काठमाडौँ — सरकारले बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन र पीडित परिवारको आवास निर्माणमा सहजता ल्याउन विपद् जोखिम वित्तीय लगानी रणनीति ल्याउने तयारी गरेको छ । यो रणनीतिले प्रकोपबाट विस्थापित परिवारलाई आवास निर्माणमा आर्थिक सहयोग पुग्ने गरी जोखिममा आधारित बिमा योजना अघि सारेको छ ।

विगत १० वर्षको सरकारी तथ्यांकअनुसार बाढीपहिरोबाट मात्र बर्सेनि हजारभन्दा बढी परिवार घरबारविहीन हुने गरेका छन् । नोक्सान भएको कृषिउपज, पशुधन, सरकारी पुल, भवन, विद्यालयले क्षतिपूर्ति पाउने र पुनर्निर्माणका लागि लगानी जुटाउने गरी पहिलोपटक यस्तो रणनीति ल्याउन लागिएको हो ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको उक्त रणनीति तयार गर्न विश्व बैंकको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रहेको छ । भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागी, चट्याङलगायत सबै खालका प्रकोपबाट बर्सेनि हुने क्षति सरकार एक्लैले बेहोर्न नसक्ने निष्कर्षका आधारमा तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको लगानी रहने गरी बिमा मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार अहिले उक्त रणनीति मस्यौदा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा छलफलका क्रममा छ । रणनीति गृह मन्त्रालयमा छलफल गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाइएको हो । अर्थले अन्तिम टुंगो लगाएपछि कानुन मन्त्रालयको राय लिएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर लागू गरिनेछ ।

बाढीपहिरो , भूकम्प र आगलागीजस्ता प्रकोपबाट पीडितलाई सरकारले पूर्वअवस्थामै पुग्ने गरी आर्थिक सहयोग गर्न नसक्ने भएकाले बिमामार्फत सहयोग जुटाउन खोजिएको हो । – अनिल पोखरेल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण

रणनीतिअन्तर्गत सर्वसाधारणको सबै घरको बिमा गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यो नीति लागू भएमा प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूको आवास निर्माणका लागि बिमा कम्पनीहरूले रकम उपलब्ध गराउनेछन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलका अनुसार बाढीपहिरो, भूकम्प र आगलागीजस्ता प्रकोपबाट पीडितलाई सरकारले पूर्वअवस्थामै पुग्ने गरी आर्थिक सहयोग गर्न नसक्ने भएकाले बिमामार्फत यस्तो सहयोग जुटाउन खोजिएको हो । ‘निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, प्रादेशिक वा संघीय सरकार जोसुकैले बिमाका लागि सहयोग गर्न सक्ने गरी रणनीतिक योजनाको मस्यौदा भइरहेको छ, यसका लागि घरधनीले पनि बिमाको प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ पोखरेलले भने ।

बर्सेनि आउने विपद्को स्रोत व्यवस्थापन सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रसमेतको सहभागिता गराउन खोजिएको सचिव ढुंगानाले बताए । रणनीति पारित भएपछि पनि यसको विभिन्न ‘मोडालिटी’ तयार गर्न थप कामका लागि विश्व बैंकको सहयोग रहनेछ । बैंकले सरकारको विकास नीतिमा गर्ने सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत बजेटरी सहयोग गरेको हो ।

बर्सेनि हजार परिवार घरविहीन

विपद् जोखिम प्राधिकरणले गत असारको अन्तिम साता प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा ९भूकम्पमा बाहेक० बाढीपहिराले मात्र ११ हजार घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । विवरणअनुसार बर्सेनि लगभग हजारभन्दा बढी परिवार घरविहीन हुने गरेका छन् । बिमा योजनाले यस्तै परिवारलाई बढी फाइदा गराउन र थप आर्थिक भार नपार्न खोजेको प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बताए ।

मुलकभर बाढीपहिरो बढ्दै गएपछि घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको प्रतिपरिवारलाई एक लाख दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को गत बिहीबारको बैठकले गरेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म यो शीर्षकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रतिपरिवार ५० हजार दिने गरिएको थियो । विपद् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा निजी घर तथा गोठको क्षति १६ अर्ब बराबरको भएको छ । उक्त क्षतिपूर्ति सरकारले दिन सक्ने अवस्था रहँदैन । सरकारी संरचनाको बिमा गर्ने नीति नभएकाले त्यसको पुनर्निर्माण बर्सेनि राज्य कोषबाट हुने गरेको छ ।

गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख मुरारी वस्तीका अनुसार चालु वर्षमा बाढीपहिरोबाट मुलुकभर क्षति भएका घरधुरीको यकिन तथ्यांक आउन सकेको छैन । सिन्धुपाल्चोकमा मात्र १० हजार घर विस्थापित भएको प्रारम्भिक तथ्यांक आएको जानकारी उनले दिए । ‘मुलुकभरको पूर्ण जानकारी मनसुन कम भएपछि मात्र आउँछ,’ उनले भने । यो वर्ष सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, दैलेख, बैतडीलगायतका जिल्लाहरू बाढीपहिरोबाट बढी प्रभावित छन् ।

प्राकृतिक प्रकोपमा परेर मृत्यु भएकाहरूलाई सरकारले गत आर्थिक वर्षसम्म प्रतिव्यक्ति एक लाख दिने गरेको थियो । चालु आवमा भने बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एक जनाको मृत्यु भएमा २ लाख र सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएका प्रतिव्यक्ति एक–एक लाख थप गरिनेछ । ‘बिमा नीतिले घर बनाउने पीडितले धेरै रकम पाउने उद्देश्य हामीले राखेका छौं,’ विपद् प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भने । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि लाभग्राही सूचीमा परेर सरकारी अनुदानमा बन्ने भूकम्पपीडितको घरहरूको बिमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि लागू हुन सकेको थिएन । पुनर्निर्माणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले त्यतिबेला बिमा प्रस्ताव अघि सारे पनि निर्णय हुन नसकेको बताए ।

‘सरकारी संरचनाकै बिमा छैन’

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार सरकारी भवन, विकास योजनालगायतका संरचनाहरूको बिमा गर्ने नीति छैन । त्यसैले संघीय राजधानीको सिंहदरबारदेखि मुलुकका सबै स्थानका सरकारी संरचनाको बिमा गरिएको छैन । सरकारले बर्सेनि अर्बौं खर्चेर निर्माण गरेका कुनै पनि संरचनाको बिमा गर्ने नीति नभएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी बताउँछन् । उनले आफ्नो मन्त्रालय संरचनाका प्राविधिक पाटो हेर्ने भएकाले बिमाको विषयमा ध्यान नदिएको उनले बताए ।

बैंकको ऋणबाट बनेका निजी आवास तथा ठूला कम्प्लेक्सहरूको बिमा गर्ने गरिएको छ । त्यसमा आफ्नो लगानी नोक्सानी हुने डरले बैंकहरूकै दबाबमा मात्र बिमा गर्ने गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार मुलुकभर करिब ८ लाख निजी घरको मात्र बिमा भएको अनुमान छ । सरकारी भवनहरूको भने नगन्य मात्रामा बिमा भएको उनले बताए । उनले भूकम्पपछि निजी घर र सरकारी भवनको बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भएको बताए ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले सरकारी भवनको बिमा गरेको जानकारी आफूलाई नभएको बताए । बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले विदेशमा विकास संरचनासमेतको बिमा हुने गरेको बताए ।