संवैधानिक आयोग दबाबमा पर्दा...- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संवैधानिक आयोग दबाबमा पर्दा...

संवैधानिक रुपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगले ठूला दलको प्रभावमा परेर पहिल्यै दर्ता भएको नेकपासँग मिल्ने नाम दिँदाको परिणाम अहिले देखिएको छ ।
नेकपाको नाम दर्ता गर्दा अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए भने इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरी पौडेल र सुधीरकुमार शाह आयुक्त थिए ।
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दबाब झेल्न नसकेर निर्णय लिँदाको परिणाम कस्तो हुन्छ, अहिले नेकपाको सन्दर्भमा देखिएको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले एकीकरणपछिको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेका थिए । त्यही नामबाट जेठ ३ गते घोषणा सभा पनि गरेका थिए ।

भर्खर चुनावबाट करिब दुई तिहाइ मत ल्याएर सत्तामा रहेका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दै थिए । उनीहरूले आयोगमा पहिल्यै दर्ता रहेको पार्टीको नामसँग मिल्ने गरी नै आफ्नो दलको नाम राख्न खोजे । सुरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममुनि अन्डरलाइन थपेर दर्ताको प्रयास भएको थियो । त्यतिबेलै ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो दलको नाम अरूलाई नदिन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए । मिडियाले पनि त्यसबारे प्रश्न उठाएका थिए । संविधान र कानुनका जानकारले पनि सामान्य अन्डरलाइन, कमा, फुलस्टप वा कोस्ट मात्रै थपेर उस्तै नाम नदिन मिडियामार्फत सुझाएका थिए तर आयोगले सत्तारूढ दलको दबाबलाई इन्कार गर्न सकेन ।

त्यतिबेला उक्त निर्णयमा सहभागी एक जना आयुक्तका अनुसार एकतापछि उत्साहित दुवै पक्षका नेताहरूले नेकपा नामका लागि आयोगमा ठूलो दबाब बढाएको सम्झिन्छन् । ‘यो मिल्दैन, उही नाम भयो भन्दा पनि सुन्ने अवस्थामा उनीहरू थिएनन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछाडि नेपाल शब्द थपौं भन्दा पनि मानेनन्,’ ती आयुक्तले सुनाए, ‘प्रमुख आयुक्त नै ठूलो दबाबमा थिए । त्यही दबाबको परिणाम– फरक देखाउन कोस्ट मात्रै थपेर मिल्दोजुल्दो नाम दिनुपरेको थियो ।’ आयोगले त्यसबेला दबाबलाई व्यवस्थापन गरेर स्वतन्त्र हैसियतमा निर्णय गर्न नसकेको उनले स्विकारे । सहमतिमै निर्णय गर्ने चलनका कारण बहुमत आयुक्तले विचार राखेकै पक्षमा त्यतिबेला नेकपा नाम दिने निर्णयमा सबै आयुक्तले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

‘दुई ठूला दल एकीकरण हुँदै थिए, नामका विषयमा आयोगको आपत्ति थियो, त्यसलाई लिएर केही समय नरोकेको होइन,’ ती आयुक्तले भने, ‘आयोगले फरक नाम ल्याइदिनु भनेर आग्रहसमेत गरेको थियो तर उनीहरू मान्न तयार भएनन् । आयोगकै कारण एकीकरण प्रक्रिया बिथोलिनेसम्मका कुरा गर्न थालेका थिए । एकीकरणको ठूलो ह्वीम चलेको थियो । उनीहरूले नमानेपछि अदालतले जे गर्छ/गरोस् भन्ने निष्कर्षमै निर्णय भएको हो ।’

आयोगको निर्णयविरुद्ध कोही अदालत पुगेको यो पहिलो घटना नभएको जनाउँदै त्यतिबेलाकै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी अर्का आयुक्तले भने, ‘चित्त नबुझेको पक्ष अदालत जाने विषय स्वाभाविक हो । कुनै विषयमा आयोगले जित्छ, कुनैमा हार्छ । अदालतको आदेशबाट आयोगका धेरै निर्णय सदर भएका छन् । केही बदर पनि भए । बदर हुनासाथ आयोगमाथि प्रश्न उठेको रूपमा लिनु हुँदैन ।’ नेकपाको नाम दर्ता गर्दा अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए भने इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरी पौडेल र सुधीरकुमार शाह आयुक्त थिए । यादव, शर्मा र शाहले अवकाश पाइसकेका छन् ।

संवैधानिक रूपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र आयोगको कामकारबाही त्यही गरिमाअनुसार हुन नसक्नुको परिणाम अहिले देखिएको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ संवैधानिक निकायमा राजनीतिक दलको भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुनुको असर त्यस संस्थाको निर्णय प्रक्रियामा देखिने गरेको बताउँछन् । ‘आयोगले त्यही बेला नाम मिलेको छ भनेर देख्दादेख्दै त्यस्तो निर्णय लिनु गलत थियो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक निकायले कसैको दबाबमा परेर निर्णय गर्नु हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याएको छ । यसले नेपाली राजनीतिमा ज्यादै ठूलो र लामो परिणाम ल्याउँदै छ । यसको दोष कतै न कतै आयोगलाई पुगेको छ ।’

नाम जुधेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कट्टेलले आयोगमै विवाद समाधानका लागि निवेदन दिएका थिए तर आयोगले त्यो अवसरलाई पनि गुमाएर आफ्नो पुरानो निर्णयलाई नै सही मानेको थियो । त्यसपछि मात्रै कट्टेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । आयोगले एकीकरणपछि एमाले र माओवादीलाई दिएको मूल नाम र संक्षिप्त नाम र कोस्टभित्र राखेको नामको पूरा उच्चारण गर्दा एउटै देखिएको ठहर सर्वोच्चले गरिदिएको छ ।

त्यो कुरा आयोगले नाम दिँदाकै बखतदेखि उठेको विषय थियो । सर्वोच्चले कानुनले स्पष्ट रूपमा कुनै काम गर्न मिल्दैन भनी प्रतिबन्ध लगाएको कुरामा अन्यथा हुने गरी निर्णय गर्न वा कुनै कामकारबाहीलाई अनुमति प्रदान गर्न मिल्दैन भनेको छ । ‘जुन कामकुरा कानुनले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाइँदैन भनेको छ, सो कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा समेत गर्न पाइँदैन,’ अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । आयोगले कानुन छल्न मात्रै कोस्टभित्र (ने क पा) थपिदिएको कुराप्रति सर्वोच्चको उक्त सन्देश रहेको देखिन्छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी त्यो बेला आयोगले यति कमजोर प्रमाणमा टेकेर कसरी निर्णय दियो ? त्यो प्रश्नको विषय रहेको बताउँछन् । ‘सर्वोच्चको फैसला आयोगका लागि पाठ पनि हो, त्यसबेला आयोग आफैं जिम्मेवार भएर प्रामाणिकता खोजेर निर्णय गरेको भए अहिलेको परिस्थिति निम्तिँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘उस्तै नाम दिँदै गर्दा त्यही बेला प्रश्न उठिसकेको थियो तर निर्णय गर्दा आयोगले आधार पुर्‍याएको देखिएन ।’ उनका अनुसार नाम भनेको पहिचानको विषय भएकाले एउटा थोप्ला वा कोस्टले मात्रै नामको उच्चारण कति फरक पार्छ ? उस्तै नामका बीचमा हलन्त, कमा वा अन्य कुनै संकेत छ भन्दैमा त्यसलाई फरक नाम भनेर निर्णय लिनु आयोगको गल्ती नै थियो ।

निर्वाचन आयोगले एकपटक होइन, पटक–पटक राजनीतिक दबाब झेल्न नसकेर निर्णय लिँदै आएको छ । पछिल्लो समय पनि आयोग यस्तै विषयबाट आलोचित छ । पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले नै विज्ञप्ति निकालेर आयोगको कामकारबाहीप्रति असन्तोष व्यक्त गरिसकेका छन् । सत्तारूढ दलमा देखिएको विवादमा महिनौं गुजारेर आयोगले निर्णय दिन सकेन ।

विवाद बढेपछि आयोगले पहिल्यै कानुनअनुसार नेकपालाई दुई टुक्रामा विभाजन प्रक्रिया पूरा गरिदिएको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो तर आयोग नेकपाका विषयमा महिनौं अनिर्णयको बन्दी बनिरहेकै बेला सर्वोच्चबाट नयाँ खालको आदेश आएर विषयवस्तु अर्कैतर्फ मोडिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७७ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्याटेलाइट राख्न ५ परामर्शदाता अन्तिम सूचीमा

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारले दुई वर्षभित्र राख्ने भनी घोषणा गरेको नेपालको आफ्नै स्याटेलाइटको नियमन र सुरक्षा गर्ने नीति, व्यापार तथा सञ्चालन मोडालिटी तयार पार्न चार अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता अन्तिम सूचीमा परेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस १ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दै आशयपत्र मागेको थियो ।


प्राधिकरणले आह्वान गरेको आशयपत्रमा विभिन्न देशका ९ वटा कम्पनीले इच्छा देखाए पनि परामर्शदाता कम्पनीको योग्यता, अनुभव र क्षमताका आधारमा ५ वटा कम्पनीलाई अन्तिम सूचीमा राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । फ्रान्सको युरोकन्सल्ट, दुबईको एसथ्री टेल, अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप, बेलायतको लन्डन इकोनमिक्स लिमिटेड र भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस अन्तिम सूचीमा छानिएका हुन् । अन्तिम सूचीमा छानिएका कम्पनीसँग प्राधिकरणले एक महिनाभित्र बुझाउने गरी आर्थिक र प्रस्ताव माग गर्ने र सोही आधारमा एक परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्राधिकरणले प्राप्त प्रस्तावलाई क्वालिटी एन्ड कस्ट बेस्ड मेथड (गुणस्तर तथा मूल्यमा आधारित मूल्यांकन पद्धति) का आधारमा मूल्यांकन गरी परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्नेछ । परामर्शदाता कम्पनीले नेपालले राख्न लागेको स्याटेलाइटका लागि कानुनी प्रारूप तयार पार्नेदेखि स्याटेलाइट स्थापनाका लागि आह्वान गर्ने बोलपत्रको टेन्डर डकुमेन्ट र स्याटेलाइट राखिसकेपछि अनुगमनको कामसमेत गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । सरकारले पारित गरेको स्याटेलाइट नीति २०७७ मा सन् २०२२ भित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएकाले सोही समयावधिभित्र स्याटेलाइट स्थापनाको काम सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको प्रवक्ता अर्यालले बताए । ‘परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएको पहिलो ६ महिनाभित्रमा कानुनी प्रारूपको काम र स्याटेलाइट डिजाइन र स्थापनाका लागि टेन्डर डकुमेन्ट तयार हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्याटेलाइट स्थापना भइसकेपछि त्यसको सुरक्षा र सञ्चालन अनुगमनको काम पनि परामर्शदाता कम्पनीले गर्छ ।’

प्राधिकरणलाई परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन आशयपत्र पेस गर्नेमा चीनको बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी, बेलायतको किस्पेटिमको जेभी, सिंगापुरको सेलेस्टियल कन्सल्टिङ र जर्मनीको स्पेसटेक पार्टनर्स पनि थिए । परामर्शदाताले स्याटेलाइट नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटी, स्याटेलाइट स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा स्पेसिफिकेसन तयार पार्नुपर्ने, स्याटेलाइटको व्यावसायिक सम्भाव्यताको खोजी गर्नुपर्ने र स्याटेलाइट स्थापना भएपछिको नियमनको परामर्श सेवा पनि दिनुपर्ने प्रावधान आशयपत्रमा राखिएको थियो ।

प्राधिकरणले चार वर्षअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट यस्तै खालको आशयपत्र मागेको थियो । तर मंसिर २२ मा उक्त प्रक्रिया रद्द गर्दै प्राधिकरणले नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक माग गरेको आशयपत्रमा ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिने उल्लेख छ । प्राधिकरणले यसअघि २०७३ मा आशयपत्र आह्वान गर्दा १२ देशका २२ कम्पनीले नेपालको स्याटेलाइट स्थापनाका लागि परामर्श सेवा दिन र स्याटेलाइट स्थापनाका लागि इच्छा देखाएका थिए ।

अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सरकारले असार २ मा स्याटेलाइट नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्दै सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ  । सरकारले पारित गरेको नीतिमा स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि अन्य निकाय गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले नै यसको जिम्मेवारी लिने प्रावधान छ ।

नीतिका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिसमेत गठन हुने उल्लेख छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र स्याटेलाइटसम्बन्धी दुई जना विज्ञ पनि सदस्य रहनेछन् । नीतिमा स्याटेलाइट स्थापनाका लागि विभिन्न स्रोतसहित ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न सकिने बताइएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७७ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×