'प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा नगरे अर्को नियुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छैन'
काठमाडौँ — सरकारी वकिलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाले पदत्याग नगरेसम्म संविधानले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो नदेखाएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको पक्षमा बहस गर्न संवैधानिक इजलासमा आएका सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीले अहिलेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने संविधानले परिकल्पना नै नगरेको दाबी गरे ।
आइतबारको सुनुवाइको सुरुमै बहसमा आएका पुडासैनीले भने, 'प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा गरेबाहेक अर्को मन्त्रिपरिषद्को बाटो अहिलेको अवस्थामा संविधानले दिएको छैन ।'
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री नै संसद्, कार्यकारी र राष्ट्रको नेता भन्दै पुडासैनीले प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय व्यवस्थामा निर्णय लिने अधिकार रहेको जिकिर गरे । अमेरिकामा राष्ट्रपतीय व्यवस्था भएकाले त्यहाँ राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्न नसक्ने तर नेपालमा संसदीय व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नलेखिएको भए पनि हुने उनले दाबी गरे ।
'अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुन्न । तर नेपालमा संसदीय व्यवस्था मानेकाले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार रहेको छ,' उनले भने ।
न्यायाधीश अनिल सिन्हाले २०४७ सालको संविधान आएपछि ४ पटकसम्म संसद् विघटन र विघटन प्रयास भएको स्मरण गराउँदै त्यस्तै उदाहरण अन्य मुलुकमा छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
राजनीतिक अस्थिरता अति भयो भन्ने भएपछि नयाँ संविधान जारी भएको र पटकपटक संविधान ल्याउनुपरेको भन्दै उनले त्यस्तै अवस्था अन्य मुलुकमा थियो कि भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
पुडासैनीले मुलुकमा संविधानअनुसार २ वर्ष स्थिर सरकार बनेकाले त्यसपछि अर्को सरकार बन्ने परिकल्पना संविधानले नै गरेको र संसद् विघटनको अवस्था आएको तर्क पनि गरे ।
नेकपा एकत्रित रहेको भन्दै पुडासैनीले बहुमत प्रधानमन्त्रीले अर्को विकल्प नभएपछि संसद् विघटन गरेको बताए । उनले राजनीतिक दलको आन्तरिक मामिलाले गर्दा सरकार चल्न नसकेकाले विघटन भएको कुरालाई मान्यता दिनुपर्ने बताए ।
एकै राजनीतिक दलको बहुमत प्रतिनिधिसभामा रहेकोमा अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था नरहेको र राजनीतिक दलले सरकारलाई सहयोग नगरेको अवस्था रहेकाले विघटनलाई मान्यता दिनुपर्ने पुडासैनीको तर्क थियो ।
उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा रहेको तर्क गरे । उनले प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, मन्त्रिमण्डलको अध्यक्षले पनि संसद् विघटन गर्न पाउने जिकिर गरे ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निर्वाचनको सिफारिस गरेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणासँगै निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरेकाले बदनियत नरहेको पंगेनीले तर्क राखे । 'संसद् विघटनसँगै निर्वाचनको मिति पनि तय भएको छ । त्यसैले यो निर्णय संविधानको प्रक्रियाभित्रै रहेर गरिएको छ,' उनले भने ।
सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीको कदम राजनीतिक भएकाले अदालत प्रवेश गर्न नहुने पनि बताइरहेका छन् । उनीहरूले रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ । निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस सकेपछि सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्षमा बहस गरिरहेका छन् ।
सरकारी वकिलहरूले बहस सकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ निवेदन परेका थिए जसमाथि १३ दिन लगाएर निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
