चार मन्त्रीको सांसद पद खारेज हुँदै

संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालले अर्घाखाँची–१ का टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–४ का लेखराज भट्ट, रौतहट–३ का प्रभु साह र कैलाली–३ का गौरीशंकर चौधरी पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेकाले अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअन्तर्गत प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेका हुन् । अध्यक्ष दाहालले संसदीय दलका तर्फबाट संघीय संसद्का महासचिवलाई लेखेको पत्र प्रमुख सचेतक देव गुरुङले मंगलबार दिउँसो संसद् सचिवालयमा बुझाएका थिए ।

रायमाझी ऊर्जा, भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, साह सहरी विकास र चौधरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन् । उनीहरू चारै जना निर्वाचित सांसद हुन् । माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पनि माओवादी केन्द्रले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ तर उनलाई सांसदबाट हटाउनेसम्बन्धी पत्र पठाइसकेको छैन । थापा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएकाले उनको सम्बन्धमा छुट्टै पत्र पठाउने माओवादी नेताहरूले जनाएका छन् ।

हाल ओली सरकारमा माओवादी केन्द्रको पृष्ठभूमिका सात नेता मन्त्री छन् । तीमध्ये खानेपानीमन्त्री मणि थापा र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा सांसद होइनन् । मन्त्री भएकासहित माओवादी केन्द्रबाट गएका २३ नेतालाई एमालेको केपी ओली समूह पक्षधर केन्द्रीय कमिटीको फागुन २८ को बैठकले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरिसकेको छ । एमाले प्रवेश गरेका उनीहरूले कमिटीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन् ।

तत्कालीन नेकपामा अन्तरसंघर्ष चुलिएपछि यी नेता ओली पक्षमा लागेका थिए । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओलीले आफूलाई समर्थन गर्ने माओवादीका थप ५ जनालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले दलको नामसम्बन्धी मुद्दामा पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया खारेज गरिदिएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले पुरानै दल ब्युँताइदिएपछि माओवादी केन्द्रले आफ्नो दलमा रहेका मन्त्रीहरूलाई सरकार छोड्न निर्देशन दिएको थियो तर उनीहरूले एमालेमै बस्ने निर्णय गरे । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरूमाथिको कारबाही अघि बढाएको हो ।

‘सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ को निर्णय र आदेशले पार्टी एकतालाई कायम नगरी साविककै छुट्टाछुट्टै पार्टी कायम भएको निर्णयबमोजिम निज टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा र राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अन्य दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भई, उक्त पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य पद स्वीकारी यस दलको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको दायित्व जानी–जानी उल्लंघन गरेको’ अध्यक्ष दाहालले सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा छ ।

अध्यक्ष दाहालले ऐनको प्रावधानविपरीत गतिविधि गरेकामा पार्टीले स्पष्टीकरण माग गर्दा रायमाझी, भट्ट र चौधरीले तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण नदिएको जानकारी गराएका छन् । साहले भने स्पष्टीकरण दिएका थिए तर उनको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको दाहालले उल्लेख गरेका छन् । चारै जनाले दल त्याग गरेको देखिएकाले अब प्रतिनिधिसभामा त्यसअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउन दाहालले पत्रमा अनुरोध गरेका छन् । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) प्रतिनिधिसभा संसदीय दलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छौं, ऐ दफा ३४ (२) ले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम सम्बन्धित सदन तथा सभामा समेत पेस गर्नु हुन अनुरोध छ,’ संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अध्यक्ष दाहालले भनेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ मा दल त्याग गरेको सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा ‘संघीय वा प्रदेशसभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐनबमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यही प्रावधानअनुसार दाहालले चार जना सांसदले दल त्यागेको सूचना सचिवालयलाई दिएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रबाट यो सूचना दर्ता भइसकेपछि अब संसद् सचिवालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । मंगलबार सूचना दर्ता भएकाले अब यसको जानकारी सभामुखले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभालाई दिनुपर्नेछ । अहिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चलिरहेकाले सभामुखले तत्कालै यो सूचना जानकारी गराउन सक्छन् । यदि सूचनाबारे जानकारी नगराउँदै संसद् अधिवेशन अन्त्य भए सचिवालयको सूचना पाटीमै टाँसेर अर्को अधिवेशनमा जानकारी गराउन सक्ने प्रावधान छ ।

प्रतिनिधिसभामा दल त्यागका बारेमा सभामुखले जानकारी गराएपछि औपचारिक रूपमा सांसद पद रिक्त हुन्छ । सांसद पद रिक्त भएपछि संसद् सचिवालयले १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्छ । निर्वाचित सांसदको पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचनमार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ । माओवादी केन्द्रको सूचनाअनुसार सांसद पद खारेज भए पनि मन्त्री पद भने तत्काल गइहाल्दैन । सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैले यही सरकार निरन्तर रहेको अवस्थामा माओवादीको कारबाहीमा परेका चार जना आउँदो ६ महिनासम्म मन्त्री रहन सक्छन् ।

माओवादी केन्द्रले नेकपाको एकीकरण खारेज भएपछि आफ्नो पार्टीको पक्षमा उभिने सबै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई पार्टीमा फर्कन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन नमान्नेलाई प्रक्रिया पुर्‍याउँदै पार्टी कमिटी र निर्वाचित पदबाट भटाभट कारबाही गरिरहेको छ । त्यसैको शृंखलाअन्तर्गत माओवादीले मंगलबार प्रतिनिधिसभाका सांसदको पद खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।