प्रतिनिधिसभा उपेक्षित- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रतिनिधिसभा उपेक्षित

५ वटा बैठक भइसक्दा पनि कुनै शीर्ष नेताले बोलेका छैनन्
प्रधानमन्त्री–सभामुख सम्बन्ध नमस्ते आदान–प्रदानमै सीमित 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध ठुल्ठूला सडक प्रदर्शन भए । सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभालाई ब्युँताइदियो । संघर्षपूर्ण अवस्थाबाट फर्केको प्रतिनिधिसभा यतिबेला कामविहीन छ । विघटन गर्ने सरकार र पुनःस्थापनाको माग गर्ने प्रतिपक्ष दुवैको उपेक्षामा परेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएको बुधबार एक महिना पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षमा प्रवेश गरेकै छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस, सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्र, एमालेको असन्तुष्ट पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सत्ताको जोडघटाउ र आन्तरिक किचलोमै अल्मलिएका छन् । गत असारयता जारी आठवटा अध्यादेशमध्ये एउटा (संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी) मात्र सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । यी सबै घटनाक्रमले जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधिसभा कतिसम्म उपेक्षामा भन्ने झल्काउँछ ।

आपसी खिचातानीका बेला कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच समन्वयका लागि सभामुखको भूमिका बढ्ता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि अपेक्षाकृत सक्रियता देखाएका छैनन्, सरकार र दलहरूकै मुख ताकिरहेका छन् । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रतिनिधिसभा नचाहनेहरूको भूमिका बढेकाले जनताको सर्वोच्च थलोलाई औचित्यहीन बनाउने प्रयास भइरहेको बताए ।

प्रतिनिधिसभा चाहने र नचाहने दुई धार देखिएको उल्लेख गर्दै उनले अप्ठेरो अवस्थामा सभामुख सापकोटाले बैठकबाटै रुलिङ गरेर सरकारले देखाएको व्यवहार सांसदहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा चाहिन्छ भनेर सडक आन्दोलन गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूले पुनःस्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । यो काम पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईको हो ।’

अधिवेशन सुरु भएपछिका ५ वटा बैठकमा शोकप्रस्ताव पारित, आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनबाहेक सरकारले महत्त्वपूर्ण विषय प्रस्तुत गरेको छैन । सभामुख सापकोटाले नियमित बैठक सञ्चालन र बिजनेस दिलाउन दलका नेताहरूसँग प्रभावकारी समन्वय नगरेको संसद् सचिवालयका पदाधिकारीको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयपछि कांग्रेस, जसपा र तत्कालीन नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल खेमाले सडक आन्दोलनमार्फत देशभर जनप्रदर्शन गरे । जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो समाप्त पारेको भन्दै त्यसको रक्षाका लागि आवाज उठाए । सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय बदर गरेपछि भने शीर्ष नेताहरूको ध्यान प्रतिनिधिसभामा छैन । उनीहरू अहिलेसम्म संसद् बैठकमा गएर बोलेका छैनन् ।

सत्ता र प्रतिपक्षका दोस्रो र तेस्रो तहका सांसदहरूले मंगलबारको शून्य समयमा बोल्दै सरकारले प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस नदिएकामा आलोचना गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएको चित्त नबुझेकाले यो अवस्था आएको धारणा राखेका थिए ।

कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापा, एमालेका झपट रावल, गजेन्द्रबहादुर महत, माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सरकारले प्रतिनिधिसभालाई कामविहीन बनाएको टिप्पणी गरेका थिए । ओलीमाथि प्रतिनिधिसभाको हत्याको आरोप लगाउने प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै असन्तुष्ट समूहको शीर्ष नेतृत्व भने अहिले चुपचापजस्तै छ । पूर्वसभामुख ढुंगाना भन्छन्, ‘पुनःस्थापनाको मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्ष नै प्रस्ट छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मुद्दा ठीक भएको प्रमाणित गराउन खोजेको उनले बताए । तर सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरूले संसद्को रोस्टममा उभिएर आफूले गरेको निर्णयको बचाउ गरेका छैनन् ।

कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिका प्रमुख सभामुखबीच ८ महिनादेखि औपचारिक रूपमा व्यक्तिगत भेटघाट भएको छैन । गत भदौमा जुरे पहिरोको विषयमा छलफल गर्न ओली–सापकोटा भेट भएको थियो । औपचारिक कार्यक्रममा सामूहिक भेटघाट भए पनि उनीहरूबीच बोलचाल हुने गरेको छैन ।

गत २ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले संसद्लाई बिजनेस दिने विषयमा ओलीसँग भेटेर छलफल गर्न सभामुखलाई सुझाव दिएका थिए । सापकोटाको सचिवालयले ओलीलाई भेट्ने समय मागिरहेको छ । तर भेट भएको छैन । सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति सहभागी कार्यक्रममा हुने अनौपचारिक भेटघाटमा ओली र सापकोटाबीच नमस्ते आदान–प्रदान मात्रै हुन्छ । ‘प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच नै राम्रो सम्बन्ध नभएपछि प्रतिनिधिसभाले कसरी बिजनेस पाउँछ ?’ ती अधिकारीले भने ।

संघीय संसद्का दुवै सभाको बैठकले पारित गरेपछि मात्र विधेयकहरू ऐनमा परिणत हुन्छन् । तर गत पुसमा चार दिन सञ्चालन भएर बन्द भएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन फेरि बोलाइएको छैन । यसबाट पनि सरकारले विधेयकमाथि छलफल गराउन नचाहेको सांसदहरूको आरोप छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत ३८ र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत १९ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइएका विधेयक ६ वटा छन् ।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न तयारी अवस्थामा २ वटा विधेयक छन् तर सरकारले बिजनेस नदिएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक सात–सात दिनको अन्तरमा बस्दै आएको छ । पूर्वसभामुख ढुंगाना सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोल्न लगाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि त्यसको जिम्मेवारी लिँदै ओलीले क्षमायाचना गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभामा बिजनेस दिन सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए ।

संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ अप्ठेरो बेला सिर्जना भए सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेर दलबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘सरकारले रेस्पोन्स नगर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा अघि बढ्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सभामुखको भूमिका दलहरूबीच समन्वय गर्ने नै हो,’ गुरुङले भने ।

संसदीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार सभामुखको अगुवाइमा संसद् आफैं सक्रिय हुन सक्छ । सभामुख सापकोटाका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले पछिल्लो समय दलहरूकै सहमतिमा बैठकको दिन तोकिएको बताए । ‘खासगरी गत २ गतेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि आपसी सल्लाहमा कामकारबाही अघि बढेको छ,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभालाई सक्रिय बनाउन विपक्षी दलले पनि भूमिका खेल्न सक्छन् । उनीहरूले सरकारका गलत काममाथि औंला ठड्याउन सक्छन् । भ्रष्टाचारका कुरा उठाउन सक्छन् । राजनीतिक संक्रमणका बेला भएका अनेक विकृतिमाथि सांसदहरूले प्रश्न गर्न सक्छन् । तर कांग्रेस र जसपा सत्ताको हिसाब–किताबका कता के गर्दा ठीक हुन्छ भन्दै आफ्नै सुरमा छन् । माओवादी केन्द्र त संसद्‍भित्र हराएजस्तो देखिन्छ । उसले संसद्मा कुनै सक्रिय भूमिका देखाएको छैन । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दा र नगर्दाका फाइदा र बेफाइदाको लेखाजोखा गर्न माओवादी व्यस्त छ ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ सरकारकै कारण प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय भएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा नचाहेकाले बिजनेस नदिएको उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभामा सरकारले शून्य समय चलाउन पनि ठूलो प्रयासमा बल्लबल्ल दिएको उनले दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा १० मिनेट पनि समय दिएका छैनन् । उनी संसद् भवन जान्छन् । आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर फर्कन्छन् । संसद्का एक अधिकारीले भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) यो वा त्यो बहानामा बैठक सुरु नहुँदै फर्कनुहुन्छ, कि त सकिएपछि आउनुहुन्छ ।’ सत्तापक्ष एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई प्रतिनिधिसभामा देखिएको शक्ति सन्तुलनले केही समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘केही दिनमा यो अवस्थामा सुधार आउनेबित्तिकै प्रतिनिधिसभाको सक्रियता बढ्छ,’ उनले भने, ‘संसद्प्रति प्रधानमन्त्री वा सत्तापक्षको नकारात्मक सोच छैन ।’

सधैं संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि शीर्ष नेताहरू बोल्ने गर्थे । यसपटक एक महिनामा ५ वटा बैठक बसे पनि शीर्ष नेताले बोलेका छैनन् । संसद्को मूल सभा नै अल्मलिएका बेला समितिहरू पनि त्यसको छायामा परेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७७ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म्यान्मारमा सन्‍नाटा

सत्ताधारी सेनाले खोस्यो बाबुकै काखबाट ७ वर्षीया बालिकाको प्राण
सैन्य ‘कु’ पछि कम्तीमा २० बालबालिका मारिए, नेपालीभाषी पनि अवज्ञा आन्दोलनमा सहभागी
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — म्यान्मारको म्यान्डले सहरमा आफ्नै घरभित्र बाबुको काखमा रहेकी सात वर्षीया खिन म्यो–चिटलाई त्यहाँका सत्ताधारी सैनिकले मंगलबार दिउँसो गोली हानेपछि सिंगो म्यान्मारमा सन्नाटा छाएको छ । ती बालिका मारिएको खबर भुसको आगोसरी फैलिएसँगै बुधबार देशैभर ‘मौन हडताल’ सुरु भयो ।

म्यान्मारको म्यान्डले सहरमा मंगलबार सेनाको गोलीबाट मारिएकी सात वर्षीया खिन म्यो–चिट तस्बिर : बीबीसी

कोही मानिस पनि घरबाट बाहिर निस्केनन्, सिंगो देश जनताविहीनझैं देखिएको छ । बीबीसीले म्यो–चिटकी दिदीलाई उद्धृत गरेअनुसार घरमा छापा मारेर सुरक्षा अधिकारीहरूले उनका बाबुलाई सोधखोज गरिरहेका थिए । त्यही बेला दौडेर बाबुको काखमा बस्न गएकी म्यो–चिटलाई उनीहरूले गोली हानेका थिए ।

म्यान्मारमा ५० दिनयता चलेको नागरिक अवज्ञा आन्दोलनमा समर्थन गर्दै आएका खेमराज पाण्डेले एउटै टोलमा बस्ने चिनारु बालिकालाई गोली हानेको खबर सुन्नासाथै आफू आहत भएको सुनाए । उनका अनुसार ती बालिकालाई गोली लागेपछि नजिकैको निजी अस्पतालमा लगिएको थियो । ‘तर उनको सास बाटैमा निभेछ,’ पाण्डेले कान्तिपुरलाई टेलिफोनमा भने । ती बालिकाको सद्गत बुधबार ‘मौन हडताल’ का बेला हतारमै गरिएको थियो । मलामी जान घरबाट निस्के पनि बर्मेली सैनिकले फैलाएको त्राहिमामका कारण जान नसकेको पाण्डेले सुनाए ।

यांगुन बस्ने लक्ष्मण न्यौपानेका अनुसार त्यहाँका १६ भन्दा बढी मुख्य सहरमा बस्ने नेपालीभाषीले ‘गोर्खा’ को नाममा पर्चा–पोस्टर तयार गरेरै म्यान्मारमा जारी अवज्ञा आन्दोलनमा भाग लिइरहेका छन् । ‘सीमा नाघेर सेनाले अत्याचार गरिरहेको छ,’ न्यौपानेले कान्तिपुरलाई भने, ‘त्यही भएर सबै क्षेत्र, जाति, धर्म र समूहबाट स्वस्फुर्त रूपमा अवज्ञा आन्दोलन अघि बढेको छ ।’

बालिकाको अन्तिम संस्कार गरिनुअघि भावविह्वल परिवारजन तस्बिर : म्यानमार नाउ

म्यान्मारको यांगुनमा बस्दै आएका नेपालीभाषी लेखक ठाकुर गुरागाईंले मौन हडतालका कारण सिंगो देश मुर्दाघरजस्तै बनेको बताए । ‘इन्टरनेट थिएन, फोन सम्पर्क पनि पातलो थियो, त्यस्तोमा पनि देशैभर मौन हडतालको असर अचम्मले देखियो,’ उनले टेलिफोनमा भने । बर्मेली प्रख्यात लेखक तथा राजनीतिक अभियन्ता मीन कोनाइङ र इ पानसेलोले गरेको निधोअनुसार बुधबार मौन हडताल अभियान सुरु भएको थियो, जसका कारण सडकमा गोलीगट्ठा लिएका थोरैतिना सेनाबाहेक कोही देखिएनन् । भूमिगत रहेर फेसबुक म्यासेजमार्फत आन्दोलन अघि बढाइरहेका ती दुवैलाई सरकारले खोजिरहेको छ ।

सुरुमा सरकारले ‘आतंकवादी’ घोषणा र फुकुवा गरेका समूहहरू अहिले जनताको आन्दोलनमा सरिक हुन थालेका छन् । बंगलादेशको सीमावर्ती क्षेत्रको पश्चिम रखाइन (अरखाइन आर्मी), करेन, कचिन, सानलगायत क्षेत्रमा रहेका ठूला विद्रोही समूहहरू पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा मिसिँदै छन् । ‘म्यान्मारको सेनाले जनताको यसरी नृशंस रूपमा गरेको हत्या र घरघरमा गरेको ब्रह्मलुटको दृश्य हामीले समाचारमा सुनेको तालिबानीको आतंकभन्दा चर्को छ । हिजोसम्मका विद्रोही समूह पनि सत्तारूढ सेनाले गरेको आततायी व्यवहार सहन नसकेर जनताको आन्दोलनमा मिसिएका छन्,’ गुरागाईंले भने ।

म्यान्मारमा २० वटाजति जातीय विद्रोही समूह रहेकामा १० वटाले युद्धविराममा सम्झौता गरिसकेका छन् । अरखाइन आर्मीले भने सम्झौता गरेको थिएन । अहिले अवज्ञा आन्दोलनमा अरखाइनसहित करेन नेसनल आर्मी र कचिन इन्डिपेन्डेन्स आर्मी खुलेर सहभागी भएका छन् । ‘अति गरे पनि अतिचार नगर्नू भन्ने सुनेका हौं,’ लेखक गुरागाईंले भने, ‘तर, यहाँको सैनिकले नसोचेको नृशंस व्यवहार देखाइरहेको छ ।’

म्यान्मारको आन्दोलनलाई तथ्यांकगत र वस्तुगत रिपोर्ट गर्दै आएको एसिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स (एएपीपी) का अनुसार फेब्रुअरी १ मा भएको सैन्य ‘कु’ पछि सेनाबाट २ सय ७५ जना निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको छ भने २ हजारभन्दा बढीलाई थुनामा राखिएको छ । सेभ द चिल्ड्रेनका अनुसार म्यान्मारमा कम्तीमा २० बालबालिका मारिएका छन् । जारी अवज्ञा आन्दोलनमा उत्रिएकामध्ये अधिकांश नागरिक २५ वर्षमुनिका छन् ।

‘न्यु जेनेरेसन मुभमेन्ट’ भनिएको यो आन्दोलनमा मारिनेहरू पनि २५ वर्षमुनिकै बढी छन् । सेभ द चिल्ड्रेनले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रेका नागरिक र विशेषतः बालबच्चामाथि निरन्तर भइरहेको बीभत्स आक्रमण निकै त्रासदीपूर्ण छ ।

‘घरभित्रै सुरक्षित बसिरहेका बालबालिका मारिएको घटनालाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘दिनहुँजसो बालबालिका मारिएको घटनाले मानव जीवनको मूल्यहीनता दर्शाउँछ ।’ सात वर्षीया बालिका मारिएकै सहर मन्डालेमा गत सोमबार ८ कक्षा पढ्ने १५ वर्षीय बालकलाई सेनाले गोली हानी मारेको थियो । घर अगाडिको धारामा पानी भर्न निस्किएका बेला ती बालकलाई गोली हानिएको थियो ।

सन् १९४८ मा ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र भएको म्यान्मारमा सन् १९६२ देखि २०११ सम्म सैनिक शासन थियो । गैरसैनिक शासन फर्काउने अभियान चल्दै आए पनि मुलुक सधैं अस्थिर रहँदै आएको छ । यस पटकको सैन्य ‘कु’ पछि एक वर्ष लामो संकटकाल घोषणा गरिएकाले स्थिति निकै असहज बनेको छ । गत नोभेम्बरमा म्यान्मारमा भएको चुनावमा आङ सान सुचीको दल नेसनल डेमोक्रेटिक पार्टीले अत्यधिक मत ल्याएर जितेपछि धाँधली भएको भन्दै सेनाले सत्ता हत्याएको हो । म्यान्मारमा झन्डै डेढ लाख नेपालीभाषी छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७७ ०६:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×