प्रदेशहरूले कोरोना उपचार केन्द्रित बजेट ल्याउँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेशहरूले कोरोना उपचार केन्द्रित बजेट ल्याउँदै

देवनारायण साह, सन्तोष सिंह, सुवास विडारी, दीपक परियार, घनश्याम गौतम, चाँदनी कठायत, चित्रांग थापा

मोरङ, धनुषा, मकवानपुर, पोखरा, रुपन्देही, वीरेन्द्रनगर, धनगढी — कोरोना महामारी र राजनीतिक खिचातानीबीच पनि प्रदेश सरकारहरू हतारहतारमा बजेटको तयारी गरिरहेका छन् । असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले सातवटै प्रदेशमा मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको हो । 

गत वर्षदेखि नै कोरोना महामारीका कारण प्रभावित बजेट कार्यान्वयन यस पटक पनि त्यस्तै भएको छ । संघीय सरकारमा भएको राजनीतिक खिचातानीको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्दा चालु वर्ष सत्ता समीकरण फेरबदल भएका छन् ।

धेरैजसो प्रदेशले चालु वर्ष विनियोजन गरिएकै योजनामा खर्च बढाउन सकेका छैनन् । आन्तरिक स्रोत सुदृढ पार्न नसकेका प्रदेश सरकारहरू राजनीतिक खिचातानीले पनि प्राथमिकताका योजनामा जोड दिन चुकेका हुन् । उनीहरूले बजेटका लागि संघीय सरकारमाथिको निर्भरता घटाउने उपायमा काम गर्न पनि सकेका छैनन् । संघीय बजेटले मुख्य प्राथमिकता दिएको कोरोना केन्द्रित उपचार सेवा सुदृढीकरणलाई नै प्रदेशले पछ्याउने भएका छन् ।

प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कोरोना महामारीलाई केन्द्रित गरेर करिब साढे ३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले १५ औं पञ्चवर्षीय योजना र प्रदेशको पहिलो १५ वर्षीय योजनालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर आउँदो वर्षका लागि कोरोना महामारीको दोस्रो र तेस्रो लहरसँग जुध्न बजेट केन्द्रित हुने बताएका छन् । ‘कोरोनाको बढी मारमा परेका विपन्न समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ र जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने बजेटको प्रमुख प्राथमिकता रहनेछ,’ उनले भने ।

संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित रहेको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन र प्रदेशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राजस्वको दायरा फराकिलो पारिएको उनले बताए । ‘अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरी खर्चमा पूर्ण मितव्ययिता अपनाउने गरी बजेट ल्याउँछु,’ उनले भने, ‘तत्काल स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने बजेट ल्याउने तयारी गरेको छु ।’ प्रदेशवासीको जीवनरक्षाका साथै महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न कोरोना केन्द्रित बजेट ल्याउनु नै प्राथमिकता भएको उनले बताए । ‘बजेटमा दोस्रो प्राथमिकतामा कृषि, तेस्रो प्राथमिकतामा शिक्षा छ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ४७ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनामै ५० प्रतिशत बजेट कटौती गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ अर्बको स्रोत नै सुनिश्चित हुन सकेन ।

आइतबार नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएसँगै प्रदेश २ सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु वर्षकै हाराहारीको हुने आगामी आवको बजेटमा मुख्य प्राथमिकता कोरोना रोकथाम, उपचार र कृषि रहनेछ । संघकै नीतिअनुसार प्रदेशले सरकारी अस्पतालको पूर्वाधार र सेवा सुदृढीकरणमा लगानी बढाउनेछ । संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई आगामी आवमा २४ अर्ब ६८ करोड ५७ लाख प्राप्त हुनेछ । त्यसबाहेक प्रदेशको आन्तरिक अनुमानित आम्दानी ३ अर्ब, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च हुन नसक्ने अनुमानित रकम ७ अर्ब र आन्तरिक ऋण १ अर्ब समावेश गरी बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै आगामी बजेटमा कोरोना महामारी, कृषि, सिँचाइलाई प्राथमिकता दिइएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताएका छन् ।

सत्तारूढ एमालेका केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल पक्षधर सांसद एकजुट भएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेसँगै वाग्मती प्रदेश सरकार उत्साहित देखिएको छ । प्रदेशले गत वर्षको तुलनामा आकार बढाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आवमा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

आगामी आवका लागि करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट ल्याउने तयारी छ । ‘बजेटको आकार बढ्नेछ । कोरोना महामारीका कारण बजेट खर्च कमजोर भएको छ । चालु आवमा यातायात र घरजग्गा कर पनि करिब एक अर्ब रुपैयाँ बढेको छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकी प्रवक्ता विमला अधिकारीले भनिन् । अनिवार्य दायित्व, बहुवर्षे योजनापश्चात् बाँकी रहेको बजेट कोरोना नियन्त्रण र न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित योजनालाई समावेश गरिएको उनले बताइन ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई कोभिड संक्रमितको उपचार, अस्पतालको स्तरोन्नति र खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन हुने बताए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेतले कागज उद्योग, कृषि औजार उत्पादन कारखाना, कृषि ऋणलाई थप व्यवस्थित गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदानलगायत विषय बजेटमा समेटिने जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्युतीय बस सञ्चालन, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग तथा प्रदेश चक्रपथ निर्माण बजेटको उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ । ‘हेटौंडामा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन, विश्वविद्यालय स्थापना, पर्यटन क्षेत्रलाई पनि बजेटले समेट्छ,’ उनले भने । विपक्षी दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले भने आफूहरूलाई बेवास्ता गरेर बजेट निर्माण भएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेको छ ।

गण्डकीमा सोमबार नीति तथा कार्यक्रम

शनिबार मात्रै सत्ता परिवर्तन भएको गण्डकी प्रदेश सरकार सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छ । सरकारले तयारी भइसकेकाले बजेट असार १ मै ल्याउने भएको छ । प्रदेशको बजेटका लागि गत वर्षझैं यस पटक पनि मुख्य प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषि छ ।

प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रमेशकुमार केसीले यसअघिको सरकारले तयार गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई समेत समेटेर बजेट बन्दै गरेको जानकारी दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीन श्रेष्ठ र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी पूर्वसदस्य भीमा ढुंगानासहितको टोलीले बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको छ । यसअघि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले बढीमा ३१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन जेठ १६ मा सुरु भएको थियो । एमालेको अल्पमतको सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता १७ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेको थियो । तत्कालीन विपक्षी ४ दलको गठबन्धनले पहिला विश्वासको मत लिएर बजेटको प्रक्रियामा जानुपर्ने भन्दै विनियोजन विधेयकमाथि सुझाव दिएका थिएनन् । शनिबार मात्रै मुख्यमन्त्री नियुक्त कृष्णचन्द्र नेपालीले आइतबार निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङलाई भेटेर नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गरेका थिए । चालु वर्षका लागि ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट विनियोजित थियो ।

लुम्बिनीको बजेट स्वास्थ्य र कृषि केन्द्रित

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार बहुमतले पारित भएपछि सरकारलाई मंगलबार बजेट ल्याउन सहज भएको छ । तीन वर्षसम्म आर्थिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफैंले राखेका थिए । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि जनता समाजवादी पार्टीको सहयोगमा सरकार गठन गरेका उनले वैशाख १९ मा बैजनाथ चौधरीलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाएका थिए । तीन वर्षसम्म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका मन्त्री चौधरीले आगामी वर्षको बजेट स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जना गर्न उन्मुख हुने गरी आउने बताए ।

स्रोतका अनुसार सरकारले ३९ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदै छ । गत वर्ष ३७ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको थियो । गत वर्षको तुलनामा २ देखि साढे ३ अर्ब बढीको बजेट आउने आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा ससर्त र समपूरक बजेटसहित झन्डै ४ अर्ब बजेट प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पाउनेछ । त्यसबाहेक कोभिड कोषबाट खर्च गर्ने र महामारीमै खर्च गर्न मिल्ने गरी सरकारकै अर्थ विविध शीर्षकमा पनि ठूलै रकम रहनेछ । आर्थिक मामिलामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता चौधरीले स्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार भइरहेको बताए । बजेटको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य, कृषि, बेरोजगारी अन्त्य, आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानमै रहने उनले बताए ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि महत्त्वाकांक्षी र नयाँ योजना कुनै पनि समावेश गरेको छैन । गत वर्षदेखिका राम्रा मानिएका मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम, स्मार्ट कृषिलगायतका अभियानमुखी कार्यक्रम निरन्तर हुनेछन् । त्यस्तै सडक, पुल, सिँचाइ, विद्युत्लगायतका पूर्वाधार विकासका क्रमागत योजनाका लागि पनि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन हुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चौधरीले बताए । रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्योग स्थापना, कृषिमा युवा सहभागिता, रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने सहकारी संस्थालगायतका कार्यक्रम पनि सरकारको प्राथमिकतामा छन् ।

कर्णालीको बजेट हतारहतार

लामो समय राजनीतिक फेरबदलमा अल्झिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण भएको निषेधाज्ञाले गर्दा प्रि–बजेट र नीति तथा कार्यक्रम समयमै ल्याउन सकेन । असार १ मा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले पनि बिहीबारबाट संसद् नियमित चल्न दिने सर्वदलीय सहमतिका साथ प्रदेशसभा बैठक सुचारु भयो ।

कर्णाली सरकारले हतारहतार बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको प्रि–बजेट र शनिबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य दीपेन्द्र रोकायाले कोरोना महामारी, जनशक्ति अभावका कारण सोचेजति काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । बजेट निर्माणका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले नयाँ योजनाहरूमा धेरै चासो राखेको भए पनि क्रमागत र बहुउद्देश्यीय योजनालाई सुनिश्चित नगरी अगाडि नबढ्ने गरी योजना तय गरिएको उनले खुलाए । ‘बजेट भाषण मात्रै ठूलो कुरा रहेनछ भन्ने हाम्रो अनुभवले देखाएको छ,’ उनले भने, ‘योजना कार्यान्वयन नगरेरै नयाँ योजना थप्दै मात्रै लैजाने प्रवृत्ति सुधार्ने गरी बजेट आउनेछ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव चक्रबहादुर बुढाले समयमै बजेट ल्याइने बताए । आगामी वर्षका लागि करिब ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने उनको भनाइ छ । जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति स्वास्थ्य उपकरण, सामग्रीलगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको उनले बताए ।

सुदूरपश्चिममा ३० अर्बको बजेट आउँदै

आइतबारको प्रदेशसभा बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सहज ढंगले पारित हुनेमा विश्वस्त बनेको छ ।

मंगलबार अपराह्न ४ बजे प्रदेशको बजेट पेस गर्न आर्थिक मन्त्रालयले प्रदेशसभाबाट समयसमेत निश्चित गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत लिने क्रममा माओवादी केन्द्रलाई एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसदले खुलेरै साथ दिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि तटस्थ बसेर समर्थन गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा पनि एमाले ओली समूहले विरोध गरेको थियो । कांग्रेस तटस्थ नै बसेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल ‘असहमतिका बीच सहमतिको’ अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउँछन् । केन्द्रमा ५ दलबीच भएको गठबन्धनकै निर्देशनमा कांग्रेस प्रदेशको बजेट पारित गर्ने क्रममा मौन रहने बताए । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बजेटको सबै तयारी अन्तिम भएको बताए । उनका अनुसार बजेटको आकार चालुभन्दा ३ अर्ब कम करिब ३० अर्ब हाराहारीको हुनेछ । ‘स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, उद्योगको प्रोत्साहन र संरक्षणका योजना तथा कार्यक्रम लक्षित बजेट हुनेछ,’ उनले भने, ‘आत्मनिर्भरताको विशेष कार्यक्रम र प्रदेश गौरवका बहुवर्षीय आयोजना तथा क्रमागत योजना सम्पन्न गर्न बजेटले जोड दिनेछ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बर्खामा जथाभावी सडक खने कारबाही

पहिल्यै स्वीकृति लिइसकेको मेलम्चीको पाइप बिछ्याउने र लिकेजको काम भने हुने
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — बर्खाका बेला जथाभावी सडक खन्न प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । बर्खामा सडक खन्ने प्रवृत्ति बढेसँगै असार १ बाट उक्त कार्य गर्न रोक लगाइने भएको हो । सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सडक खन्न रोक लगाएको हो । नियम नमानेको पाइए कारबाही गर्ने सूचनामा उल्लेख छ । 

फाइल तस्बिर

बर्खायाममा धारा, ढल, बिजुली र टेलिफोन प्रयोजनका लागि सडक खन्दा तत्काल मर्मतसम्भार गरी यथास्थितिमा ल्याउन नसकिने जनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा सडक थप बिग्रँदै जाने भएकाले असारदेखि भदौ मसान्तसम्म कार्यालयअन्तर्गत सडक डिभिजन मातहत रहेका कुनै पनि सडक खन्न स्वीकृति नदिइने सूचनामा भनिएको छ । कसैले जबर्जस्ती खनेको पाइए सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार कडा कारबाही गरिनेछ । उपत्यकाका ठाउँठाउँमा नयाँ कालोपत्रे सडकसमेत खनेर खाल्डैखाल्डा बनाइएको छ । ती खाल्डा समयमै मर्मत गर्न नसक्दा पानी जम्ने र हिलोले सडक फोहोर बन्ने गरेको छ ।

बर्खामा सधैं सडक खन्ने काम बन्द गर्ने गरिएको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय प्रमुख कैलाश श्रेष्ठले बताए । ‘खानेपानीलगायत निकायले होल परिवर्तन गर्ने, नयाँ पाइप जोड्न सडक खन्न स्वीकृति माग्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अब भने त्यस्तो काममा सूचना निकालेरै रोक लगाइएको हो ।’ अहिले सडक खन्दा तुरुन्तै कालोपत्र तथा मर्मत गर्न सकिँदैन । मर्मत नगरेपछि खाल्डोमा पानी जमेर ठूलो हुँदै जाने र सडक बिग्रने उनको भनाइ छ । ‘मनसुनमा सडक खन्न स्वीकृति दिइन्न । राम्रा सडकसमेत बर्खाको बेला बिग्रिने हुन्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसमाथि सडक नै खन्न दिइयो भने समस्या हुन्छ । त्यही भएर आफैंले सडकमा खाल्डा पार्न स्वीकृति दिने कुरै भएन ।’ पहिला नै सहमति भइसकेको मेलम्ची खानेपानीको पाइप बिछ्याउने र पानी लिकेज मर्मत गर्ने काम भने हुनेछ । विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने क्रममा सडक बिग्रिए सोही निकायले मर्मत गर्ने हुँदा यो काम पनि जारी रहने श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘सर्वसाधारणले दैनिक ८/१० ठाउँमा सडक खन्न स्वीकृति माग्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अब सडक बिगार्न स्वीकृति दिइने छैन ।’

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कुवेर नेपालीले पनि नियमित रूपमा अघिपछिझैं सडक खन्न नपाइने गरी रोक लगाइएको बताए । ‘जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन, यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सूचना नै जारी गरिएकाले अब जथाभावी सडक खन्ने कारबाहीमा पर्नेछन् ।’

खनिएका खाल्डा टाल्न नसके बर्खामा पानी जम्ने, हिलो हुने, सडक फोहोर बन्ने र दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढी हुने उनको भनाइ छ । सडक बर्सेनि मर्मत गरिए पनि सबैभन्दा बढी खाल्डाखुल्डी उपत्यकाकै सडकमा देख्ने गरिन्छ । उपत्यकाबाहिरका जिल्ला पनि जथाभावी खनेर सडक खाल्डा बन्ने प्रवृत्तिबाट अछुतो छैनन् । अहिले तीनकुने–एयरपोर्ट, शंखमूल, थापागाउँ, नयाँ बानेश्वरबाट हनुमानथान जानेतर्फ, ज्ञानेश्वरलगायत क्षेत्रमा सडक खनिएको छ । यी ठाउँमा खाल्डाखुल्डी धेरै छन् ।

स्वयम्भूको भगवान्पाउमा नयाँ कालोपत्र गरिएको सडक खानेपानीका लागि भन्दै जथाभावी खनिएको नेपालीले बताए । उपत्यकाका सडक मर्मतमा मात्र बर्सेनि ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । ‘सडक सरसफाइ गर्न खटिनेको तलबदेखि उनीहरूले लगाउने ज्याकेटसम्मको खर्च पनि यही रकमभित्र पर्छ,’ नेपालीले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०६:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×