न्यायाधीश सिन्हाले वकिललाई भने : प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिबाट तपाईं प्रभावित हुनुहुन्न भने हामी पनि हुँदैनौं

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन हालेका अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले अदालतप्रति भ्रम फैलाउने प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउन निर्देशन जानुपर्ने इजलाससमक्ष माग गरे । 'अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दैन है भनेर जनतामा आशंका पैदा गरिराख्नुभएको छ । संविधानको उलंघन हो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी प्रमुखले त्यसरी बोल्दा संविधान र अदालतको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप पैदा गरिराख्नुनभएको छ,' न्यौपानेले भने ।

जवाफमा न्यायाधीश सिन्हाले भने, 'यस्ता स्टेटमेन्टले तपाईं प्रभावित हुनुहुन्छ ? तपाईं हुनुहुन्न भने हामी पनि हुन्नौं ।'

प्रधानमन्त्रीले बारम्बार यस्ता अभिव्यक्ति दोहोर्‍याएर न्यायालयमाथि प्रभाव पार्न खोजेकाले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनबाट रोक्नुपर्ने न्यौपानेको माग थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक रहेको न्यौपानेको जिकिर थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद् विघटन प्रस्तावको स्वीकृति पनि संविधानसम्मत नभएको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदन चौथो दिनको सुनुवाइ सकिएको छ । अर्को सुनुवाइ बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।