प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए गठजोडका सरकार बन्‍ने र अस्थिरता आउने ओलीको दाबी

नेकपाको ओली समूहले शनिबार विराटनगरमा गरेको सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए एकल पार्टीको बहुमतको सरकार नरहने बताए । आफ्नो नेतृत्वमा बहुमत रहेको दाबी गरेका उनले भने, 'कथमकदाचित पुन:स्थापना भए के गर्ने भन्दा अब बहुमतको सरकार रहेन । बहुमतको सरकार रहँदैन । त्यसो भएपछि विभिन्न गठजोड गर्नका लागि फेरि उही सांसद किनबेच, दलहरूका बीचमा मोलतोल, फेरि समीकरण, फेरी सरकार ढलाउ, फेरि सरकार बनाउ फेरि त्यै खेलमा आगामी डेढ-दुई वर्ष त्यसैमा समाप्त हुन्छ ।'

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थपाना भएपछिका सरकारले मुलुकलाई विकासको बाटोमा लिन नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले थपे, 'फेरि त्यो फोहोरी खेल, तमासामा लोकततन्त्र कमजोर हुन्छ । संविधानको सही कार्यान्वयन हुँदैन ।'

पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को कुनै पनि प्रकारको सरकार बन्ने विकल्प नरहेको उल्लेख गरेका छन् । ६४ प्रतिशत सांसद ओलीको पक्षमा रहेको भन्दै वैकल्पिक सरकार गठन हुनै नसक्ने भन्दै सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिललहरूले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर, त्यसको विपरीत प्रधानमन्त्रीले 'प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए गठजोडका सरकार बन्ने' र मुलुकमा अस्थिरता आउने दाबी गरेका छन् ।

त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । मुलुक ताजा जनादेशमा गइसकेको भन्दै उनले कसैको दबाबमा नपरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, 'सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कुनै हिसाबले, कसैका दबाबमा, कुनै अवाञ्छित या दबाबका दुष्प्रयासमा कुनै अन्यथा फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । म भन्न चाहन्छु, हामी अब चुनावको तयारीमा छौं, चुनावतर्फ जाँदैछौं ।'

मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ फर्काउन नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । उनले सर्वोच्चले प्रतनिधिसभा पुनःस्थापना गरे अस्थिरता हुने धारणा राखेका हुन् । उनले थपे, 'सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरी भइरहेका यस्ता सभाहरूलाई हेरेको होला । यस्ता सभाहरूबाट प्रकट भएको जनताको अभिमत हेरिरहेको होला । संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला । त्यसपछिका परिणतिहरू र मुलुक कता जान्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेको होला ।'

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका १३ मुद्दा सर्वोच्चमा परेका थिए । जसमा माघ ४ गतेदेखि फागुन ७ गतेसम्म निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो । ती मुद्दाको फैसला फागुन ११ गतेपछि आउने सम्भावना रहेको छ ।

ओलीले भने मुलुक चुनावमा गएकाले कुनै भ्रममा नपरी तयारीमा लाग्न पनि कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।