प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुहुन्‍न : सल्लाहकार थापा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुहुन्‍न : सल्लाहकार थापा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने बताएका छन् । 

मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्‍जालमा स्टाटस लेख्दै सल्लाहकार थापाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्ने तर तत्काल राजीनामा नदिने बताएका हुन् । 'प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन,' थापाले लेखेका छन् ।

संसद् पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फेसलालाई विवादास्पद भन्दै थापाले यस का दुष्प्रभावहरु देखिँदै जाने र राजनीतिक समस्याहरु हल हुन नसक्ने र अस्थिरता अझ बढ्ने ठोकुवा गरेका छन् । 'सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ । र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिँदै जाने निश्चित छ । यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ । सत्ताको खेल बढ्नेछ ।'

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि उक्त निर्णय मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेपछि ओलीको राजीनामा माग्न थालिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ २२:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी भन्छन् :  मलाई आशा छ नेपालमा लोकतन्त्र बहाली हुनेछ

‘भारत–नेपाल सम्बन्ध पनि सुधार्न सकिन्छ ।’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामीले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्नु सुखद खबर भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने फैसला सुनाएपछि पूर्व केन्द्रीय मन्त्रीसमेत रहेका स्वामीले प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहने स्वामीले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘नेपालबाट राम्रो खबर आएको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले संसद् पुन:स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ । त्यसका लागि १३ दिनको समय दिइएको छ । नेपालका लोकतान्त्रिक नेताहरु मेरो सम्पर्कमा रहेका छन् । मलाई आशा छ नेपालमा लोकतन्त्र बहाली हुनेछ । त्यसपछि भारत–नेपाल सम्बन्ध पनि सुधार्न सकिन्छ ।’

मन्त्रिरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो । अब प्रतिनिधिसभा बैठक १३ दिनभित्र अर्थात् फागुन २४ गतेभित्र बोलाउन पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ २२:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×