काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मंगलबार पनि जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । 

त्यसविरुद्ध विघटित प्रतिनिधिसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठले पनि निवेदन दर्ता गराएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध उनीहरूका बाहेक १२ वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए । 

निवेदक कृष्णभक्त पोखरेल पेसाले कानुन व्यवसायी पनि हुन् । उनी सुनुवाइमा पनि सहभागी भएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताएका थिए । उनले संविधानको मस्यौदाकार आफू पनि भएको भन्दै संवैधानिक इजलासलाई आफू जीवित रहेको (सांसदको रूपमा) तर प्रधानमन्त्री ओलीले मृत भनेर घोषणा गरेको बताएका थिए । उनले इजलासलाई आफू जीवित हुँदाहुँदै कार्यकारी प्रमुख ओलीले गरेको ‘मृतक घोषणा’को निर्णय बदर गरिदिन माग गरेका थिए  

प्रधानमन्त्रीको कदमको रक्षार्थ इजलाससामु उभिएका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले निवेदक तथा नेकपाका नेताहरूमाथि व्यंग्य गरिरहेका छन् । सोमबार दिनभर बहस गरेका खरेलले नेकपा नेता गुरुङलाई व्यंग्य गरेका थिए । बारम्बार उनले गुरुङको प्रसंग ल्याएका थिए । 

मंगलबार भने खरेलले पोखरेललाई व्यंग्य गरेका छन् । उनले पोखरेलले इजलाससामु जीवितै भएको भनेको कुरालाई उप्काउँदै भने, 'उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ । त्यसमा शंका छैन श्रीमान्, उहाँको पद रहेको प्रतिनिधिसभा मरेको हो ।'

व्यक्ति जीवित रहेकोमा कुनै शंका नभएको तर प्रतिनिधिसभा भने प्रधानमन्त्रीको कदमबाट मृत भएको खरेलको भनाइ थियो ।

खरेलले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बारम्बार नजानु पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको कारक रहेको दाबी गरे । 'सभामुख सापकोटाले संविधान मान्दिनँ तर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशन मान्छु भनेको कुरा अखबारहरूमा पढेको' पनि खरेलले सुनाए । 

दलका पदाधिकारीले काम गर्न नदिएको र संसद्‌मा अर्को विकल्प नदेखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको निर्णय गरेकाले उक्त कदमलाई सदर गर्नुपर्ने खरेलको माग थियो । 

महान्यायाधिवक्ता खरेल विघटन बाध्यता रहेको प्रधानमन्त्रीको जवाफलाई उल्लेख गरिरहेका छन् । नेताहरूसँग सौदाबाजी गर्नुभन्दा पनि जनतामाझ जाने निर्णय लिएको र त्यो राजनीतिक भएको भन्ने कुरालाई मान्नुपर्ने उनको जिकिर छ । 

न्यायाधीशहरूले भने प्रधानमन्त्रीको कदम कसरी संविधानबमोजिम छ भनेर बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको संविधानले कहाँनेर संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ र संसद्‌मा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो कि थिएन भन्ने जिज्ञासा राखिरहेका छन् ।

खरेलले भने संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिभा विघटन गर्ने अन्तर्निहित अधिकार दिएको दाबी गरेका छन् । न्यायाधीशहरूले भने जनतामा सार्वभौम अधिकार रहेको कुरा संविधानमा उल्लेख भएको खरेललाई बताएका छन् ।