्मिक भनिएका क्रिस्चियन जर्मनहरू आफ्नो देशका फरक धर्मका यहुदीहरूमाथि नरसंहारमा उत्रिएको यथार्थ भोग्नेहरू अझै पनि जीवितै छन् । त्यस्तै, अमेरिकामा काला जातिप्रतिको शोषण र उपेक्षाका कारण ‘सबै मानिस ईश्वरको सृष्टिमा बराबर हुन्’ भनी लेखिएको संविधान व्यवहारमा सदियौंसम्म हरायो र आजसम्म आफ्नो घोषित आदर्शभन्दा धेरै पछाडि छ !

उज्यालो र अँध्यारो

मानव जातिमा उज्यालो र अँध्यारो पक्ष दुवै प्रचुर मात्रामा हुने रहेछन् । सामाजिक सम्बन्धको निर्माणमा कुन पक्षले प्रश्रय पाउँछ भन्ने व्याख्या जातीय, वर्गीय, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभिन्न तत्त्वको अन्तरसम्बन्धले गर्दै गइरहेको हुन्छ । यसै क्रममा व्यक्तिविशेष आफ्नै देशमा पनि अर्कोप्रति कति क्रूर हुन सक्छ भन्ने तथ्य आधुनिक मनोविज्ञानले खोज गरेको छ । व्यक्तिको व्यवहार उसको आर्थिक–सामाजिक परिवेश र त्यसलाई टेवा दिने संरचनाले निर्देशित गरेको तथ्य थुप्रै घटनाक्रमले देखाएका छन् ।

जब पूरै गाउँ कुनै निरपराध व्यक्तिको निर्मम हत्या गर्नसम्म तयार हुन्छ, त्यसबखत त्यो हत्याको परिवेश र त्यसलाई टेवा दिने सामाजिक संरचनाबारे हामी कहिले गम्भीर हुने ? क्रूर, अपराधी र शोषकले पनि आफूले ‘ठीक’ गरें भन्ने ठान्छ र त्यो विश्वास लिएर बोल्छ । अमेरिकाजस्तो प्रजातान्त्रिक देशमा कतिपय ठाउँमा १०० वर्षअगाडिसम्म कालालाई झुन्ड्याएर मार्दा एक किसिमको उत्सव हुन्थ्यो, आफूलाई इमानदार र धार्मिक भन्ने मात्र नभएर केटाकेटीसमेत मनोरञ्जनका लागि यो अपराध हेर्न जम्मा हुने गर्थे । ती सबै सहभागी आफूलाई धार्मिक ठान्थे मानव समानताको पक्षधर ठान्थे र जे अपराध हुँदै थियो त्यसलाई जायज ठान्थे । झन्डै यही शैलीमा नवराजहरूको हत्या गरियो, जसमा गाउँका गण्यमान्य पनि सम्मिलित भए ।

हामीसँगैको संघर्ष

नेपालको संविधानले सबै नागरिकबीच समानताको अवधारणा राखेको छ तर यो धेरै हदसम्म औपचारिक मात्रै छ । यथार्थमा नेपाली समाजमा सारभूत समानता छैन । सारभूत समानताको जग बसाल्न नसकेको समाजमा औपचारिक समानताको अर्थ रहँदैन ।

हाम्रो देशमा दलितमाथिको राजनीतिक–आर्थिक शोषणको संरचना औपचारिक कानुनमा हटे पनि सारभूत रूपमा कायम छ । यसका लागि धर्म–संस्कृतिको अपव्याख्या गरिएको छ र त्यसैको आडमा आर्थिक शोषण र राजनीतिक उपेक्षालाई अघोषित वैधानिकता दिइएको छ । मुलुकी ऐन, १९१० ले दलित भनी वर्गीकरण गरिएका समुदायलाई गर्ने विभेदलाई वैधानिकता दियो । नयाँ मुलुकी ऐन, २०२० ले औपचारिक समानताको घोषणा गर्‍यो, जुन आफैंमा ठूलो फड्को भए पनि औपचारिकतामै सीमित भयो । दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा पनि औपचारिक समानता र सारभूत समानताबीचको खाडल यथावत् छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि दलितविरुद्ध अन्याय र विभेदको संरचना कति बलियो रहेछ भन्ने तथ्य नवराजहरूको सामूहिक हत्याले स्पष्ट गरेको छ ।

दलित भनी वर्गीकरण गरिएका समूहहरूको पीडाको कारक तत्त्वमा सदियौंको विभेदले खडा गरेको कमजोर मनोविज्ञान, राज्य व्यवस्थामा शून्य पहुँचको अवस्था, शिक्षा र आर्थिक उन्नतिमा वञ्चितीकरण गर्ने राजनीतिक–सामाजिक मनोभाव र यसैको कारण प्रशासनमा शून्य बराबरको उपस्थिति हो । मूलतः कृषिमा आधारित हाम्रोजस्तो समाजमा जमिनको स्वामित्व आर्थिक उन्नति, शिक्षा, राजनीतिक सहभागिता तथा बढ्दो बजारीकरणले सृजित गरेको अबसरमा सहभागिता र सामाजिक मानप्रतिष्ठाको कारक तत्त्व हो । जातीय आधारमा गरिने विभेदले दलित समुदायका लागि यो सबै प्रक्रियामा तगारो हालेको छ । यद्यपि त्यसलाई हटाउने केही प्रयास भएका छन् ।

नेपालमा भूमिहीन किसान परिवार संख्याको करिब ३० प्रतिशत छन् । यसमा मूलतः दलित र सीमान्तकृत जनजाति छन् । यसको अर्थ जमिनको स्वामित्व नहुने परिवार विपन्न हुन्छन्, त्यसैले शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्छन् र जो पढेका छन् ती पनि बजारीकरणले खडा गरेको नयाँ उन्नतिको सम्भावनामा भाग लिन जातका कारण निरन्तर पछाडि पर्छन् । त्यस्तै स्थिति देशको राजनीति र प्रशासनभित्र सहभागितामा पनि सृजना हुन्छ । अन्ततः देशमा जमिनको स्वामित्वमा पछाडि, प्रशासनमा पछाडि, शिक्षामा पछाडि र राजनीतिमा पछाडि पर्ने चक्रले मनोवैज्ञानिक रूपमा व्यक्ति र समूहलाई नै थिलथिलो र कमजोर बनाउँछ । त्यसैले दलित समुदाय जनसंख्याको १४ प्रतिशत हुँदा पनि अदृश्य हुन पुग्छन् । जबसम्म हामी यसविरुद्ध विद्रोहको नारा लगाउँदैनौं, सत्तासीन वर्गले दलित समुदायको पीडालाई वास्ता गर्दै गर्दैन ।

अन्त्यमा, दलित समुदायले सामना गर्नुपरेको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विभेद एवं वञ्चितीकरणको समस्या दलित समुदायको मात्रै नभई हरेक नेपालीको हो । रूपा सुनार या नवराज विकको अपमान या हत्याको घटना प्रत्येक नेपालीको अपमान र अत्याचार हो । यस्तो अन्याय र अत्याचारलाई टेवा दिने कुरीति, कलंक र संरचनाविरुद्ध नेपाल राज्य, धर्म र संस्कृतिका उपासकहरू र आफूलाई अग्रगमनको मसिहा भन्नेहरूको निष्क्रियता दुर्भाग्यपूर्ण हो । अतः जातीय विभेद र शोषणविरुद्ध सबै एक भई आवाज उठाउनु हामी सबैको र विशेषतः युवा पुस्ताहरूको जिम्मेवारी हो । इतिहासले बोकाएको जातीय अन्याय र शोषण हटाउन सबै जातीय समुदायबीच वैचारिक र कार्यगत एकता गरी संघर्षमा उत्रिनु अनिवार्य भइसकेको छ ।

(लेखक राप्रपाका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : असार १६, २०७८ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×