नेकपा विवाद : थप संवाद गर्न एक साता

‘अध्यक्षद्वयले बारम्बार छलफल गर्दा पनि कुरा मिल्न नसकेपछि सहमतिका लागि बैठक सार्नु उत्तम विकल्प देखियो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘सहमति नहुँदासम्म बैठक जति पनि लम्बिन सक्छ ।’

गत असार १४ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा जारी गरेपछि भारतले आफूलाई हटाउन चाहेको र त्यसमा पार्टीभित्रकै नेताहरूको संलग्नता रहेको बताएपछि बैठकको एजेन्डा नै बदलिएको थियो । १६ र १७ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित अधिकांश नेताले ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । पार्टीभित्रैबाट चर्काे आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओली दबाबमा परेका थिए । त्यसपछि नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक रोकेर अध्यक्षद्वयबीच संवादको सिलसिला सुरु भएको थियो । तर तीन दिनसम्म घण्टौं भएको छलफलले पनि निकास दिन नसकेपछि दुई दिनको भाका राखेर चारपटक बैठक स्थगित भइसकेको थियो ।

शुक्रबार बस्ने भनिएको बैठक भने बाढीपहिरो र कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेकाले पार्टीका नेता–कार्यकर्ता उद्धार तथा राहतका निम्ति खटिनुपर्ने भएकाले रोकिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘देशभर भइरहेको अतिवृष्टि र सिन्धुपाल्चोकलगायत केही जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षतिसमेत भइसकेको स्थितिमा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई उद्धार एवं राहतमा लाग्न र आसन्न सम्भावित क्षतिलाई सकेसम्म रोक्ने काममा लाग्न पार्टीका तर्फबाट निर्देशन दिइएको छ, त्यसकै लागि बैठक पनि एक साता पर सारिएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

यो बीचमा सहमतिका लागि अध्यक्षद्वयले संवाद भने जारी राख्ने उनले बताए । स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले पनि अध्यक्षद्वय र सहमतिका लागि संवाद जारी राखेका अरू नेताहरूले साता दिनलाई सदुपयोग गर्नुुपर्ने बताए । ‘यो अवस्थामा अध्यक्षद्वयलाई केही समय प्राप्त भएको छ, उहाँहरू र पार्टीले यो समयलाई सक्दो सदुपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ नेता नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले दुवै अध्यक्षलाई पार्टी एकता नटुट्ने गरी संवाद र एकता झन् बलियो हुने गरी सहमति गर्नुस् भनेर सुझाव दिएका छौं ।’

नेतृत्वलाई दबाब दिन हस्ताक्षर संकलन

पार्टीको शीर्ष नेतृत्व फुटको दिशामा गएको भन्दै सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन अभियान थालेका छन् । पार्टी एकतालाई सुदृढ र जनतामाझ गरेका वाचा पूरा गर्नुपर्ने भन्दै अभियान थालिएको हो ।

शुक्रबारसम्म प्रतिनिधिसभाका २८ जनाभन्दा बढी सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । पार्टी विभाजन गर्ने पक्षमा आफूहरू नलाग्ने भन्दै उनीहरू अपिल जारी गरेर अभियानमा जुटेका हुन् । अपिलमा शीर्ष नेताहरूबीच जारी शक्ति संघर्षले पार्टी एकता विग्रहमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा दिन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले दबाब दिँदा उत्पन्न भएको पछिल्लो मतभेदले पार्टी विभाजनतिर जान लागेको हो कि भन्ने बुझाइ अभियान चलाइरहेका सांसदहरूको छ । समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण, राष्ट्रिय एकता, सबल अर्थतन्त्रको निर्माण र समाजवादको दिशामा जानुको सट्टा शक्तिका लागि पार्टीका नेताहरूबीच अन्तरविरोध चलेको र त्यसमा आफूहरू कुनै पनि हदमा नजाने ती सांसदहरूको भनाइ छ ।

हस्ताक्षर संकलन अभियानमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल तथा वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका सांसद छन् । कृष्णप्रसाद दाहाल, सुरेश राई, गणेश पहाडी, रामकुमारी झाँक्री, समिना हुसेन, लक्ष्मी चौधरी, इन्दु शर्मा, झपट रावल, मेटमणि चौधरी, यज्ञराज सुनुवारलगायत सांसदले उक्त अपिलमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सांसद सुनुवारले अभियानमा स्थायी कमिटी सदस्य र मन्त्रीलाई सहभागी नगराइएको बताए । ‘पार्टी एकताका लागि दबाब अभियान जारी छ । सबै सांसद सहभागी हुनुहुन्छ । बाँकी कुरा आइतबार सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने । सांसद झाँक्रीले पार्टीको निर्माण कसैको सनकबाट नभई नेता र कार्यकर्ताको योगदान र बलिदानबाट भएकाले एकताका लागि दबाब दिने अभियान चलाएको बताइन् । ‘हामीले यो अभियान कसैलाई सरकारबाट हटाउन, कसैलाई सरकारमा जान र पार्टी फुटाउन चलाएका होइनौं,’ उनले भनिन् ।

अभियानप्रति ओली पक्ष भने सशंकित बनेको छ । हस्ताक्षर अभियान रोक्न र आफू पक्षका सांसदलाई त्यसमा सहभागी नहुन ओली पक्षले दबाब दिइरहेको सांसदहरूले बताएका छन् । अभियानमा ओली पक्षका भनेर चिनिएका कृष्णप्रसाद दाहाल, दाहाल पक्षका सुरेश राई र नेपाल पक्षबाट यज्ञराज सुनुवारले नेतृत्व गरिरहेका छन् । सांसद दाहाललाई ओली पक्षले अभियान स्थगित गर्न दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ । पार्टीभित्र विवाद बढेका बेला संकलन भइरहेको हस्ताक्षर भविष्यमा दुरुपयोग हुने ओलीनिकट नेताहरूको आशंका छ । ‘संसदीय राजनीतिको अभ्यासमा सबै कुरा भनेर गरिँदैन । खाली पानामा गरिएका हस्ताक्षर भोलिका दिनमा दुरुपयोग हुन सक्छ भनेर सांसदहरूलाई सचेत गराएका मात्रै हौं,’ ओलीनिकट एक सांसदले भने ।

अभियानमा सहभागी सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा सडक र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका गतिविधि रोक्नुपर्ने र त्यसरी नेता विशेषका पक्षमा हुने गतिविधिमा संलग्न नहुने भन्ने आशयको प्रतिबद्धता चलाएका छन् । तर, सडकमा भइरहेका नाराबाजी र प्रदर्शन रोक्ने एवं सामाजिक सञ्जालमा ओलीका पक्षमा र अन्य नेताको विरोधमा भइरहेका नेकपाका कार्यकर्ताका प्रस्तुतिलाई पनि रोक्ने निर्णय बालुवाटारमा भइसकेकाले यस्तो हस्ताक्षर अभियान रोक्नुपर्ने ओलीनिकट नेताले जानकारी दिए ।

अभियानमा संलग्न सांसदहरू महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङको निवास पुल्चोकमा भेला भएका थिए । उक्त भेलामा राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलका सचेतक रहेका खिमलाल भट्टराई पनि सहभागी थिए । तर, सहमतिविपरीत खुलेर मन्त्री गुरुङले ओलीको पक्ष लिएको र भट्टराईले पनि त्यस्तै गरेको भन्दै उनीहरूलाई यो अभियानमा संलग्न गराइएको छैन । त्यसैले पनि हस्ताक्षर संकलन अभियानमा ओली पक्षले आशंका व्यक्त गरेको हुन सक्ने अभियानमा संलग्न सांसदको भनाइ थियो ।