कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र र युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा नेतृत्व चयनमै अलमल
काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी गरेको ३ दिन भइसक्दा पनि कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल र संकट व्यवस्थापन केन्द्रको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन ।
अध्यादेशमा वीर अस्पताललाई युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाउने र त्यसको व्यवस्थापनमा नेतृत्व सहसचिव वा ११ औं तहका अधिकृत वा वरिष्ठ चिकित्सकलाई दिइने उल्लेख छ । अध्यादेशमै १२ औं तहका अधिकृतको नेतृत्वमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र गठन गर्ने प्रावधान पनि छ । अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समितिको संरचना रहने प्रावधानसमेत राखेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख २६ मै वीर अस्पताललाई युनिफाइड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै एकै दिन ४ हजार १ सय ९८ जना संक्रमित भेटिएर उपचार पाउनै सकस भइरहेका बेला सरकारले पाँच सयभन्दा बढी बेडको युनिफाइड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । वीर अस्पताललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै सञ्चालन गर्ने निर्णय थियो । यही निर्णयलाई समेटेर बिहीबार अध्यादेश जारी गरिएको हो । अस्पताल व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघारौं तहको अधिकृत वा वरिष्ठ चिकित्सकलाई नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान अध्यादेशमा छ ।
युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाउने भनिएको वीर अस्पतालको नयाँ भवन
अस्पतालमा योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने अधिकार स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई छ । उनले अस्पतालको नेतृत्व नियुक्ति गरेर नपठाएकै कारण अध्यादेशले परिकल्पना गरे जस्तो अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको निगरानीमा हुनुपर्ने गम्भीर बिरामी पनि अक्सिजन लिएर कोठामा छटपटाएर बस्नुपरेको छ । बेड खाली गराउन निको नहुँदै बिरामी डिस्चार्ज गरेर घर लानु परिरहेको छ । ‘अध्यादेशमा के प्रावधान छ भन्ने मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुँदै मन्त्रीलाई थाहा हुन्छ । अझ दुई साताअघि मन्त्रिपरिषद्ले वीरलाई केन्द्रीय अस्पताल बनाउने भनी गरेको निर्णयमा मन्त्रालयले नै उच्च तहका कर्मचारी खटाउने उल्लेख थियो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘एक जना योग्य व्यक्ति खोज्न पनि दुई साताभन्दा बढी त लाग्दैन थियो ।’
अस्पतालको नेतृत्वका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष भगवान कोइराला, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम, नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीको नाम चर्चामा छ ।
‘अस्पतालको नेतृत्वमा कसलाई पठाउने भनेर मन्त्रीज्यूले चाँडै निर्णय गर्नुहुन्छ होला,’ प्रवक्ता डा. गौतमले भने, ‘गम्भीर प्रकारका संक्रमितको उपचार गर्न बेड अभाव भएकाले मन्त्रालयबाट तत्काल नेतृत्व पठाएर अस्पताल सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ ।’ वीर अस्पतालकी निमित्त निर्देशक डा. शान्ता सापकोटाले अस्पताल नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको बताइन् । आइतबार पनि १ सय ५४ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘कानुनी प्रावधान जे भए पनि नेतृत्व नपठाएसम्म हामीले जसरी चलाएका थियौं, त्यसरी नै चलाइरहन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘अक्सिजन नभएकाले नयाँ भवनमा कोभिड वार्ड चलाउन सकिएको छैन ।’
सर्वसाधारणले छिनछिनमा भोगिरहेको समस्या समाधान गर्न सरकारले कानुनी आधार तयार गरेको हो । कोभिड अस्पतालमा बेड अभाव भए जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थालाई पनि कोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय अस्पतालले निर्देशन दिन सक्छ । मन्त्रालयले नेतृत्व नपठाउँदा यस्ता कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । यतिसम्म कि कुन अस्पताललाई भौतिक पूर्वाधार, औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरणको जोहो गरिदिने जिम्मेवारी पनि यही अस्पताललाई दिएको छ । कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी प्रोटोकल जारी पनि यही अस्पतालले गर्नुपर्नेछ ।
केन्द्रीय अस्पताललाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशस्थित संघीय वा प्रदेशिक अस्पताललाई कोभिड–१९ युनिफाइड प्रादेशिक अस्पताल तोकी सञ्चालन गराउने अधिकार दिएको छ । त्यस्तै एकीकृत उपचार प्रणाली स्थापना र सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि छ । यो अस्पतालले कोभिड–१९ स्क्रिनिङ क्लिनिक, फिभर क्लिनिक तथा परामर्श सेवा, परीक्षण, संक्रमितको व्यवस्थापन, टेलिमिडिसिन, कल सेन्टर, होम आइसोलेसनमा बसेकाको फलोअप, एम्बुलेन्स सेवा पनि दिनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले गर्दै आएको काम पनि अस्पतालले गर्नुपर्छ ।
देशभरिका संक्रमितको विवरण अहिले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) र मन्त्रालयले राख्ने गरेको छ । अध्यादेशअनुसार यो काम पनि अब केन्द्रीय अस्पतालले नै गर्नुपर्छ । त्यस्तै संक्रमितको तथ्यांकका आधारमा अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको आकलन गरी स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राख्न लगाउने काम पनि यही अस्पतालको हो । अहिले कुन अस्पतालमा बेड खाली छ भनेर संक्रमितले एम्बुलेन्समा बिरामी राखेर अस्पताल चहार्नुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यता हटाउन अध्यादेशमा शय्या खाली भएका स्वास्थ्य संस्थामा संक्रमित भर्नाका लागि समन्वय गर्ने र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने जिम्मेवारी केन्द्रीय अस्पताललाई दिइएको छ । केन्द्रीय अस्पतालले एकीकृत उपचार प्रणालीमार्फत संक्रमितको निदान र उपचारका लागि अन्य अस्पतालसँग समन्वय गरी एकद्वार प्रेषण प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अध्यादेशले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा कोभिड–१९ निर्देशक समिति रहने प्रावधान राखेको छ । प्रधानमन्त्रीमातहतको निर्देशक समितिअन्तर्गत काम गर्ने गरी ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र’ राखिएको छ । यो केन्द्रको प्रमुखमा बाह्रौं तहका स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत रहने प्रावधान छ । केन्द्रको पनि नेतृत्व चयन गरिएको छैन । निर्देशक समितिमा उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य हुन्छन् । केन्द्रको प्रमुख निर्देशक समितिको सदस्यसचिव हुने प्रावधान छ ।
