काठमाडौँ — सरकारी वकिलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'जनगमन' गरेको संवैधानिक इजलासमा बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको पक्षमा बहस गर्न इजलासमा उपस्थित भएका सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले भने, 'प्रतिनिधिसभा विघटन न अग्रगमन हो न प्रतिगमन, यो जनगमन हो । विघटन हुने र विघटन गर्ने शक्तिले जवाफ दिन जनतासमक्ष जानुपर्छ ।'
जनताले राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको कुरा इजलासले बुझ्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ थियो । जनताप्रति जवाफदेही थिए कि थिएनन् भन्ने कुराको परीक्षण जनताले गर्न पाउनुपर्ने उनको माग थियो ।
सरकारलाई असहयोग गरेर संसद्ले अकर्म गरेको र प्रधानमन्त्रीले जनतामा जाने कर्म गरेको उनले तर्क गरे । संसद्ले कुन निर्णयमा असहयोग गरेको थियो भन्ने कुरा भने उनले प्रस्ट पारेनन् ।
कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई कहिले हटाउने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको जनाउँदै भट्टराईले भने, 'कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई कहिले हटाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । त्यस्तै संसद्मा विश्वासको मत लिने कि विघटन गर्ने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ ।'
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिँदा मुलुकको संरचना असन्तुलित हुने तर्क पनि उनले गरेका थिए ।
उनले यसाे भनेपछि न्यायाधीशले इजलासबाट प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक सीमा नाघ्ने अधिकार छ त ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा भट्टराईले ‘संविधानले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको, लुते प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना नभएको’ बताए ।
भट्टराईले कार्यान्वयन हुन सक्ने फैसला इजलासले गर्नुपर्ने भन्दै मुलुक निर्वाचनमा गएकाले निवेदन बदर गर्न माग गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निर्वाचनको वातावरण छ कि छैन भनेर जिज्ञासा राखेका थिए ।
