लिदी पहिरोबारे कांग्रेसको प्रश्न - देशमा सरकार हुनुको अर्थ के रह्यो ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

लिदी पहिरोबारे कांग्रेसको प्रश्न - देशमा सरकार हुनुको अर्थ के रह्यो ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा गएको पहिरोमा स्थानीयले ज्यान गुमाउनुको दोषी सरकार रहेको कांग्रेसले बताएको छ । कांग्रेसले पहिरोको जोखिमबारे स्थानीयले राज्यका निकायसँग बस्ती सारिदिन आग्रह गरेको तर सुनुवाइ नभएको भन्दै लिदी पहिरोमा स्थानीयले ज्यान गुमाउनुपर्नाको जिम्मेवार सरकार रहेको बताएको हो ।

शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्, 'जनताले लिखित रूपमा सरकारलाई गुहार गर्दा पनि सुरक्षित स्थानमा सारेर अमूल्य जीवन जोगाउन सरकार किन गम्भीर भएन ? लिदीबासीका लागि देशमार सरकार हुनुको अर्थ के रह्यो ?'

लिदीमा शुक्रबार गएको पहिरोमा परेर हालसम्म १८ जनाको मृत्यु भएको छ भने २१ जना अझै बेपत्ता छन् । उनीहरूको उद्दारको कार्य जारी रहेको बताइएको छ ।

लिदीबासीले यसअघि नै बस्ती स्थानान्तरणका लागि निवेदन दिएका थिए । कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त कुराको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'पहिरोमा जसले ज्यान गुमाए तिनले अघिल्लो सातादेखि नै पहिरोको जोखिमबाट जोगाउन सरकारलाई गुहार्नु तर सरकारको कुनै निकायले पनि त्यहाँका जनतालाई सुरक्षित स्थानमा सारेर तिनलाई जोगाउने दायित्व निर्वाह नगर्नु सामान्य हेलचेक्र्याईं मात्रै होइन राज्यको अक्षम्य गल्ती हो । प्राकृतिक विपत्ति तत्कालै रोक्ने सामर्थ्य सरकारसँग निश्चय नै हुन्न तर जोखिमको पूर्वसूचना पाएपछि आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने कर्तव्य राज्यको थियो ।'

कांग्रेसले प्रश्न गरेको छ, 'जनताको जीवनप्रति राज्यको चरम बेवास्ताको योभन्दा ठूलो उदाहरण अर्को के हुनसक्छ ?' कोरोनासँग लड्न असफल सरकारको लिदी पहिरोपछि शासकीय योग्यता र सार्थक अस्तित्व शून्यतामा पुगेको पनि कांग्रेसले जनाएको छ ।

कांग्रेसले कोरोना र प्राकृतिक प्रोकपविरुद्ध नेकपा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७७ १९:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीपी प्रतिष्ठानलाई ‘विश्वविद्यालय’ बनाइने

कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी — काठमाडौंमा भएको ४४औं सिनेट बैठकले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस कार्यकर्ता र प्रतिष्ठानभित्रैबाट व्यापक विरोधकाबीच बैठकले शुक्रबार उक्त निर्णय गरेको हो । 

बैठकले प्रतिष्ठानभित्रै ट्रमा सेन्टर र मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । प्रतिष्ठानलाई आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ का लागि २ अर्ब ९८ करोड ६७ लाख रुपैयाँको बजेट पारित गरिएको छ ।

प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीका अनुसार सिनेटले प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य शिक्षा र उपचारको क्षेत्रमा मुलुककै पहिलो विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय पारित गर्दै कार्यदल गठन गरेको छ । रेग्मीले भने, ‘उपत्यकामा सीमित अंग प्रत्यारोपण अब प्रतिष्ठानमा पनि हुने बाटो खुलेको छ । साथै प्रतिष्ठानले उच्च तहको आफ्नै ट्रमा सेन्टर पनि सुरु गर्ने भएकाले कलेजो, मृगौला, प्यांक्रियाजलगायत अंग प्रत्यारोपण केन्द्र नै सञ्चालनका लागि सिनेटले पारित गरेको छ ।’

उनका अनुसार प्रतिष्ठानमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र सञ्चालनका लागि गतवर्ष नै भारतको अहमदाबादस्थित अंग प्रत्यारोपण केन्द्रसँग प्रशिक्षण र जनशक्ति उत्पादनका लागि सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७७ १९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×