आईएनजीओले टेरेनन् सरकारको आग्रह

आईएनजीओमध्ये ४२ वटाले मात्र कोभिडका लागि रकम छुट्याए
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले समाज कल्याण परिषद्मार्फत गरेको आग्रह निकै कम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले मानेका छन् । सम्भव भएसम्म चालु कार्यक्रमबाट करिब २० प्रतिशतसम्म रकम कोभिडका लागि छुट्याउन सरकारले आग्रह गरेको थियो । तर, सीमित संस्थाले मात्र सहयोग रकम विनियोजन गरेका छन् ।

आईएनजीओले टेरेनन् सरकारको आग्रह

‘उनीहरूको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । आफूले भ्याएसम्म कोभिड–१९ का लागि रकम विनियोजन गर्न अनुरोध गरेका हौं,’ परिषद्का सदस्य सचिव पुष्कर खातीले भने, ‘तर कम मात्रामा सहयोग रकम जुटेको छ ।’ आईएनजीओहरूले आफ्नो चाहनाअनुसार सहयोग गर्ने र यसमा कुनै पनि कानुनी दबाब नभएको उनले बताए । परिषद्मा दर्ता भएका २ सय ५४ आईएनजीओमध्ये ४२ वटाले मात्र रकम छुट्याउन चालु परियोजनालाई संशोधन गरेका छन् । ती आईएनजीओले ९४ करोड ८२ लाख ६६ हजार २ सय ८५ रुपैयाँ कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि छुट्याएका छन् ।

मेडेसिन्स डुमान्डे–फ्रान्सले ८४ लाख ७७ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । जसमा स्वास्थ्य सामग्री, खाना र अन्य सामग्रीको सहयोग गरिने उल्लेख छ । उक्त सहयोग कार्यक्रम काठमाडौं र नुवाकोटको ककनीमा लागू हुनेछ । यस्तै, टियर फन्ड–यूकेले एक करोड १७ लाख ३८ हजार ५ सय ५७ रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गराएको छ । सो रकमले बाजुरा, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोकमा कोरोना रोकथामका परियोजना सञ्चालन हुनेछ । यसैगरी, एक्सन एड इन्टरनेसनल–यूकेले ९ करोड ३ लाख २९ हजार ९ सय ९७ रुपैयाँ काठमाडौं, ललितपुर, बर्दिया, डोटी, बाजुरा र सिरहाका लागि खर्च गर्ने परिषद्ले जनाएको छ ।

पुरानो संशोधन र नयाँ परियोजनामा गरी परिषद्मा जम्मा एक अर्ब ५ करोड ८८ लाख १२ हजार ७ सय ६ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । तर कोरोना भाइरस संक्रमणकै बीचमा परिषद्बाट आठ आईएनजीओले एक अर्ब ४० करोड ३६ लाख ४४ हजार ५ सय रुपैयाँको कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन् । परिषद्का अनुसार हाल २ सय ५४ आईएनजीओ दर्ता भए पनि करिब २ सय १२ मात्र सक्रिय छन् । परिषद्का सूचना अधिकृतका दुर्गाप्रसाद भट्टराईका अनुसार सुरुआतमा सरकारले सोचेअनुसार सहयोग आएको भए करिब ३० अर्बभन्दा बढी रकम उठ्ने थियो ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७७ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?