कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल र रावलबाहेक अरु सांसद ओलीले बोलाएको दलको बैठकमा जाने

काठमाडौँ — नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी नहुने भएका छन् । 

नेपाल र रावलबाहेक अरु सांसद ओलीले बोलाएको दलको बैठकमा जाने

दलको नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन बजे दलको बैठक बालुवाटार बोलाएका छन् । उक्त बैठकमा नेपाल र रावलबाहेक यो समूहका सबै सांसदहरु सहभागी हुने निर्णय गरेको एक सांसदले जानकारी दिए ।

‘माधव कमरेड र भीम रावल कमरेडले नजाने कुरा गर्नुभयो । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहित अरु सबै सांसद बालुवाटारमा बोलाइएको दलको बैठकमा सहभागी हुँदैछौँ,’ ती सांसदले भने ।

त्यस्तै बैठकले २०७५ जेठ २ गतेसम्मका केन्द्रीय कमिटी सदस्यको बैठक बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाहिर राख्नुपर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको सांसद जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । शनिबार बिहान फेरि केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूसँग छलफल तय भएको पनि उनले जानकारी दिए ।

शुक्रबार नै खनाल–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक कलंकीस्थित एक पार्टी प्यालेसमा बसेको थियो । उक्त बैठकमा नेता नेपालले पछिल्लो परिस्थितिबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।

ओलीले स्वेच्छाचारी कदम चालिरहेकाले बैठकमा सहभागी हुन्‍न : रावल

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष ओलीले पार्टी र दलमा स्वेच्छाचारी ढंगले काम गरेकोमा आफ्नो असन्तुष्टि रहेको बताए ।

‘पहिला संविधान सभा संसदीय दल थियो । नयाँ संविधान आईसकेपछि यो संसदीय दलबाट नयाँ विधान बनाउनु पर्दथ्यो । नयाँ संसदीय दलको विधान नै छैन । सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएको छ । त्यसपछि उहाँ (ओली) ले संसदीय दलको बैठक बोलाएर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो,’ रावलले भने, ‘जसरी पार्टीको विधान मिचेर मनपरी किसिमले केन्द्रीय कमिटीबाट मान्छे हटाउने थप्ने, राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर स्वेच्छाचारी, निरंकुश किसिमले काम गर्नुभएको छ । संसदीय दलको विधानमा पनि त्यही गर्न लागेको हुँदा त्यसमा मेरो आपत्ति छ । त्यसकारण म त्यहाँ सहभागी हुन्‍न ।’

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७७ १४:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?