दाहाल-नेपाल आ-आफ्नै पार्टीमा

सोमबार बसेको दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठकमा अहिले अदालतको फैसला नमान्दा झन् कठिन परिस्थिति आउने भन्दै एमाले र माओवादी नेताहरूले आ–आफ्नै पार्टीमा रहने निर्णय गरेका हुन् । कानुनी रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्रमा रहे पनि पार्टी एकताका लागि दुवैले पहल गर्ने निष्कर्ष उनीहरूको छ । २०७५ जेठ ३ मा भएको एकतालाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेपछि बाध्य भएर दुइटा पार्टीमा क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था आएको यो समूहको निचोड छ ।

बैठकपछि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले रिट निवेदकको माग दाबीभन्दा बाहिर गएर गरिएको फैसलाप्रति असहमति रहँदारहँदै पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानुपरेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले नेकपाका सन्दर्भमा गरेको फैसलाबारे गम्भीर छलफल गर्‍यौं । यसलाई रिट निवेदकको मागदाबीभन्दा बाहिर गएर गरिएको राजनीतिक फैसलाका रूपमा लिएका छौं, मागदाबीभन्दा बाहिर गएर एकीकृत पार्टीलाई विभाजन गर्ने फैसलाप्रति हामीले गम्भीर असहमति राखेका छौं,’ बैठकपछि नेता श्रेष्ठले भने, ‘असहमति हुँदाहुँदै पनि आफ्नै ढंगले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने स्पष्ट छ । कानुनी ढंगले पनि उपचार खोज्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’

स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकमा जानुअघि नेपाल समूहका नेताहरूले कानुनविद्सँग परामर्श गरेका थिए । उक्त परामर्शमा पूर्ववत् पार्टीमा सक्रिय नरहँदा झन् जटिल अवस्था आउन सक्ने राय कानुनविद्हरूले दिएका थिए । उता ओली पक्षले समेत दाहाल–नेपाल समूह पुनरावलोकनमा जानेबित्तिकै नेपाल पक्षीय नेताहरूलाई अनुशासन उल्लंघनको कारबाही गर्ने तयारी गरिरहेका थिए । यही भेउ पाएपछि नेताहरूले आ–आफ्नै पार्टीमा बस्ने र ओली प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेपाल समूह अप्ठेरोमा परेको थियो । एमाले दल फुटाउने संख्या पनि नपुग्ने र दल नै छोडेर जाँदा पनि माओवादीसँग मिसिएर गएको सन्देश जाने भएपछि नेपाल समूहलाई समस्या परेको थियो । नेपाल समूहसँग एमालेको संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद नभएकाले उनीहरूले दल विभाजन प्रक्रिया रोज्दा सांसद पद नै त्याग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्थ्यो । यस्तोमा नेपाललाई साथ दिने सांसदको संख्या झन् घट्न सक्ने आकलन उनले गरेका थिए । नेपाल समूहका धेरै नेता नाम र चुनाव चिह्न सूर्यप्रति पनि आकर्षित रहेकाले तत्कालै पार्टी छोडेर अर्कोमा जाँदा हुने राजनीतिक जोखिम मोल्न तयारसमेत नदेखिएपछि पूर्ववत् पार्टीभित्र संघर्ष गर्दै अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

‘अदालत र राज्यका बारेमा हामीले जे अभ्यास गरेका छौं, अहिले त्यही परिणाम आयो, खल्तीबाट मान्छे पठायौं र अहिले खल्तीले चाहेअनुसार निर्णय भयो,’ नेता घनश्याम भुसालले कान्तिपुरसँग भने, ‘अदालत र न्यायाधीशले राजनीति गर्ने, अनि हामीचाहिँ कानुन पालना गर्नेमा पर्‍यौं । त्यसैले हामी अदालतले गरेको निर्णय अस्वीकार गर्दैनौं । अब हामी विगतमा एमाले हुँदा र नेकपामा हुँदा जे गर्थ्यौं, त्यही गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार पूर्ववत् पार्टीको अवस्थामा पुगे पनि अदालतले गरिदिएको निर्णयले मात्र राजनीतिक प्रश्नहरूको हल भएको छैन । त्यस्तै पार्टी एकताको आवश्यकता र औचित्य कुनै फैसलाका कारण नमरेको उनले बताए ।

बैठकमा अध्यक्षहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले पार्टी एकताको सम्भावना अझै रहेको र आ–आफ्नो ठाउँमा बसेर त्यसका लागि पहल गर्ने बताएका थिए । उनीहरूले पार्टी एकता ऐतिहासिक ढंगले गरिए पनि त्यसलाई ओलीले समाप्त पार्ने काम गरेको बताएका थिए । ‘अदालतको फैसलाका कारण टेक्निकल्ली हामी उता भएका छौं तर हामी ओली प्रवृत्तिविरुद्ध लड्छौं,’ बैठकमा नेता नेपालले भनेका थिए, ‘अदालतको फैसला स्विकार्दै हामी फेरि पनि मिलेर अघि बढ्छौं ।’

यसअघि दाहाल–नेपाल समूहका बीचमा एकीकरणका लागि कुनै उपाय छ कि भनेर लामो परामर्श भएको थियो तर जताबाट हिसाब गर्दा पनि अहिलेको अवस्थामा पूर्ववत् पार्टीमा रहनुजति सुरक्षित अर्को उपाय नभएकाले आ–आफ्नो पार्टीमा बसेर फेरि एकताका लागि पहल गर्नुपर्ने राय अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यले राखेका थिए । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर जानुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसका लागि जो जहाँ भए पनि सहकार्य हुने बताएका थिए । ‘हामी क्रान्ति गर्ने मान्छे हौं, जस्तो फैसला आए पनि मिलेर जानेछौं, पहिले गरेका एकता नराम्रो थिएन, केपी ओलीका कारण सफल हुन सकेन,’ अध्यक्ष दाहालले बैठकमा भनेका थिए, ‘लोकतान्त्रिक शक्तिसँग हामी मिलेर जानुपर्छ ।’

ओली समूहका माओवादी के गर्छन् ?

साविक नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले आ–आफ्नो पूर्वपार्टीमा क्रियाशील हुने निर्णय गरे पनि ओली समूहमा मिल्न गएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूले चाहिँ के गर्ने निर्णय लिएका छैनन् । माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी र दाबा लामा अहिले पनि ओली मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य छन् । उनीहरू पूर्वपार्टी छोडेर ओली नेतृत्वकै एमालेमा बस्छन् कि दाहाल नेतृत्वको पार्टीमै रहन्छन्, सबैले खुलेर बताएका छैनन् । केही मन्त्रीले भने पार्टी पूर्ववत् भए पनि आफूहरू ओलीको साथमा बस्ने बताइसकेका छन् ।

‘हामीले ओलीजीलाई विचार र एजेन्डाका हिसाबले सहयोग गरेका हौं, अब पनि उहाँलाई सहयोग गरिरहन्छौं,’ खानेपानीमन्त्री मणि थापाले भने । ‘एमाले वा अन्य कुनै नाम भनेको प्राविधिक कुरा मात्र हो, मुख्य कुरा विचार र एजेन्डा हो,’ उनले भने । उनले आफूहरूले ओलीको साथ नछोड्ने बताए । थापाजस्तै अन्य मन्त्रीहरूले यो विषयमा खुलेर बोलेका छैनन् तर आइतबार अदालतको फैसलापछि बालुवाटारमा भएको समीक्षा बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई के गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले सोधेका थिए ।

त्यसक्रममा उनीहरूले आफ्नो सांसदलगायत पद, पार्टीका पद गए पनि ओलीसँगै बस्ने धारणा राखेको ओलीनिकट एक नेताले बताए । अब दाहालसँग सहकार्य गरिरहेका नेताहरूले ओलीसँगै सहकार्य गर्ने गरी एमालेको हैसियतमा क्रियाशील रहने निर्णय गरेपछि उनीहरू पनि आफ्नो पूर्वपार्टीतर्फ फर्किन सक्ने सम्भावना पनि छ ।