चुनावमै जानुपर्छ : ओली- समाचार - कान्तिपुर समाचार

चुनावमै जानुपर्छ : ओली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब फेरि चुनाव गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेकाले तयारीमा लाग्न नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको सोमबारको बैठकमा ओलीले प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति आउन २० महिना बाँकी भए पनि त्यसअघि नै चुनाव हुने परिस्थिति बनेकाले तयारी थाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘प्रतिनिधिसभाले कार्यकाल पूरा गर्न पायो भने पनि आगामी २० महिनाभित्रै नयाँ निर्वाचन हुनेछ, स्थानीय तहको निर्वाचन त आगामी वर्षका लागि निर्धारित नै छ, त्यसैले सहज अवस्थामै पनि निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ बैठकमा २१ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले भने, ‘तर मुलुकको तरल राजनीतिका कारण हामी छिटो निर्वाचनमा जानुपर्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ । यसका लागि हामीले हाम्रो पंक्तिलाई हमेसा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि पनि राजनीतिक समस्या र संकट जहाँको त्यहीँ रहेको उल्लेख गरे । ‘प्रचण्ड–माधव नेपालहरूको निरन्तर असहयोगका कारण परिस्थिति प्रतिनिधिसभा विघटनको बिन्दुसम्म पुग्यो तर त्यसपछि पनि समस्या यथावत् छ,’ उनको भनाइ छ, ‘प्रतिनिधिसभाको वर्तमान संरचना सरकारलाई असहयोग गर्न र यसलाई सहज ढंगले चल्न नदिन पर्याप्त छ तर वैकल्पिक सरकार दिन, देश र जनताका हितमा काम गर्न दिन प्रतिनिधिसभा सक्षम देखिएको छैन । यस्तो स्थिति लामो समयसम्म रहिरहनु उचित हुँदैन ।’ उनले तत्काल एमाले नेतृत्वको सरकारमा कुनै दल सहभागी भएर राजनीतिक निकास खोज्ने सम्भावना बलियो नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘यस्तो विरोधाभासको विकल्प दुईवटा मात्रै हुन सक्छन्– कि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका बीचमा नीतिमा आधारित दिगो समीकरण बनाउने र संसद्लाई सहज ढंगले चलाउने, कि त ताजा जनादेशका लागि अगाडि बढ्ने,’ ओलीले भनेका छन्, ‘वर्तमानमा नेकपा (एमाले) लाई बाहिर राखेर बन्ने समीकरण दिगो हुने सम्भावना छैन । त्यसले केही व्यक्तिहरूका सत्ता आकांक्षा पूरा गर्नेबाहेक देश र जनताका पक्षमा सकारात्मक योगदान दिने सम्भावना त झनै छैन । तत्काल नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा अर्को कुनै राजनीतिक दल सहभागी भएर दिगो राजनीतिक निकास खोज्ने सम्भावना पनि बलियो देखिएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन नभएको उल्लेख गर्दै अहिलेको समस्याको निकास चुनाव नै भएको जिकिर गरे । निर्वाचनमा जाने कुरालाई प्रतिगमन भन्नु सारमा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्नु, नीतिहीन गठबन्धनको बाटो सरकारमा जान जस्केला रोज्नु र जनतालाई अविश्वास गर्नुभएको उनको भनाइ छ ।

उनले यस्तो कठिन परिस्थितिमा कांग्रेस अन्योलबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरे । ‘संसद्मा मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस यतिबेला अन्योलबाट गुज्रिरहेको छ । नेकपाको विभाजनका कारण निर्वाचनबाट आफू लाभान्वित हुने आकलन गरिरहेको यो पार्टी नयाँ निर्वाचनको पक्षमा पनि उभिन सकेको छैन,’ ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘निरन्तर प्रयास गरे पनि उसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन पनि सकिरहेको छैन । नेपाली कांग्रेसको यस्तो द्विविधा र कांग्रेसभित्र गुटैपिच्छको भिन्नाभिन्नै मतले राजनीतिलाई अन्योलग्रस्त बनाइरहेको छ ।’

उनले फागुन २३ पछि प्रतिनिधिसभामा तेस्रो दलको हैसियतमा पुगेको माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्रीबाट आफूलाई हटाउने र एमाले विभाजन गर्ने एकसूत्रीय अभियानमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका छन् । ‘ऊ विदेशी शक्तिका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउन तयार छ, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव बोकेर विभिन्न दलहरूको ढोकामा पुग्छ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘बेलाबेला प्रचण्डबाट प्रकट हुने अर्को जनयुद्ध, अर्को विद्रोहका अभिव्यक्ति हतासका अभिव्यक्तिबाहेक केही होइनन् । बाह्य शक्तिको आडमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने, जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काएर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने, प्रत्येक राजनीतिक दलभित्र विभाजन ल्याउने र यसबाट आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न अभ्यस्त कतिपय नेताहरू यी दाउपेच निष्प्रभावी हुँदै गएका कारण अतालिएका छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीमा पनि अलमल रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘जनता समाजवादी पार्टीमा पनि अन्योल देखिन्छ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘यसको एक पक्ष राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकारसँग रचनात्मक संवाद गर्न तयार देखिएको छ भने केही नेता सरकारको विरोधको एकसूत्रीय अभियानमा केन्द्रित देखिन्छन् ।’ राजतन्त्र पुनरुत्थानको असम्भव माग र पश्चगामी राजनीतिका पक्षमा रहेका केही समूह र दल पनि अहिले क्रियाशील रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा नागरिक आन्दोलन र मिडियामाथि पनि रोष व्यक्त गरेका छन् । ‘नागरिक आन्दोलनको आवरणमा कतिपय व्यक्ति र समूहबाट सरकारको निराधार विरोध गर्ने, प्राप्त उपलब्धिलाई ओझेलमा पार्दै एकोहोरो नकारात्मक प्रचार गर्ने, जनताका धार्मिक–सांस्कृतिक आस्था, विकास निर्माण र शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशीलतामाथि खेलबाड गर्ने र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘संवैधानिक उच्च ओहदामा रहिसकेका व्यक्तिहरू पनि सरकारको विरोधजस्तो राजनीतिक भूमिकामा सक्रिय भइरहेको देखिएको छ । स्वतन्त्र, व्यावसायिक र निष्पक्ष रहनुपर्ने मिडियालाई सरकारविरुद्ध परिचालित गर्ने कोसिस भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना पुराना सहयात्री माधवकुमार नेपाललगायतका केही नेता उल्टो बाटोमा हिँडेको आक्षेप लगाएका छन् । फागुन २३ पछि पनि पुष्पकमल दाहाललायत नेताहरूसँग गोप्य बैठक गर्ने, गुटगत गतिविधि गर्ने, एमालेमा फर्केर ओलीलाई परास्त गर्ने योजना बनाउनु नेपालहरूको उल्टो यात्रा भएको ओलीको भनाइ छ । ‘पार्टी संरचना र जनसंगठनमा समानान्तर कमिटी निर्माण गर्ने र पार्टी नेतृत्वविरुद्ध निरन्तर भ्रमात्मक प्रचार र विरोध अभियान चलाउनेजस्ता गतिविधि गरेर उहाँहरूले पार्टी र आन्दोलनमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याइरहनुभएको छ । कुण्ठाग्रस्त, व्यक्ति विरोधमा केन्द्रित, सत्ता स्वार्थले निर्देशित र पार्टीलाई विभाजन गर्दै सतहमा माओवादी केन्द्रलाई र सारमा कम्युनिस्टविरोधी शक्तिहरूलाई बल पुर्‍याउने यस्ता गतिविधि स्वीकार्य हुँदैनन्,’ ओलीले भनेका छन्, ‘यस्ता प्रवृत्तिको खण्डन, आलोचना र विरोध गर्दै अलमलमा पर्नुभएका साथीहरूलाई पार्टीको मूलधारमा एकताबद्ध गर्न सचेतन प्रयास गरिनुपर्छ । यस्ता विभाजनकारी गतिविधिमा संलग्न मुख्य नेताहरूलाई कारबाही गरेर पार्टीले यसको स्पष्ट संकेत पनि गरिसकेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले केही समययता पार्टी निकै अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको भन्दै अब पार्टीलाई शुद्धीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि एमालेलाई एकीकृत र कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आजको नेकपा (एमाले) कानुनी हिसाबले २०७५ जेठ ३ गतेपूर्वको पार्टी भए पनि यो नयाँ ढंगले एकीकृत र पुनर्गठित पार्टी हो, यसमा हिजो माओवादी केन्द्रमा रहनुभएका जिम्मेवार कमरेडहरू पनि समाहित हुनुभएको छ,’ ओलीले भने, ‘कानुनी हिसाबले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भए पनि एमालेले माओवादी आन्दोलनका क्रममा विकसित कतिपय असल परम्परा र धारको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैले यसलाई एकीकृत पार्टीकै रूपमा बुझ्नु र विकास गरिनुपर्छ ।’

उनले पछिल्लो तीन वर्ष वैचारिक रूपमा पार्टी पूर्णतः उपेक्षित भएको बताउँदै जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नसक्ने कागजी कसरत मार्क्सवाद हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपाली क्रान्तिको विगत ३० वर्षको अवधिले जनताको बहुदलीय जनवादको सहीपनालाई पुष्टि गरेको छ । यसलाई आजको सन्दर्भमा सही ढंगले बुझ्ने र परिवर्तित सन्दर्भमा थप समृद्ध गर्ने गरी वैचारिक कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ,’ ओलीले राजनीतिक दस्ताबेजमा लेखेका छन्, ‘यसका अतिरिक्त नेपाली कांग्रेसको यथास्थितिवाद, प्रचण्डको अवसरवाद र माधव नेपालको विभाजनकारी प्रवृत्तिको आलोचनालाई पनि वैचारिक कार्यसूचीमा राख्नुपर्छ र पार्टी पंक्तिलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई संगठनात्मक हिसाबले अनुशासित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै सरकारका कामबाट प्रभावित भएर एमालेमा प्रवेश गर्न चाहनेको ठूलो पंक्ति रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

२०७६ मंसिरमा तत्कालीन नेकपाको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि पुष्पकमल दाहालले आफ्नो निवासलाई गुटको हेडक्वार्टर बनाएको र आफूविरुद्धको गतिविधि त्यहींबाट सञ्चालित रहेको ओलीले बताएका छन् । दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सुरुका दिनमा अलिक मत्थर रहे पनि २०७६ फागुनदेखि प्रधानमन्त्री हटाउने दृश्य–अदृश्य प्रयास भए । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा प्रकाशन गरिएपछि र संसद्बाट सर्वसम्मतिका साथ संविधान संशोधन गरिएपछि यो प्रयास तीव्र भयो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘पार्टीमा जबर्जस्ती अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने, त्यही अन्तरविरोधमा खेल्ने र सके पार्टी कब्जा गर्ने, नभए विभाजित गर्ने प्रचण्डको प्रयोगात्मक प्रयास अगाडि बढ्दै गयो । दुर्भाग्यवश, एमालेका कतिपय नेताहरू नै प्रचण्डको त्यस दाउपेचमा सहयोगी र संवाहक बन्नुभयो ।’

सतहमा हेर्दा यो दाउपेच पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रूपमा व्यक्तिविरुद्ध केन्द्रित देखिए पनि सारमा मुलुकले हासिल गरेको राजनीतिक स्थायित्वलाई उल्ट्याउनेतिर लक्षित थियो । नेपालले राष्ट्रियताका सवालमा प्राप्त गरेको उपलब्धि र उचाइविरुद्ध केन्द्रित थियो । जनतामा जागेको आशावाद र आत्मविश्वासविरुद्ध थियो । पराजित भएका जातीय–क्षेत्रीय–धार्मिक अतिवादलाई जगाएर राष्ट्रिय एकतालाई खलबल्याउने उद्देश्यमा केन्द्रित थियो । विपक्षीहरूसँग साँठगाँठ गरेर मुलुकलाई गलत दिशामा धकेल्नेतिर लक्षित थियो । उनले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र नयाँ निर्वाचनबाट सरकारको नेतृत्व चयन गर्ने लोकतान्त्रिक विधिलाई अस्वीकार गर्दै, महाधिवेशनका लागि चार महिना पनि नकुरेर, प्रचण्डहरू महाधिवेशनअगावै घेराबन्दी, जोड–घटाउ तथा षड्यन्त्रका बलमा नेतृत्व हत्याउनेतर्फ उद्यत रहेको दाबी गरे ।

‘विपक्षी पार्टी र अस्थिरताका संवाहकहरूसँग मिलेर सडक प्रदर्शन गर्नुभयो । आफैंसमेत सहमत भएर गरेका निर्णयलाई खारेज गर्नुभयो र मुलुकलाई तीव्र ध्रुवीकरण, तनाव र मुठभेडको अवस्थामा पुर्‍याउनुभयो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘गत वैशाख ३ गते कर्णाली प्रदेशसभामा भएको अराजक एवं विकृत अभ्यासलाई यसको पछिल्लो कडीका रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । यी सबै काम आन्दोलनलाई तहसनहस बनाउने प्रयोजनका लागि थिए ।’ उनले माधव नेपाललगायत एमालेका केही नेताको कुण्ठापरस्त, निहित स्वार्थ प्रेरित र गुटगत क्रियाकलापले पनि पार्टी विभाजनमा ठूलो भूमिका खेलेको उल्लेख गरे । ‘यसरी पार्टी एकतालाई दुर्घटनामा पुर्‍याउने प्रचण्डको अवसरवाद र विभाजनकारी भूमिकाका साथै माधव नेपालहरूको हानिकारक प्रवृत्तिको पनि खण्डन र आलोचना गर्नुपर्छ,’ ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ ०६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छिनमै बदलियो सत्ताको खेल

लुम्बिनीमा अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरु तीन घण्टामै मन्त्री 
जसपा प्रदेश कमिटीद्वारा चारै मन्त्रीलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट निलम्बन, राजीनामा गरेर फिर्ता आउन निर्देशन
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने चार सांसदलाई तीन घण्टामै मन्त्री बनाएर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकार जोगाएका छन् । तत्काल सरकार जोगाए पनि संकट भने टरिसकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार २०७४ फागुन ३ मा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा सोमबार हेरफेर, पुनर्गठन र कार्यविभाजन गरेका हुन् । उनले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा सोमबारै हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, विजयबहादुर यादवलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, कल्पना पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहालवाला मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेका छन् । प्रदेशका ७ मन्त्रालय फुटाएर ९ वटा बनाइएको छ । यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय दिइएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेललाई उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

जसपाको संसदीय दल बैठकले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेर सन्तोषकुमार पाण्डेसहित ५ जनाले हस्ताक्षर गरेलगत्तै माओवादी र कांग्रेसले सोमबार दिउँसो १ः१५ मा अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए । जसपाकी सांसद कल्पना पाण्डे काठमाडौंमा रहेको र भैरहवा आउँदै गरेको जानकारीपछि पाण्डे र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जीसीले पछि हस्ताक्षर गर्ने गरी ४१ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । ८५ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउन ४३ जना चाहिन्छ ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि माओवादीबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले पदबाट राजीनामा दिए । प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको सवा तीन घण्टा र मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको तीन घण्टामै मुख्यमन्त्री पोखेरलले जसपाका तीन जना हस्ताक्षरकर्ता र एक जना हस्ताक्षर नगरेका सांसदलाई मन्त्री बनाएर साढे ४ बजे नै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवबाट शपथ गराए । जसपाका ६ मध्ये ५ जना तत्कालीन संघीय समाजवादीका र कल्पना पाण्डे राजपातर्फका सांसद हुन् ।

मन्त्री बनेका चारै जनालाई जसपाको प्रदेश समितिले निलम्बन गरेको छ । जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले पार्टी र संसदीय दलको निर्णयविपरीत काम गर्ने चारै जनालाई लुम्बिनी प्रदेश समितिले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष अशोककुमार यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ नआउँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिएको जानकारी गराएका छन् । राजीनामा दिएर फिर्ता आउन र नआएमा सांसद पद नरहने गरी कानुनी रूपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसपाका ६ मध्ये ४ जना मन्त्री बनेपछि यादव र पाल्पाकी समानुपातिक सांसद पुर्मती ढेंगामगर मात्र सरकारबाहिर छन् ।

नेकपा विवादले सरकार धरमरमा परेपछि फागुन २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नेसम्बन्धी ‘मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन कार्यविधि’ प्रस्ताव पारित गराएका थिए तर सोही दिन सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्याइदिएपछि कार्यविधि थन्कियो । जसपाका नेतालाई मन्त्री पद दिएर नेकपा माओवादी र एमालेका खनाल–नेपाल समूहबाट हुन सक्ने असहयोगको सामना गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरिएको थियो । तर पार्टी नै फरक परेपछि मुख्यमन्त्री स्वतः अल्पमतमा परेका थिए । कार्यविधि बनाएर जसपाका सांसदलाई मन्त्री थप गरी जोगिने उनको प्रयासले सोमबार सार्थकता पाएको हो ।

पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन चैत २३ देखि नै माओवादी र कांग्रेसले हस्ताक्षर सुरु गरेका थिए । त्यसपछि उनले चैत १८ बाट सुरु भएको प्रदेशसभा बैठक चैत २४ मा अन्त्य गरिदिए । त्यसले अविश्वास प्रस्तावविरुद्ध हस्ताक्षर सुरु गरेका दुवै पार्टी अलमलिएका थिए । नेकपा दुई पार्टीमा विभाजन भएपछि मुख्यमन्त्री हटाउने निर्णायक शक्ति जनता समाजवादी पार्टी बन्यो । अविश्वास प्रस्तावमा पनि जसपाका ६ सांसदको समर्थन आवश्यक थियो । तिनै ६ मध्येका तीन जनाले सुरुदेखि नै हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेससँग केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी निरन्तर लागेका थिए ।

तीन घण्टामै कसरी भयो नियुक्ति ?

जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक पाण्डे, यादव र कल्पना पाण्डे सरकार बनेदेखि नै मन्त्री बन्ने प्रयासमा थिए । नेकपा विवादले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्न थालेपछि जसपा निर्णायक बन्यो । त्यसको फाइदा लिन पाण्डेद्वय र यादव मुख्यमन्त्रीसँग नियमित छलफलमा थिए । स्रोतका अनुसार आइतबारै मन्त्रालयको समेत टुंगो लागेको थियो । केन्द्रमा जस्तोसुकै निर्णय भए पनि प्रदेशमा पार्टी निर्णयका लागि स्वायत्त रहेको प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताउँदै आएका थिए । ‘केन्द्रमा जे निर्णय भए पनि प्रदेश त्यो मान्न बाध्य नहुने’ उनको भनाइले मुख्यमन्त्री आफूले जसपाको साथ पाउनेमा ढुक्क थिए । तर, प्रदेशमा माओवादीका मन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि मुख्यमन्त्रीले जोखिम मोलेर बर्खास्तीको निर्णय गर्न सकेका थिएनन् । त्यसले जसपाका नेतालाई मन्त्री बन्न रोक्यो । जसपाका ५ नेताले सोमबार अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि जसपाका नेतालाई बाटो खुल्यो र मन्त्री बने ।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका प्रमुख सचेतक पाण्डेले प्रदेश स्वायत्त रहेकाले आफूहरूले मन्त्री बन्ने निर्णय लिएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले पहिल्यैदेखि आउनुस्, मन्त्री बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रालय खाली थिएन, आज खाली भयो । मन्त्रालय विभाजनमा पनि कुरा मिल्यो अनि मन्त्री पनि बनियो ।’ प्रदेशको स्वायत्त अधिकार भएकाले केन्द्रले कुनै कारबाही र निर्णय लाद्न नसक्ने उनले बताए । जसपाका अन्य नेताले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने उनको दाबी छ ।

प्रदेश सत्ताको चाबी बोकेका जसपाका ४ सांसद मन्त्री बनेपछि सत्ता परिवर्तनमा लागेका कांग्रेस–माओवादी थप छलफलमा जुटेका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री प्रस्तावित माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीले हस्ताक्षर गर्ने चार जना नभए पनि आफूहरूले अविश्वास प्रस्ताव पास गर्ने बताए । ‘राजनीति हो, जे पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही समयका लागि मुख्यमन्त्रीजीले मन्त्री बनाए पनि हामी नै सफल हुन्छौं ।’ सबै अहिल्यै सार्वजनिक नगर्ने उनले बताए ।

केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सारथि बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले राजनीति जता पनि घुम्ने भएकाले अहिल्यै बिग्रिएको र अन्य दल असफल भएको टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । ‘अहिलेको संकट मुख्यमन्त्रीले टार्नुभयो होला,’ उनले भने, ‘तर बाहिर जे देखिएको छ, त्यो पनि उहाँका लागि सहज वातावरण र माहोल छैन ।’ लुम्बिनी प्रदेशको सरकार अझै पनि संकटमै रहेको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका ८७ सांसदमध्ये माओवादीले दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई निलम्बन गरेपछि ८५ सांसद छन् । सरकार बनाउन ४३ मत आवश्यक पर्छ । एमालेका माधव नेपाल समूहका दुईसहित ४१ सांसद छन् । माओवादीका सभामुखसहित १८, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । जसपा दुई खेमामा विभाजन भएमा एमालेलाई सकार जोगाउन सहज र अन्य दललाई अप्ठ्यारो अवस्था छ ।

प्रदेश सरकार विस्तार भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका एमालेका नेता भने उत्साहित देखिएका छन् । सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले आफूले लुम्बिनी प्रदेश सरकार कहिल्यै नढल्ने भनी गर्दै आएको दाबी सोमबार पूरा भएको बताए । ‘अब सरकार स्थिर र गतिशील भएको छ,’ उनले भने, ‘केही दिन अन्योल भए पनि अब तीव्र गतिमा जनताका काम हुन्छन् ।’ पुनर्गठनपछि पनि मन्त्रिमण्डल पूरा भने भएको छैन । कार्यविधिबाट थप गरिएका ग्रामीण तथा सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय खाली छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विस्तार नभएसम्मका लागि ग्रामीण तथा सहरी विकास बैजनाथ चौधरीलाई र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी लीला गिरीलाई दिएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ ०६:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×