स्पष्टीकरण बुझाउँदै एमाले सांसदहरू

ओलीले नेपालसहितका २७ सांसद्लाई मंगलबार पत्र पठाउँदै स्पष्टीकरण सोधेका थिए । एमाले पार्टी कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालका अनुसार बिहीबार दिउँसो २ बजेसम्म झलनाथ खनाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र प्रदेश सांसद देवी ओलीले लिखित जवाफ बुझाएका छन् ।

स्पष्टीकरण पत्रमा नेपालसहित रावल, भुसाल र पाण्डेलाई दुई दिनभित्र र अन्य सांसदलाई तीन दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको थियो । उनीहरुलाई जुनसुकै बेला कडा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी स्पष्टीकरणमा उल्लेख थियो ।

नेता पाण्डेले बुझाएको स्पष्टिकरणको जवाफमा ओलीले हाल चालिरहेका कदमहरु नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन नै समाप्त पार्ने प्रकृतिका भएकाले त्यस्ता क्रियाकलाप रोकेर एकताको पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले हाल चालिरहेका कदमहरु पार्टी विधान विपरित त छन् नै, सो भन्दा पनि वढि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन नै समाप्त पार्ने प्रकृतिका भएकाले यो सबै प्रकृया अविलम्व रोकी पार्टीलाई एकतावद्ध गर्न आवश्यक पहल गर्न समेत आह्वान गर्न चाहन्छु । अन्यथा, यसले निम्त्याउने दुष्परिणमको भागीदार पार्टी अध्यक्ष नै हुनुपर्ने छ,’ पाण्डेले भनेका छन् ।

ओलीले सांसद पाण्डेलगायतका नेताहरूलाई एमालेकै नाम र सूर्य चिह्न प्रयोग गरेर किन नयाँ पार्टी खोलेको भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए । त्यसको जवाफमा पाण्डेले लेखेका छन्, ‘पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान र नियमावलीका विरुद्ध गरिएका कामहरु सच्याउनको लागि मैले आवाज उठाएको हुँ । हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक पद्धतीमा चल्ने पार्टी भएकोले उल्लेखित विचार राख्ने अधिकार म लगायत सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरुलाई छ । यसलाई ‘अलग पार्टी खोलेको’ अर्थ लगाउन मिल्दैन ।’

पार्टीको महाधिवेशनबाट पारित विधानको रक्षाको लागि सक्रिय हुँदा ‘अर्को राजनीतिक दल खोलेको’ भनेर लगाएको आरोप निराधार र हास्यास्पद रहेको पाण्डेको जवाफ छ । जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पद नै समाप्त गरिदिने आसयको पत्र लेख्नु नेपालको संविधान, कानून र फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत रहेको जवाफ पाण्डेले दिएका छन् ।

‘मबाट पार्टी विधानको कुनैपनि धाराको व्यवस्था विपरीत कुनै काम नभई पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम तथा विधानको व्यवस्थो प्रतिरक्षाका लागि गतिविधि भएको स्वतः स्पष्ट हुन्छ । पार्टीको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन तथा त्यसबाट पारित विधानको रक्षाको लागि सक्रिय हुँदा ‘अर्को राजनीतिक दल खोलेको’ जस्तो निराधार र हास्यास्पद तर्क गरी जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पद नै समाप्त गरिदिने आयसको पत्र लेख्नु नेपालको संविधान, कानून र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधान तथा मिति २०७७-११-२३ को श्री सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत छ,’ पाण्डेको जवाफ छ ।