काठमाडौँ — वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले 'व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने' बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदा बदर माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दाय गरेका छन् ।

रिटमा बजेटको सो बुँदा १९९ कार्यन्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ । रिटमा उनले चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण आदिको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत कार्ययोजना निर्माणका लागि सरोकारवालासमेत रहेको विशेषज्ञहरुको समिति गठन गर्न माग गरिएको छ ।

भविष्यमा चुरे क्षेत्रमा हुने चोरी–निकासी एवं गैरकानूनी ढंगले अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नसमेत भनिएको छ ।

चुरे क्षेत्रको दिगो एवं वातावरणीय मैत्रीपूर्ण समग्र विकासलाई सुनिश्चित गर्न चुरे क्षेत्रको विकासका लागि एक शक्ति सम्पन्न संयन्त्र/प्राधिकरण निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको वजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायतका निर्माण सामाग्री खुला गर्ने उल्लेख छ । यसले २०७१ साउन १ देखि भारततिर रोकिएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायतका निर्माण सामाग्री खुला गर्ने र चुरे क्षेत्रमा पुन: दोहोन हुने भन्दै सर्वत्र विरोध भएको छ ।