काठमाडौँ — प्रतिनिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा वकालतनामा थप गर्न नपाइने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासले वकालतनामा नथप्न भनेको हो ।
संवैधानिक इजलासका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले वकालतनामा नथप्न भनेका हुन् । अहिलेसम्म करिब २ सय वकालतनामा परेको र फेरि पनि वकालतनामा थपिने क्रम जारी रहेपछि प्रधानन्यायाधीशले वकालतनामा नथप्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ वटा मुद्दा परेका छन् । मुद्दाको टुंगो लाग्न लामो समय लाग्ने भन्दै वकालतनामा नथप्न भनिएको हो । यसअघि सुनुवाइमा सहभागी हुने कानुन व्यवसायीहरूलाई समय पनि निर्धारण गरिएको छ । प्रत्येक कानुन व्यवसायीलाई बढीमा ३० मिनेट निर्धारण गरिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
