भारतबाट बर्सेनि सवा खर्ब भित्र्याउने १० लाख श्रमिक उपेक्षित- समाचार - कान्तिपुर समाचार

भारतबाट बर्सेनि सवा खर्ब भित्र्याउने १० लाख श्रमिक उपेक्षित

'न बिमा सुविधा छ, न कमाइ घर पठाउन सजिलो । औषधि उपचारसमेत आफैं गर्नुपर्छ ।'
होम कार्की

काठमाडौँ — बारा, डुमरवानाका टुकनाथ शर्मा कतारमा एक दशक बिताएर स्वदेश फिरेका थिए । घरमै चारवटा गाई पालेर जीविकोपार्जन गर्ने उनको योजना थियो । तर बचाएर ल्याएको रकमले घर बनाउँदाको ऋण तिर्नै मुस्किल पर्‍यो । गाई किनेर पाल्न सकेनन् ।

जिल्लामा अरू काम पाएनन् । उनी चेन्नई हिँडे । भिसा कुरेर बस्नुपरेन । खाडी उड्न जस्तो एक लाख ऋण पनि लागेन । जम्माजम्मी ५ हजार भारु खर्च गरेर चेन्नई पुगे । एक वर्षदेखि उनी टी नगरस्थित कपडा पसलमा चौकीदारी गरिरहेका छन् । मासिक १५ हजार भारु हात पर्छ । खाडी र मलेसियामा जाने कामदारका लागि जस्तो सुरक्षाको प्रत्याभूति भारत गएकालाई नभएकामा भने ४५ वर्षीय शर्मालाई दुःख लाग्छ । ‘कतार जाँदा सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ । बिमा हुन्छ । बिरामी परेर फर्के पनि औषधि गरिदिन्छ,’ उनले भने, ‘भारत जानेलाई राज्यले हेर्दैन । आखिर जता गए पनि नेपाली नै हुन् ।’

कोरोना महामारी सुरु भएपछि भारतबाट फर्कने नेपालीले राज्यको उपेक्षा सबैभन्दा बढी महसुस गरे । उता रोजगारी गुमेपछि र संक्रमणको जोखिम बढेपछि घर फर्केकाहरूले सीमा पार गर्न नपाएर कैयौं दिन कष्टपूर्वक गुजार्नुपर्‍यो । धेरै रोइकराइपछि मात्र उनीहरूले नाका पार गर्न पाए । नेपाल र भारतबीचको १९५० को शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धिको धारा ७ ले दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्का देशमा सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, आवास, व्यापार तथा व्यवसाय र आउजाउमा खुला रहने प्रावधान छ । यही बुँदाका कारण १ हजार ८ सय ७० किलोमिटर लामो सीमामा नेपाली र भारतीयले बिनाराहदानी रोजगारीका लागि आउजाउ गर्न पाउँछन् । तर अधिवक्ता रमेश बडालले सन्धिमा उल्लेख गरिएअनुसार रोजगारी बाहेकका विषय कार्यान्वयनमा नआएको बताए ।

‘अरूमा दुवै देशले अनुकूल कानुन बनाएर लागू गरिसकेका छन्,’ उनले भने । नेपालको श्रम ऐनले भने यहाँ कार्यरत भारतीय श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न श्रमस्वीकृतिको व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले भारत जाने नेपाली श्रमिकलाई आफ्नो अभिलेखमा राखी सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने गरेको छैन । यसले तल्लो वर्गका श्रमिकमाथि आइपर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेको छैन । ‘खाडी र मलेसियामा जानेभन्दा गरिब तप्काका मानिस भारतको श्रम बजारमा छिर्छन् । सबैभन्दा बढी जोखिम रहेको वर्गलाई नै राज्यले सुरक्षाको प्रबन्ध गरेको छैन,’ श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले भने, ‘भारत जानेहरूको बलियो आवाज नभएकाले सरकारले वास्ता गरेको छैन ।’ खाडी तथा मलेसिया जाने श्रमिकलाई दोहोरो बिमा अनिवार्य छ ।

गन्तव्य देशमा गइसकेपछि रोजगारदाताका तर्फबाट बिमा गरिदिनुपर्नेछ । कार्यस्थल वा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गए गन्तव्य देशको कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चित गरिएको छ । जुनसुकै कारणले ज्यान गए पनि परिवारलाई कम्तीमा १७ लाख रुपैयाँ पाउने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिएको छ । घरैसम्म शव ल्याइदिन्छ । सन्तानको उच्च शिक्षासम्मको खर्च सरकारबाटै बेहोरिन्छ । औषधि उपचारको खर्च पाइन्छ । कुन कम्पनीमा कस्तो श्रममा कसले काम गर्ने भनेर पूर्ण विवरण सरकारले व्यवस्थित रूपमा राखेको छ ।

भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले यी सुविधा पाउँदैनन् । ‘यस्तो सुविधा त छाडौं, हामीले कमाएको पैसा पनि नेपाल पठाउन सहज छैन,’ शर्माले भने, ‘कमाएको पैसालाई बैंकमा राख्न पाउने सुविधा छैन ।’ बैंकमा खाता खोल्न अनिवार्य आधार कार्ड चाहिन्छ । आधार कार्ड सबै श्रमिकसँग हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार भारतबाट बर्सेनि एक बिलियन डलर (सवा खर्ब रुपैयाँ) विप्रेषण भित्रिएको थियो ।

सस्तो र सहज रूपमा विप्रेषण पठाउनका लागि सहजीकरण गर्न भारतको केन्द्रीय बैंकले सन् २००९ देखि ‘इन्डो–नेपाल रेमिट्यान्स स्किम’ लागू भने गर्दै आएको छ । यस योजनाअन्तर्गत श्रमिकले बैंक खाता नभए पनि वर्षको १२ पटकसम्म प्रतिकारोबार २५ हजार भारु बैंकिङ प्रणालीबाट नेपाल पठाउन सक्छन् । यस योजनासँग आबद्ध बैंकहरूले ‘नेसनल इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर’ मार्फत स्टेट बैंक अफ इन्डियाको तोकिएको खातामा रकम राखेर नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडले आफ्ना शाखा र प्रभु मनि ट्रान्सफरमार्फत पैसा ग्राहकको हातमा पुर्‍याउने प्रबन्ध मिलाइएको छ । एसबीआईमा बैंक खाता हुने श्रमिक वा तिनको परिवारको हकमा नेपालमा विप्रेषण पठाउन कुनै शुल्क लाग्दैन भने सो बैंकमा खाता नभए पाँच हजारसम्मका लागि ५० र ५ हजारदेखि ५० हजारसम्मका लागि भारु ७५ शुल्क लाग्छ । भारतको स्थानीय रेमिट कम्पनीले पनि त्यहाँको बैंकसँग सहकार्य गरी नेपालका बैंकमार्फत यहाँका रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत रकम पठाउन सक्छन् । तर यसमा सबै श्रमिकको पहुँच छैन ।

स्रोत सेस्लमद्वारा विश्लेषण गरिएको राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षण २०१७-१८ को तथ्यांक

नेपाल जीवन गुणस्तर सर्वेक्षणअनुसार ५२.५ प्रतिशत श्रमिकले घर आउँदा साथमै रकम बोकेर ल्याउने गरेका छन् । २७.४ प्रतिशतले साथीभाइमार्फत पैसा पठाउँछन् । ७.१ प्रतिशतले परिवारभित्रकै सदस्य वा आफन्तमार्फत, ८.५ प्रतिशतले बैंकमार्फत र अन्यले अरू माध्यमबाट पैसा घर पठाउँछन् । ‘कमाएको पैसा साथमा ल्याउँदा सीमामा दुवैतर्फ खटिने सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका उदाहरण धेरै भेटिन्छ,’ भारतीय श्रम बजारको अध्ययन गरेका सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेल्सलाम) का सहायक निर्देशक जीवन बानियाँले भने, ‘नेपालीका लागि भारतीय श्रम बजारमा प्रवेश गर्न र निस्कन मात्रै स्वतन्त्र छ । श्रमिकलाई कतैबाट सुरक्षा प्रदान गरिएको छैन । भारतीय नागरिकले सरह सुविधा पाउँदैनन् । एकै खालको व्यवहार भेटिँदैन ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) ले तयार पारेको नेपालसम्बन्धी आप्रवासन प्रोफाइलअनुसार भारतीय आप्रवासन नेपालको प्रभाव, नीति निर्माण र सुरक्षाभन्दा बाहिरै छ । ‘भारत जाने नेपालीको तथ्यांकको अभाव छ । जसका कारण आप्रवासनलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । सीमाको प्रत्येक बिन्दुमा आउजाउ गर्नेको अभिलेख राख्नुपर्छ,’ आईओएमले सरकारलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ ।

कैलालीको गौरीफन्टा नाका हुँदै भारत गइरहेका नेपालीहरु । फाइल तस्बिर : मोहन बुढाऐर । कान्तिपुर

भारतभर कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । दुई वर्षअघि सार्वजनिक राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षणअनुसार भारतमा झन्डै ९ लाख ६९ हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । यो नेपाल बाहिर गन्तव्य देशमा रहेको सबैभन्दा ठूलो संख्या हो ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार मुलुकबाहिर रहेकामध्ये ३७.६ प्रतिशत नेपाली भारतमा छन् । श्रम सर्वेक्षणले ६०.१ प्रतिशत जागिरे वा दैनिक ज्यालादारीका रूपमा काम गर्ने, ८.७ प्रतिशत रोजगारदाता वा कम्तीमा एक जना तलबी श्रमिक लगाएको व्यवसायी वा अरूलाई काममा लगाउने, २२.१ प्रतिशत व्यवसायी वा नियमित श्रमिक नलगाएको वा आफ्नै काम गर्ने र ८.७ प्रतिशत पारिवारिक व्यवसायमा सघाउने व्यक्ति रहेको देखाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका श्रमविज्ञ गुरुङले ‘राजनीतिक अवस्था’ ले श्रमिकहरू चेपुवामा परेको बताए । ‘भारतमा जनगणना हुने समयमा योजना आयोगका तर्फबाट भारतीय समकक्षीलाई जनगणनामा नेपालीलाई समेट्न अनुरोध गरेका थियौं । भारत तयार भए यहाँ रहेका भारतीयलाई पनि हामी जनगणनामा समेट्न तयार रहेको बतायौं । तर उताका समकक्षीले यो राजनीतिक मामिला भएको भन्दै इन्कार गरिदिए,’ उनले भने, ‘यो खालको राजनीतिक अवस्थाले श्रमिकहरू पेलिएका, थिचिएका छन् । भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीको तहमा श्रमिकका सवाल मूल एजेन्डा बन्नुपर्थ्यो । त्यो कहिल्यै बनेन ।’ श्रमविज्ञ गुरुङका अनुसार भारत र नेपालमा कार्यरत नागरिकको तथ्यांक स्पष्ट नभएसम्म राजनीतिक सम्बन्धमा तरलता भइराख्नेछ । ‘जबसम्म यस्तो तथ्यांक दुवै देशबाट राख्ने काम हुँदैन, तबसम्म सम्बन्ध तरल भइराख्छ । नेपालले कठोर निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अभिलेख राख्न सरकारलाई किन महाभारत परेको हो ?’

श्रमिकलाई कल्याणकारी सेवा दिने भन्दै २०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत जाने श्रमिकलाई बिमा गरी पठाउने घोषणा गरेका थिए । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भारततर्फ जानेको संख्या, रोजगारीसम्बन्धी विशेषता, विप्रेषणको प्रवृत्ति, आप्रवासनमा जानेले भोग्नुपरेका चुनौतीजस्ता विवरणबारे जानकारी हुनुपर्ने बताउँदै अन्य देशमा जाने श्रमिकले पाउनेसरह कल्याणकारी सेवा दिन स्थानीय तहमै रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा अभिलेखीकरण गर्न लबिइङ गरेको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयनमा छैन ।

‘नेपालका नीति तथा कानुनले भारत कामका लागि जानुलाई वैदेशिक रोजगार नमान्नु हो । परम्परादेखि नै भारत र नेपालबीच सहज आवतजावत छ । मौसमी रोजगारीमा जानेलाई व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त ध्यानाकर्षण गराउन नसक्दा लाखौं नेपाली निरन्तर समस्यामा पर्दै आएका छन्,’ श्रम मामिला प्रशासनका विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘अब यसको व्यवस्थापन गर्ने भूमिका स्थानीय सरकारले खेल्नुपर्छ । आफ्नो स्थानबाट रोजगारीमा जानेको अभिलेख राखी कल्याणकारी सेवा दिइनुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७७ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना बिमामा झन् कठोर प्रावधान

सरकारले बिरामीलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्न प्रोत्साहित गरेका बेला कोरोना बिमामा विभेद गरियो
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को संक्रमण बढिरहेका बेला कोरोना बिमामा झन् कठोर प्रावधान ल्याइएको छ । बिमा कम्पनीहरूको प्रभावमा परेर बिमितको हितविपरीत बिमा समितिले कोरोना बिमामा कडा प्रावधान थपेको हो ।

नयाँ प्रावधानअनुसार नागरिकले व्यक्तिगत रूपमा कोरोना बिमा गर्न पाउने छैनन् । साथै बिमितले कुल बिमा रकमको बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म मात्र दाबी भुक्तानी पाउनेछन् । यी व्यवस्था यसअघि जारी भएको कोरोना बिमा मापदण्डको भन्दा फरक हो । समितिले कोरोना मापदण्ड–०७७ संशोधन गरी थप कडाइ गरेको हो । संशोधित व्यवस्था सोमबारदेखि लागू भएको छ ।

बिमितको हित सर्वोपरि हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कम्पनीहरूको हितलाई ध्यान दिँदा सर्वसाधारण कोरोना बिमाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको जानकारहरूले बताएका छन् । ‘यो बिमालेख नै आमनागरिकको पक्षमा भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘बिमा कम्पनीहरूले जे भन्दै गए, समितिले सोहीअनुसार नीति बनाउँदै गयो ।’ जसका कारण अहिले व्यक्तिले चाहेर पनि व्यक्तिगत कोरोना बिमा गर्न पाउने छैनन् । व्यक्तिगत रूपमा बिमा गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानप्रदत्त नैसर्गिक अधिकारविपरीत भएको जानकारहरूको भनाइ छ । एकमुष्ट रूपमा घरपरिवार वा कार्यरत संस्थाबाट सामूहिक रूपमा मात्र कोरोना बिमा गर्न पाइने व्यवस्था मापदण्डमा छ । परिवारको बिमा गर्दा पनि स्थानीय तहको सिफारिस चाहिन्छ । यी लगायतका व्यवस्थाले बिमा गर्न निरुत्साहित बनाएको स्रोतको दाबी छ ।

कोरोना बिमालेख सैद्धान्तिक रूपमै गलत भएकाले कार्यान्वयनमा अनेक झमेला झेल्नुपरेको बिमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले बताए । ‘आधारभूत स्वास्थ्य अवस्था पनि ठीक नभएको बच्चालाई चिकित्सकले अनेक औषधि प्रयोग गरेर बचाउन खोजे जस्तै भएको छ कोरोना बिमा योजना । यस्तो अवस्थामा के धेरै प्रतिक्रिया दिनु ?’ उनले भने ।

संशोधित मापदण्डमा विगतमा जारी भएका कोरोना बिमालेख अन्त्य भएको भनिएको छ । यसको अर्थ यसअघि जारी भएको ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ बिमांक भएका बिमालेख अब कम्पनीहरूले बिक्री गर्न पाउँदैनन् । तर आइतबारसम्म बिमा गरेका बिमितले भने बिमालेखमा तोकिएकै सबै सुविधा पाउनेछन् । ‘नयाँ व्यवस्था सोमबारदेखि लागू भएको छ,’ बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले भने, ‘यसअघि बिमा गरेका बिमितले पुरानै बिमालेखअनुसार सुविधा पाउँछन् ।’

विगतमा सरकारी अस्पतालमा मात्र पीसीआर परीक्षण हुने, उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्थाका आधारमा सुरुमा कोरोना बिमालेख जारी गरिएको र अहिलेको परिस्थिति फरक रहेकाले कोरोना बिमा मापदण्ड पनि परिमार्जन गरिएको उनले दाबी गरे । ‘व्यक्तिले बिमा गर्न नपाउने भन्ने होइन, एक्लै नभएर परिवारकै गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले थपे, ‘स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा सामूहिक रूपमा परिवारको बिमा गर्न सकिन्छ ।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको कोरोना बिमा व्यवस्थाअनुसार नै मापदण्ड संशोधन भएको उनले दाबी गरे । ‘यसअघि जारी भएको ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ बिमांक भएको बिमालेख खारेज भएको छ,’ चापागाईंले थपे, ‘अब कम्पनीले एक लाख बिमांक भएको बिमालेख मात्र जारी गर्नेछन् ।’ कोरोना बिमालेख नाफाका हिसाबले नभई सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा सञ्चालन गरिएकाले कम्पनीहरूको स्वार्थ नरहेको उनको भनाइ छ ।

तर कोरोना बिमा कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार जनस्तरमा लैजान नसकिएको उनले स्विकारे । विगतमा फरक उद्देश्यले कोरोना बिमा योजना ल्याइए पनि अहिले स्वास्थ्य बिमाकै ढाँचामा परिणत भएको एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘अब यो नाम मात्रको कोरोना बिमा भएको छ,’ ती अधिकारीले थपे, ‘बिमक संघले उक्साएकै भरमा पर्याप्त अध्ययनबिनै बिमालेख जारी गर्न समितिले अनुमति दियो, अहिले त्यो गलपासो बनेको छ ।’ अहिले बिमितको हितभन्दा पनि कसरी हुन्छ पन्छिने योजनामा समिति र बिमक संघ रहेको ती अधिकारीले दाबी गरे । नयाँ मापदण्डमा धेरै नमिल्दा व्यवस्था छन् । केही व्यवस्था सरकारले घोषणा गरेको व्यवस्थाविपरीत पनि छन् । सोमबारदेखि कोरोना बिमा गर्नेले बिमांक रकम एक लाख बराबर नै दाबी भुक्तानी पाउने छैनन् । कोरोना संक्रमित प्रमाणित भई घरमै आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा बिमितले बिमांकको २५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी पाउनेछन् । यो सरकारको नीतिविपरीत छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको एक लाख रुपैयाँ बिमांकको निःशुल्क कोरोना बिमा गर्ने घोषणा गरेको छ । जब कि नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारले एक लाखको निःशुल्क बिमा गरे पनि कर्मचारीले घरमै आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा २५ हजार रुपैयाँ र अस्पतालमा उपचार गराएको अवस्थामा बिलअनुसार बढीमा ७५ हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी पाउनेछन् ।

‘संक्रमण प्रमाणित भई अस्पतालमा भर्ना हुनुपरे वा तोकिएको आइसोलेसन सेन्टरमा बसेको अवस्थामा चिकित्सकले प्रमाणित गरेबमोजिम, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित उपचार खर्च बिलबमोजिम,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा अधिकतम बिमांकको ७५ प्रतिशतसम्म ।’ यो व्यवस्थाले सरकारको कार्यक्रमको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठेको जानकारहरू बताउँछन् । संक्रमित घरमा आइसोलेसनमा बसेपछि थप उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भए बिमितले एक लाख रुपैयाँ नै दाबी भुक्तानी पाउने बिमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंले जनाए ।

संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय सरकारले बिरामीलाई अस्पतालको सट्टा घरमै आइसोलेसनमा बस्न प्रोत्साहित गरेको अवस्थामा कोरोना बिमाले विभेद गरेको छ । ‘बिमाकै लागि पनि घरमा आइसोलेसनको सट्टा अस्पतालमा भर्ना हुने क्रम बढ्ने देखियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘घरमा जति खर्च भए पनि एकमुष्ट २५ हजार मात्र पाइन्छ । अस्पतालमा बस्दा ७५ हजारसम्म पाइन्छ ।’

एक लाख बिमांकको बिमा गर्दा पनि बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म मात्र दाबी पाउने व्यवस्थाले बिमितलाई अन्याय भएको सरोकारवाला बताउँछन् । यसअघि कोरोना संक्रमण भएको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था थियो । त्यति बेला ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ गरी दुई प्रकारका बिमालेख जारी गरिएका थिए । जसमा बिमितले ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ नै भुक्तानी पाउँथे ।

निजी प्रयोगशालाको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा पनि कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी पाइने व्यवस्था समितिले गरेको छ । यसअघि सरकारी अस्पतालमा परीक्षण गरिएको रिपोर्टका आधारमा मात्र कोरोना बिमामा दाबी भुक्तानी पाइने व्यवस्था थियो । सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिएको अवस्थामा पनि बिमा कम्पनीहरूले तिनलाई मान्यता नदिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । तोकिएको कागजात पूरा भएको ७ दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने प्रावधान मापदण्डमा भए पनि गत सातासम्म ८३ प्रतिशतभन्दा बढी दाबी भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७७ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×