खोप भण्डारण स्थलकै अभाव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खोप भण्डारण स्थलकै अभाव

२ देखि ८ डिग्रीको खोप भण्डारण क्षमता १ लाख ९५ हजार लिटर, माइनस २० डिग्रीको १५ हजार लिटर र माइनस ७० को शून्य
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — कोभाक्समार्फत सहयोगमा प्राप्त हुने पहिलो चरणको कोरोनाविरुद्धको खोप भण्डारण गर्ने चिस्यानयुक्त ठाउँसमेत अपुग हुने देखिएको छ । २ देखि ८ डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्न केन्द्र र प्रदेशमा चिस्यानयुक्त भण्डार रहे पनि नियमित खोप राखिएकाले कोभिड खोप राख्न ठाउँको अभाव हुने भएको हो ।

काठमाडौंमा रहेको चिस्यानयुक्त केन्द्रीय भण्डारणमा समेत नियमित खोप राख्ने ठाउँ मात्रै छ । अहिलेको संरचनाअनुसार चिस्यानसहितको भण्डारणस्थलको समस्या सबैभन्दा बढी वाग्मती र प्रदेश २ मा पर्ने देखिएको छ ।

चिस्यान भण्डार बढाउन स्वास्थ्य सेवा विभागले गत वर्ष कात्तिकमा टेकुस्थित विभाग परिसरमा ७० देखि ८० हजार लिटर क्षमताको आधुनिक केन्द्रीय भ्याक्सिन स्टोर बनाउन टेन्डर गरे पनि अझै निर्माण सुरु भएको छैन । ‘प्रदेश २ र वाग्मतीमा खोपसम्बन्धी विश्वव्यापी सञ्जाल (गाभी) ले उपलब्ध गराउने ३ प्रतिशत खोप राख्ने ठाउँ पनि छैन,’ विभाग स्रोतले भन्यो । वाग्मती प्रदेशका मकवानपुर, सिन्धुली र चितवनमा आवश्यक खोप हेटौंडाबाट वितरण गरिन्छ ।

वाग्मतीका अन्य जिल्लाका लागि भने काठमाडौंमा ५ हजार २ सय लिटरको भण्डारण क्षमता छ । ‘यो ठाउँ त नियमित भ्याक्सिनलाई मात्रै पुग्छ,’ विभागका आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका एक कर्मचारीले भने । सुविधामा आउने ३ प्रतिशत भ्याक्सिनलाई साढे १० हजार लिटर अट्ने ठाउँ आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य विभागले आकलन गरेको छ ।

प्रदेश २ मा एउटा पनि चिस्यानयुक्त भण्डार छैन । वाग्मती प्रदेशको हेटौंडामा रहेको दुई हजार दुई सय लिटर भण्डारण क्षमतामा प्रदेश २ निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । कोभिड खोप राख्ने क्षमता अभाव पूरा गर्न खोपसँगै २० हजार लिटर भण्डारण गर्ने ठाउँसमेत बनाइदिन सरकारले गाभीलाई आग्रह गरेको छ । विभागको खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले प्रदेश २ र कर्णालीमा खोप राख्ने चिस्यानयुक्त भण्डार बनाउने योजना बनाइसकेको बताए । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्जमा ९ हजार ७ सय लिटर क्षमताको भण्डारणमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विभागले गाभीलाई खोपसँगै काठमाडौंमा चिस्यानयुक्त भण्डारसमेत बनाइदिन आग्रहसहितको पत्राचार गरेको स्रोतले जनाएको छ । यता, सरकारको लगानीमा बनाउने भनिएको भण्डारण स्थलको ठेक्का लागेको ५ महिनासम्म जगसमेत खनिएको छैन । कात्तिकमा टेन्डर सूचना निकालेर माघमा ठेकेदार छनोट गरिएको थियो । विभागका अनुसार उक्त भवन कौशिल बस्नेत/कुँवर जेभीले ८ करोड ४० लाख २० हजार ७ सय ५३ रुपैयाँमा ठेक्का पाएका छन् । असार १ बाट काम गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको विभागले जनाएको छ ।

सम्झौता भएको ६ महिना हुँदा पनि भवनको जग हालिएको छैन । भित्तामा पर्खाल लगाउनेबाहेक अरू काम भएको छैन । भवन बनाउने ठाउँमा जस्ताले बारबेर गरिएको छ । ‘गत माघमै मैले ठेक्का पाए पनि बजेट छैन भनेर असारमा मात्रै सम्झौता भएको हो । त्यसयता पनि काम सुरु गर्दा जमिनमा कालोमाटोको दलदल भएकाले माटो परीक्षण गरेर रिपोर्ट दिन भन्दा पनि नदिएपछि काम अघि नबढेको हो,’ ठेकेदार कौशिल बस्नेतले भने, ‘मेरो कारण काम रोकिएको होइन ।’ ढिलाइ हुनुमा विभागकै कमजोरी रहेको उनले बताए । विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. रमेशकुमार खरेलले निर्माण काम सुरु भइसकेको बताए । ‘काम सक्नुपर्ने अवधि बाँकी भएकाले अहिले नै ढिलाइ भयो भन्नुहुँदैन,’ उनले भने ।

चिस्यान क्षमता कति ?

विभागको खोप शाखाका अनुसार मुलुकभर २ देखि ८ डिग्रीको खोप १ लाख ९५ हजार लिटर भण्डारण गर्ने क्षमता छ । यसमध्ये टेकुमा ४५ हजार ५ सय लिटर क्षमताको छ । माइनस २० को खोपका लागि देशभरको क्षमता १५ हजार लिटर मात्रै रहेको शाखाले जनाएको छ । ‘अहिले भएको जति क्षमता छ, नियमित खोपका लागि हो,’ खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक गौतमले भने, ‘२ देखि ८ डिग्रीको खोप ल्याउँदा अरू खोपलाई केही समय रोक्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंमा भण्डारणमा रहेको नियमित खोप केही समय प्रदेश पठाएर भए पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’

मुलुकभरको चिस्यान भण्डारणको अवस्था र आवश्यकताको विश्लेषण गरी अभाव हुने क्षमताको पत्ता लगाइरहेको गौतम बताउँछन् । ‘२ देखि ८ डिग्रीको भ्याक्सिन राख्ने संरचना आजै आए पनि समस्या पर्दैन । माइनस २० को पनि सीमित छ,’ गौतमले भने, ‘सरकारी संरचना मात्रै नभई निजी क्षेत्रमा पनि कति राख्न सकिन्छ भनेर तथ्यांक लिइरहेका छौं ।’ माइनस २० को भण्डारण पोलियो खोप राख्न बनाइएको हो । माइनस २० को चाहिँ अहिले भएको संरचना नियमित गर्नका लागि हो । आवश्यक परे यसलाई विस्तार गर्न सकिने गौतमले बताए ।

विभागका अनुसार चिस्यानयुक्त भण्डारण प्रदेश १ को विराटनगरमा ९ हजार ७ सय लिटर क्षमताको छ । यसमध्ये ७ हजार १ सय लिटर नियमित खोपले ओगटेको छ । २ हजार ६ सय मात्रै थप राख्न सकिन्छ । एन्टी–रेबिजको भ्याक्सिन पनि यही भण्डारमा राख्नुपर्ने भएकाले क्षमता कम हुने विभागले जनाएको छ । ‘सुविधामा आउने पहिलो चरणको ३ प्रतिशत भ्याक्सिन राख्न त समस्या पर्दैन । दोस्रो चरणमा आउने १७ प्रतिशतका लागि उपकरण थप गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने ।

दोस्रो चरणको १७ प्रतिशत जनतालाई पुग्ने खोप आउँदा गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भण्डारण क्षमता रहेको विभागको दाबी छ । केन्द्र, प्रदेश १, २ र वाग्मतीमा भने भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ । कर्णालीमा आफ्नै चिस्यानयुक्त भण्डार छैन तर विगतदेखि नेपालगन्जबाट सप्लाई गरिन्छ । नेपालगन्जमा ७ हजार ५ सय लिटर क्षमता भण्डारण छ । प्रदेश २ मा भण्डारण स्थान नै छैन । सिरहा र सप्तरीमा विराटनगर भण्डारबाट खोप सप्लाई हुन्छ भने अरू ६ वटा जिल्ला हेटौंडाले हेरिरहेको छ ।

हेटौंडामा २ हजार २ सय ५० लिटर भण्डारण क्षमताको चिस्यान छ । गण्डकी प्रदेशमा ९ हजार ७ सय भण्डारण क्षमता छ । लुम्बिनी प्रदेशको बुटबलमा ११ हजार २ सय लिटर खोप भण्डारण क्षमता छ । बुटबलमा ६ हजार लिटर नियमित नै राखिन्छ । ५ हजार २ सय लिटर मात्रै ठाउँ बाँकी छ । भ्याक्सिनको साइज ठूलो भयो भने दोस्रो चरणमा आउने खोप भण्डारणमा समस्या पर्न सक्ने विभागको आकलन छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा ९ हजार ७ सय लिटरको भण्डारण क्षमता रहेको विभागले जनाएको छ । यसमध्ये ५ हजार २ सय नियमित खोपले ओगट्छ । ४ हजार ५ लिटर क्षमताले १७ प्रतिशत खोप आउँदा पनि भण्डारण गर्न समस्या नपर्ने विभागले जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा आउने कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशतलाई पुग्ने खोप आउने सरकारले आकलन गरेको छ । पहिलो चरणमा आउने खोप स्वास्थ्यकर्मीलाई लगाउने सरकारको योजना छ । दोस्रो चरणमा ५१ लाख ६४ हजार जनसंख्यालाई पुग्ने सहयोगको खोप आउँदैछ । जुन खोप ५५ वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिक, ४० देखि ५४ वर्षका दीर्घरोगी र प्रवासी कामदारहरू (दीर्घरोगी) लाई लगाइने सरकारको योजना बनाएको छ ।

तेस्रो चरणमा ४० देखि ५४ का बाँकी र १५ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका ५२ प्रतिशतलाई खोप लगाउने सरकारको योजना छ । १५ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका कुल जनसंख्याको ४२.०७ प्रतिशत अर्थात एक करोड २७ लाख ८० हजार जनसंख्या रहेको सरकारले आकलन गरेको छ । उनीहरूका लागि मात्रै २ करोड २८ लाख ४३ हजार खोपको मात्रा आवश्यक पर्ने सरकारले योजना बनाएको छ । ‘४२ प्रतिशत जनतालाई आवश्यक पर्ने खोप एकै पटक ल्याएर भण्डारण गर्ने क्षमता हामीसँग छैन,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।

प्रकाशित : पुस २, २०७७ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ऋणको अग्रिम भुक्तानी र स्वाप शुल्क बढ्यो

कर्जाको अग्रिम भुक्तानी र स्वाप गर्दा ग्राहकले सेवा शुल्कको २० देखि शतप्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्नेछ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — ऋणको अग्रिम भुक्तानी र एउटा बैंकबाट अर्कोमा कर्जा सार्दा (स्वाप गर्दा) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उठाउने शुल्क बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ती शुल्कमा सीमा तोकेको राष्ट्र बैंकले तीन महिनामै शुल्क बढाएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्जाको अग्रिम भुक्तानी र स्वाप गर्दा ग्राहकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवा शुल्कको २० देखि शतप्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्नेछ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा घोषित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बुधबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा यस्तो उल्लेख छ ।

जसमा कर्जा प्रवाह भएको दुई वर्षभित्र अग्रिम भुक्तानी गरे सेवा शुल्कको शतप्रतिशतसम्म, दुई वर्षदेखि पाँच वर्षभित्र चुक्ता भए सेवा शुल्कको अधिकतम ५० प्रतिशत र पाँच वर्षपछि कर्जा चुक्ता भए सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि अग्रिम भुक्तानीमा सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था थियो ।

‘स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएका आवधिक कर्जाको हकमा ऋणीसँगको सहमतिमा कर्जा स्वीकृतिपत्रमा उल्लेख सेवा शुल्कको शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी शुल्क वा स्वाप शुल्क लिन सकिनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ । तर प्रतिबद्धता शुल्क र नवीकरण हुने प्रकृतिका कर्जामा लिने नवीकरण शुल्कको हकमा सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र शुल्क बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उठाउन पाउनेछन् ।

हाल वाणिज्य बैंकले अधिकतम ०.७५, विकास बैंकले १ र वित्त कम्पनीले १.२५ प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिन पाउँछन् । यसअघि सेवा शुल्क कम भएकै कारण बैंकहरूबीच कर्जा प्रवाहमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकाले नियन्त्रणका लागि शुल्क बढाउनुपरेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘धेरै विकृति देखियो, यसकारण कम्तीमा केही वर्ष त एउटै बैंकमा बस्नुपर्‍यो भन्ने हो,’ उनले भने, ‘कम सेवा शुल्ककै कारण विकृति बढेपछि नियन्त्रण गर्न लागिएको हो ।’ यद्यपि बढेको शुल्क पनि धेरै कम नै रहेको उनको दाबी छ ।

कोभिडपीडित ऋणीलाई राहत

कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीलाई २०७८ असारसम्म कालोसूचीमा राख्न नपाइने भएको छ । ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया आउँदो असारसम्मका स्थगन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । ‘कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यस प्रयोजनका लागि कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीले आफ्ना उद्योग व्यवसाय तथा आयस्रोतबाट सम्पूर्ण किस्ता भुक्तान गर्न नसकी ब्याज बक्यौता मात्र चुक्ता गर्न चाहे त्यसको विवरण तथा विस्तृत जानकारी लिखित रूपमा माग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताको ब्याज मात्र असुलउपर गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

सेयर कर्जामा कडाइ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जामा केही कडाइ गरिएको छ । सधैं कर्जा प्रवाहको सीमा नघटाए पनि धितोमा रहने सूचीकृत कम्पनीको अवस्था हरेर मात्र कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देशनबमोजिम पुँजी कोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्था, नेप्सेको सूचीकरणबाट हटाइएका, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष अवधि सकिँदासमेत अन्तिम लेखापरीक्षण नगर्ने संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छैनन् । यो पुरानै व्यवस्था हो ।

अहिले थपिएका व्यवस्थामा पछिल्लो तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्था, व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतित नभएका संस्था, विगत तीन वर्षदेखि साधारणसभा नगरेका संस्था, कम्तीमा २ सय ५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्था आदि छन् । हाल सेयर धितो कर्जामा बैंकले सेयरको मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउँछन् ।

निक्षेपको ब्याजअन्तर ५ प्रतिशत

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेप र साधारण बचतको ब्याज अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा कम बनाउन नपाइने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा धेरै र अन्य बचत योजनामा निकै कम ब्याज दिन लागेपछि राष्ट बैंकले सीमा तोकेको हो । ‘कल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । तर सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम मात्र जम्मा हुने व्यक्तिगत निक्षेप खाता तथा अक्षयकोषबापतको रकम मुद्दती निक्षेपमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

‘प्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरिने कर्जाको हकमा आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा समेत कर्जा प्रवाह गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यसअघि अप्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरिएको कर्जाको हकमा आधार दरभन्दा कम नहुने गरी २०७८ असारसम्म ब्याजदर नियमित गर्नुपर्नेछ ।’

ओभरड्राफ्टमा कडाइ

राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाइ गरेको छ । यो शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको निष्कर्षका आधारमा कडाइ गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ग्राहकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र ओभरड्राफ्ट कर्जा लिन पाउँछन् । यसअघि भने हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा ५०/५० लाख रुपैयाँसम्म यस्तो कर्जा लिन पाइन्थ्यो ।

‘विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रयोजन नखुलेका कुल व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा अधिकतम प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसअघि बहुबैंकिङ कारोबार गरी उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीहरूले २०७८ असार मसान्तसम्म कुल व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा ५० लाखसम्म कायम गर्नुपर्नेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘बैक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गरेपछि सो कर्जा सम्बन्धित प्रयोजनमा उपयोग भए नभएको यकिन गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : पुस २, २०७७ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×