सरकार र चन्द समूहबीचको वार्ता प्रभावित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकार र चन्द समूहबीचको वार्ता प्रभावित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संसद् पुन:स्थापनासँगै सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाबीचको वार्ताको वातावरण प्रभावित भएको छ । पुस ५ संसद् विघटनपछि सरकारले चन्द समूहसँग वार्ताका लागि प्रयास थालेको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा संसद् पुन:स्थापना गरेसँगै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि सरकार र चन्द समूह दुवै पर्ख र हेरको रणनीतिमा लागेपछि वार्ताको वातवरण प्रभावित भएको हो । सरकार र चन्द समूहबीच वार्ताको वातवरण बनाउने गृहकार्यमा जुटेका एक नेताले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि वार्ता अगाडि बढाउन केही असहज भएको बताए ।

ती नेताले भने, 'नयाँ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले वार्ताको वातावरण केही प्रभावित भएको छ । उनीहरु (चन्द समूह) पनि यो सरकार रहन्छ कि रहँदैन भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । सरकारको पनि कार्यसूची बदलिएको छ ।’

संसद् पुन:स्थापनापछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको ठाँउमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना चन्द समूहले देखेपछि उसले वार्तालाई हतारको विषय नबनाएको बताइएको छ । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले प्रजातन्त्र दिवसका दिन फागुन ७ मा नामै नलिई चन्द समूहलाई संवादमा आउन आग्रह गरेका थिए ।

‘सानातिना मतभेदलाई छाडेर बृहत्तर राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढौं । सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउनका निम्ति अझै पनि यसधारमा समाहित हुन नसकिरहेका पक्षहरुलाई संवादको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन आग्रह गर्दछु,’ ओलीले भनेका थिए ।

फागुन ९ गतेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले एक कार्यक्रममा चन्दसँग वार्ता हुन लागेको संकेत गरेका थिए । त्यसअघि चन्दले शनिबार विज्ञप्ति निकालेर सहज वातावरण बनेमा आफ्नो पार्टी नेकपा सरकारसँग वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।

माघ २० गते मात्र सरकारका तर्फबाट खानेपानी मन्त्री मणि थापाले नक्खु जेलमै पुगेर चन्द समूहका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीसँग भेट गरेका थिए ।

पछिल्लो पटक पुस २९ मा चन्द समूहका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखसमेत रहेका नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला पक्राउ परेका थिए । मंसिर २३ मा मोरङको मिक्लाजुङस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्यापछि सरकार चन्द समूहविरुद्ध थप आक्रामक भएको थियो ।

सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि ०७५ फागुन २८ मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । झन्डै २० महिनाअगाडि सरकारले चन्दसहितका सशस्त्र समूहसँग छलफलका लागि सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक, सुरेश आलेमगर र लीला भण्डारी सदस्य रहेको वार्ता समिति बनाएको थियो । तर, चन्द समूह आउन नमानेपछि ६ महिनामै सरकारी वार्ता टोली भंग भएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७७ १३:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रुकुम पूर्वको सदरमुकाम फेर्ने मुद्दाको पेसी सरेको सर्‍यै

कान्तिपुर संवाददाता

रुकुम पूर्व —  रुकुम पूर्वको सदरमुकाम सार्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको पेसी २० औं पटक सरेको छ ।

सरकारले २०७४ माघ ११ गते रुकुम पूर्वको सदरमुकाम गोल्खाडा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अस्थायी सदरमुकाम रहेको रुकुमकोट पक्षधर गणेश हमाल, कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले २०७४ माघ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे पनि हालसम्म सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।

पछिल्लोपटक बुधबार पेसी तोकिएको थियो । फेरि आगामी चैत २७ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७७ १३:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×