'चीनतर्फ पहिरोले तामाकोसीको प्रवाह रोकिएको सूचना आयो, सतर्क रहनू'- समाचार - कान्तिपुर समाचार

'चीनतर्फ पहिरोले तामाकोसीको प्रवाह रोकिएको सूचना आयो, सतर्क रहनू'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले पहिरोका कारण चीनतर्फ तामाकोसी नदीको प्रवाह रोकिएकाले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

फाइल तस्बिर

शुक्रबार राति ९ बजेर ४५ मिनेट जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेको तिङग्री काउन्टीको रोङ्जिया सहरमा पहिरोका कारण नदीको प्रवाह रोकिएको सूचना प्राप्त भएको बताएको हो । रोङ्जिया सहर र आसपासमा भारी वर्षासँगै आएको पहिरोले नदीको प्रवाह रोकिएको सूचना प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले तामाकोसी नदीमा जुनसुकै बेला पानीको मात्रा बढेर बाढी आउन सक्ने भएकाले सतर्क रहन आग्रह गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, 'नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा रहेको तिङ्ग्री काउन्टीको रोङ्जी सहर र सोको आसपासमा भारी वर्षा आएसँगै पहिरो आउँदा नदीको प्रवाह रोकिन गएको सूचना प्राप्त हुन आएकोले सोको कारणले कुनै पनि समयमा तामाकोसी नदीमा पानीको मात्रा बढेर बाढी आउन सक्ने हुँदा नेपाल चीन सीमा नजिकको बस्तीलगायत तामाकोसी नदीको तटीय क्षेत्रमा जोखिम सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिएकोले सो क्षेत्रमा बसोबास गर्नुहुने सम्पुर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु सतर्क र सजक रहन एवं कुनै खतराको संकेत प्राप्त हुँदा साथ सुरक्षित स्थानतर्फ जान हुन र स्थानीय तहका पदाधिकारी र नजिकको सुरक्षा निकायमा तुरुन्त जानकारी समेत गराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।'


प्रकाशित : असार ५, २०७८ ००:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली एमालेमा फेरि किचलो

· एमाले संसदीय दलद्वारा ३ मन्त्रीलाई सरकार छाड्न निर्देशन
· मन्त्री भन्छन्, ‘फिर्ता हुँदैनौं’
· एमाले विवादले संसद् बैठक प्रभावित
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त भएका तीन सांसदलाई पदमै रहन अन्तरिम आदेश दिएपछि नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलमा फेरि किचलो सुरु भएको छ । पदमुक्तपछि सरकारमा सहभागी सांसदलाई शुक्रबार संसदीय दलले सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको हो ।

· एमाले संसदीय दलद्वारा सरकार छाड्न निर्देशन दिएका ३ मन्त्री

संसदीय दलको निर्देशनविपरीत मुख्ममन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पार्टीको साधारण सदस्यका साथै सांसदबाट हटाएको थियो । पदमुक्त गरेकै दिन वैशाख ४ गते ज्वालाबाहेक तीन जना कर्णाली सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । जेठ २७ गते सर्वोच्चले चारै जना सांसदलाई पदमै रहन अन्तरिम आदेश गरेपछि विवादले नयाँ रूप लिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि एमालेले चारै जनालाई संसदीय दलको बैठकमा बोलाएको थियो । एमालेको मागबमोजिम प्रदेशसभा सचिवालयले समेत संसद्मा प्रतिपक्षी लहरमा कुर्सी व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि ज्वालाबाहेक तीन जना संसदीय दलको बैठक र संसद्मा गएका छैनन् । ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार हामीले उहाँहरूलाई दुईपटक दलको बैठकमा बोलायौं तर आउनुभएन,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले भने, ‘त्यसैले आज (शुक्रबार) को बैठकले तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ ।’ हिजो कारबाहीमा परी सांसदबाट पदमुक्त भएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुनुलाई सामान्य मानिए पनि अहिले दलको निर्णयबिना सरकारमा सहभागी हुने वैधानिक आधार नरहेको उनले बताए ।

मन्त्रीहरू भने सर्वोच्चले एमालेको दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा आफूहरूलाई कारबाही र फिर्ताको निर्देशन दिने अधिकार केन्द्रमा अध्यक्ष केपी ओली र कर्णालीमा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई नभएको बताउँछन् । मन्त्री थापाले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेका ‘उपाध्यक्ष’ युवराज ज्ञवालीको निर्देशन भएमा मात्र सरकारबाट बाहिरिने बताए । ‘कर्णाली सरकारमा एमाले सुरुदेखि नै सहभागी थियो, फिर्ता हुने निर्णय भएकै छैन,’ उनले भने, ‘वैशाख ४ गते त हामी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएपछि मात्र सहभागी भएका हौं ।’ एमाले अहिले पनि कर्णाली सरकारमा वैधानिक रूपमै सहभागी रहेको उनले बताए ।

मन्त्री बुढाले पनि संसद् बैठकमा सत्तापक्षकै रूपमा सहभागी हुने बताए । ‘संसदीय दलले त हामीलाई पहिल्यै बोलाएको थियो तर हामी जाने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले एमालेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि हामी सत्तापक्षकै रूपमा संसद्मा जान्छौं ।’

एमाले विवादले संसद् प्रभावित

जेठ २४ गते सुरु भएको कर्णाली प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनका बैठकहरू एमालेभित्रको विवादका कारण अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । आठौं अधिवेशनका १२ मध्ये ८ बैठक स्थगित र अवरुद्ध भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

अधिवेशन सुरु भएकै दिन एमालेले आफूले सांसदबाट हटाएका थापालाई मन्त्रीबाट पदमुक्त गर्न माग गर्र्दै संसद् अवरुद्ध गर्‍यो । २०५७ सालमा किर्ते जालसाजी मुद्दामा दोषी ठहर भएको भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्न माग गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रमलाई मध्यनजर गर्दै थापालाई संसद् बैठकमा सहभागी नगराउने सर्तमा बैठक चल्न दिने सहमति भए पनि सर्वोच्चको जेठ २७ को आदेशले फेरि नयाँ मोड दियो ।

पहिले संसद्मा निषेधको माग गरेको एमालेले पुनर्बहालीपछि चारै जना सांसदलाई आफ्नो (प्रतिपक्षीको) लहरमा बस्नुपर्ने नयाँ माग तेस्र्यायोे । मागअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले मन्त्रीलाई समेत प्रतिपक्षीको कुर्सी व्यवस्था गर्‍यो तर मन्त्रीहरूले सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्ने अडान राखेपछि पुनः बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । एमालेको मागबमोजिम सरकारले तीन जना मन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रमको मतदान र बजेट प्रस्तुत हुने बैठकमा उपस्थित गराएन । शुक्रबार बजेटमाथि छलफल हुने कार्यक्रम तय भए पनि यही किचलोले बैठक स्थगित भएको छ । संसद् सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरी आइतबार बैठक हुने जनाएको छ ।

सरकारमा सहभागी एमालेका ३ मन्त्री र कर्णाली प्रदेशसभा भवन ।

प्रकाशित : असार ४, २०७८ २२:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×