काठमाडौँ — कानुन व्यवसायीहरूले विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रनिनिधिसभा विघटन गर्नै नसक्ने तर्क पेस गरेका छन् । उनीहरूले विघटनको सुविधा अधिकारका रूपमा नभई प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न नसकेको अवस्थामा ताजा जनादेशको विकल्पका रूपमा संविधानमा राखिएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतमा बुधबार बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएको जुनसुकै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको सुविधा नभएको बताए । ‘हाम्रो संविधानमा सर्तात्मक विघटनको व्यवस्था भएको हो,’ उनले भने, ‘एकै दलको बहुमतको वा दुई दलको संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन ।’
केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६(२) अनुसार तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री हुन्। दुवै दलको एकीकरण भएपछि त्यो हैसियत एउटै दलको बहुमतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा रूपान्तरित भएको सरकारी पक्षको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस नभएकाले विघटनको मितिसम्म उनी विश्वासको मत प्राप्त प्रधानमन्त्री थिए ।
विघटनको विपक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने सर्त पूरा गर्न उनी प्रतिनिधिसभाबाट अविश्वस्त भएको (विश्वासको मत नपाएको) र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना नभएको अवस्था हुनुपर्छ । वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहँदासम्म विघटनको अवस्थामा पुग्न सम्भव हुँदैन । बहसकै बीचमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रश्न गरेका थिए, ‘अल्पमतको सरकार बन्ने अवस्था आए र दुईवटा दलले बराबर मत पाएको भए के हुन्छ ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले विघटनको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभई पटक–पटकको प्रयासमा पनि प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्ने गतिरोध हटाएर ताजा जनादेशका लागि जाने विकल्पका रूपमा अर्थ लगाए । उनका अनुसार विशेषाधिकार हुन्थ्यो भने बहुमत र संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले नपाएको त्यो अधिकार विश्वासको मत पाउन नसकेको अर्को निरीह प्रधानमन्त्रीले उपभोग गर्न सक्ने थिएन । ‘विशेषाधिकार हो भन्ने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका दस्ताबेजहरू हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले सनकका भरमा जनप्रतिनिधिहरूको हक हनन गर्न नसक्ने तर्क गरे । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई वारेसका रूपमा पठाएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानमा नै व्यवस्था नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जनप्रतिनिधिहरूको हक खोज्न नमिल्ने बताए । दलभित्रको झगडाको झोक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामाथि पोखेको उनको तर्क थियो ।
अर्का रिट निवेदक एवं अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीले ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अदालतले उल्ट्याउन सक्दैन’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिई विचाराधीन मुद्दामा प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराए । ‘कुन इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दै अदालतलाई प्रभावित पार्ने हो र ?’ उनले भने । न्यायाधीश अनिल सिन्हाले ‘त्यो अभिव्यक्तिबाट तपाईं प्रभावित हुनुहुन्छ र ?’ भनी प्रतिप्रश्न गरे ।
अधिवक्ता न्यौपानेले आफू प्रभावित नहुने जवाफ दिए । प्रतिउत्तरमा सिन्हाले भने, ‘तपाईं प्रभावित हुनुहुन्न भने इजलास पनि प्रभावित हुने कुरै भएन ।’ प्रधानमन्त्रीले संविधानमै अधिकार नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै त्यो कदमलाई अदालतले सदर गरे जोकोही प्रधानमन्त्रीले विघटनको निर्णय गर्ने तर्क गर्दै त्यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने बताए ।
मंगलबारदेखि नै बहसको समयमा हस्तक्षेप थालेको इजलासले बुधबार पुराना तर्क र धारणा दोहोरिए बहस टुंग्याउन रुलिङ गरेको थियो । अधिवक्ता न्यौपानेले छिटो मुद्दा टुंगिनुपर्छ भनेपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हा र सपना प्रधान मल्लले न्याय निरूपणको अवधि कानुन व्यवसायीहरूको हातमा रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । ‘त्यो त तपाईंहरूको हातमा छ,’ न्यायाधीश मल्लले भनिन्, ‘तपाईंहरूले छिटो बहस सके पो हामीले पनि छिटो टुंग्याउने हो ।’
