काठमाडौँ — सांसदको ‘तजबिजी’ रहने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेटलाई कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा प्राथमिकताका साथ खर्च गर्नुपर्ने गरी सरकारले नियमावली संशोधनको तयारी गरेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक वर्षमा चार करोडका दरले बजेट छुट्याइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७५ मा संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने अस्पताल, प्रयोगशालालगायतका पूर्वाधार निर्माणको खर्चलाई प्राथमिकता दिइएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट छनोट गर्न सकिने आयोजनाका प्रकारको पहिलो बुँदामै कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई राखिएको छ । यसअघि नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण एवं सिँचाइसम्बन्धी विषयलाई माथि राखिएको थियो । स्वास्थ्य पूर्वाधार छैटौं नम्बरमा थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा खर्च गर्न सकिने विषय यसअघि नियमावलीमा नरहेकाले त्यसलाई समेट्न खोजिएको बताए । अहिलेको आवश्यकताअनुसार त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उनले उल्लेख गरे ।
नियमावलीमा निर्वाचन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने बजेटको ५० प्रतिशत रकमबाट न्यूनतम ५०/५० लाख रुपैयाँको वा सोभन्दा बढीका योजना छान्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, बाँकी रकमबाट न्यूनतम १० लाख वा त्योभन्दा बढीका योजना छान्नुपर्ने छ । तर, अधुरा योजना पूरा गर्न ५ लाखसम्मको बजेट पनि छुट्याउन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
सांसदहरूमार्फत खर्च हुने उक्त कार्यक्रमको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्वयं कतिपय सांसदहरूबाट विरोध हुँदै आएको छ । उक्त कार्यक्रमको बजेट सदुपयोग नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकले पनि वर्षैपिच्छे प्रश्न उठाउँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमलाई खारेज गरी त्यसको बजेट कोभिड–१९ नियन्त्रणमा लगाउनुपर्ने चौतर्फी आवाज उठेको थियो । तर आफ्नै दलका सांसदहरूको खारेज गर्न नहुने दबाब झेल्न नसकेर सरकारले यसपालि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले बजेट घटाएर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६/६ करोडका दरले बजेट छुट्याइएको थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा उक्त कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब ६० करोड बजेट रहेकामा त्यसको करिब ९० प्रतिशत खर्च भएको थियो । खर्च नभएको रकम १ अर्ब ३० करोड मात्रै हो । जेठको दोस्रो सातासम्म १० प्रतिशत हिस्सा मात्रै खर्च भएकामा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा अर्थात् डेढ महिनामा बाँकी ८० प्रतिशत रकम खर्च भएको हो । सरकारले जेठ अन्तिममा असार १५ सम्म खर्च हुन नसकेको रकम स्थानीय कोभिड–१९ कोषमा पठाउन सकिने गरी कार्यक्रमको नियमावली संशोधन गरेको थियो । स्थानीय तह पूर्वाधार कार्यक्रमबाट सांसदहरूले कोषमा कति रकम पठाए भन्ने यकिन जानकारी मन्त्रालय र महालेखाले दिन सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले सबै स्थानीय तहबाट त्यसको विवरण आइनसकेकाले कोभिड–१९ कोषमा गएको रकमबारे जानकारी हुन नसकेको बताए । महालेखाले पनि त्यस्तै जवाफ दिएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तह पूर्वाधार कार्यक्रमको १ करोडसम्मको बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत परिचालन गर्ने गरी नियमावलीमा अर्को संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको प्रावधानअनुसार नियमावलीमा व्यवस्था गर्न लागिएको अधिकारीले बताए । अहिलेको नियमावलीमा ५० लाखमाथिको योजना ठेक्काबाट र सोभन्दा मुनिका योजनाको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै प्रत्यक्षतर्फको सांसद निलम्बित रहेको वा रिक्त रहेका स्थानमा उक्त क्षेत्रमा रहेका समानुपातिक सांसदहरूमध्ये वरिष्ठले अध्यक्षता गरेर योजना छनोट गर्न सकिने व्यवस्था पनि संशोधनमार्फत नियमावलीमा थप्न खोजिएको छ ।
