पीसीआर परीक्षणको नमुना संकलन विधि फरक पर्दा नतिजामा भिन्‍नता : अध्ययन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पीसीआर परीक्षणको नमुना संकलन विधि फरक पर्दा नतिजामा भिन्‍नता : अध्ययन

बुनु थारु

काठमाडौँ — कोभिड १९ को पीसीआर परीक्षणको नमुना संकलन विधिमा फरक पर्दा पनि नतिजामा भिन्नता देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेको कोभिड १९ डायग्नोस्टिक ल्याबहरुको मूल्यांकन अध्ययनमा यस्तो नतिजा देखिएको हो ।

परिषदका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले कुनै अस्पताल/प्रयोगशालाहरुले नाक र कसैले मुखबाट स्वाब लिने गरेकाले पनि रिपोर्टमा भिन्नता आएको अध्ययनमा देखिएको बताए । उनले भने, ‘नाकबाट स्बाब संकलनका आवश्यक तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ यो राम्ररी गरेको पाइएको छैन ।’

अध्ययन नेपालको ६४ वटा प्रयोगशालामा गरिएको थियो जसमा ४३ वटा सरकारी क्षेत्रका प्रयोगशाला समावेश थियो भने २१ वटा निजी क्षेत्रका प्रयोगशालाहरु समावेश थिए । हालसम्म नेपालमा कोरोनाको पीसीआर परीक्षणका लागि ८१ वटा प्रयोगशालाहरु बनिसकेका छन् जसमा ४६ वटा सरकारी तथा ३५ वटा निजी क्षेत्रका रहेका छन् ।

परिषदको अध्ययनमा कोभिडको पीसीआर परीक्षणका लागि बनाइएका प्रयोगशालाहरुमा परीक्षणका लागि औसत मात्रामा प्रविधि, लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम रहेको पाएको छ । त्यसैगरी प्रयोगशालाहरुमा तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्ति (माइक्रोबायोलोजिस्ट/मोलिक्युलर बायोलोजिस्ट) को कमी भएको पाइयो भने परीक्षणका लागि ल्याबहरु पनि सोही अनुसार निर्माण गरेको पाइएन ।

अध्ययनले दीर्घकालीन रुपमा ती प्रयोगशालाहरु सञ्चालन गर्न जनशक्ति र स्रोत साधन अपुग देखिएको बताउँदै अरु संक्रामक रोगका लागि पनि परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने रिएजेन्टहरुको पनि सप्लाइको समस्या देखाएको छ । अक्टुबरदेखि नोभेम्बरसम्म गरिएको यस अध्ययनले प्रयोगशालाहरुमा बायोसेफ्टी, फस्ट एड किट्स, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा कमीकमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

धेरै प्रयोगशलामामा पोस्ट टेस्ट रिजल्ट भ्यालिडेसन सिस्टम भएको पाइएन जसले गर्दा खेरि फल्स पोजिटिभ /नेगेटिभको भेरिफिकेसन गर्न समस्या भएको देखिएको अध्ययनले बताउँछ ।

५० प्रतिशत प्रयोगशालाहरुमा राम्रा पूर्वाधार तथा सेवा रहेका छन् जसमा निजी क्षेत्रका अझै बढी रहेका छन् । कोरोना महमारीको बेला आकस्मिक रुपमा परीक्षणका लागि बनाइएका ल्याबहरुमा सबै सुविधा नपुगेका हुन सक्ने अध्ययनको निर्क्यौल छ ।

धेरै जसो प्रयोगशालाहरुमा पहिलाकै पूर्वाधार प्रयोग गरेर सीमित ठाउँ परीक्षणका लागि छुट्याएर बनाइएको छ । त्यसैगरी केही प्रयोगशाला अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको पाइएको छ । ८० प्रतिशत प्रयोगशालाहरुले बायोसेफ्ट्टी क्याबिनेट राखेका छन् । १८ प्रतिशत सरकारी प्रयोगशाला तथा २३ प्रतिशत निजी प्रयोगशालामा नेगेटिभ प्रेसर रुमको निर्माण गरिएको पाइएको थियो ।

प्रयोगशालाहरुमा पीपीइको उपलब्धता भने पर्याप्त मात्रामा पाइएको छ । धेरै प्रयोगशालाहरुले अस्थायी रुपमा जनशक्ति ल्याएको र एकदम कम समयमा उनीहरलाई तालिम दिइएर काममा लगाइएको पाइएको छ । त्यसैगरी रिएजेन्टको उत्पादनकर्ता र किटको भिन्नताले पनि कहिलेकाही अनेपक्षित नतिजा दिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनले यी समस्याहरु सामाधान गर्नका लागि दीर्घकालीन सोच लिएर प्रयोगशालामा लगानी गर्नुपर्ने , दक्ष जनशक्ति विशेषतः माइक्रोबायोलोजिस्ट राख्नुपर्ने र वार्षिक रुपमा स्टाफहरुलाई तालिम दिनुपर्ने तथा मेशिनहरु मर्मत सम्भार गरिराख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

कोभिड १९ को पीसीआर परीक्षणको नमूना संकलन विधिमा फरक पर्दा पनि नतिजामा भिन्नता देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेको कोभिड १९ डायग्नोस्टिक ल्याबहरुको मूल्यांकन अध्ययनमा यस्तो नतिजा देखिएको हो ।

परिषदका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले कुनै अस्पताल/प्रयोगशालाहरुले नाक र कसैले मुखबाट स्वाब लिने गरेकाले पनि रिपोर्टमा भिन्नता आएको अध्ययनमा देखिएको बताए । उनले भने, ‘नाकबाट स्बाब संकलनका आवश्यक तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ यो राम्ररी गरेको पाइएको छैन ।’

अध्ययन नेपालको ६४ वटा प्रयोगशालामा गरिएको थियो जसमा ४७ वटा सरकारी क्षेत्रका प्रयोगशाला समावेश थियो भने २१ वटा निजी क्षेत्रका प्रयोगशालाहरु समावेश थिए । हालसम्म नेपालमा कोरोनाको पीसीआर परीक्षणका लागि ८१ वटा प्रयोगशालाहरु बनिसकेका छन् जसमा ४६ वटा सरकारी तथा ३५ वटा निजी क्षेत्रका रहेका छन् ।

परिषदको अध्ययनमा कोभिडको पीसीआर परीक्षणका लागि बनाइएका प्रयोगशालाहरुमा परीक्षणका लागि औसत मात्रामा प्रविधि, लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम रहेको पाएको छ । त्यसैगरी प्रयोगशालाहरुमा तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्ति (माइक्रोबायोलोजिस्ट/मोलिक्युलर बायोलोजिस्ट) को कमी भएको पाइयो भने परीक्षणका लागि ल्याबहरु पनि सोही अनुसार निर्माण गरेको पाइएन ।

अध्ययनले दीर्घकालीन रुपमा ती प्रयोगशालाहरु सञ्चालन गर्न जनशक्ति र स्रोत साधन अपुग देखिएको बताउँदै अरु संक्रामक रोगका लागि पनि परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने रिएजेन्टहरुको पनि सप्लाइको समस्या देखाएको छ । अक्टुबरदेखि नोभेम्बरसम्म गरिएको यस अध्ययनले प्रयोगशालाहरुमा बायोसेफ्टी, फस्ट एड किट्स, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा कमीकमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

धेरै प्रयोगशलामामा पोस्ट टेस्ट रिजल्ट भ्यालिडेसन सिस्टम भएको पाइएन जसले गर्दा खेरि फल्स पोजिटिभ /नेगेटिभको भेरिफेकन गर्न समस्या भएको देखिएको अध्ययनले बताउँछ ।

५० प्रतिशत प्रयोगशालाहरुमा राम्रा पूर्वाधार तथा सेवा रहेका छन् जसमा निजी क्षेत्रका अझै बढी रहेका छन् । कोरोना महमारीको बेला आकस्मिक रुपमा परीक्षणका लागि बनाइएका ल्याबहरुमा सबै सुविधा नपुगेका हुन सक्ने अध्ययनको निर्क्यौल छ ।

धेरै जसो प्रयोगशालाहरुमा पहिलाकै पूर्वाधार प्रयोग गरेर सीमित ठाउँ परीक्षणका लागि छुट्याएर बनाइएको छ । त्यसैगरी केही प्रयोगशाला अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको पाइएको छ । ८० प्रतिशत प्रयोगशालाहरुले बायोसेफट्टी क्याबिनेट राखेका छन् । १८ प्रतिशत सरकारी प्रयोगशाला तथा २३ प्रतिशत निजी प्रयोगशालामा नेगेटिभ प्रेसर रुमको निर्माण गरिएको पाइएको थियो ।

प्रयोगशालाहरुमा पीपीईको उपलब्धता भने पर्याप्त मात्रामा पाइएको छ । धेरै प्रयोगशालाहरुले अस्थायी रुपमा जनशक्ति ल्याएको र एकदम कम समयमा उनीहरुलाई तालिम दिएर काममा लगाइएको पाइएको छ । त्यसैगरी रिएजेन्टको उत्पादनकर्ता र किटको भिन्नताले पनि कहिलेकाहीँ अनेपक्षित नतिजा दिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनले यी समस्याहरु सामाधान गर्नका लागि दीर्घकालीन सोच लिएर प्रयोगशालामा लगानी गर्नुपर्ने , दक्ष जनशक्ति विशेषतः माइक्रोबायोलोजिस्ट राख्नुपर्ने र वार्षिक रुपमा स्टाफहरुलाई तालिम दिनुपर्ने तथा मेशिनहरु मर्मत सम्भार गरिराख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७७ १३:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केही असहमति

राप्रउ पोखरेल

'बहुदलीय प्रणाली स्वभावतः राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको अनेकतालाई समेटी एकताको विन्दु र शृंखलाहरूलाई पहिचान गराउने प्रणाली हो,’ (लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद, लेखक प्रा. चैतन्य मिश्र, सम्पादक राजेन्द्र महर्जन) ।

२०७६ सालमा प्रकाशित उक्त पुस्तकबाट उद्धृत वाक्य हो यो । प्रा. मिश्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका पहिलो पुस्ताका समाज–विज्ञानी हुनुहुन्छ । समाज विज्ञानभित्र इतिहास, संस्कृति, आर्थिक जीवनसँगै राजनीतिक व्यवस्था आदि पर्छन् । त्यसर्थ यसको अध्ययनको सीमा फराकिलो हुने नै भयो ।

२००७ सालदेखि २०६२ सालसम्मको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा देशको आन्तरिक शक्तिले भन्दा बाह्य शक्तिको निर्णायक भूमिका थियो । त्यसले गर्दा दलीय व्यवस्थाको स्थापना त भयो, तर जनस्तरमा लोकतान्त्रिक संस्कार र चेतनाको स्तर बढ्न पाएन । प्रजातन्त्रको लामो सङ्घर्षबाट नेतृत्वको विकास हुने हो र लोकतान्त्रिक चरित्रको संस्कार बन्ने हो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि संसदीय व्यवस्थाको संबिधान बन्यो । २०४८ सालमा संसद्मा बहुमत प्राप्त निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलको आन्तरिक कलहले गर्दा पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा नहुँदै संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । तर, दलको किचलो देशको दुर्भाग्य बन्न पुग्यो । त्यसपछि सुरु भएको अस्थिरता र लोकतन्त्रको नाममा चलेको बेथितिले देशमा गणतन्त्र ल्याउँदासम्म गिजोल्न छाडेको छैन । अहिले राजा छैनन् तर पनि गणतन्त्रको संविधानअनुसार दुईतिहाइको निर्वाचित सरकार पनि अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ ।

संवैधानिक राजतन्त्रमा प्रजातन्त्रभन्दा दलतन्त्र हाबी भएको अवस्था हामीले बेहोरेका थियौं । तर, दलतन्त्रको विकृति गणतन्त्रको स्थापनापछि अझै बढेको छ । २००७ सालपछि आएको दलीय प्रजातन्त्रको स्थापनाले देशको पछौटेपनलगायत सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता राजनीतिक दलले राखेका थिए । तर, देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण योजनाबद्ध मार्गचित्र बनाएर हुने कुरा थियो, जुन उनीहरूको चिन्तनमा थिएन । प्रजातन्त्रका नायक विप्र कोइराला एक ठाउँमा भन्छन्, ‘त्यसबखत नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य राणाशाही प्रथाको अन्त्यबाहेक अरू केही पनि थिएन... हामीलाई त्यसपछि कता जाने र देशमा कस्तो समाजको निर्माण गर्ने इत्यादि कुरातिर ध्यान दिने अवसर नै मिलेन’ (राजनीतिक अभिलेख पृष्ठ ३७, सम्पादक : प्रदीप गिरि) ।

प्रा.मिश्रले पछिल्लो ३ दशकको संसदीय अभ्यासलाई दलतन्त्रको संज्ञा दिनुभएको छ । दलतन्त्रले राज्य सञ्चालनमा भित्र्याएको बेथितिको डरलाग्दो चित्रण गर्दै भन्नुहुन्छ— जब दलका नेता वा सांसद र मन्त्रीले ब्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थमा संविधान, कानुन वा नीति बनाउन थाल्छन्, त्यो व्यवस्था फासीवादमा विकास गर्छ । दलहरूको मिलीजुली प्रवृत्ति हाबी छ । संसदीय समितिहरूमा अन्तरदलीय स्वार्थसमूह तैनाथ छ । दलतन्त्रको सरुवा रोग निजामती, न्याय क्षेत्र, औद्योगिक, सेवा क्षेत्र, स्थानीय सरकार सबैतिर व्याप्त छ । विश्वविद्यालयका गुरुहरूलाई वृत्ति विकासका लागि योग्यता र दक्षता होइन दलको भक्ति र गुणगान गर्न बाध्य बनाइन्छ । यस विकृतिले बुद्धिजीवीहरूको आलोचनात्मक चेत मन्द भइरहेको छ भनेर व्यथाको आक्रोश पोख्नुहुन्छ । राजनीतिक अव्यवस्था र दलीय हस्तक्षेपविरुद्ध चिकित्सा संस्थाको स्वशासन र व्यावसायिकताका लागि डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह गर्दै आएका छन् । उनको एकल सत्याग्रहलाई प्रा. मिश्र नेपाल मात्र होइन विश्व नै कृतज्ञ रहनेछ भन्ने श्रेय दिनुहुन्छ । समग्रमा नागरिकतन्त्र र लोकतन्त्र दुब्लाएका छन् । चुनाव र बोल्ने स्वतन्त्रताबाट मात्रै लोकतन्त्र गहिरो र दिगो नहुने रहेछ त्यसअनुरूपको संस्कार बसाल्नुपर्ने रहेछ भन्ने सत्यको आभास गराएको छ ।

पुस्तकमा नेपालको आर्थिक–राजनीतिक समस्यालाई संक्षेपमा केलाउने प्रयास भएको छ । यहाँका प्रमुख दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेसमा आर्थिक र सामाजिक विकासका विषयमा सैद्धान्तिक स्पष्टता पाइँदैन । सरकारले आर्थिक कार्यक्रममा सडक, विद्युतीय ऊर्जाजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्दै गरे पनि रोजगारी बढाउने किसिमको उत्पादनमूलक कृषि र उद्योगहरूको विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकेन, जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा ऊर्जावान श्रमिकको निर्यात भइरहनु तत्कालका लागि समाधान देखिए पनि यो दिगो समाधान होइन ।

नेपाली समाज जातीयता र पहिचानको सवालमा अल्मलिएको छ । लेखकको सुझावमा पहिचानको विषयलाई छाडेर विकल्पमा पिछडिएका समुदायलाई मूलधारको प्रतिस्पर्धी नबनेसम्म सकारात्मक विभेदको कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ । त्यससँगै राजनीतिक समावेशीका लागि केही निर्वाचन क्षेत्रमा महिला, पिछडिएका समुदाय आदिलाई आरक्षण दिने हो । लोकतन्त्रको अभ्यासमा व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सभासद् जनअनुमोदित प्रतिनिधि नभएर पार्टी नेताको खल्तीको प्रतिनिधि हो । त्यसैले यो लोकतन्त्रको मर्मप्रतिकूल हुन जान्छ भन्ने लेखकको आरोप अन्यथा छैन ।

नेपाली समाज र सामन्तवाद

नेपालमा पुँजीवादको सुरुआत भारतमा ब्रिटिसको उपनिवेश स्थापित भएको हाराहारीमा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारदेखि भएको हो । प्रा. मिश्रको यो प्रस्थापनालाई पङ्क्तिकारले इतिहाससम्मत मानेको छ । नेपालमा भूस्वामित्वको स्वरूप र कृषि अर्थतन्त्रभित्र स्वतन्त्र प्रकृतिको श्रमिक आपूर्ति भइरहेको छ । त्यस आधारमा पुँजीवादको अवस्थिति रहेको मान्नुहुन्छ । पङ्क्तिकारको विचारमा श्रम आपूर्तिको प्रकृति पुँजीवादको यौटा पाटो मात्र हो । पुँजीवाद विज्ञान–प्रविधिको विकाससँगै लगानी र प्रतिफलको लाभकारी सन्तुलनको व्यवस्थापनबाट समृद्धि दिने पद्धति हो । यसको प्रादुर्भाव कृषि अर्थतन्त्रको चरणमा भएको थियो । उपभोगभन्दा बढी उत्पादन भएको कृषिउपजलाई अन्य घरायसी आवश्यक सामान विनिमय गर्ने पुँजीवादको प्रारम्भिक रूप थियो । कार्ल मार्क्सले कतै भनेका छन्, ‘भारतको सामन्तवाद युरोपको जस्तो छैन, त्यसैले यसको छुट्टै अध्ययन हुनुपर्छ ।’ पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा खानी, कपडा आदि उद्योगको विकासको चर्चा गरेका छन् जुन पुँजीवादकै रूप हो ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रा.मिश्र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक रूपले पछि परेको नेपालका लागि सामाजिक लोकतन्त्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । सामाजिक लोकतन्त्रको पनि ऐतिहासिक द्वन्द्ववादअन्तर्गत नै जन्म हुने हो र परिपक्व बन्ने हो । सामाजिक लोकतन्त्रमा उत्पादन पद्धतिका सबै प्रक्रिया पुँजीवादी पद्धतिअनुसार नै हुन्छ । फरक के हो भने मुनाफामा प्रगतिशील कर लगाएर सामाजिक सुरक्षा, सकारात्मक विभेद र सार्वजनिक सेवामा खर्च गर्छ ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लेनिनवाद र माओवादले धेरै हानि पुर्‍याएका प्रसंग लेखकले उठाउनुभएको छ । लेनिनले सन् १९१६ मा विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको छिट्टै अन्त्य हुने भविष्यवाणी गरेको जति असत्य थियो, त्यत्तिकै हटिङ्टन, फुकोयामाहरूले विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्तिम विजयको उद्घोष गरेको पनि असत्य छ । त्यो गैरमार्क्सवादी लेनिनवादी सोभियत भ्रान्ति विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल मान्यता बन्न पुग्यो । त्यसले मार्क्स–एंगेल्सको ऐतिहासिक र द्वन्द्वात्मक विश्लेषणलाई खारेज गर्दै तत्काल समाजवादको वकालत गर्‍यो । त्यस्तो बुझाइले विश्वका धेरै मुलुकमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले धक्का खायो । नेपाल अपवादमा पर्ने कुरा थिएन, छैन ।

लेखकले माओवादी विद्रोहको प्रसंग पनि उठाउनुभएको छ । २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी युद्धलाई २०२८–२०३० सालको झापा विद्रोहको निरन्तरतामा हेर्नुहुन्छ । पङ्क्तिकार लेखकको मतसित सहमत छैन । व्यक्ति–हत्याबाट सुरु भएको थियो झापा विद्रोह । बंगालको नक्सलबाडी किसान विद्रोह र त्यसका नायक चारु मजुमदार, कानु सन्यालहरूबाट ती विद्रोहीहरू प्रभावित थिए । झापा विद्रोह २०–२२ वर्षका आलाकाँचा ‘किशोर’ हरूको एक किसिमको राजनीतिक रोमाञ्चकता थियो, संस्थागत कुनै बाह्य संलग्नता रहेको देखिएन । माओवादीको सशस्त्र विद्रोह नेपाली सेनासित मुठभेड हुन सक्ने सम्भावनालाई विचार गरेर योजनाबद्ध रूपमा २०५२ सालदेखि सुरु गरिएको थियो । यो दक्षिण अमेरिकी देश पेरुको सशस्त्र विद्रोहबाट प्रेरित रहेको प्रचारित गरियो । तर, माओवादीको सशस्त्र युद्धको मूल योजनाकार ‘रिभोल्युसनरी इन्टरनेसनल मुभमेन्ट’ (रिम) अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले खडा गराएको संगठन थियो । सन् १९८४ मा गठन भएको यस संस्थाको प्रमुख अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव बब अबेकियन थिए । ६ सय जति सदस्य रहेको त्यो कथित कम्युनिस्ट पार्टी विश्वकै धनी पार्टीमध्ये पर्ने गर्थ्यो । लेखकले पनि नेपालको माओवादीलाई सशस्त्र युद्धमा दबाब दिने ‘रिम’ थियो भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ ।

माओवादी युद्धको अर्को पाटो यस्तो थियो । साविक राप्ति भेरी एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना अमेरिकी सरकारले २०३२/३३ देखि सुरु गरेर २०५१/५२ सम्म सञ्चालन गरेको थियो । २०५२ सालको असोजमा अमेरिकीहरू योजना समाप्त भएको भनेर नेपालबाट फिर्ता हुँदै थिए । यता अमेरिकाबाट सञ्चालित ‘यूएस एआईडी’ को कर्मचारी रहिसकेका प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीहरू २०५२ सालको माघ अन्तिम साता ४० बुँदे माग १५ दिनभित्र पूरा गर्नू भनेर ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए । तर, उनीहरूले आफैँले दिएको त्यो म्यादलाई नपर्खेर साता दिनमै रोल्पालगायत विभिन्न ठाउँका प्रहरी पोस्टमा आक्रमण गरेका थिए । सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा माओवादीलाई जन्म दिने अमेरिका थियो र यसलाई पोषित र हुर्काउने भारत थियो भन्ने तथ्य त सर्वविदित नै छ ।

प्रा.मिश्र २०५७ सालभन्दा अघि मार्क्सवादको नाममा नेपालका अरू वामपन्थी बुद्धिजीवीझैँ लेनिनवादी हुनुहन्थ्यो भन्ने बुझिन्छ, जससित मार्क्सको आधारभूत सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष नाता छैन । २०५७ सालपछिका उहाँका विचारहरूमा परिवर्तन आएको पाइन्छ । यसै पुस्तकमा ‘नभएको मार्क्सवाद पढिएछ’ लेखमा आफ्नो त्यो पीडालाई पोख्नुभएको छ । यसोभन्दा उहाँमा वैचारिक स्थिरताको कमी रहेको आरोप लाग्न सक्छ ।

सामाजिक लोकतन्त्र, पुँजीवाद, दलतन्त्रजस्ता विषय दोहोरिएका छन् । एउटा स्वतन्त्र लेखमा आइसकेको विषयलाई अन्तर्वार्ता, कुराकानी आदिमा दोहोरिनु अस्वाभिवक थिएन । सम्पादनबाट पुनरुक्ति दोष कम गर्न सकिन्थ्यो ।

नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र हावी भएको छ । यस स्थितिलाई फेरिनुपर्छ । मार्क्सवादको नाममा लेनिनवाद, स्टालिन र माओवाद हाबी भएको छ, यसलाई गतिशील द्वन्द्ववादको फ्रेममा अड्याउनुपर्छ । पुँजीवादी पद्धतिभित्र चुनाव र वाक् स्वतन्त्रतामा मात्र सीमित नरहेर नेपालको वस्तुस्थितिअनुरूप सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रको अभ्यास गरिनुपर्छ भन्ने लेखकको आग्रह नेपालको वस्तुस्थितिमा प्रगतिशील र व्यावहारिक प्रयोग हो । २०४६ सालपछिको नेपाली राजनीतिको उपलब्धि र यसमा देखिएका विकृतिहरूको लेखाजोखा गरेर बौद्धिक समुदायसमक्ष ल्याउनुभएको छ । लेखकको यस विचारप्रति हार्दिक समर्थन छ ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७७ १३:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×