संघीय सरकारले २२ अर्ब खर्च गर्दा एउटै गाउँमा १५ वटासम्म पहिरो रोकथाम गर्नुपर्ने सिन्धुपाल्चोकमा कुनै पनि योजना छैन
काठमाडौँ — चौतारा साँगाचोक नगरपालिका–२ का अध्यक्ष दीपेन्द्र थापाले सोमबार सिन्धुपाल्चोकको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन प्रमुख मनोज थापालाई भेटेर आफ्नो वडाका बासिन्दाले पहिरोको त्रासले राति–राति घर छाड्ने गरेको गुनासो सुनाए ।
दुई साताअघि आएको पहिरोले शेराफाँटको सयौं रोपनी धान खेत बगरमा परिणत भएको, ५ घर बगाएको र १५ घरका मान्छे रात बिताउन अन्यत्र जाने गरेको सुनाउँदै उनले तत्काल यसको रोकथामका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । साताअघि निवेदन दिए पनि सुनुवाइ नभएपछि उनले दोस्रो पटक यस्तो आग्रह गरेका हुन् । डिभिजन प्रमुख थापाले बजेट नभएकाले पहिरो रोकथाममा सहयोग गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि वडा अध्यक्ष ‘हस् हजुर’ भन्दै गाउँ फर्किए ।
बस्ती बचाइदिन स्थानीयवासीले हारगुहार गरेपछि जिल्ला भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दिवाकर मास्के पहिरो निरीक्षण गर्न सोमबार जिल्लाको पश्चिम भेगको थकनी गाउँ पुगे । मास्केलाई स्थानीयले १५ भन्दा बढी स्थानमा पहिरो रोकथाम गर्नुपर्ने बताए । थकनीवासी जस्तै बस्ती संरक्षणको माग गर्दै पछिल्लो दुई महिनामा जलाधार कार्यालयमा १ सय ३० वटा निवेदन दर्ता भइसकेका छन् । निवेदन लिएर आउनेको भीड रोकिएको छैन । मास्के भन्छन्, ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशले पठाएको ५ करोड रुपैयाँले जिल्लाभरका जोखिम बस्तीको संरक्षण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
भूकम्पबाट सर्वाधिक क्षति भएको र बाढीपहिरोबाट बर्सेनि धनजनको नोक्सानी बेहोर्दै आएको सिन्धुपाल्चोकमा वाग्मती प्रदेश सरकारले पठाएको नगन्य बजेटले उल्लेख्य काम हुने सम्भावना देखिँदैन । संघीय सरकारअन्तर्गत जिल्लामा कुनै पनि कार्यक्रम छैन । संघीय सरकारले चालु आवमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमार्फत २२ अर्ब खर्च गर्दै छ तर जोखिम पहिचान गरेको जिल्लामा एउटा पनि कार्यक्रम छैन ।
विभागका उपमहानिर्देशक कृष्ण नेपालले सिन्धुपाल्चोकमा चालु आवमा कुनै पनि कार्यक्रम नरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘जोखिमयुक्त पहिरो नियन्त्रण शीर्षकमा चालु आवमा १५ करोड विनियोजन गरिएको भए पनि उक्त जिल्लामा कार्यक्रम छैन ।’ जिल्लास्थित डिभिजन कार्यालयका प्रमुख थापाले चालु आवमा प्रदेश मन्त्रालयले १ करोड ९५ लाख पठाएको जानकारी दिए । पहिरो गयो भन्दै हारगुहार गर्दै कार्यालयमा दैनिकजसो सर्वसाधारणको भीड लाग्ने गरेको उनी बताउँछन् । उनले गत वर्ष संघीय मन्त्रालयबाट ५० लाख दिए पनि चालु आवमा नभएको बताए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट जोखिममा परेका बस्तीहरूको संरक्षणका लागि मन्त्रालयलाई दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा सिन्धुपाल्चोकमा बजेट तथा कार्यक्रम नपरेको गुनासो स्थानीयको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ देखि प्राधिकरणले सिफारिस गरेका कार्यक्रमहरू प्रदेशले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न थालेपछि संघले बजेट कटौती गर्दै आएको छ । उपमहानिर्देशक नेपालले भने, ‘हामीले आर्थिक वर्षको सुरुमा तय गरेका ठूला आयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो । उनले नयाँ पहिरो र बाढी नियन्त्रणका लागि थप बजेट दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । जलाधार कार्यालयका कर्मचारी प्रश्न गर्छन्, ‘तीन जना प्राविधिक र दुई करोड बजेटले के गर्न सकिन्छ ?’
वाग्मती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार सचिव तेजराज भट्टका अनुसार जिल्लाको सुनकोसीको बलेफीदेखि भोटेकोसीको तातोपानीसम्मको करिडोरमा नदी नियन्त्रण गर्न मात्रै ६८ करोड खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । सानो रकमले उल्लेख्य काम हुन नसक्ने धारणा उनको छ । उनले यति ठूलो बजेट एकैपटक विनियोजन गर्न नसकिने बताए । प्राधिकरणले विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा २ सय ४२ स्थानको अनुगमन गरेर रिपोर्ट तयार पारेको छ । तीमध्ये ७१ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुर्पर्ने, ९६ को संरक्षण गर्नुपर्ने र ७५ बस्ती सुरक्षित रहेको रिपोर्ट तयार पारेको थियो । सुरक्षित गर्नुपर्ने भनिए पनि त्यस्ता अधिकांश ठाउँमा काम भएको छैन ।
प्राधिकरणले बस्ती संरक्षणका लागि साविकका लिस्तीकोट गाविसको गुम्बा, फुलपिङकट्टीको पाङशेर्पु, यारमाल, गुम्बाको तापगाउँ, तातोपानीको दुगुनागढी, भूमाचौर, यार्मासिङ, गातीको भिरकुना, इचोकको मजुवा, तौथलीको नादुङ फुमाचेगोल्चेको सन्चगाउँ, ङिम्लुङ, सेलाङको सेपगाउँ, चेपे, कल्चे, स्याउलको लाप्के, सिंपालकाभ्रेको सानोबसेरी, ढाँडे, हेलम्बुको चिउरीखर्क, किउलको गोठपानीलगायत बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । प्राधिकरणले साविक ७९ मध्ये आधाभन्दा बढी गाविसका ७५ भन्दा बढी बस्ती संकटमा रहेको जनाएको थियो । तर ती बस्तीहरूको न संरक्षण भयो न त स्थानान्तरण । जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद शेरबहादुर तामाङ सरकारले एकातिर आफ्नो जग्गामा घर बनाउन अनुदान दिने अर्कोतर्फ स्थानान्तरणको कुरा गर्ने नीति नै नमिलेको बताउँछन् । बस्ने बासको खाँचो भएपछि जोखिमका स्थानमै घर गाउँले बनाउन बाध्य भएको उनी सुनाउँछन् ।
प्राधिकरणले फेरि अध्ययन गर्ने
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सिन्धुपाल्चोकका पहिरो र बस्तीमा परेको असरका विषयमा पुनः अध्ययन गर्ने भएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीका अनुसार स्थानीय तह र सरकारका सरोकारवाला निकायलाई परिचालन गरेर पुनः अध्ययन गर्ने कार्ययोजना तयार गरेको छ । अध्ययनको निष्कर्षलाई बृहत् छलफलपछि कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए । भूकम्पपछि मुलुकभर एक हजार एक सय दुई पहिरोको अध्ययन गरेर विभिन्न तहमा वर्गीकरण गरेको भन्दै उनले निर्णय गर्दै जानुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
त्यसका लागि पहिलो चरणमा आगामी बिहीबार सिन्धुपाल्चोक समन्वय समितिले प्राधिकरणका प्राविधिकसहित जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने भएको छ । सोमबार समन्वय समितिका प्रमुख कृष्ण गोपाल तामाङसहितको टोलीसँग प्राधिकरण कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो । जनप्रतिनिधिसँग हुने छलफलमा प्राधिकरणले जिल्लाको कुन–कुन स्थानमा जोखिम छ भन्ने जानकारी गराउने छन् । प्रमुख तामाङले जोखिम बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले स्थानान्तरण गर्दा दैनिक जीवन चलाउनुपर्ने समस्याबारे प्रभावितलाई बुझाउनुपर्ने सुझाव दिए । प्राधिकरणले अध्ययनपछि पहिरोलाई साना, मझौला र ठूला तीन भागमा विभाजन गरेर स्थानीय तह, प्रदेश र संघले त्यसको रोकथामको योजना कार्यान्वयन गर्ने रणनीति बनाउन खोजिएको जानकारी ज्ञवालीले दिए ।
जुरेपीडितको राहत फुकुवा गर्न सभामुखको आग्रह
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले २०७१ सालमा सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरोबाट पीडित भएकाहरूको राहत रकम फुकुवा गराउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई अनुरोध गरेका छन् । पीडितको नाममा संकलन भएको २ करोड २२ लाखभन्दा बढी राहत रकम सरकारी खातामा रहेको भन्दै स्थानीयले ६ वर्षदेखि वितरणको माग गर्दै आएका छन् । सभामुख सापकोटाले गृहमन्त्री थापालाई आइतबार आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा बोलाएर अनुरोध गरेका हुन् । संकलित रकम पीडितलाई बाँड्नुअगावै गृहले खाता बन्द गरेको थियो ।
सुनकोसी थुनिने गरी गएको पहिरोमा परेर १ सय ४५ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
