प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिई राष्ट्रपतिले जनताको नासो फर्काउनुपर्छ : अर्याल- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिई राष्ट्रपतिले जनताको नासो फर्काउनुपर्छ : अर्याल

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई असम्बन्धित धारा प्रयोग गरी निर्णय नगर्नू भनेर सचेत गराउन इजलाससमक्ष माग
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइको पाँचौं दिन बिहीबार पनि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । निवेदकका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।

विगतमा राष्ट्रप्रमुखले संविधानविपरीत चालेका कदमहरू फिर्ता लिएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले राष्ट्रपति भण्डारीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गरेका हुन् । 'राष्ट्रपति स्वय‌ंले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना फिर्ता लिँदा हुन्छ । राष्ट्रपतिले जनताको नासो जनतामा फर्काउन सक्नुहुन्छ । संसद्लाई फेरि क्रियाशील हुने बाटो ल्याउन सक्नुहुन्छ,' उनले भने ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता नलिए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सांसदहरूले आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् सुचारु गर्न सक्ने अर्यालको तर्क थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्रै रहेको तर राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएको अर्यालको भनाइ छ । उनले भने, 'सूचना राजपत्रमा आएको छैन । विगतका सूचना राजपत्रमा आउने गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना भने राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्रै आएको छ ।'

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानविपरीत कार्यकारी अधिकार आफूमा लगेको र पछि 'जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेको' उदाहरण दिँदै उनले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

२०१५ सालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था रहेको भए पनि त्यति बेला अर्कै संकटकालीन व्यवस्थाको धारा लगाएर दुवै सदन विघटन गरिएको र व्यवस्था नै गुमेको अर्यालले उदाहरण दिएका थिए । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था रहेको र सोहीबमोजिम चारपटक प्रतिनिधिसभा विघटन प्रस्ताव आएको बताउँदै उनले अहिलेको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको बताए ।

अहिले कार्यकारी प्रमुख संविधानविपरीत चलेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र संविधानको मृत्युको कारण बनिरहेको अर्यालले बताए । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक शक्ति सन्तुलनलाई पनि ख्याल नगरेको उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनको विषयमा मात्रै उल्लेख गरिएको र धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा राखेको अर्यालले बताए । 'पार्टीभित्र पनि अरु विकल्प खोज्न सकिन्छ । संसद्‌मा पनि अरु विकल्प खोज्न सकिन्छ । एकै व्यक्ति ५ वर्षको कार्यकाल भन्ने छैन,' उनले भने । अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको तर्क राखे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिन राष्ट्रपतिले नमाने सभामुख र सांसदहरूले आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग गरी सभामुख र सांसदले संसद् आह्वान गर्नु संविधानवाद अनुकूल हुन्छ,' उनले भने ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संविधानका असम्बन्धित धाराको प्रयोग गरेर यस्ता निर्णय फेरि नगर्नू भनेर सर्वोच्च अदालतले सचेत गराउनुपर्ने पनि अधिवक्ता अर्यालको माग थियो ।

विगतका संविधान र अहिलेको संविधानमा संसद् विघटनसम्बन्धी व्यवस्था नितान्त फरक रहेकाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि अहिलेको संविधान हेरेर फैसला गर्न अर्यालले आग्रह गरे ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७७ १२:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतले अनुदानमा दिएको कोरोना खोप नेपाल आइपुग्यो

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — भारत सरकारले अनुदानमा दिएको कोरोना खोप नेपाल आइपुगेको छ । भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख डोज कोरोना खोप बिहीबार बिहान काठमाडौं ल्याइपुर्‍याइएको हो ।

तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

कोरोना खोप लिएर आएको एअर इन्डियाको विमान बिहान ११ बजेर ५३ मिनेट जाँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले इकान्तिपुरलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार मुम्बईबाट काठमाडौं सीधा उडान नभएकाले दिल्ली हुँदै खोप ल्याइएको हो ।

विमानस्थलमा भारतीय राजदूत विनयमोहन क्‍वात्राबाट खोप बुझ्दै स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकका तर्फबाट भारत सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।

बुधबार दिउँसो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भारतले १० लाख डोज कोरोना खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको जानकारी दिएका थिए । भारतले उपलब्ध गराउने खोपबारे जानकारी दिन स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए ।

भारतले सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया(एसआईआई) ले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरेको कोभिसिल्ड नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको हो ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रुपमा विकास गरेको 'एजेडडी१२२२' नामक खोपलाई भारतको एसआईआईले ‘कोभिसिल्ड’को नाममा उत्पादन गरेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार पहिलो चरणमा आउने खोप कोभिड–१९ विरुद्ध अग्रपंक्तिमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलगायत सुरक्षाकर्मीहरुलाई दिइने छ ।

औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए)ले ‘कोभिसिल्ड’लाई गत शुक्रबार नै आपत्कालीन प्रयोगका लागि ससर्त अनुमति प्रदान गरिसकेको छ । भारतबाट प्राप्त हुन लागेको यो खोपलाई २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ६ महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

५ दिनभित्र सबै जिल्लामा खोप

भारतले अनुदानमा दियो १० लाख डोज कोरोना खोप

प्रकाशित : माघ ८, २०७७ १२:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×