काठमाडौँ — चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–३ धुसाकी फूलमाया चेपाङको परिवार पानी पर्न थालेपछि रातभर निदाउन सक्दैन । घरमा धाँजा फाटेको छ । पानी पर्‍यो कि कुन बेला घर ढल्छ र पुर्छ भन्ने त्रास छ । त्यति मात्र होइन, कता पहिरो खस्छ र बस्ती नै पुर्छ भन्ने पिरलो हुन्छ । 

सुरक्षित ठाउँमा बस्ती सार्न भन्दै सरकारले दुई लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो तर त्यसले न जग्गा किन्न पुग्यो न घर बनाउन । ऋण गरेर घर बनाउनुको विकल्प नभएको फूलमायाले सुनाइन् । ‘कुरिनटारको अजिंगरेमा घर बनाउन थालेको दुई वर्ष भयो,’ उनले भनिन्, ‘अझै सकिएको छैन । घर बनाइसक्दा ऋणले डुबिने अवस्था आयो ।’

५० हजार रुपैयाँका दरले ६ धुर जग्गा किनेकी उनले रकम नभएपछि साना किसान सहकारीबाट १७ प्रतिशत ब्याजमा ४ लाख ऋण लिइन् । तर घर सकिन अझै समय लाग्ने उनले बताइन् । धुसाका २९ घरपरिवार जोखिममा छन् । त्यसमा १८ घरपरिवार जोखिम क्षेत्रमै बसिरहेका छन् । 

स्थानीयले घरखर्च चलाउन तरकारी लगाएका छन् । केहीले बाख्रा पालेका छन् । उनीहरूको मुख्य अन्नबाली मकै हो । ‘योपटक त मकै र तरकारी नै पहिरोले पुर्‍यो,’ फूलमायाले भनिन्, ‘कुन दिन हामीलाई नै पुर्छ, थाहा छैन ।’ बाध्य भएर यस्तो जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्नुपरेको उनले बताइन् । ‘सर्ने भनेको ठाउँमा खेती गर्ने बारी छैन र बाख्रा पाल्ने गोठ छैन,’ उनले भनिन्, ‘कसरी जीविका चलाउनु ?’ सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋण मिलाइदिए सजिलो हुने उनले बताइन् ।

धुसाका केही स्थानीय पीपलडाँडा, डाँडागाउँ र कुरिनटार सरेका छन् । सात परिवारले डीपीसीभन्दा माथि घर बनाउन सकेका छैनन् । समयमै ऋण नपाउँदा उनीहरूलाई घर बनाउन ढिला भएको हो । अरू स्थानीय भने जोखिम मोलेरै धुसामा बसिरहेका छन् । धुसामा कतै जमिन भासिएको छ त कतै पहिरो खसिहाल्छ कि जस्तो छ । कतैकतै पानीको मूल सुकेको छ ।

गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–५ का अध्यक्ष प्रेमचन्द्र श्रेष्ठ जोखिमयुक्त बस्तीमा बसोबास गरिरहेका छन् । ०७२ को भूकम्पमा घर भत्किएपछि भूगर्भविद्ले उक्त वडाको मिलन बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सुरक्षित ठाउँमा सार्न सुझाएका थिए । तर तत्काल बस्ती सार्न नसक्दा अहिले पनि यो क्षेत्रका स्थानीय पहिरोको त्रासमा छन् । यहाँ १ सय ५० घरधुरीमध्ये ९० घर जोखिम मोलेर पुरानै बस्तीमा बसेका छन् । श्रेष्ठको चार जनाको परिवार छाप्रो बनाएर बसेको छ । ‘बस्तीलाई आधा घण्टा टाढा लामाचौरमा सार्ने गरी घर निर्माणको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर नयाँ घर नबन्दासम्म प्रायः सबै जोखिम भनेकै ठाउँमा बस्नुको विकल्प छैन ।’ 

केही बसाइँ सरेर चितवन गए । केही घर बनाएर जिल्लाकै अन्यत्र सरे । ‘मंसिरसम्म घर बनिसक्लान्,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि जोखिमयुक्त बस्तीका सबै सर्नेछन् ।’ सरकारबाट भूकम्पपीडितलाई पर्याप्त रकम नआउँदा समयमै घर बनाउन समस्या भएको हो । समयमै बस्ती सार्न नसक्दा स्थानीय बाढीपहिरोको जोखिममा छन् ।

भूगर्भविद्ले बस्ती सुरक्षित गर्न सामान्य विधि अपनाउन सुझाए पनि त्यो हुन नसक्दा ठूलो धनजनको क्षति हुँदै आएको छ । उदाहरण हो, सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–२ स्थित लिदी लामागाउँ । भूकम्पपछि गरिएको भौगर्भिक अध्ययनले लिदी लामागाउँलाई पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाएको थियो । उक्त ठाउँमा पहिरोको जोखिम रहेको र खोल्सो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अध्ययनमा औंल्याइएको थियो । तर यी दुवै काम नहुँदा त्यहाँ साउन ३० मा गएको पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो । पहिरोमा पुरिएर ३० जनाको ज्यान गयो, ९ जना अझै बेपत्ता छन् । १ सय ७२ घरधुरीमध्ये १७ घर पुरिए । ३७ घरमा आंशिक क्षति भयो ।

लिदीजस्तै देशभर संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ती ३ सय ४० र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने २ सय ९९ वटा छन् । सबै गरेर ६ सय ३९ बस्ती जोखिममा छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार अझै केही बस्ती स्थानान्तरण र संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । भूकम्प गएको पाँच वर्ष पुग्दा पनि जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरण र संरक्षण गर्नेतर्फ राम्रो काम हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणका भूगर्भविद् लेखप्रसाद भट्टका अनुसार भूकम्पपछि पहिरो, बाढी र अन्य जोखिममा रहेका बस्तीको अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनले संरक्षण गर्नुपर्ने र सार्नुपर्ने भनी औंल्याएका केही ठाउँका स्थानीय आफैं सुरक्षित ठाउँमा सर्न चाहेनन् । केहीले अन्तै मन्जुरी गरेर घर बनाएकाले किस्ता पाएनन् । केहीले पहिल्यै घर बनाइसकेका छन् । यस्तो संख्या थोरै रहेको उनले सुनाए । उनका अनुसार भूकम्पपीडितलाई तीन खण्डमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गरिएको थियो– पहिलोमा बस्ती सुरक्षित गर्नुपर्ने, दोस्रोमा संरक्षण गर्नुपर्ने र तेस्रोमा बस्ती बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ।

‘_{पहिरोको जोखिममा परेको सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नम्बर २ कर्थलीगाउँ}

अध्ययन गरेका बस्तीमा कतै पहिरोको जोखिम छ, कतै छेउमा बगेको खोल्सोले असर गर्ने खतरा देखियो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पहिरो, खोलालाई व्यवस्थापन गरेर बस्ती सुरक्षित गर्न सकिने सुझाव दिइएको हो ।’ सुरक्षित गर्न नसकिए बस्तीमा पहिरोको जोखिम रहने कुरा सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । ‘अहिले पनि कति बस्ती जोखिममा छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसका लागि फेरि ती क्षेत्रमा जानुपर्छ, यो पहिलो चरणमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययन मात्र थियो,’ उनले भने, ‘अहिले जान सकिएको छैन । यो लकडाउनअघिसम्म गरिएको अध्ययन हो ।’ दोहोर्‍याएर, तेहेर्‍याएर गरिएको भए कुन बस्ती सरे, कुन सरेनन् भन्नेबारे सबै थाहा हुने उनले सुनाए । ‘लिदीलाई दोस्रो खण्डमा राखिएको थियो, खोलानाला तर्काउनुपर्ने, बस्तीको तल्लो भागमा खोलाले गरेको कटानमा वाल लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘तर बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने थिएन ।’

जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीको संख्या ४ हजार ७ सय २० रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । जसमा ६ सय ७८ घरधुरी अझै स्थानान्तरण गर्न बाँकी छ । यस्ता बस्तीलाई सार्ने काम भइरहेको छ । ‘उच्च जोखिममा रहेकाहरू अहिले सुरक्षित ठाउँमा छन्,’ उनले भने, ‘केहीले रकम बुझिसकेका छन्, केहीले घर बनाउँदै छन् । सबैलाई २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र केहीलाई जग्गा अधिग्रहण गरेर यसको प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको छ ।’ भूकम्पपछि १ हजार १ सय २ वटा बस्तीको अध्ययन गरिएकामा २ सय ९९ वटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

‘जिल्लाको विपत् व्यवस्थापन समितिबाट प्राधिकरणलाई अध्ययन गरिदिनुपर्‍यो भनेर आएका बस्तीको मात्र गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सबै बस्तीमा जाने कुरा भएन । स्थानीयको मागअनुसार सिफारिस भइआएको बस्तीको मात्र अध्ययन गरिएको हो ।’ भूसंरक्षण, जल उत्पन्न प्रकोप विज्ञ र भूगर्भविद्सहितको ३२ वटा टिम बनाएर परिचालन गरिएको थियो । जसमा ३ सय ४० बस्तीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ । ‘पहिरोको जोखिम भएका ठाउँमा बाँस, अम्रिसो रोप्नुपर्ने, वाल लगाउनुपर्ने सुझाव आएको हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर जोखिममा रहेका बस्ती सारी हाल्नुपर्‍यो भनेर प्राथमिकताका साथ काम गरेका हौं ।’

त्यसमा तीनवटा विधि अपनाएको उनले सुनाए । पहिलो विधि आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा जग्गा किन्न सक्ने र खेतीपाती गर्न पुरानै ठाउँमा जान पाउने । दोस्रो, एकीकृत बस्ती बसाउने । त्यसका लागि पूर्वाधारको सम्पूर्ण काम प्राधिकरणले गरिदिने । तेस्रो, किन्दा पनि राम्रो जग्गा पाइएन भन्ने भएमा प्राधिकरणले नै उपययुक्त जग्गा अधिग्रहण र सरकारी जग्गा दिएर एकीकृत बस्ती बस्न दिने ।

संरक्षण गर्ने काम तीनवटा निकायलाई जिम्मा दिइएको थियो । भूगर्भ विभाग, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग र भूसंरक्षण विभागले कामको प्रकृति हेरेर गर्ने भन्ने थियो । ‘चाहिने स्रोतसाधन प्राधिकरणसँग माग्नु भन्दै जिम्मेवारी दिइयो,’ ज्ञवालीले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयन अघि बढ्यो । भूसंरक्षणसँग सम्बन्धित कार्यालय खारेज भयो, केन्द्रको जल उत्पन्न प्रकोप विभाग पनि खारेज भयो, जल उत्पन्न सिँचाइ र भूसंरक्षण वन विभागमा गाभियो ।’

ज्ञवालीका अनुसार कतिपय काम प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा गयो । जसले गर्दा सुझावअनुसार लिदीमा काम गरिएको देखिएन । ‘अहिले हामीले बस्तीको स्याटेलाइट इमेजबाट वास्तविक अवस्था के हो भनेर विश्लेषण गर्ने काम सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा विज्ञ टोली खटिएको छ, स्याटेलाइट इमेजले जोखिमको विश्लेषण गर्नेछ, विगतमा फिल्डमा गएर गरिएको अध्ययनको तुलना गरेर के परिवर्तन भयो र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निकालिनेछ ।’

_{अविरल वर्षासँगै भास्सिएर पहिरो गएपछि जोखिममा परेको सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका वडा १ ,लिस्तीकोट पाउँगुम्बाको बस्ती ।}

अहिले सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयको माग जोखिम क्षेत्रको अध्ययन गरिदिन भनिएअनुसार अध्ययन गरिएको छ । ‘यो ठाउँमा बढी जोखिम छ, त्यही भएर पहिलो चरणमा त्यहींबाट सुरु गरेका हौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अन्य जिल्लाको गर्नेछौं ।’ उनले जोखिम क्षेत्रमा कसैलाई पनि बस्न नदिएको दाबी गरे ।

लिदीमा भूगर्भविद्ले अनुमान नै नगरेको ठाउँमा पहिरो गएको उनले सुनाए । कतिपय स्थानमा एकीकृत बस्ती राजनीतिक खिचातानीले गर्दा बनाउन नसकिएको प्राधिकरण स्रोतले जनायो । केहीमा भने बस्ती बने पनि स्थानीयले घर साँघुरो भएको भन्दै पुरानै जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । भूकम्पबाट देशभर ३२ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । त्यसमा १४ जिल्ला अति प्रभावित र १८ जिल्ला कम प्रभावितको सूचीमा छन् ।

बस्ती सार्नुको विकल्प छैन  : भूगर्भविद् लालु पौडेल

भूकम्पका कारण पहाडी भेगको भिरालो क्षेत्रमा धाँजा फाट्छ । कतिपय ठाउँमा मसिना धाँजा पनि हुन्छन् । जुन बाहिरबाट हेर्दा नदेखिन सक्छन् । धाँजा फाटेको ठाउँबाट पानी छिर्‍यो भने जमिन कमजोर बन्छ । माटोको शक्ति पनि घट्छ । 

भूकम्पपछि गोरखादेखि दोलखासम्मका क्षेत्रमा अत्यधिक पहिरो गयो । भूकम्प जाँदा सुक्खायाम थियो । त्यही बेला धेरै पहिरो गयो । पहिरोसँगै धेरै ठाउँमा धाँजा फाट्यो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भौगर्भिक अध्ययन गरायो । त्यो अध्ययनले अति नै जोखिममा रहेका ठाउँमा बस्तीमै पहिरो जान सक्ने र बस्तीमाथिबाट पहिरो खस्न सक्ने औंल्याएको थियो । तर बस्तीमै जान सक्ने पहिरोलाई मात्र ध्यान दिइयो ।

बस्तीमाथिबाट पहिरो खस्ने सम्भावना रहेका ठाउँलाई त्यति ध्यान दिइएन । हेलचेक्‍य्राइँ नै गरियो । सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा पनि यस्तै देखियो । बस्तीभन्दा धेरै माथिबाट पहिरो आएको छ । बस्ती समथर ठाउँमै देखिन्छ । यस्तो समस्या धेरै ठाउँमा छ । यस्ता ठाउँमा पहिरो रोकथामका उपाय अपनाउनुपर्ने थियो । पहिरोको प्रकृति हेरेर रोकथाम गर्नुपर्ने थियो । रोकथामका लागि सबै ठाउँलाई एउटै किसिमको उपायले काम गर्छ भन्ने छैन । पहिरो जानुको मुख्य कारण पानी हो । धाँजा फाटेको ठाउँमा दायाँबायाँ पानी कटाएर फाल्नुपर्छ । सानातिना पहिरो भए बायो इन्जिनियरिङ प्रक्रियाअनुसार बिरुवा लगाएर पनि रोक्न सकिन्छ । ठूलो पहिरो भए रिटेनिङ वाल लगाउन र कतिपय ठाउँमा जाली लगाएर त्यसमाथि बिरुवा रोप्न पनि सकिन्छ । तर त्यति गरे पनि पहिरोको जोखिम रहिरहन्छ ।