राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी गर्नैपर्छ : दाहाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी गर्नैपर्छ : दाहाल

'सर्वोच्च अदालतले भन्नै नहुने कुरा भनिदियो'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संविधान र व्यवस्था बचाउनका निम्ती राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी हुनुपर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् ।

सल्यानमा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले कम्युनिस्ट एकताका साथै राजनीतिक दलहरूबीचको समझदारी जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

बिहीबार सल्यानमा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले भने, 'कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता अहिले पनि जरुरी छ । हामीले गरेको एकता गल्ती गरेको होइन । फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूबीचमा समझदारी गर्नैपर्छ ।'

मुलुकमा विभिन्न जालझेल रहेकाले जनता र राष्ट्रको पक्षमा शक्ति निर्माण गर्ने आफ्नो उद्देश्य रहेको दाहालको भनाइ थियो ।राजनीतिक दलहरूबीच सरकार गठनका लागि एकता नभइरहेका बेला दाहालको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । उनी कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीता जनाउन गएका छन् ।

त्यस्तै, दाहालले सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा नामसम्बन्धि विवादको फैसलामा भन्नै नहुने कुरा भनेको टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले नेकपा नामको पार्टीमा ऋषि कट्टेलको हक लाग्ने भन्दै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँताइदिएको थियो ।

नेकपाको संसदीय दलको बैठकको बहुमतले दलको नेताबाट ओलीलाई हटाएको सूचना संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाएको एकछिनमा सर्वोच्चले त्यस्तो फैसला गरेको र उक्त फैसलाले गर्दा मात्रै एमाले र माओवादी नेताहरू विभाजित हुनुपरेको उनको भनाइ थियो ।

असंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको लडाइँ जितेको तर त्यसपछि भने पार्टी विभाजन हुन पुगेको दाहालको भनाइ थियो । 'नेकपाको संसदीय दलको बहुमतले दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई दल नेता निर्वाचित गरेको निर्णय हामीले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको लगत्तै अदालतबाट एमाले, एमाले र माओवादी, माओवादी हुनुपर्छ भनिदियो । भन्नै नहुने कुरा भनिदियो,' दाहालले भने, 'यो सिस्टममा अदालत भनेको अदालत भयो । सर्वोच्च अदालत भयो फेरी । सर्वोच्चले भनेपछि मान्दैनौं भन्न नहुने । सहमत छैनौं भन्न हुने । त्यो मानेर एमाले र माओवादी भएका छौं ।'

दलको नेताबाट हटाएपछि प्रधानमन्त्री हट्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको भएपनि एमाले र माओवादी ब्युँताउनु बिडम्बना भएको दाहालको भनाइ थियो । रिट निवेदकले नाममा मात्रै दाबी गरेको तर एमाले र माओवादी ब्युँताउन नभनेको उनले बताए । दाहालले राज्यले अपनाएको वर्तमान प्रणालीमा अदालतको फैसला मान्नुपर्ने भएको र त्यो आफूहरूले माने पनि त्यसमा भने सहमत नरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेको, जनताका लोकतान्त्रिक अधिकार किचिदिएको र जनताको विकासको सपना पनि पूरा हुन नदिएको दाहालको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्री ओली विदेशी शक्तिको सामू आत्मसमर्पण गरेको पनि आरोप लगाए ।

केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध लड्न विगतमा एमाले र माओवादी अलग-अलग नभएको दाहालको भनाइ थियो । झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका नेता पनि प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध सडकमा उत्रिएका उनले बताए ।

जनताको विशाल आन्दोलन देखेपछि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेर सही फैसला गरेले बताए । त्यसपछि नेकपाले ओलीलाई अध्यक्ष, दलको नेता र पार्टी सदस्यबाट हटाइएको बताए । अदालतको फैसलाले गर्दा पूर्ववत् रूपमा फर्किनुपरेको दाहालको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ १७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य बीमा थप ६ जिल्लामा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप ६ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । पाँचौ स्वास्थ्य बीमा दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारले थप ६ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

बुधबार बाटै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुनेगरी ताप्लेजुङ, बारा, सर्लाही, दोलखा, मनाङ र मुस्ताङमा कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा सेवालाई नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक एपमा पनि समावेश गरिएको छ । कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दे स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदेयश त्रिपाठीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले धेरै नै महत्व दिएको बताए । उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै कर्मचारी पदाधिकारी लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । विद्यमान स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका सबै समस्या एकै पटक समाधान गर्न नसकिने भन्दै मन्त्री त्रिपाठीले कार्यक्रमबाट पछाडी फर्कने विकल्प नरहेको बताए ।

मन्त्री त्रिपाठीले स्वास्थ्य बिमामा सहभागी भएका विमितहरुको सेवा सुविधामा हेलचेक्र्याइ नगर्न सचेत गराए । स्वास्थ्य बिमाका विमितहरुलाई दिइने सेवा सुविधालाई बोझको रुपमा नहेर्न उनले चेतावनी नै दिए ।

उनले भने,“अस्पतालले विमितलाई दिने सुविधालाई थप बोझको रुपमा बनाउने प्रयत्न सेवाग्राही संस्थालाई अस्पतालहरुले नगर्नुहोस् । आफ्नो संस्था आफैले सुदृढ गर्ने काममा लाग्नुहोस् । विमितहरु आए पालो दिन सकिएन भनेर पन्छिन मिल्दैन ।”

नेपाल सरकारले २०७२ चैत्र २५ देखि स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । पहिलो कार्यक्रम कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरिएको थियो । थप ६ जिल्लामा विस्तार भएसँगै स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम बुधबारबाट ७५ वटा जिल्लामा लागू भएको छ । यो कार्यक्रममा सहभागी भएका विमितहरुले औषधि र उपचार सेवामा सहुलियत पाउनेछन् । ५ जनासम्मको परिवार भएको विमितले प्रतिवर्ष ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम शुल्क तिरेमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण सुविधा लिन पाउँछन् । बुधबार थपिएका ६ जिल्ला बाहेक ६९ वटा जिल्लामा करिब ३७ लाख ४२ हजार ६ सय जना बीमा कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ १७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×