नेकपा विवाद अन्त्य कि स्थगित ?

अध्यक्ष दाहालले उनी निकटस्थ नेताहरूलाई बताएअनुसार संवाद सहमतिउन्मुख नभएपछि ओली बैठक कक्षबाट उठेर अर्को कोठामा गए, दाहाल फर्किए । त्यसयता गत शुक्रबार बिहान अध्यक्षद्वयबीच जारी स्थायी कमिटी बैठक एक साता स्थगित गर्ने सन्दर्भमा करिब ५ मिनेट फोन संवाद भएबाहेक थप कुराकानी भएको छैन । ‘उहाँहरूबीच बिहीबार साँझ साढे ५ बजे भेटघाट हुने तय भएको थियो, तर अन्तिम समयमा आएर स्थगित भयो, शुक्रबार अर्का अध्यक्ष चितवन गइहाल्नुभयो,’ ओलीनिकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘सहमतिका लागि एक हप्ता बैठक सारिएको हो, छलफल होला नि ।’

नेकपाले बाढीपहिरोको कारण देखाउँदै बैठक रोक्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा ओली र दाहालबीच केही न केही गोप्य सहमति भएको आकलन गरियो । तर उनीहरूबीचको वार्ताको तिक्ततापूर्ण अन्त्य र त्यसपछिको संवाद शून्यतालाई हेर्दा त्यस्तो कुनै ‘लेनदेन’ भएजस्तो देखिन्न । कान्तिपुरसँग संवाद गरेका अध्यक्षद्वय निकटस्थ नेताहरूका अनुसार समेत संवाद गरेर सहमति जुटाउनुपर्छ भन्नेबाहेक थप प्रगति भएको छैन ।

‘हामीले बिहीबारको भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टी एकता जोगाउन दुई अध्यक्षका बीचमा घनिभूत छलफल हुुनुपर्छ भनेका थियौं, त्यसका लागि अलि लामो समय बैठक रोकौं भन्ने प्रस्ताव गरेका थियौं,’ स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिलेसम्म सहमतिको कुनै त्यस्तो बिन्दु फेला परेको छैन, बरु सहमति गर्न पर्याप्त समय लिनुपर्छ भनेरै एक हप्ता बैठक सारिएको हो ।’

ओली के चाहन्छन् ?

गत वैशाख ८ गते सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा विवादको पारो स्वाट्टै बढ्यो । आक्रोशित २० नेताहरूले स्थायी कमिटीको बैठक माग गर्दै १० गते दुवै अध्यक्षलाई पत्र पठाए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाहेक आफ्नै विश्वासपात्रहरूले समेत साथ नदिएपछि ओलीले १२ गते अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय त गरे, तर त्यसबाट नेकपाभित्रको चर्काचर्की भने मत्थर भएन । बरु वैशाख १७ गतेको सचिवालयमा अर्का अध्यक्ष दाहालसहितका सदस्यहरूले उनको राजीनामा मागे । यससँगै नेकपामा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने विषयले विधिवत् प्रवेश पायो । भलै २० गते अध्यक्षद्वयबीच करिब २० मिनेट भएको संवादले ओली सत्ताको संकट सर्‍यो, सँगसँगै २५ गतेका लागि तय भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पनि आक्रोशित नेताहरूले अध्यक्षद्वयलाई पत्र पठाएको ठ्याक्कै दुई महिनापछि असार १० गतेदेखि सुरु भयो । बैठकका सात एजेन्डामध्ये सरकारको कामको समीक्षालाई पनि एउटा एजेन्डाका रूपमा राखिएको थियो तर त्यो विषयमा छलफल गर्ने चरणमा नेकपा पुगिसकेको थिएन । यकिन छैन, समीक्षा गर्दा नेताहरूले ओली सरकारको फेरबदलको माग राख्थे या राख्दैनथे । असार १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले जब भारतले आफ्नो सरकार ढाल्न खोजेको र पार्टीभित्रैका नेताहरू पनि त्यसमा प्रयोग भइरहेको अभिव्यक्ति दिए, त्यसपछि नेकपा फेरि उसैगरी तरंगित भयो, जसरी प्रधानमन्त्रीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा भएको थियो ।

असार १६ को स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष दाहालले ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने एजेन्डा प्रवेश गराए । त्यो दिन सचिवालयका पाँचसहित १८ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले ओलीको राजीनामा मागे, बिस्तारै यो संख्या बढ्यो र ३० जनामा पुगेर रोकियो । आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा आफूमातहतका नेताहरूले एकाएक राजीनामा माग्दा ओली एकैपटक रक्षात्मक र सशंकित भए । सम्भवत: त्यही कारण १७ गते उनले संसद् अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरे । त्यसले नेकपामा अन्तरसंघर्ष बढ्यो, संकट झन् उक्लियो । तर ओली दाहालपक्षीय नेताहरूले माग्दैमा राजीनामा दिन नहुने लाइनमा कटिबद्ध भए । आजपर्यन्त उनको यो अडान यथावत् छ ।

प्रधानमन्त्री ओली आफूले राजीनामा नदिनुका चारवटा कारण प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यसमध्ये पहिलो, उनी एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन्, दोस्रो, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्, तेस्रो, गत मंसिर ४ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकले उनलाई पाँचै वर्षका लागि सत्ता सुम्पिने निर्णय गरिसकेको छ र चौथो, आगामी महाधिवेशनसम्म ओली–दाहालले सहमतिमा पार्टी सञ्चालन गर्ने विधानमै उल्लेख छ । अहिले ओलीपक्षीय नेताहरू मंसिर ४ मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी भूमिका दिने निर्णय थप व्याख्या गर्दै अघि बढ्दा पार्टी एकता बच्ने तर्क गर्छन् ।

‘हो, ओलीजीमा केही समस्या छ, हामी मान्छौं, व्यक्तिगत बानी त सुधार्न सकिन्न, तर सच्याउन सकिन्छ, उहाँले आफूलाई सच्याउनु हुन्छ, अरूले पनि बहुमतको दम्भ देखाउन भएन,’ ओलीपक्षीय एक नेताले भने, ‘अहिले पार्टीमा राजीनामाको विषय उचालेर रडाको मच्चाउने बेला हो र ?

ओली स्वयंले पनि स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएयता दाहालसँग भएका चारवटा भेटमा बारम्बार उही कुरा भनेका छन्, ‘अहिले म दुवै पदबाट राजीनामा दिन्न, जे निर्णय गर्ने हो गर्नुुस् ।’ उनले स्थायी कमिटीको बहुमतबाट आफूलाई हटाउन अर्का अध्यक्ष दाहाललाई चुनौतीसमेत दिएका छन् । ओलीको मनस्थिति बुझेका नेताहरूका अनुसार उनी बरु आफूलाई कारबाही गरे गरुन्, तर झुकेर राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् । तर ओलीपक्षीय स्थायी कमिटी सदस्य भने बीचको बाटो खोजिरहेका छन् । गत माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीको कित्ता स्पष्टै अल्पमतमा छ भन्ने आभास पाएपछि ओलीपक्षीय नेताहरूले कहिले दाहाल, कहिले नेपाल र कहिले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग मिलेर अघि बढ्ने प्रस्ताव गरिरहेका थिए । तर एउटै प्रस्ताव तीनतिर लिएर जाँदा ओलीनिकट नेताहरूको विश्वास धरमराएको जिकिर दाहाल–नेपाल समूहको छ ।

स्रोतहरूका अनुसार ओलीलाई काँध थाप्ने तीनवटा समूह नेकपामा सक्रिय छ र तीनवटै समूहको छुट्टाछुट्टै सल्लाह छ । उनलाई स्थायी कमिटी सदस्यहरू प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत नेताहरूले अब सरकार छाडेर पार्टीको नेतृत्व गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘सकेसम्म त प्रचण्डजीको कार्यकारी भूमिकालाई नै थप परिभाषित गरेर अघि बढ्दा उचित हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो, तर प्रचण्डजी सहमत हुनुुहुन्न भने अब सरकार छोडेर पार्टीको जिम्मेवारी पूरा गरौं न त भनेका पनि हौं,’ यो समूहका एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर उहाँले स्विकार्नु भएकै छैन ।’

यदि ओलीले यो सुझावलाई मनन गरे भने नेकपामा ओली र दाहाल गठबन्धन फेरि बलियो बन्न सक्छ भन्ने अड्कल उनीहरूको छ । किनभने पूृर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको ६०/४० को भागबन्डामा ओलीसँग ३० प्रतिशत नेताहरू छन् भने दाहालसँग ४० । तर तत्कालका लागि ओलीलाई यो प्रस्ताव त्यति ठीक नलागेको उनका निकटस्थहरूको भनाइ छ । स्थायी कमिटी बैठक एक सातापछि सार्न अर्का अध्यक्ष दाहाललाई सहमत गराएर कार्यक्षेत्र बुटवल गएका नेता पोखरेलले पनि फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘पार्टी एकताको चुँडिन लागेको डोरी अध्यक्षद्वयले जोड्ने र त्यसमा अन्य सबै कमरेडहरूको सकारात्मक साथ सहयोग रहनेछ ।’ यसको अर्थ अध्यक्षद्वयले नै संवाद गरेर एकतालाई मजबुत गराउन भन्ने हो ।

ओलीलाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने अर्को समूह स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको नेतृत्वमा छ । यो समूह तत्काल ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिन नहुने तर उनका केही व्यवहारगत शैली बदलिनुपर्ने तर्क गर्छन् । नेम्वाङ स्वयंले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई तिहाइको सरकार र उक्त सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टी छ भन्ने आभास जनतासम्म पुग्ने गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव बारम्बार प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइरहेको बताउँछन् । ‘अहिलेको प्राथमिकता र एजेन्डा के हो भन्नेमा पार्टी र सरकार दुवै स्पष्ट हुनुपर्छ,’ नेता नेम्वाङको भनाइ छ । यद्यपि अध्यक्षद्वयले नै पार्टी एकता गरेकाले विवाद समाधानको जिम्मा उनीहरूले नै लिनुपर्ने धारणा नेम्वाङ राख्छन् । गत बिहीबार अध्यक्ष दाहालसँगको भेटमा पनि उनले यही कुरा भनेका थिए । ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यही सुझाव दिएको छु, अहिले तपाईंलाई पनि यही भन्छु, तपाईंहरूले गरेको पार्टी एकता हो, तपाईंहरूले नै जोगाउनुपर्छ,’ दाहालसँगको कुराकानी उद्धृत गर्दै नेम्वाङले भने, ‘बैठक कम्तीमा एक हप्ता रोकौं, तपाईंहरूले छलफल गरेर निकास निकाल्नुस् ।’ अध्यक्षद्वयका बीचमा हुने जस्तोसुकै सहमति पनि आफूहरूलाई मान्य हुने नेता नेम्वाङको भनाइ छ ।

ओलीलाई हरतरहले साथ दिने अर्को तेस्रो समूह सचिवालय सदस्य एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा छ । राष्ट्रपति भण्डारीसँग समेत नजिक रहेको यो समूहमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालसमेत छन् । उनीहरूका निकटस्थका अनुसार यो समूहको निष्कर्ष ‘दाहाल–नेपाल समूहले सरकारलाई काम गर्न दिएन भन्ने छ ।’ जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको मुख्य कार्यक्रम मान्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका पोखरेल समूहको तर्क ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीसँग मिल्छ । तर तत्कालीन एमालेमा पोखरेलहरू निकै पछि मात्रै ओली गुटमा समाहित भएकाले ओली स्वयंले भने शंकर पोखरेल या सुवास नेम्वाङलाई जस्तो विश्वास ईश्वर पोखरेललाई भने गर्दैनन् ।

‘पोखेरल र रिमालले ओलीलाई सल्लाह त दिन्नन् तर उनको मनस्थितिअनुसार अभिव्यक्ति भने दिन्छन्,’ ओली समूहका एक नेताले भने, ‘वास्तवमा सानो समूहमा पनि धेरै थरीका सुझाव र विचार आउँदा केपीजी द्विविधामा पर्नु हुन्छ ।’ तर उनीसँग राजनीतिक संगत गरेकी स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यका अनुसार ओली आलोचना त के, सुझाव पनि सुन्न चाहन्नन् । उसो भए के चाहन्छन् त ? यी पृष्ठभूमि र ओली निकटस्थ नेताहरूका कुरा सुनेपछि उनले तत्कालका लागि चाहेको दुई कुरा छ । पहिलो, साउन २ गते स्थायी कमिटी बैठक बसेर समसामयिक विषयमा प्रस्ताव पारित गर्दै सकियोस् र दोस्रो, बैठक चली नै रह्यो भने पनि पछि घुसेको उनको राजीनामाका विषयमा थप छलफल नहोस् र नियमित एजेन्डामा विषय प्रवेश होस् ।

दाहालका दु:ख

गत असार २१ गते नेकपा अध्यक्षद्वयबीच ‘वन अन वन’ वार्ताको पहिलो दिन थियो । तात्तिएर छलफल थालेका दुई अध्यक्ष छुट्ने बेलामा बिस्तारै सेलाएका थिए । त्यही दिन ओलीले दाहालको समूहमा रहेका अरू नेताहरूबारे कटाक्ष गरेका थिए । ‘यहाँ सहमति गरौंला, एउटा निष्कर्ष निकालौंला,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘म त निर्णय गर्न र त्यो अप्लाई गर्न स्वतन्त्र छु, तपाईंले झलनाथजीको कुरा सुन्नुपर्ला, माधवजीको कुरा सुन्नुपर्ला । खोइ के पो होला र ?’

भोलिपल्टको छलफलमा पनि ओलीले नेपाल र आफूमध्ये एउटा रोज्न दाहाललाई आग्रह गरे । ओलीको यो अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमि केलाउँदा दाहालका दु:ख पनि भेटिन्छन् । सानो पार्टी र ठूलो पार्टीबीच एकीकरण हुँदा नेकपामा दाहाल एक्लैको वर्चस्व हुने कुरै भएन । त्यसैले उनले पार्टीमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाइरहन ओली या नेपाललाई विश्वासमा लिनैपर्ने शक्ति समीकरण नेकपाभित्र छ । सुरुमा त दाहाल ओलीसँग मिलेका पनि हुन् । दाहाल र ओलीको नेतृत्वमा भएका कैयौं बैठकहरूले अर्का नेता नेपाललाई किनारा लगाउँदै बहुमतका बलमा निर्णय गरेका छन् । ओली दाहालको चेपुवामा पर्दा नेता नेपालले कैयौंपटक मौखिक असहमति जनाएका छन् भने २०७५ असोज ५, ०७६ भदौ ३ र कात्तिक १८ मा भएका निर्णयहरूप्रति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका छन् । अहिले पनि दाहाललाई ओलीसँग मिलेर नेपाललाई एक्ल्याउने सुविधा छ र सम्भावना पनि छ ।

दाहाल नजिकको स्रोतले भनेअनुसार, ओलीनिकट नेताहरूले कार्यकारी अध्यक्षको अधिकारबारे थप व्याख्या गर्ने, चाँडै महाधिवेशन गरेर एकल अध्यक्ष र आउँदो चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दाहाललाई दिएका छन् । तर उनी भने यसपालि मंसिर ४ मा जस्तो हतारमा निर्णय गर्ने पक्षमा छैनन् । ओलीले भनेझैं दाहाललाई दु:ख छ किनभने उनले आफ्नै हितका लागि पनि कि त ओलीसँग मिल्नुपर्‍यो, नत्र नेपाल, खनाल र गौतमको मन बरोबरी जित्नैपर्ने हुन्छ । सम्भवत: त्यही कारण गत असार १० देखि २५ गतेको बीचमा दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा चारपटक भेट, नेता नेपालसँग पाँचपटक कोटेश्वर र पाँचपटक खुमलटारमा भेटे, वामदेव गौतमलाई भेट्न एकपटक उनकै निवास भैंसेपाटीमा गए भने दुईपटक दरबारमार्ग र केहीपटक खुमलटारमै भेट भयो ।

खनाल पनि अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न बारम्बार खुमलटार पुगे । यसबीचमा गुटको भेला ओलीले भन्दा दाहालले धेरैपटक गरे । किनभने यसपटक पनि माधव नेपाल समूह चित्त दुखाएर समूहबाट उछिट्टियो भने सबभन्दा ठूलो नोक्सानी आफूलाई हुने दाहाल पक्षले बुझेको छ । त्यसमाथि नेपाल, गौतम र खनालले अब प्रधानमन्त्री दाहाललाई बनाउनुपर्छ भन्ने सहमति गरिसकेको स्रोतहरूको भनाइ छ । बहुमत सदस्यहरूको साथ पाएका दाहाल मंसिर ४ को सहमतिले भएन, अब पार्टी एकीकरण हुँदा सहमतिका आधारमा आलोपालो सरकार चलाउने पुरानै सहमतिमा फर्किनुपर्छ भन्ने अडानमा हालसम्म यथावत् छन् ।

शुक्रबार चितवन पुगेका दाहालले एकता भाँड्न आफू र ओली दुवैलाई उचाल्नेहरू सक्रिय रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि अध्यक्षद्वयका बीचमा कुनै गोप्य सहमति भएको हो कि भनेर आशंका गर्नेहरू झस्किए । झस्किनेमा धेरै त नेपालपक्षीय नेताहरू नै थिए । किनभने जारी स्थायी कमिटीमा सबैभन्दा चर्काे आवाजमा ओलीको राजीनामा उनीहरूले नै मागेका थिए । आफ्नै समूहका नेताहरूले ओली र दाहालबीच कुनै गोप्य लेनदेन भएको हो भनेर बारम्बार सोधेपछि वरिष्ठ नेता नेपालले चितवनमै रहेका दाहालसँग संवाद गरेको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ ।

‘हामीले माधव कमरेडसँग कुराकानी गर्‍यौं, फेरि दाहालले धोका दिएका त होइनन् भनेर सोध्यौं, उहाँले फोन गरेर बुझ्नुभएछ,’ नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘उहाँले अहिलेसम्म दाहालसँगको विश्वास टुटेको छैन, तपाईंहरू ढुक्क हुनुस् भन्नुभएको छ । दाहालनिकट नेताहरू पनि नेपालको साथ नभएको भए ओलीले उनलाई अहिलेसम्म धूलोपीठो पारिसक्ने विश्लेषण गर्छन् । त्यसैले ओलीसँगको संवादमा दाहाल पनि टसको मस भएका छैनन् । उनले ओलीलाई सकेसम्म आफैं राजीनामा दिएर बाटो खोल्न सुझाएका छन् ।

‘यदि त्यसो भएन भने २०७५ जेठ २ मा भएको सहमतिमा फर्किउँ, तपाईंलाई पनि सजिलो, मलाई पनि सजिलो,’ दाहालले ओलीलाई गरेको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने मंसिरमै महाधिवेशन गरेर दाहाललाई पार्टीको एकल नेतृत्व लिन प्रस्ताव गरेका छन् । गत माघमा सकिएको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकअनुसार यही वर्षको चैत अन्तिममा नेकपाको महाधिवेशन हुनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म सांगठनिक सदस्यतासमेत बाँड्न नसकेको र एकीकरणको बग्रेल्ती काम तामेलीमै राखेको नेकपामा त्यो हुने सम्भावना असम्भवप्राय: छ । यो सबै कुराको जोडघटाउ गरेका दाहाल ओलीले प्रस्ताव गरेझैं मंसिरमा महाधिवेशन हुनेमा कति पनि विश्वास गर्दैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा नदिने ओलीको अडानझैं दाहालको अडान पनि ओलीले सके दुवै, नभए पनि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेमै छ । अध्यक्षद्वयको यो माथापच्चिसीका बीचमा नेकपाको पहिरो तत्कालका लागि थामिएजस्तो मात्रै देखिएको हो ।

तेस्रो धार भन्छ : ‘ओली–दाहाल कल्याणकारी तानाशाह’

गत १८ गते अध्यक्ष दाहालले ओलीपक्षीय नेताहरूलाई संवादका लागि खुमलटार बोलाए । त्यहाँ पूर्वमाओवादी र नेपालनिकट नेताहरू सहभागी थिए । करिब २ घण्टा चलेको छलफलमा दाहालले भनिहाले, ‘अहिले पार्टीभित्र जे–जति समस्या भएको छ, मेरो र केपीजीबीचको आशंका र अविश्वासले भएको हो, अरू कुरा गौण हुन् ।’

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले दाहालको भनाइलाई त्यहीं प्रतिवाद गर्दै भनेका थिए, ‘तपाईंहरू दुवै अध्यक्ष जहिले पनि व्यक्तिवादी कुरा गर्नु हुन्छ, पार्टीमा यत्रो समस्या भइसक्यो, कुनै हेक्का नै छैन ।' त्यसअघि पनि सचिवालयको बैठकमा श्रेष्ठले भनेका थिए, 'तपाईंहरू चरित्रका हिसाबले कम्युनिस्ट त के, डेमोक्र्याट पनि होइन, अधिकतम भए कल्याणकारी तानाशाह हो ।' श्रेष्ठको भनाइमा वरिष्ठ नेता नेपालले पनि सहमति जनाएका थिए ।

श्रेष्ठसहित वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र अन्य केही नेताहरू दुवै अध्यक्षमा व्यक्तिवादी चिन्तन हावी रहेको ठान्छन् । ‘दुवै अध्यक्षमा व्यक्तिवादी चिन्तन हावी छ, तर अहिले ओलीजीको शैलीले पार्टीलाई घाटा पुर्‍याइरहेको छ,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट नेताले भने, ‘प्रचण्डजीमा पनि समस्या आउँदा हामीले सच्याउनुपर्छ, पार्टी विधिमै चल्नुपर्छ ।’

उनले नेताहरू कुन पक्षको हो भनेर ‘डीएनए टेस्ट’ गरिसकेपछि मात्रै ओलीले उनीहरूलाई भूमिका दिने गरेको उल्लेख गर्दै अब गुटको मानसिकताबाट पार्टीलाई माथि उठाउनुपर्ने निकटस्थहरूसँग भनिरहेका छन् । त्यसैले यो पक्ष ओलीलाई कम्तीमा एउटा पदबाट हटाउनुपर्छ भन्नेमै छ । तर दाहालपक्षीय केही स्थायी कमिटी सदस्यहरू अहिले प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै समर्थन गरेर अघि बढ्ने र दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने लाइनमा भएको आशंका तेस्रो धारलाई छ ।

‘पूर्वमाओवादीकै लेखराज भट्टजी त अब ओलीजीकै लाइनमा उभिने निश्चित भइसक्यो, दीनानाथ शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझीलगायत साथीहरू पनि ओलीले प्रधानमन्त्री नछोड्ने र दुई अध्यक्ष नै मिलेर जानुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ,’ नेपालनिकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने ।

अझै अलमलमै

प्रवक्ता श्रेष्ठले स्थायी कमिटी बैठकमा सोधे, ‘ओलीलाई बाँचुन्जेल पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउने जे–जे गर्न मन छ, गर्नुस्, हामी तपाईंको दास, रैती हुन पाऔं हजुर भनेर पार्टी एकता जोगाउने कि यो पार्टीलाई सकारात्मक दिशातिर लैजाने हस्तक्षेप गरेर एकता जोगाउने ?’ नेता नेपालले पनि व्यक्तिवादी सर्वसत्तावादविरुद्ध यही बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने तर्क राख्छन् । पार्टी अध्यक्षद्वय मिल्दा राम्ररी चल्ने, नमिल्दा डामाडोल हुने स्थिति आएको भन्दै त्यसलाई चिर्नुपर्ने पक्षमा स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यहरू एकमत छन् ।

‘तर पार्टी एकता पनि गर्ने र व्यक्तिवादी सर्वसत्तावाद पनि अन्त्य गर्ने कुरालाई कसरी लैजाने हो भन्ने समस्या छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘हामी जसरी भए पनि दोस्रो लाइनमा जान्छौं ।’

त्यसो भए उपाय के त ? ‘ओलीले स्वेच्छामै दुईमध्ये एउटा पद छाड्नैपर्छ तर उहाँले त यो कुर्सीमा बस्न को आउँछ, म भाँचिदिन्छु भन्नुभएको छ, यो त लोकतान्त्रिक तरिका भएन नि,’ दाहालनिकट नेताले भने, ‘यसअघि उहाँले राजीनामा माग्दा माधव र झलनाथले कहिल्यै पार्टी छाड्छु भन्नुभएन ।’

ती नेताका अनुसार सम्भव भयो भने आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिमै जानुपर्नेमा यो पक्षको जोड रहन्छ । ‘बरु ओलीलाई स्वेच्छाले निर्णय गर्न हामी केही समय दिन्छौं,’ ती नेताले भने, ‘अहिलेसम्म प्रचण्डजी यही लाइनमा लागिराख्नुभएको छ ।’ ओलीले अघि सारेको दोस्रो निकास दाहालको कार्यकारी भूमिका प्रभावकारी बनाउने भन्ने नै हो । यसका लागि के–के लिखित गर्नुपर्छ, आफूहरू तयार रहेको र महाधिवेशनपछि दाहाललाई नै एकल अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेत मान्ने ओलीनिकट नेताहरूको भनाइ छ । तर यो सर्त मान्न दाहाल तयार नभएपछि मंसिरमै महाधिवेशन गरेर दाहाल एकल अध्यक्ष बन्ने भन्ने प्रस्ताव ओलीले ल्याएका छन् ।

यसो हुँदा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी भन्ने माधव नेपाल समूहलाई पनि सम्बोधन हुने उनीहरूको तर्क छ । तर ८ लाख कार्यकर्ता भएको दाबी गर्ने नेकपाले मंसिरमै महाधिवेशन गर्ला त ? यसमा स्वयं ओलीपक्षीय नेताहरू पनि विश्वस्त छैनन् । त्यसैले नेकपाको अबको बाटो के होला, स्वयं ओली–दाहालले पनि भेउ पाइसकेका छैनन् ।